आपले नाव मतदार यादीत आहे का? पहा

20241119 162647

आपले नाव मतदार यादीत आहे का? घरबसल्या आपल्या मोबाईल वरुन पहा

.

नमस्कार मंडळी,

राज्यघटनेने प्रत्येकाला जो मतदानाचा अधिकार दिलेले आहे तो प्रत्येकाने बजावणे आपले आद्य कर्तव्य आहे. मतदानाची टक्केवारी वाढावी म्हणुन निवडणूक आयोग प्रत्येक वेळी प्रयत्न करत आहे. वेगवेगळ्या माध्यमातून मतदारापर्यंत पोहचून जनजागृती करत आहे. तसेच दुसरीकडे सर्वच राजकीय पक्ष सुद्धा मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी रॅली किंवा कॅम्पेन घेत आहेत. परंतु निवडणुकीत एक महत्वाचा घटक असतो तो म्हणजे मतदार राजकीय नेत्यांचे भवितव्य तो ठरवत असतो.

निवडणुका जाहीर झाल्या की मतदार यादी देखील प्रसिद्ध होतात. महत्वाचे म्हणजे मतदार यादी ही प्रत्येक वेळी नवीन तयार होत असते. त्यामुळे बराच वेळेस मतदानाच्या वेळी आपले नाव मतदार यादीत समाविष्ट आहे की नाही हे पाहणे तितकेच गरजेचे असते.

निवडणुक आयोगाने मतदारांना आपले नाव मतदार यादी मध्ये आहे का नाही हे पाहण्यासाठी आपल्या संकेतस्थळावर किंवा ॲप वर किंवा SMS व्दारे पाहण्याची सोय करून दिली आहे. आपण ते घरबसल्या पाहू शकतो.

ॲप व्दारे मतदार यादीत नाव कसे पहावे

  • गूगल प्ले स्टोअरवरून Voter Helpline App घेणे.
  • ॲप मध्ये मोबाईल क्रमांक टाकून लॉगिन करावे.
  • वरील सर्च बटण वर क्लिक करावे
  • नंतर सर्च बाय डिटेल करून मग पूर्ण माहिती भरावी
  • व नंतर खालील सर्च बटण दाबले की लगेच आपले नाव, मतदार संघ, भाग क्रमांक अशी संपूर्ण माहिती मिळेल.
click here

ॲप डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा

.

वेबव्दारे कसे पहावे

  • प्रथमतहा https://voters.eci.gov.in/ या वेबसाईटवर जायचे
  • Search by Electoral Roll या ऑप्शन वर क्लिक करा.
  • तिथे तुम्हाला तीन ऑप्शन दिले जातील. 1) Search by epic number, 2) Search by mobile number, आणि 3) Search by details. यापैकी कोणतेही एक ऑप्शन निवडा
  • प्रथम भाषा निवडा नंतर राज्य निवडा पूर्ण माहिती भरा व नंतर कॅपचा टाका आणि सर्च करा.
    त्या द्वारे तुम्ही तुमचे नाव मतदान यादीत आहे की नाही ते पाहू शकता.
click here

लिंक वर जाण्यासाठी येथे क्लिक करा

.

SMS व्दारे मतदार बूथ स्लीप कशी पहावी?

SMS करा

ECI <space> (तुमचा मतदार आयडी – Epic number) 1950 वर मेसेज पाठवा

उदाहरणार्थ: ECI XYZ1234567 1950 वर मेसेज पाठवा 15 सेकंदात तुम्हाला बूथ स्लिप चा पार्ट नंबर वर सिरीयल नंबर मेसेज मिळेल.

.

निवडणुका जाहीर झाल्या की मतदार यादी देखील प्रसिद्ध होतात. महत्वाचे म्हणजे मतदार यादी ही प्रत्येक वेळी नवीन तयार होत असते. त्यामुळे बराच वेळेस मतदानाच्या वेळी आपले नाव मतदार यादीत समाविष्ट आहे की नाही हे पाहणे तितकेच गरजेचे असते.

