शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा आहे. शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी तसेच आर्थिक प्रगती होण्यासाठी सरकार कडून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबविल्या जातात. शेतकऱ्याला शेतीमध्ये काम करत असताना अनेक अवजारांची आवश्यकता पडत असते. अवजारे जर स्वतःचे नसतील तर त्यांना ती भाड्याने आणण्यासाठी आर्थिक झळ सोसावी लागते. तसेच शेती अवजारे विकत घेण्याची परिस्थिती नसते. या सर्व बाबींचा सारासार विचार करून सरकार शेतकऱ्यांसाठी अनुदानित तत्वावर अवजारे उपलब्ध करून देत आहे.
Maha DBT च्या माध्यमातून महाराष्ट्रभर राज्य सरकार हे शेतकऱ्यांसाठी विविध प्रकारच्या योजना राबवून अनुदान देत आहे. अशीच एक योजना म्हणजे शेतकऱ्यांना शेतातील पीक फवारणीसाठी लागणारा फवारणी पंप जवळजवळ 50 टक्के अनुदानावर मिळणार आहे.
बॅटरी स्वयंचलित फवारणी पंपासाठी ऑनलाईन अर्ज Maha DBT ( https://mahadbt.maharashtra.gov.in/farmer/login/login ) या संकेतस्थळावर भरावे. ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी पुढील कागदपत्र लागतील अर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्याचे आधार कार्ड. अर्जदार शेतकऱ्याचे रहिवाशी प्रमाणपत्र. अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्याचे बॅक तपशील म्हणजे बँक पासबुकची प्रत. अर्जदार शेतकऱ्याचे जात प्रमाणपत्र. ( SC, ST, साठी लागू असल्यास.) अर्जदाराचे मोबाईल क्रमांक आधारशी लिंक असणारा.
फवारणी पंपासाठी अर्ज कसा करावा?
शासनाच्या वतीने शेतकऱ्यांना अनुदानावर फवारणी पंप उपलब्ध करून देण्यासाठी वेळोवेळी अर्ज मागविण्यात येतात. राज्य सरकार कृषी यंत्र योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना अनुदानावर फवारणी यंत्रासाठी अर्ज मागवतात. यामध्ये अर्जकरून शेतकरी बांधव फवारणी यंत्रासाठी अनुदानाचा लाभ घेऊ शकतात.
MAHA DBT या संकेतस्थळावर जाऊन अगोदर लॉगिन करा.
अर्ज करा वर क्लिक करा. नंतर नवीन पेज ओपन होईल.
कृषी यांत्रिकीकरण बाबी निवडा वर क्लिक करा.
मुख्य घटक निवडा व कृषी यंत्र अवजराच्या खरेदीसाठी अर्थ सहाय्य प्रकार निवडा.
नंतर तपशील निवडा मध्ये मनुष्यचलीत औजारे हा प्रकार निवडा.
यंत्रसामग्री अवजारे व उपकरणे यावर क्लिक करा. नंतर पीक संरक्षण अवजारे निवडा.
नंतर खाली मशीनचा प्रकार यामध्ये बरेचसे पंपांचे प्रकार दिलेले आहेत त्यापैकी एक पंप निवडा.
व नंतर नियम अटीवर क्लिक करा आणि अर्ज सबमिट करा व नंतर चलन भरा.
शिक्षण हक्क कायद्या अंतर्गत (RTE) खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेला दि.३१ जुलै २०२४ पर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली होती. परंतु काही पालक आणि संघटनांनी जास्तीचा वेळ वाढून मागितल्या मुळे ५ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे अद्याप प्रवेश न घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना दिलासा मिळाला आहे.
पाच ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढी बाबतची माहिती प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी परिपत्रका द्वारे दिली आहे. शिक्षण विभागाने फेब्रुवारी मध्ये RTE प्रवेश प्रक्रियेत केलेल्या बदलांमुळे न्यायालयीन प्रकरण समोर आले होते. शिक्षण विभागाने केलेला बदल हा न्यायालयाने घटनाबाह्य असल्याचे सांगितले. त्यामुळे शिक्षण विभागाला पूर्वीप्रमाणेच RTE प्रवेश प्रक्रिया राबवावी लागली आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया सुमारे दोन महिने चालल्याने या वर्षीच्या प्रवेश प्रक्रियेला विलंब झाला.
या वर्षी राज्यातील ९ हजार २१७ शाळां मध्ये १ लाख ५ हजार २४२ जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध होत्या. त्यासाठी दाखल झालेल्या २ लाख ४२ हजार ५१६ प्रवेश अर्जां मधून ९३ हजार ९ विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाल्याचे जाहीर झाले. तसेच प्रतीक्षा यादीत ७१ हजार २७६ विद्यार्थी आहेत. शिक्षण विभागाने प्रवेश जाहीर झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश निश्चिती साठी २३ जुलै ते ३१ जुलै पर्यंतची मुदत दिलेली होती. ही मुदत बुधवारी ३१ जुलैला संपली आहे. मात्र या मुदतीत ३९ हजार ४०८ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केला होता. या प्रवेश प्रक्रियेला मुदतवाढ मिळाल्याने अद्याप प्रवेश न झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना प्रवेश घेण्यासाठी आणखीन पाच दिवसाचा वेळ मिळाला आहे.
