Yojna - आपल्या योजना

Toll Tax टोलनाके बंद होणार?

July 30, 2024 by Aaplyayojna

वाहन धारकांसाठी महत्वाची बातमी Satellite Based Toll Collection System

Satellite Based Toll Collection System पहा सॅटेलाईट बेस्ड टोल कलेक्शन प्रणाली काय आहे.

सद्या सर्वत्र आपणास पाहायला मिळत आहे की, FasTag ची सुविधा शंभर टक्के वाहन धारकाकडे असून देखील टोल नाक्यावर रांग लावण्याची वेळ पडत आहे. टोल नाक्यावर जास्तीचा वेळ जात आहे. तसेच काही वेळेस FasTag मध्ये बॅलन्स असून देखील कार्ड स्कॅन न झाल्यास किंवा बॅलन्स संपलेला असल्यास अनेक वेळेस वाद विवाद होताना आपणास पाहायला मिळत आहेत. आता हे सर्व बंद होणार असून आता या पुढे टोल नाक्यावर थांबण्याची गरज नाही कारण केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी आता नवीन सॅटेलाईट आधारित टोल वसुलीची घोषणा केली आहे. वाहन धारकांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे. चला तर जाणून घेऊया की सॅटेलाईट आधारित टोल वसुली प्रणाली काय आहे?
ही कशी काम करेल व थेट वाहन धारकांच्या बँक खात्यातून पैसे कसे कापले जातील. चला तर मग पाहूया.

सॅटेलाईट बेस्ड टोल कलेक्शन प्रणाली काय आहे?

सध्या वाहन धारकाला टोल भरण्यासाठी टोल नाक्यावर थांबावे लागत आहे तसेच कधी कधी टोल नाक्यावर ट्राफिक जाम देखील लागत आहे. FasTag आल्यापासून मनुष्यबळ कमी लागत आहे तसाच पहिल्यापेक्षा वेळ देखील कमी लागत आहे परंतु सर्व्हर डाऊन असल्यास ट्राफिक जामची समस्या कायम आहे. आता सॅटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन प्रणाली मध्ये टोल कारमध्ये लावलेल्या ट्रॅकिंग सिस्टीम द्वारेच वसूल केला जाणार आहे. यासाठी सॅटेलाइट स्वत:च कारच्या निश्चित केलेल्या अंतराची गणना करेल आणि त्यानुसार टोल वसूल केला जाईल. या सिस्टीमला सॅटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन प्रणाली किंवा GPS बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टीम असे म्हणतात.

ही प्रणाली कशी काम करेल?

सॅटेलाईट बेस्ड टोल कलेक्शन प्रणाली ही कारमध्ये लावलेल्या OBU (ON BOARD UNIT) च्या मदतीने काम करणार आहे. या OBU च्या मदतीने सॅटेलाईट कारच्या ठरवलेल्या अंतराचा मागोवा घेईल व या नवीन प्रणाली साठी कारमध्ये OBU बसवावा लागणार आहे. हे OBU कारची सर्व माहिती गोळा करेल, आणि हायवेवर लावलेल्या कॅमेर्‍यांनी सॅटेलाइट सोबत शेअर करेल, ज्यामुळे सॅटेलाइट द्वारेच टोल वसूल केला जाईल. या प्रणाली मध्ये तुम्हाला OBU सोबत जोडलेल्या वॉलेटमध्ये पैसे ठेवावे लागणार आहेत. सध्या कारमध्ये OBU उपलब्ध नाहीत. त्याला बाजारातून घेऊन बसवावे लागणार आहे. असे म्हंनले जात आहे की, ही प्रणाली चालू झाल्यानंतर कारमध्ये OBU आधीपासूनच बसवलेले असतील.

काय फायदा होईल या प्रणालीचा

देशाचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दावा केला आहे की, संपूर्ण जगात ही पहिलीच टोल कलेक्शन प्रणाली आहे. ज्यामध्ये GPS बेस्ड तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. नवीन टोल कलेक्शन प्रणाली लागू झाल्या नंतर वाहन चालकांना टोल नाक्यावर थांबावे लागणार नाही. त्यामुळे हायवेवर जाम लागणार नाही. व वाहन धारकांचा वेळ वाया जाणार नाही. असे म्हणले जात आहे की, या प्रणालीमुळे प्रवास आणखी सोपा होणार आहे.

MLBY Update मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या नियमात बदल? नवीन नियम अटीचा शासन निर्णय लवकरच येणार?

July 25, 2024 by Aaplyayojna

या नवीन नियम अटीमुळे जास्तीत जास्त महिलांना होणार लाभ !

Mukhyamantri Ladki Bahin Yojna मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या नियमात बदल? नवीन नियम अटीचा शासन निर्णय लवकरच येणार?

महाराष्ट्रातील राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली आणि राज्यभर या योजनेची चर्चा सुरू झाली. या योजनेवरून महाविकास आघाडी कडून महायुती सरकारवर टीका केली जात असती तरीही या योजनेमध्ये महायुती सरकारकडून वेळोवेळी बदल करून जास्तीत जास्त महिलांना याचा लाभ कसा होईल हे पाहिले जात आहे. या योजनेच्या नियमांमध्ये पुन्हा एकदा बदल केले जाताना पाहायला मिळत आहे. आणि याबाबतचा शासन निर्णय लवकरच लागू करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

या योजनेमध्ये जास्तीत जास्त महिलांनी अर्ज करावे असे आवाहन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महिलांना केले आहे. तसेच दिनांक १९ ऑगस्ट रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने या योजनेचे जुलै आणि ऑगस्ट या दोन्ही महिन्याचे एकत्रित रुपये तीन हजार हे महिलांच्या खात्यात जमा करण्याचा मानस सरकारचा आहे असे अजित पवार यांनी सांगितले आहे. तसेच या योजनेचा अर्ज करण्यासाठी कोणालाही पैसे देऊ नका. एक रुपयाही देण्याची गरज नाही असे अजित पवार यांनी म्हटले आहे. लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज सहज आणि सोप्या पद्धतीने भरता यावे यासाठी काही नियमांमध्ये बदल केले जात असल्याचे सांगितले जात आहे.