निवडणुक आयोगाने मतदारांना आपले नाव मतदार यादी मध्ये आहे का नाही हे पाहण्यासाठी आपल्या संकेतस्थळावर किंवा ॲप वर किंवा SMS व्दारे पाहण्याची सोय करून दिली आहे. आपण ते घरबसल्या पाहू शकतो.

click here
1693414770721

RTE प्रवेश अर्ज भरण्याची लिंक तात्पुरत्या स्वरूपात बंद?

1000577564

.

RTE प्रवेश अर्ज भरण्याची लिंक तात्पुरत्या स्वरूपात बंद?

सन २०२४-२०२५ एक शैक्षणिक वर्षाच्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार दुर्बल, वंचित, शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागासवर्ग घटकाकरिता RTE २५% ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया ही दिनांक १६ एप्रिल २०२४ पासून ऑनलाईन अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली होती तर ३० एप्रिल २०२४ पर्यंत ऑनलाईन अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख होती. परंतु त्यानंतर दिनांक ३० एप्रिल २०२४ रोजी च्या पत्रानुसार दिनांक १० मे २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देखील मिळाली होती. परंतु आज या संकेस्थळावर पालकांसाठी एक सूचना दिसत आहे ती अशी की,

RTE २५% अंतर्गत online प्रवेश प्रक्रियेचे (२०२४-२५) अर्ज भरण्याची लिंक तात्पुरत्या स्वरूपात बंद केली आहे.

.

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत शालेय शिक्षण विभाग सुमारे दहा ते अकरा वर्षांपासून सामाजिक व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी RTE २५% आरक्षित जागांवर प्रवेश दिला जात आहे. परंतु राज्य शासनाने यावर्षी कायद्यात बदल करून केवळ सरकारी शाळांमध्ये RTE अंतर्गत प्राधान्याने प्रवेश देण्याचे धोरण निश्चित केले. सरकारी शाळा उपलब्ध नसतील तरच खाजगी स्वयंम अर्थसहाय्यीत शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाईल, अशी नियमावली तयार केली. यावर विविध पालक संघटनांनी आवाज उठवला. त्यात काही संघटनांनी न्यायालया पर्यंत देखील धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने शासनाच्या अधीसूचनेल सूचनेला स्थगिती दिली आहे. राज्य शासनाच्या शिक्षण हक्क कायद्यातील RTE २५% आरक्षण जागांच्या प्रवेशा संदर्भात विनाअनुदानित शाळांना वगळण्याबाबत काढलेल्या अधीसूचनेला आवाहन देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली गेली होती. न्यायालयात याबाबत सुनावणी घेण्यात आली त्यात राज्य शासनाने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यात आली आहे

RTE खाजगी इंग्रजी शाळांमध्ये २५% राखीव जागेवर प्रवेशाचा मार्ग पुन्हा झाला मोकळा? शासनाच्या अधिसूचनेला न्यायालयाची स्थगिती!

.

1000575706

.

RTE खाजगी इंग्रजी शाळांमध्ये २५% राखीव जागेवर प्रवेशाचा मार्ग पुन्हा झाला मोकळा? शासनाच्या अधिसूचनेला न्यायालयाची स्थगिती!

.

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत शालेय शिक्षण विभाग सुमारे दहा ते अकरा वर्षांपासून सामाजिक व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी RTE २५% आरक्षित जागांवर प्रवेश दिला जात आहे. परंतु राज्य शासनाने यावर्षी कायद्यात बदल करून केवळ सरकारी शाळांमध्ये RTE अंतर्गत प्राधान्याने प्रवेश देण्याचे धोरण निश्चित केले. सरकारी शाळा उपलब्ध नसतील तरच खाजगी स्वयंम अर्थसहाय्यीत शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाईल, अशी नियमावली तयार केली. यावर विविध पालक संघटनांनी आवाज उठवला. त्यात काही संघटनांनी न्यायालया पर्यंत देखील धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने शासनाच्या अधीसूचनेल सूचनेला स्थगिती दिली आहे.

राज्य शासनाच्या शिक्षण हक्क कायद्यातील RTE २५% आरक्षण जागांच्या प्रवेशा संदर्भात विनाअनुदानित शाळांना वगळण्याबाबत काढलेल्या अधीसूचनेला आवाहन देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली गेली होती. सोमवारी न्यायालयात याबाबत सुनावणी घेण्यात आली त्यात राज्य शासनाने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यात आली आहे.