पहा काय आहे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना काय आहेत नियम व अटी Mukhyamantri Annapurna Yojna
राज्यातील लाडक्या बहिणीला वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत. पहा काय आहे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना काय आहेत नियम व अटी Mukhyamantri Annapurna Yojna
लाडकी बहीण योजनेच्या पाठोपाठच महिलांसाठी आणखी एक योजनेची घोषणा महाराष्ट्र राज्य सरकारने केले आहे. देशातील स्त्रियांना धुरमुक्त वातावरणात जगता यावे तसेच देशातील गरीब कुटूंबांना स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन पुरविणे, तसेच गरीब कुटुंबातील महिलांच्या आरोग्य मानात सुधारणा करुन स्त्री सक्षमीकरण करणे, या उद्देशाने केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ही सन-२०१६ मध्ये सुरु करण्यात आली आहे. सदर योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील पात्र कुटुंबांना गॅस जोडणी देण्याचे काम हे तेल कंपन्यांच्या सहकार्याने सुरु आहे. महाराष्ट्रात सद्य:स्थितीत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत गॅस जोडणी घेतलेले तसेच, सदर योजनेच्या व्यतिरिक्त अन्य गरीब प्रवर्गातील गॅस जोडण्या असलेल्या काही लाभार्थ्यांना बाजार दराने गॅस जोडण्यांचे पुनर्भरण करणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य होत नाही. तसेच, एक सिलिंडर संपल्यानंतर दुसरे सिलिंडर उपलब्ध होईपर्यंत स्वयंपाका करिता साधन उपलब्ध नसल्यामुळे, परिणामी ते वृक्षतोड करुन पर्यावरणाची हानी करीत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे सदर बाब विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाचा सन २०२४ – २५ या वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करताना “मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेची” घोषणा करण्यात आली आहे. या घोषणेच्या अनुषंगाने राज्यातील प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना तसेच, मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना ही वार्षिक ३ गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण (Refill) मोफत मिळणार आहे अशी घोषणा राज्य सरकार कडून करण्यात आली आहे. चला तर मग पाहूया ही योजना काय आहे.
केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या राज्यातील सुमारे ५२.१६ लक्ष लाभार्थ्यांना तसेच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाला वार्षिक ३ गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण (Refill) मोफत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य सरकारने घेतला आहे. ही योजना “मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना” या नावाने राबविण्यात येणार आहे.
केंद्राच्या उज्ज्वला योजनेचे लाभार्थी आणि माझी लाडकी बहीण योजनेचे लाभार्थी यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. या दोन्ही योजनांमध्ये समावेश नसलेल्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच महत्त्वाचे म्हणजे या योजनेसाठी स्वतंत्र अर्ज भरण्याची गरज नाही.
• लाभार्थ्यांची पात्रता •
सदर योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी गॅस जोडणी महिलेच्या नावाने असणे आवश्यक आहे.
सद्य:स्थितीत राज्यात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत पात्र असलेले सुमारे ५२.१६ लक्ष लाभार्थी सदर योजनेसाठी पात्र असतील.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेस पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांचे कुटूंब सदर योजनेस पात्र असेल.
एका कुटूंबात (रेशन कार्डनुसार) केवळ एक लाभार्थी सदर योजनेस पात्र असेल.
सदर लाभ केवळ १४.२ कि. ग्रॅ. वजनाच्या गॅस सिलेंडरची जोडणी असलेल्या गॅस धारकांना अनुज्ञेय असेल.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना गॅस सिलेंडरचे नियमित वितरण हे तेल कंपन्या मार्फत करण्यात येनार. राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेंतर्गत द्यावयाच्या ३ मोफत सिलेंडरचे वितरणही तेल कंपन्या मार्फत करण्यात येईल.
सद्यःस्थितीत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत वितरीत होणाऱ्या गॅस सिलेंडरची बाजारभावाची संपूर्ण रक्कम (सरासरी रु.८३०/-) ग्राहकांकडून घेतली जाते. तद्नंतर केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत देण्यात येणारी (रु.३००/-) सबसिडी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
त्याच धर्तीवर तेल कंपन्यांनी राज्य शासनाकडून द्यावयाची अंदाजे रु. ५३० /- प्रति सिलेंडर इतकी रक्कम ग्राहकांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येईल. तेल कंपन्यांकडून राज्य शासनाच्या योजनेचा लाभ दिलेल्या लाभार्थ्यांची यादी कंपन्यांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केली जाईल. तसेच, लाभार्थ्यांची माहिती दर आठवड्याला शासनास उपलब्ध करून द्यावी लागेल.