राज्य शिक्षण मंडळाने या वर्षी २५% आरक्षित जागांवर प्रवेश घेण्यासाठी घरापासून एक किलोमीटरच्या अंतरावर जर शासकीय, अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्थेची शाळा असेल तर तुम्हाला खाजगी स्वयंम अर्थसहाय्यीत शाळांमध्ये प्रवेश घेता येणार नाही असा काहीसा बदल केला होता. परंतु RTE नियम बदलला कसा? असा प्रश्न उपस्थित करून न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले. तसेच ही दुरुस्ती मूलभूत अधिकारांचे आणि RTE कायद्याचे उल्लंघन आहे, असे सांगत या दुरुस्तीला स्थगिती दिली आहे.

.शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत शालेय शिक्षण विभाग सुमारे दहा ते अकरा वर्षांपासून सामाजिक व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी RTE २५% आरक्षित जागांवर प्रवेश दिला जात आहे. परंतु राज्य शासनाने यावर्षी कायद्यात बदल करून केवळ सरकारी शाळांमध्ये RTE अंतर्गत प्राधान्याने प्रवेश देण्याचे धोरण निश्चित केले. सरकारी शाळा उपलब्ध नसतील तरच खाजगी स्वयंम अर्थसहाय्यीत शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाईल, अशी नियमावली तयार केली. यावर विविध पालक संघटनांनी आवाज उठवला. त्यात काही संघटनांनी न्यायालया पर्यंत देखील धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने शासनाच्या अधीसूचनेल सूचनेला स्थगिती दिली आहे.

click here
1693414770721

EPF धारकांना मिळणार अधिकचा 50,000/- रुपये लाभ?

1000573935

.

EPF धारकांना मिळणार अधिकचा 50,000/- रुपये लाभ ?

.

आज कोणताही नोकरदार म्हटलं की त्याने त्याच्या आयुष्यभर केलेल्या नोकरीची जमापुंजी काय तर EPF या महागाईच्या जमान्यात नोकरी करूनही घर प्रपंच चालवणे फार कठीण झाले असून आयुष्यभर नोकरी करून शिल्लक राहते काय तर तो ईपीएफ.

नोकरदार वर्गासाठी ही एक अत्यंत महत्त्वाची व आनंदाची बातमी आहे की कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने एक अत्यंत महत्त्वाची घोषणा केली आहे. यावेळी ते आपल्या खातेदारास अधिक लाभ देणार आहेत. माहितीनुसार जर कोणत्याही खातेदाराने काही नियम व अटी पूर्ण केल्या तर त्याला अधिकच्या ₹ ५००००/- लाभ मिळणार आहे.

प्रत्येक क्षेत्रातील नोकरदाराचे खाते हे भविष्य निर्वाह निधी मध्ये उघडलेले असते भविष्य निर्वाह निधी संघटन हे प्रत्येक सदस्याला एक पद्धतशीर सेवानिवृत्ती बचत योजना ऑफर करते. जी रोजगारानंतरही आर्थिक स्थिरता कायम राहावी यासाठी त्या सदस्यास मदत होते.

EPFO च्या ज्या योजना आहेत त्या अनेक सदस्यांना माहिती नाहीत त्यातील एका योजने बाबत आपण माहिती घेऊयात ती योजना म्हणजे लॉयल्टी कम लाईफ बेनिफिट्स अशी आहे. त्याबाबत नियम असा आहे की, आपले ईपीएफ चे अकाउंट असेल आणि आपण नोकरी एका क्षेत्रातून दुसऱ्या क्षेत्रात बदललेली असेल परंतु आपले ईपीएफचे अकाउंट एकच असेल आणि ते नियमित वीस वर्षापर्यंत आपण योगदान देत असो तर आपल्याला ईपीएफ 50 हजार रुपये अधिकचे मिळणार आहेत त्यासाठी आपण वीस वर्ष नियमित एकाच ईपीएफ खात्यामध्ये ईपीएफ जमा केलेला पाहिजे. याबाबत शासनाने मान्यता दिलेली आहे?

नोकरदार वर्गासाठी ही एक अत्यंत महत्त्वाची व आनंदाची बातमी आहे की कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने एक अत्यंत महत्त्वाची घोषणा केली आहे. यावेळी ते आपल्या खातेदारास अधिक लाभ देणार आहेत. माहितीनुसार जर कोणत्याही खातेदाराने काही नियम व अटी पूर्ण केल्या तर त्याला अधिकच्या ₹ ५००००/- लाभ मिळणार आहे.

EPFO च्या ज्या योजना आहेत त्या अनेक सदस्यांना माहिती नाहीत त्यातील एका योजने बाबत आपण माहिती घेऊयात ती योजना म्हणजे लॉयल्टी कम लाईफ बेनिफिट्स अशी आहे. त्याबाबत नियम असा आहे की, आपले ईपीएफ चे अकाउंट असेल आणि आपण नोकरी एका क्षेत्रातून दुसऱ्या क्षेत्रात बदललेली असेल परंतु आपले ईपीएफचे अकाउंट एकच असेल आणि ते नियमित वीस वर्षापर्यंत आपण योगदान देत असो तर आपल्याला ईपीएफ 50 हजार रुपये अधिकचे मिळणार आहेत त्यासाठी आपण वीस वर्ष नियमित एकाच ईपीएफ खात्यामध्ये ईपीएफ जमा केलेला पाहिजे. याबाबत शासनाने मान्यता दिलेली आहे?

click here
1693414770721

पिंपरीचिंचवड महानगरपालिकेत अग्निशमन दलात एकूण १५० जागाची भरती

1000566786

.

पिंपरीचिंचवड महानगरपालिकेत अग्निशमन दलात एकूण १५० जागाची भरती

.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पुणे येथे अग्निशमन दलाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १५० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

अग्निशमन विमोचक/ फायरमन रेस्क्यूर अशा विविध पदांच्या १५० जागा साठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

पद – अग्निशमन विमोचक/ फायरमन रेस्क्यूर

.

शैक्षणिक पात्रता – पदांनुसार सविस्तर शैक्षणिक पात्रतेकरिता कृपया मूळ जाहिरात डाऊनलोड करून पाहावी.

.

ऑनलाईन अर्ज भरण्यास सुरू दिनांक – दिनांक २६ एप्रिल २०२४

.

अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिनांक – दिनांक १७ मे २०२४ पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरता येइल.

अधिक माहितीसाठी कृपया मूळ जाहिरात डाऊनलोड करून वाचन करणे आवश्यक आहे.

यथे मूळ जाहिरात डाऊनलोड करा.

click here

जाहिरात पहा

.

.

ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी येथे क्लिक करा.

click here

अर्ज करा

.

1693414770721

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पुणे येथे अग्निशमन दलाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १५० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

अग्निशमन विमोचक/ फायरमन रेस्क्यूर अशा विविध पदांच्या १५० जागा साठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

पद – अग्निशमन विमोचक/ फायरमन रेस्क्यूर

.

शैक्षणिक पात्रता – पदांनुसार सविस्तर शैक्षणिक पात्रतेकरिता कृपया मूळ जाहिरात डाऊनलोड करून पाहावी.

.

ऑनलाईन अर्ज भरण्यास सुरू दिनांक – दिनांक २६ एप्रिल २०२४

.

अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिनांक – दिनांक १७ मे २०२४ पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरता येइल.

अधिक माहितीसाठी कृपया मूळ जाहिरात डाऊनलोड करून वाचन करणे आवश्यक आहे.

Result SSC HSC दहावी व बारावीचा निकाल कधी लागणार पहा?

result

.

Result SSC HSC दहावी व बारावीचा निकाल कधी लागणार पहा?

.

नमस्कार मित्रांनो आज १मे महाराष्ट्र दिन व कामगार दिना निमित्त सर्वांना शुभेच्छा आज लहान वर्गातील सर्वांना निकाल जाहीर होतो. परंतु दहावी आणि बारावी बोर्डाचा निकाल कधी लागणार याची आतुरता बोर्डाची परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थांना लागलेली असते.