तसेच सदर योजनेत ग्राहकास एका महिन्यात एकापेक्षा अधिक सिलेंडरसाठी सबसिडी देण्यात येणार नाही.
जिल्हानिहाय सिलेंडरच्या किंमतीत फरक आहे. सबब, अंतिमतः तेल कंपन्यांकडून वितरित करण्यात आलेल्या सिलेंडरच्या किंमतीच्या आधारावर, तसेच जिल्हानिहाय सिलेंडरच्या किंमतीच्या आधारावर, प्रत्यक्ष खर्च झालेली रक्कम तेल कंपन्यांना अदा करण्यात येणार आहे.
या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी साठी व लाभार्थी निवडीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हास्तरीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. तर संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती कार्यरत असेल. या दोन्ही समिती मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांचे (रेशन कार्डप्रमाने) कुटुंब निश्चित करेल. योजनेतील लाभार्थ्यांची होणार नाही याची काळजी घेणार आहे. निकषांची पूर्तता करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणित अंतिम यादी व आधार संलग्न बँक खाते नंबरसह निश्चित करणार आहे. त्या शिवाय योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व ग्राहकांच्या तक्रारीचे निराकारण करण्यसाठी राज्यस्तरीय समिती ही कार्य करणार आहे.
वाहन धारकांसाठी महत्वाची बातमी Satellite Based Toll Collection System
Satellite Based Toll Collection System पहा सॅटेलाईट बेस्ड टोल कलेक्शन प्रणाली काय आहे.
सद्या सर्वत्र आपणास पाहायला मिळत आहे की, FasTag ची सुविधा शंभर टक्के वाहन धारकाकडे असून देखील टोल नाक्यावर रांग लावण्याची वेळ पडत आहे. टोल नाक्यावर जास्तीचा वेळ जात आहे. तसेच काही वेळेस FasTag मध्ये बॅलन्स असून देखील कार्ड स्कॅन न झाल्यास किंवा बॅलन्स संपलेला असल्यास अनेक वेळेस वाद विवाद होताना आपणास पाहायला मिळत आहेत. आता हे सर्व बंद होणार असून आता या पुढे टोल नाक्यावर थांबण्याची गरज नाही कारण केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी आता नवीन सॅटेलाईट आधारित टोल वसुलीची घोषणा केली आहे. वाहन धारकांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे. चला तर जाणून घेऊया की सॅटेलाईट आधारित टोल वसुली प्रणाली काय आहे? ही कशी काम करेल व थेट वाहन धारकांच्या बँक खात्यातून पैसे कसे कापले जातील. चला तर मग पाहूया.
सॅटेलाईट बेस्ड टोल कलेक्शन प्रणाली काय आहे?
सध्या वाहन धारकाला टोल भरण्यासाठी टोल नाक्यावर थांबावे लागत आहे तसेच कधी कधी टोल नाक्यावर ट्राफिक जाम देखील लागत आहे. FasTag आल्यापासून मनुष्यबळ कमी लागत आहे तसाच पहिल्यापेक्षा वेळ देखील कमी लागत आहे परंतु सर्व्हर डाऊन असल्यास ट्राफिक जामची समस्या कायम आहे. आता सॅटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन प्रणाली मध्ये टोल कारमध्ये लावलेल्या ट्रॅकिंग सिस्टीम द्वारेच वसूल केला जाणार आहे. यासाठी सॅटेलाइट स्वत:च कारच्या निश्चित केलेल्या अंतराची गणना करेल आणि त्यानुसार टोल वसूल केला जाईल. या सिस्टीमला सॅटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन प्रणाली किंवा GPS बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टीम असे म्हणतात.
ही प्रणाली कशी काम करेल?
सॅटेलाईट बेस्ड टोल कलेक्शन प्रणाली ही कारमध्ये लावलेल्या OBU (ON BOARD UNIT) च्या मदतीने काम करणार आहे. या OBU च्या मदतीने सॅटेलाईट कारच्या ठरवलेल्या अंतराचा मागोवा घेईल व या नवीन प्रणाली साठी कारमध्ये OBU बसवावा लागणार आहे. हे OBU कारची सर्व माहिती गोळा करेल, आणि हायवेवर लावलेल्या कॅमेर्‍यांनी सॅटेलाइट सोबत शेअर करेल, ज्यामुळे सॅटेलाइट द्वारेच टोल वसूल केला जाईल. या प्रणाली मध्ये तुम्हाला OBU सोबत जोडलेल्या वॉलेटमध्ये पैसे ठेवावे लागणार आहेत. सध्या कारमध्ये OBU उपलब्ध नाहीत. त्याला बाजारातून घेऊन बसवावे लागणार आहे. असे म्हंनले जात आहे की, ही प्रणाली चालू झाल्यानंतर कारमध्ये OBU आधीपासूनच बसवलेले असतील.