दहावी आणि बारावीचा निकाल राज्य शिक्षण मंडळाकडून वेळीच लावण्याचे नियोजन चालू असून उत्तपत्रिका तपासणीचे काम प्रगतीपथावर चालू आहे निकाल लवकरच जाहीर होणार आहे. दहावी साठी यावर्षी सतरा लाख विद्यार्थ्यांनी तर बारावी साठी बारा लाख विद्यार्थीनी परीक्षा दिलेली आहे.

दहावीचा SSC चा निकाल हा 6 जून पर्यंत तर बारावीचा HSC चा निकाल 25 मे पूर्वी लावण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे?

.

निकाल पाहण्यासाठी संकेतस्थळ

click here

http://mahahsscboard.maharashtra.gov.in

http://mahresult.nic.in

http://results.gov.in

http://results.nic.in

http://mahahsc.in

http://mahahsscboard.in

1693414770721

नमस्कार मित्रांनो आज १मे महाराष्ट्र दिन व कामगार दिना निमित्त सर्वांना शुभेच्छा आज लहान वर्गातील सर्वांना निकाल जाहीर होतो. परंतु दहावी आणि बारावी बोर्डाचा निकाल कधी लागणार याची आतुरता बोर्डाची परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थांना लागलेली असते.

दहावी आणि बारावीचा निकाल राज्य शिक्षण मंडळाकडून वेळीच लावण्याचे नियोजन चालू असून उत्तपत्रिका तपासणीचे काम प्रगतीपथावर चालू आहे निकाल लवकरच जाहीर होणार आहे. दहावी साठी यावर्षी सतरा लाख विद्यार्थ्यांनी तर बारावी साठी बारा लाख विद्यार्थीनी परीक्षा दिलेली आहे.

दहावीचा SSC चा निकाल हा 6 जून पर्यंत तर बारावीचा HSC चा निकाल 25 मे पूर्वी लावण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे?

RTE प्रवेशासाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्यास मुदतवाढ मिळाली! पहा कधीपर्यंत!

.

rte new

RTE प्रवेशासाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्यास मुदतवाढ मिळाली! पहा कधीपर्यंत!

.

सन २०२४-२०२५ एक शैक्षणिक वर्षाच्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार दुर्बल, वंचित, शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागासवर्ग घटकाकरिता २५% ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया ही दिनांक १६ एप्रिल २०२४ पासून ऑनलाईन अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली होती तर ३० एप्रिल २०२४ पर्यंत ऑनलाईन अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख होती. परंतु त्यास आज मुदतवाढ मिळाली आहे.

सन २०२४- २०२५ या शैक्षणिक वर्षांमध्ये या प्रक्रियेमध्ये काही नवीन नियम आणि काही बदलांमुळे दरवर्षी पेक्षा यावर्षी प्रवेश नोंदणी कमी प्रमाणात होत आहे. मागील वर्षी प्रवेशासाठी एक लाख जागांसाठी दुपटीपेक्षाही जास्त प्रवेश नोंदणी झाली होती परंतु यावर्षी आरटीई संकेतस्थळावरील आकडेवारीनुसार राज्यभरातील ७६ हजार ५३ शाळांमध्ये ८ लाख ८६ हजार ४११ जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध आहेत. आतापर्यंत सुमारे ४७ हजार विद्यार्थ्यांच्या अर्जांची नोंदणी झाली आहे. खासगी स्वयंअर्थसहाय्यित विशेषतः इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचा पर्याय विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होत नसल्याने पालकांनी या प्रवेश प्रक्रियेकडे पाठ फिरवल्याचे पाहायला मिळत आहे.

२५% ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया ही दिनांक १६ एप्रिल २०२४ पासून ऑनलाईन अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली होती तर ३० एप्रिल २०२४ पर्यंत ऑनलाईन अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख होती. परंतु आता दिनांक १० मे २०२४ पर्यंत मुदतवाढ मिळाली असून पालकांना अर्ज भरण्यास आणखीन दहा दिवस अवधी मिळाला आहे.

सन २०२४- २०२५ या शैक्षणिक वर्षांमध्ये या प्रक्रियेमध्ये काही नवीन नियम आणि काही बदलांमुळे दरवर्षी पेक्षा यावर्षी प्रवेश नोंदणी कमी प्रमाणात होत आहे. मागील वर्षी प्रवेशासाठी एक लाख जागांसाठी दुपटीपेक्षाही जास्त प्रवेश नोंदणी झाली होती परंतु यावर्षी आरटीई संकेतस्थळावरील आकडेवारीनुसार राज्यभरातील ७६ हजार ५३ शाळांमध्ये ८ लाख ८६ हजार ४११ जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध आहेत. आतापर्यंत सुमारे ४७ हजार विद्यार्थ्यांच्या अर्जांची नोंदणी झाली आहे. खासगी स्वयंअर्थसहाय्यित विशेषतः इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचा पर्याय विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होत नसल्याने पालकांनी या प्रवेश प्रक्रियेकडे पाठ फिरवल्याचे पाहायला मिळत आहे.

२५% ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया ही दिनांक १६ एप्रिल २०२४ पासून ऑनलाईन अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली होती तर ३० एप्रिल २०२४ पर्यंत ऑनलाईन अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख होती. परंतु आता दिनांक १० मे २०२४ पर्यंत मुदतवाढ मिळाली असून पालकांना अर्ज भरण्यास आणखीन दहा दिवस अवधी मिळाला आहे.

click here
patra
1693414770721

WhatsApp बंद होणार?WhatsApp ने भारतातील सेवा बंद करण्याचा दिला इशारा!

whatsapp close

.

WhatsApp बंद होणार? WhatsApp ने भारतातील सेवा बंद करण्याचा दिला इशारा!

.

आजकाल या डिजिटल युगामध्ये सर्वांच्याच हातामध्ये अँड्रॉइड फोन आले आहेत व जवळजवळ प्रत्येकच युजर्स च्या फोन मध्ये WhatsApp मेसेंजर आहे.
WhatsApp या मेसेंजर ला जगभरात युजर्सची पसंती आहे.

आज भारतामध्ये चाळीस कोटीहून अधिक युजर्स WhatsApp Messenger वापरत आहेत. केंद्र सरकारच्या IT धोरणानुसार या युजर्सच्या मेसेजचा डेटा WhatsApp ने रेकॉर्ड करून ठेवायचा आहे. पण केंद्राच्या या नव्या नियमा विरोधात WhatsApp ने कोर्टात धाव घेतलेली आहे. भारतात सर्वाधिक वापरले जाणारे WhatsApp भारतात बंद होणार का? या चर्चेला उधान आले आहे.

मेसेज एन्क्रिप्शन म्हणजेच WhatsApp वरील युजर्सची गोपनीयता तोडण्याचा केंद्र सरकारने तगादा लावला तर भारतात व्हॉट्सऍप सेवा देणं बंद करु असे WhatsApp ने दिल्ली कोर्टात म्हंटले आहे.

केंद्र सरकारच्या नव्या IT धोरणा विरोधात Facebook व WhatsApp (META) यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. परंतु ही याचिका सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली कोर्टाकडे हस्तांतरित केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान WhatsApp ने युजर्सचे मेसेज किंवा माहिती शेअर करता येणार नाही असे स्पष्टपणे कोर्टासमोर म्हंटले आहे. तसेच युजर्सची मॅसेज ची प्रायव्हसी आम्हाला तोडता येणार नाही व युजर्स ची माहिती स्टोर पण करता येणार नाही असे आमचे धोरण नाही असे सांगितले आहे.

केंद्र सरकारच्या नवीन IT धोरणानुसार सुरक्षित आणि विश्वासदर्शक इंटरनेट भारतात वापरता यावे यासाठी नवा कायदा अमंलात आणला आहे. देशात अशांतता पसरवणाऱ्या युजर्सपर्यंत पोहचता यावे यासाठी हे नियम केंद्राने बदलले आहेत. सोशल मीडियावरील काही साईटसवरुन खोटे मेसेज फिरवले जातात त्यावर निर्बंध घालण्यासाठी WhatsApp ने या नियमांचे पालन करावे असे केंदाचे म्हणणे आहे. परंतु या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १४ ऑगस्ट रोजी होणार असून आता केंद्र सरकारच्या धोरणा विरोधात WhatsApp ने आक्रमक पवित्रा घेतल्याने WhatsApp सेवा बंद होणार का अशी चिंता भारतातील WhatsApp वापरकर्त्यांना वाटू लागली आहे.