काय फायदा होईल या प्रणालीचा
देशाचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दावा केला आहे की, संपूर्ण जगात ही पहिलीच टोल कलेक्शन प्रणाली आहे. ज्यामध्ये GPS बेस्ड तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. नवीन टोल कलेक्शन प्रणाली लागू झाल्या नंतर वाहन चालकांना टोल नाक्यावर थांबावे लागणार नाही. त्यामुळे हायवेवर जाम लागणार नाही. व वाहन धारकांचा वेळ वाया जाणार नाही. असे म्हणले जात आहे की, या प्रणालीमुळे प्रवास आणखी सोपा होणार आहे.
या नवीन नियम अटीमुळे जास्तीत जास्त महिलांना होणार लाभ !
Mukhyamantri Ladki Bahin Yojna मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या नियमात बदल? नवीन नियम अटीचा शासन निर्णय लवकरच येणार?
महाराष्ट्रातील राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली आणि राज्यभर या योजनेची चर्चा सुरू झाली. या योजनेवरून महाविकास आघाडी कडून महायुती सरकारवर टीका केली जात असती तरीही या योजनेमध्ये महायुती सरकारकडून वेळोवेळी बदल करून जास्तीत जास्त महिलांना याचा लाभ कसा होईल हे पाहिले जात आहे. या योजनेच्या नियमांमध्ये पुन्हा एकदा बदल केले जाताना पाहायला मिळत आहे. आणि याबाबतचा शासन निर्णय लवकरच लागू करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
या योजनेमध्ये जास्तीत जास्त महिलांनी अर्ज करावे असे आवाहन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महिलांना केले आहे. तसेच दिनांक १९ ऑगस्ट रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने या योजनेचे जुलै आणि ऑगस्ट या दोन्ही महिन्याचे एकत्रित रुपये तीन हजार हे महिलांच्या खात्यात जमा करण्याचा मानस सरकारचा आहे असे अजित पवार यांनी सांगितले आहे. तसेच या योजनेचा अर्ज करण्यासाठी कोणालाही पैसे देऊ नका. एक रुपयाही देण्याची गरज नाही असे अजित पवार यांनी म्हटले आहे. लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज सहज आणि सोप्या पद्धतीने भरता यावे यासाठी काही नियमांमध्ये बदल केले जात असल्याचे सांगितले जात आहे.
लाडकी बहिण योजनेच्या नियमात पुन्हा बदल.
या योजनेसाठी नवविवाहित महिलेची विवाह नोंदणी झालेली नसेल किंवा करणे लगेच शक्य नसेल तर त्या महिलेच्या विवाह दाखल्यानुसार पतीचे रेशन कार्ड पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाणार आहे. एखाद्या महिलेचा जन्म परराज्यामध्ये झालेला असेल आणि तिने महाराष्ट्रात राहणाऱ्या पुरुषा सोबत विवाह केलेला असेल तर त्या महिलेला पतीच्या कागदपत्रावर योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. त्याबरोबरच या योजनेसाठी आणखीन अनेक नवीन नियम लागू केले जाणार आहेत. त्यामुळे जास्तीत जास्त महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
पहा नवीन कोणते बदल. नियम व अटी काय?
लाडकी बहीण या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पोस्ट बँक खाते ग्राह्य धरले जाणार.
एखाद्या महिलेचा जन्म परराज्यामध्ये झालेला असेल आणि तिने महाराष्ट्रात राहणाऱ्या पुरुषा सोबत विवाह केलेला असेल तर त्या महिलेला पतीच्या कागदपत्रावर योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
केंद्र सरकारच्या योजनेचा लाभ घेत असणाऱ्या महिलांना देखील लाभार्थी म्हणून ग्राह्य धरावे मात्र त्यांच्याकडून ऑफलाईन अर्ज भरून घेण्यात यावा.
ग्रामस्तरीय समितीमार्फत आठवड्याच्या प्रत्येक शनिवारी लाभार्थी महिलांची यादी वाचन करावे लागणार आहे तसेच त्यात काही बदल असेल तर तो करावा लागणार आहे.
या योजनेसाठी नवविवाहित महिलेची विवाह नोंदणी झालेली नसेल किंवा करणे लगेच शक्य नसेल तर त्या महिलेच्या विवाह दाखल्यानुसार पतीचे रेशन कार्ड पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावा.
अर्ज करताना येणाऱ्या ओटीपी चा कालावधी दहा मिनिटांचा करण्यात यावा.
रोजगारापासून कर्जापर्यंत प्रत्येक क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा! सोन्या-चांदी बाबत मोठा निर्णय!
पहा शेतकऱ्यांसाठी काय? आजच्या अर्थसंकल्पानंतर काय महागले काय स्वस्त झाले? पहा पूर्ण यादी!
आज लोकसभेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य नागरिकांपासून मोठ्या उद्योजकांसह अनेकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला गेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हा पहिला अर्थसंकल्प असून अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचा हा सलग सातवा अर्थसंकल्प आहे.