केंद्र सरकारच्या नव्या IT धोरणा विरोधात Facebook व WhatsApp (META) यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. परंतु ही याचिका सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली कोर्टाकडे हस्तांतरित केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान WhatsApp ने युजर्सचे मेसेज किंवा माहिती शेअर करता येणार नाही असे स्पष्टपणे कोर्टासमोर म्हंटले आहे. तसेच युजर्सची मॅसेज ची प्रायव्हसी आम्हाला तोडता येणार नाही व युजर्स ची माहिती स्टोर पण करता येणार नाही असे आमचे धोरण नाही असे सांगितले आहे.

केंद्र सरकारच्या नवीन IT धोरणानुसार सुरक्षित आणि विश्वासदर्शक इंटरनेट भारतात वापरता यावे यासाठी नवा कायदा अमंलात आणला आहे. देशात अशांतता पसरवणाऱ्या युजर्सपर्यंत पोहचता यावे यासाठी हे नियम केंद्राने बदलले आहेत. सोशल मीडियावरील काही साईटसवरुन खोटे मेसेज फिरवले जातात त्यावर निर्बंध घालण्यासाठी WhatsApp ने या नियमांचे पालन करावे असे केंदाचे म्हणणे आहे. परंतु या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १४ ऑगस्ट रोजी होणार असून आता केंद्र सरकारच्या धोरणा विरोधात WhatsApp ने आक्रमक पवित्रा घेतल्याने WhatsApp सेवा बंद होणार का अशी चिंता भारतातील WhatsApp वापरकर्त्यांना वाटू लागली आहे.

click here
1693414770721

RTE नियमा मध्ये का केले बद्दल? दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचे न्यायालयाचे आदेश!

rte ruls

.

RTE नियमा मध्ये का केले बद्दल? दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचे न्यायालयाचे आदेश!

.

शिक्षण हक्क कायदा RTE च्या नियमांमध्ये महाराष्ट्र शासनाने केलेले बदलामुळे इंग्रजी माध्यमातील खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश घेणे पालकांसाठी अवघड होऊन बसले आहे. त्यामुळे पालकांमध्ये संतापचे वातावरण तयार झाले आहे.

शिक्षण विभागाने यावर्षी शिक्षण हक्क कायद्याच्या नियमांमध्ये काही बदल केलेले आहेत ते असे राहत्या घरापासून एक किलोमीटरच्या अंतरावर जर शासकीय शाळा, अनुदानित शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेची शाळा असेल तर तुम्हाला या शाळेमध्ये प्रवेश देण्यात येणार आहे.

काही शिक्षणहक्क कार्यकर्ते यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे या प्रकरणात न्यायालयात सुनावणी झाली असून याचिकेनुसार दुर्बल, वंचित, सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागास असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी २५% राखीव जागेवर प्रवेश दिले जातात.

यापूर्वी अरुणाचल प्रदेश, उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदी राज्यांत खासगी शाळांत मुभा देणारे नियम तेथील सरकारने तयार केले. मात्र तसे नियम हे उच्च न्यायालयाने रद्द केल्याचा दाखला न्यायालयाला देण्यात आला आहे. २००९ च्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांना मुभा देता येत नाही.

खासगी शाळांना वेळेत परतावा दिल्यास त्यांचा देखील विरोध होणार नाही. राज्य सरकारचे नवे नियम बेकायदेशीर व अन्यायकारक असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

RTE अंतर्गत उपलब्ध शाळा नसल्यास स्वयंअर्थसहाय्यित खासगी शाळेत प्रवेश दिला जाणार आहे. नुकतेच RTE ऑनलाइन अर्ज सुरू झाले आहेत. या नियमांची अंमलबजावणी झाल्यास विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. नव्या नियमांमुळे श्रीमंतांच्या मुलांसाठी इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळा तर गरीब मुलांसाठी शासकीय शाळा, अशी वर्गवारी तयार होईल, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

यापूर्वी अरुणाचल प्रदेश, उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदी राज्यांत खासगी शाळांत मुभा देणारे नियम तेथील सरकारने तयार केले. मात्र तसे नियम हे उच्च न्यायालयाने रद्द केल्याचा दाखला न्यायालयाला देण्यात आला आहे. २००९ च्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांना मुभा देता येत नाही.