लोकसभा निवडणूक निकालानंतरचा मोदी सरकारचा ३.० हा पहिलाच अर्थसंकल्प संसदेत आज सादर झाला असून यामध्ये केंदिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सर्वसामान्य नागरिकापासून ते मोठ मोठ्या उद्योजकांसह अनेकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणाची सुरुवात करताना त्या म्हणाल्या की, आमच्या धोरणांवर लोकांचा विश्वास आहे. भारताची अर्थव्यवस्था ही मजबूत आहे. देशात महागाई नियंत्रणात आहे. भारतातील चलनवाढीचा दर हा सुमारे चार टक्के आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था ही सध्या कठीण काळातही दमदार कामगिरी करत आहे.
अर्थसंकल्पात स्वस्त काय झालं?
कॅन्सर औषध.
सोने चांदी.
प्लॅटिनम.
मोबाईल व मोबाइल चार्जर
विद्युत तारा.
एक्स-रे मशीन.
सौर संच.
काय महाग झाले
कॅन्सर औषध.
सिगारेट.
हवाई प्रवास.
अमोनियम नाइट्रेट.
प्लास्टिक उत्पादने.
प्लास्टिक उद्योगावर करांचा बोजा वाढणार.
काही दूरसंचार उत्पादनाची आयात महाग.
अर्थसंकल्पात कोणत्या घोषणा केल्या गेल्या.अर्थसंकल्पातील महत्वाचे मुद्दे.
अर्थसंकल्प सादर करतेवेळी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की विकसित भारतासाठी रोडमॅप तयार करणे हे आमचा उद्दिष्ट असून कृषी क्षेत्रातील उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला जात आहे तसेच आमचा भर रोजगार आणि कौशल्यावर व सुधारणावादी धोरणावर भर देखील आहे.
नऊ सूत्रावर आधारित यंदाचा अर्थसंकल्प- अर्थमंत्री
कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता.
रोजगार व कौशल्य.
सर्वसमावेशक मानव संसाधन विकास आणि सामाजिक न्याय.
शहरी विकासाला चालना देणं.
उत्पादन आणि सेवा.
पायाभूत सुविधा.
ऊर्जा सुरक्षा.
नवकल्पना, संशोधन आणि विकास.
पुढच्या पिढीतील सुधारणा.
विकसित भारतासाठी आमची पहिली प्राथमिकता कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता ही असून दुसरं प्राधान्य रोजगार आणि कौशल्य हे आहे. व तिसरं प्राधान्य सर्वसमावेशक मानव संसाधन विकास आणि सामाजिक न्याय आहे. तर चौथं प्राधान्य उत्पादनसेवा आहे. पाचवं प्राधान्य शहरी विकासाला चालना हे आहे. सहावं प्राधान्य ऊर्जा सुरक्षा आहे. सातवं प्राधान्य म्हणजे, पायाभूत सुविधा, त्यानंतर आठवं प्राधान्य नवकल्पना, संशोधन आणि विकास हे असून नववं प्राधान्य म्हणजे, पुढच्या पिढीतील सुधारणा. या नऊ सूत्राच्या प्राधान्यांच्या आधारे आगामी अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे.
बळीराजासाठी अर्थसंकल्पात काय?
बळीराजा साठी अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना मोठी भेट दिली आहे. सरकार यंदा नैसर्गिक शेतीला चालना देणार असल्याचं त्यांनी अर्थसंकल्प जाहीर करताना सांगितलं. योजना राबवू इच्छिणाऱ्या ग्रामपंचायतीं मध्ये त्याचा प्रचार केला जाईल. आम्ही कडधान्ये आणि तेलबियांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देनार आहोत. जेणेकरून आपण या बाबतीत स्वावलंबी बनू शकू. जेणेकरून मोहरी,सोयाबीन इत्यादी तेलबिया उत्पादनांमध्ये आघाडी घेऊ शकेल, असं त्या म्हणाल्या.
आता पीएम मुद्रा कर्ज मर्यादा होणार दुप्पट. ₹ २० लाखाचे कर्ज मिळणार!
मोदी सरकारचा ३.० चा हा पहिला अर्थसंकल्प सादर होत असून. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात पीएम मुद्रा लोन बाबतीत मोठी घोषणा केली. पंतप्रधान मुद्रा योजने संदर्भात मोठी घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. या सरकारी योजने अंतर्गत मुद्रा कर्जाची मर्यादा ही दुप्पट करण्यात आली आहे. यापूर्वी या योजने अंतर्गत एमएसएमईंना ₹ १० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिलं जात होतं. ते आता ₹ २० लाख रुपये करण्यात आलं आहे.
नोकरदार वर्गासाठी केलेल्या मोठ्या घोषणा
EPFO अंतर्गत पहिल्यांदा नोंदणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एका महिन्याच्या पगाराच्या ₹ १५,०००/- रुपयांपर्यंत थेट लाभ हस्तांतरणा द्वारे तीन हप्त्या मध्ये दिला जाईल.
कंपनी आणि कर्मचारी दोघांनाही नोकरीच्या पहिल्या चार वर्षांत EPFO योगदान अंतर्गत थेट प्रोत्साहन दिलं जाईल.
नियोक्त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी सरकारनं अर्थसंकल्पात सांगितले आहे की, अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांच्या मासिक योगदानाची दोन वर्षांसाठी ३३ हजार रुपयां पर्यंत परतफेड केली जाईल.
नव्या कररचनेमधले मोठे बदल
₹ ३ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर नाही.
₹ ३ ते ७ लाखांपर्यंत ५% टक्के आयकर.
₹ ७ ते १० लाखांपर्यंत उत्पन्नावर १०% टक्के आयकर.
₹ १० ते १२ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १५% टक्के आय कर.
राज्य सरकारला मोठा दणका RTE प्रवेशाबाबतचे सर्व अध्यादेश मुंबई हायकोर्टाकडून रद्द! विद्यार्थी व पालकांच्या बाजूने निर्णय
RTE Update अखेर न्यायालयाच्या निर्णयाने RTE प्रवेशाचा मार्ग मोकळा! रखडलेली प्रक्रिया झाली सुरू?
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खाजगी विना अनुदानित शाळांमध्ये सामाजिक, आर्थिक व वंचित घटका मधील मुलांना पहिल्या वर्गात २५% टक्के राखीव जागा भरल्या जात आहेत. मागील दहा ते अकरा वर्षापासून महाराष्ट्र राज्यात सुमारे सात ते आठ लाख मुलांना याचा लाभ मिळाला आहे. परंतु महाराष्ट्र राज्य शासनाने शाळांना वेळेवर शुल्क प्रतिपूर्ती दिलेली नाही. त्यामुळे शिक्षण संस्था व पालक यांच्यात सातत्याने वाद होताना पाहायला मिळत आहेत. त्यावर राज्य शासनाने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अधिसूचना काढून RTE प्रवेश प्रक्रियेत बदल केले होते. तसेच स्वयं अर्थ सहाय्यीत शाळांमध्ये प्रवेश मिळणार नाही. अशा स्वरूपाचा कायद्यात बदल केला होता. त्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला. तसेच या अधिसूचने मुळे शिक्षण हक्क कायद्याचा भंग झाला. कायद्यातील सामाजिक न्यायाचे मूल्य सरकारने पायदळी तुडवले गेले. त्यावर अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. न्यायालयाने यावर सुनावणी घेऊन अंतिम निर्णय दिला आहे.
अंतिम निर्णय देताना न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्ये यांच्या खंडीठाने म्हटल आहे की, राज्य सरकारने अचानकपणे RTE प्रवेशाबाबत निर्णय घेणे हे घटनाबाह्य आहे. तसेच कायद्यात रातोरात बदल करता येणार नाही त्यामुळे आम्ही हा अध्यादेश रद्द करतोय तसं म्हटलं आहे, त्याच्याबरोबर फेब्रुवारी ते मे या काळात खाजगी शाळांनी RTE च्या राखीव जागांवर या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिलेले आहेत ते अबाधित राहतील त्यामध्ये कोणतीही ढवळाढवळ करू नये असे ही निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. RTE अंतर्गत शाळांच्या परिसरातील वंचित व दुर्बल घटकातील प्रवेश देणे हे बंधनकारक असणार आहे. न्यायालयाचा हा निकाल विद्यार्थी आणि पालक यांच्यासाठी नक्कीच दिलासा दायक आहे. तसेच आत्तापर्यंत रखडलेली ही प्रक्रिया सुरू होऊन आपल्या पाल्याचे प्रवेश होतील अशी आशा आहे.
RTE प्रवेशासाठी खाजगी विनाअनुदानित शाळेत राखीव २५% जागा पेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त होत होते. खाजगी शाळांना पालकांची पसंती जास्त असल्याने सरकारी शाळेत विद्यार्थांची पट संख्या कमी झाली आहे. त्यामुळे सरकारकडून या शाळांवर होणारा कोट्यावधी रुपये खर्च वाया जात असल्याची भमिका राज्य सरकारची होती. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आरटीई शाळांच्या नियमा मध्ये बदल केला होता. परंतु हा देते चुकीचा असून पालकांना त्यांच्या पाल्यासाठी पसंतीच्या शाळेत प्रवेश घेण्याचा पूर्णपणे अधिकार आहे. या अधिकारावर सरकार गदा आणू शकत नाही असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
न्यायालयाच्या निकालानंतर लगेचच शिक्षक संचालक शरद गोसावी यांनी आरटीई प्रवेश प्रक्रियेचा निकाल जाहीर करण्याचे आदेश देखील दिले आहेत. ते पुढील प्रमाणे. शालेय शिक्षण विभाग अधिसूचना दिनांक ०९/०२/२०२४ यास मा. उच्च न्यायालय मुंबई, यांची अंतरिम स्थगिती असल्यामुळे सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाच्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार दुर्बल व वंचित घटका करिता २५% टक्के ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी जाहीर करण्यात आली नव्हती. मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांनी जन हित याचिका व रिट याचिकेवर दिनांक १९/०७/२०२४ रोजी अंतिम निर्णय दिला आहे. सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाच्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार दुर्बल व वंचित घटका करिता २५% टक्के ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेची दिनांक ०७/०६/२०२४ रोजी काढण्यात आलेल्या सोडतीची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी दिनांक २०/०७/२०२४ रोजी https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात येणार आहे. या सोडती द्वारे शाळेमध्ये प्रवेशासाठी निवड झालेल्या बालकांच्या पालकांना त्यांनी नोंदणी केलेल्या मोबाईल क्रमांकावर सोमवार दिनांक २२/०७/२०२४ पासून SMS जाण्यास सुरुवात होईल. प्रवेश मिळाल्याचा SMS प्राप्त झालेल्या पालकांनी दिनांक २३/०७/२०२४ ते ३१/०७/२०२४ पर्यंत आपल्या जिल्हयातील संबंधित तालुकास्तरावरील पडताळणी समितीकडे कागदपत्रांची पडताळणी करुन पडताळणी समिती मार्फत आपल्या बालकांचा प्रवेश निश्चित करुन घेण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच पालकांनी केवळ SMS वर अवलंबून न राहता RTE PORTAL वरील अर्जाची स्थिती या टॅबवर आपल्या बालकाचा अर्ज क्रमांक टाकून अर्जाची स्थिती पहावी वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे अवलोकन करावे व सदरील सूचनांचे पालन करावे असे आवाहन ही करण्यात आले आहे.