खासगी शाळांना वेळेत परतावा दिल्यास त्यांचा देखील विरोध होणार नाही. राज्य सरकारचे नवे नियम बेकायदेशीर व अन्यायकारक असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

RTE अंतर्गत उपलब्ध शाळा नसल्यास स्वयंअर्थसहाय्यित खासगी शाळेत प्रवेश दिला जाणार आहे. नुकतेच RTE ऑनलाइन अर्ज सुरू झाले आहेत. या नियमांची अंमलबजावणी झाल्यास विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. नव्या नियमांमुळे श्रीमंतांच्या मुलांसाठी इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळा तर गरीब मुलांसाठी शासकीय शाळा, अशी वर्गवारी तयार होईल, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

click here
1693414770721

Health Insurance च्या या नियमात झाला बदल?ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महत्वाची बातमी!

Health Insurance च्या या नियमात झाला बदल?
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महत्वाची बातमी!

धकाधकीचे जीवनामध्ये वाढत्या आजारचे प्रमाण पाहता आरोग्य विमा हा सर्वांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे.

ज्येष्ठ नागरिकासाठी एक अत्यंत महत्वाची व आनंदाची बाब म्हणजे आता वयाच्या ६५ वर्षा नंतर सुद्धा आरोग्य विमा पॉलिसी चे कवच मिळणार? कारण आता आरोग्य विमा पॉलिसी मध्ये बदल करण्यात आला आहे. आत्ता पर्यंत आरोग्य विमा पॉलिसी कंपन्या वयाचे कारण सांगून ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य विमा पॉलिसी नाकारत होते परंतु आता IRDAI ने नियम शिथिल केल्या मुळे वयाच्या ६५ वर्षानंतर सुद्धा आरोग्य विमा कवच मिळणार आहे.

आता आरोग्य विमा काढताना वयाची अट नाही. ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना देखील विमा काढता येईल. तसेच काही गंभीर आजार असल्यास त्या व्यक्तीला आरोग्य विमा नाकारता येणार नाही हे नवीन नियम १ एप्रिल २०२४ पासून लागू होतील.

हृदयरोग, कर्करोग, एडस्, किडनी विकार या सारख्या आजारांना देखील विमा नाकारता येणार नाही वय कितीही असले तरी विमा काढता येईल तसेच आरोग्य विम्याचा प्रतीक्षा कालावधी हा ४८ महिन्या वरून ३६ महिने करण्यात आला आहे. यामुळे विमा कंपनीच्या मनमानीला चांगलाच चाप बसला आहे. तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही एक समाधानाची बाब म्हणावी लागेल.

ज्येष्ठ नागरिकासाठी एक अत्यंत महत्वाची व आनंदाची बाब म्हणजे आता वयाच्या ६५ वर्षा नंतर सुद्धा आरोग्य विमा पॉलिसी चे कवच मिळणार? कारण आता आरोग्य विमा पॉलिसी मध्ये बदल करण्यात आला आहे. आत्ता पर्यंत आरोग्य विमा पॉलिसी कंपन्या वयाचे कारण सांगून ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य विमा पॉलिसी नाकारत होते परंतु आता IRDAI ने नियम शिथिल केल्या मुळे वयाच्या ६५ वर्षानंतर सुद्धा आरोग्य विमा कवच मिळणार आहे.

आता आरोग्य विमा काढताना वयाची अट नाही. ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना देखील विमा काढता येईल. तसेच काही गंभीर आजार असल्यास त्या व्यक्तीला आरोग्य विमा नाकारता येणार नाही हे नवीन नियम १ एप्रिल २०२४ पासून लागू होतील.

हृदयरोग, कर्करोग, एडस्, किडनी विकार या सारख्या आजारांना देखील विमा नाकारता येणार नाही वय कितीही असले तरी विमा काढता येईल तसेच आरोग्य विम्याचा प्रतीक्षा कालावधी हा ४८ महिन्या वरून ३६ महिने करण्यात आला आहे. यामुळे विमा कंपनीच्या मनमानीला चांगलाच चाप बसला आहे. तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही एक समाधानाची बाब म्हणावी लागेल.

1693414770721