पहा कोणत्या बस स्थानकावरून कोणती गाडी सुटेल. एस.टी महामंडळानी केली पाच हजार बसेसची सोय
राज्यातील वारकऱ्यांना घरी परतण्यासाठी पंढरपूरला केली चार बसस्थानकाची व्यवस्था ! MSRTC Pandharpur Yatra
राज्याचे आराध्य दैवत असलेल्या विठुरायाचे दर्शन घेण्यासाठी गेलेल्या वारकऱ्यांना सुखरूप घरी परतण्यासाठी पंढरपूरला चार बस स्थानकाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.एस.टी महामंडळाच्या वतीने सदरील व्यवस्था करण्यात आली असून पाच हजार बसेस देखील सोडण्यात आल्या आहेत.आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने राज्यातील वारकरी दिंड्यांच्या माध्यमातून मजल दरमजल करत विठुरायाचे सावळे सुंदर रूप पाहण्यासाठी आवर्जून जात असतात.काही वारकरी परतीची वाट देखील पायीच वारी करत पूर्ण करतात तर काही वारकरी वाहनाच्या माध्यमातून घर जवळ करतात.एस.टी महामंडळाने मात्र राज्यातील वारकऱ्यांचा प्रवास सुखकर व्हावा या उद्देशाने जवळपास पाच हजार बसेसची व्यवस्था केली असून या पाच हजार बसेस पंढरपूर येथील चार स्थानकातून सुटणार आहेत.वारकऱ्यांना आपापल्या भागात जाणाऱ्या बस स्थानकाचे आणि बसचे वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे असणार आहे.
• भिमा यात्रा बसस्थानक (मोहळ रोड)
बीड, परभणी, लातूर, धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, नागपूर, वर्धा व सोलापूर या सर्व विभागातील बस येथे मिळतील.
• चंद्रभागा नगर यात्रा बस स्थानक (पंढरपूर शहर)
पुणे, सातारा, पालघर, रायगड, ठाणे, मुंबई, सांगली, रत्नागिरी व अकलूज आगार या सर्व विभागातील बस येथे मिळतील.
• विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना यात्रा बस स्थानक (टेंभुर्णी रोड)
नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, धुळे व करमाळा आगार या सर्व विभागातील बस येथे मिळतील.
• पांडुरंग यात्रा बसस्थानक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (सांगोला रोड)
कोल्हापूर रत्नागिरी सांगली सिंधुदुर्ग व सांगोला आगार या सर्व विभागातील बस येथे मिळतील.
राज्यातील शेतकऱ्यासाठी महत्वाची आणि आनंदाची बातमी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत महाराष्ट्रात खरीप हंगाम २०२४ साठी पीक विमा भरण्यास दिनांक १८ जून पासून सुरुवात झाली होती. या वर्षीचा पीक विमा भरण्याची अंतिम तारीख ही १५ जुलै २०२४ होती परंतु शेतकऱ्याला या योजनेत सहभागी होण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन राज्य सरकारने ऑनलाइन विमा अर्ज भरण्यास दिनांक ३१/०७/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. खरीप हंगाम २०२४ चा पीक विमा भरून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी होण्यासाठी राज्य सरकारने ही मुदतवाढ दिली आहे तसेच या वर्षी शेतकऱ्यांना विमा भरण्यासाठी अवघा एक रुपया इतकेच मूल्य लागणार असल्याची माहिती राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंढे यांनी दिली आहे. गेल्या वर्षी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतून १ कोटी ७० लक्ष पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आपला पीक विमा भरून या योजनेचा लाभ घेतला. शेतकऱ्यांनी आपला पीक विमा पॉलिसी या तारखेच्या अगोदर भरून घ्यावे असे आवाहन शेतकऱ्यांना राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंढे यांनी केले आहे.
पीक विमा योजनेत खालील चौदा पिकांचा समावेश आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०२४ अंतर्गत ज्वारी, भात, सोयाबीन, तुर, मुग, कापूस, बाजरी, उडीद, मका, भुईमूग, नाचणी, तीळ, कांदा, कारले ही चौदा पीक या विमा योजनेत सहभागी करण्यात आली आहेत.
कोणत्या पिकाची किती मिळणार नुकसान भरपाई?
सर्वसाधारण पणे पिक निहाय विमा संरक्षण रक्कम यात जिल्हानिहाय फरक संभवतो. पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम हेक्टरी.
भात रु.४०००० ते ५१७६०, ज्वारी रु.२०००० ते ३२५००, बाजरी रु १८,००० ते ३३,९१३, नाचणी रु. १३७५० ते २००००, मका रु ६००० ते ३५५९८, तूर रु २५००० ते ३६८०२, मुग २०००० ते २५८१७, उडीद रु. २०००० ते २६०२५, भुईमुग रु. २९००० ते ४२९७१, सोयाबीन रु. ३१२५० ते ५७२६७, तीळ रु. २२००० ते २५०००, कारळे रु. १३७५०, कापूस रु. २३००० ते ५९९८३, कांदा रु. ४६००० ते ८१४२२
या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी केंद्र शासनाचे कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाईन १४४४७, संबंधित विमा कंपनी, स्थानिक कृषि विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
सद्या जे लोक शिक्षक भरती ची चातका सारखी वाट पाहत आहेत त्यांच्या साठी ही बातमी आनंदाची बाब आहे. कारण राज्याचे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितल्या प्रमाणे शिक्षक भरतीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. मागील जाहीर केलेली भरती प्रक्रिया ही सुरूच आहे. परंतु आता ही नवीन भरती प्रक्रिया जुलै महिन्या अखेर किंवा ऑगस्ट महिन्यात जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांच्या रिक्त ३०% जागा मधील १०% जागांची जाहिरात ही शिक्षण अधिकाऱ्यांना पवित्र पोर्टल वर अपलोड करता येणार आहे. तसेच खाजगी अनुदानित संस्थांना देखील सहभाग घेता येणार आहे. जिल्हा परिषद मधील साडेतीन हजार तर खाजगी संस्थांमधील सहा ते साडेसहा हजार जागा भरल्या जाणार आहेत.
मागील दहा वर्षांतील सर्वात मोठी शिक्षक भरती होणार असून त्या मध्ये जिल्हा परिषदांच्या शाळां मधील २२ हजार पदांचा समावेश आहे. दरम्यान, शासनाच्या निर्णयानुसार २० टक्के पदे रिक्तच राहतील, पण बिंदूनामावलीतील “एनटी-सी” प्रवर्गाच्या आक्षेपामुळे १० टक्के पदे रिक्त ठेवण्यात आली होती. परंतु आता ती पदे ऑगस्टमध्ये भरली जाणार आहेत. यावेळी ज्या खासगी अनुदानित शैक्षणिक संस्थांना मागच्यावेळी पवित्र पोर्टलवर रिक्त पदांची जाहिरात अपलोड करता आली नाही त्यांना आता संधी मिळणार आहे. याशिवाय बिंदूनामावली अपूर्ण असल्याने ज्या महापालिका, नगरपालिकांना त्यांच्या शाळांमधील शिक्षक भरतीची जाहिरात अपलोड करता आली नाही, त्यांनाही यावेळी रिक्त पदांवर शिक्षक मिळणार आहेत.
शिक्षक भरतीपूर्व “TET” ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये होणार
शिक्षक होण्यासाठी D Ed व B Ed उत्तीर्ण उमेदवारांना TET (शिक्षक पात्रता परीक्षा) पास होणे गरजेचे आहे. त्यानंतर बीएड धारक उमेदवारांना नोकरीसाठी शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (TAIT) उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या माध्यमातून “TET” घेण्याचे नियोजन चालू आहे. त्यासंबंधीची निविदा काढण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आलेली आहे. ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये TET घेतली जाणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. नंदकुमार बेडसे यांनी दिली आहे.
खाजगी संस्थांची भरती देखील पवित्र पोर्टल वरून.
राज्यातील खाजगी अनुदानित संस्थांच्या मनमानीला आवर घालत आता त्यांची शिक्षक भरती देखील पवित्र पोर्टलद्वारे होणार आहे. एका रिक्त जागेसाठी दहा उमेदवार त्या संस्थेस पाठवले जातात व त्या दहा मधून मुलाखतीच्या माध्यमातून एका उमेदवाराची निवड शिक्षक पदी केली जाते. त्या दहा उमेदवाराशिवाय इतरत्र अन्य उमेदवाराला शिक्षक म्हणून संस्थेत घेता येत नाही.