लाडकी बहिण योजनेच्या नियमात पुन्हा बदल.

या योजनेसाठी नवविवाहित महिलेची विवाह नोंदणी झालेली नसेल किंवा करणे लगेच शक्य नसेल तर त्या महिलेच्या विवाह दाखल्यानुसार पतीचे रेशन कार्ड पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाणार आहे. एखाद्या महिलेचा जन्म परराज्यामध्ये झालेला असेल आणि तिने महाराष्ट्रात राहणाऱ्या पुरुषा सोबत विवाह केलेला असेल तर त्या महिलेला पतीच्या कागदपत्रावर योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. त्याबरोबरच या योजनेसाठी आणखीन अनेक नवीन नियम लागू केले जाणार आहेत. त्यामुळे जास्तीत जास्त महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

पहा नवीन कोणते बदल. नियम व अटी काय?

लाडकी बहीण या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पोस्ट बँक खाते ग्राह्य धरले जाणार.
एखाद्या महिलेचा जन्म परराज्यामध्ये झालेला असेल आणि तिने महाराष्ट्रात राहणाऱ्या पुरुषा सोबत विवाह केलेला असेल तर त्या महिलेला पतीच्या कागदपत्रावर योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
केंद्र सरकारच्या योजनेचा लाभ घेत असणाऱ्या महिलांना देखील लाभार्थी म्हणून ग्राह्य धरावे मात्र त्यांच्याकडून ऑफलाईन अर्ज भरून घेण्यात यावा.
ग्रामस्तरीय समितीमार्फत आठवड्याच्या प्रत्येक शनिवारी लाभार्थी महिलांची यादी वाचन करावे लागणार आहे तसेच त्यात काही बदल असेल तर तो करावा लागणार आहे.
या योजनेसाठी नवविवाहित महिलेची विवाह नोंदणी झालेली नसेल किंवा करणे लगेच शक्य नसेल तर त्या महिलेच्या विवाह दाखल्यानुसार पतीचे रेशन कार्ड पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावा.
अर्ज करताना येणाऱ्या ओटीपी चा कालावधी दहा मिनिटांचा करण्यात यावा.

Budget 2024-25 आजच्या अर्थसंकल्पानंतर काय महागले काय स्वस्त झाले? पहा पूर्ण यादी!

July 25, 2024July 24, 2024 by Aaplyayojna

रोजगारापासून कर्जापर्यंत प्रत्येक क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा! सोन्या-चांदी बाबत मोठा निर्णय!

पहा शेतकऱ्यांसाठी काय? आजच्या अर्थसंकल्पानंतर काय महागले काय स्वस्त झाले? पहा पूर्ण यादी!

आज लोकसभेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य नागरिकांपासून मोठ्या उद्योजकांसह अनेकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला गेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हा पहिला अर्थसंकल्प असून अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचा हा सलग सातवा अर्थसंकल्प आहे.

लोकसभा निवडणूक निकालानंतरचा मोदी सरकारचा ३.० हा पहिलाच अर्थसंकल्प संसदेत आज सादर झाला असून यामध्ये केंदिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सर्वसामान्य नागरिकापासून ते मोठ मोठ्या उद्योजकांसह अनेकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणाची सुरुवात करताना त्या म्हणाल्या की, आमच्या धोरणांवर लोकांचा विश्वास आहे. भारताची अर्थव्यवस्था ही मजबूत आहे. देशात महागाई नियंत्रणात आहे. भारतातील चलनवाढीचा दर हा सुमारे चार टक्के आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था ही सध्या कठीण काळातही दमदार कामगिरी करत आहे.

अर्थसंकल्पात स्वस्त काय झालं?

कॅन्सर औषध.
सोने चांदी.
प्लॅटिनम.
मोबाईल व मोबाइल चार्जर
विद्युत तारा.
एक्स-रे मशीन.
सौर संच.

काय महाग झाले

कॅन्सर औषध.
सिगारेट.
हवाई प्रवास.
अमोनियम नाइट्रेट.
प्लास्टिक उत्पादने.
प्लास्टिक उद्योगावर करांचा बोजा वाढणार.
काही दूरसंचार उत्पादनाची आयात महाग.

अर्थसंकल्पात कोणत्या घोषणा केल्या गेल्या. अर्थसंकल्पातील महत्वाचे मुद्दे.

अर्थसंकल्प सादर करतेवेळी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की विकसित भारतासाठी रोडमॅप तयार करणे हे आमचा उद्दिष्ट असून कृषी क्षेत्रातील उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला जात आहे तसेच आमचा भर रोजगार आणि कौशल्यावर व सुधारणावादी धोरणावर भर देखील आहे.

नऊ सूत्रावर आधारित यंदाचा अर्थसंकल्प- अर्थमंत्री

कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता.
रोजगार व कौशल्य.
सर्वसमावेशक मानव संसाधन विकास आणि सामाजिक न्याय.
शहरी विकासाला चालना देणं.
उत्पादन आणि सेवा.
पायाभूत सुविधा.
ऊर्जा सुरक्षा.
नवकल्पना, संशोधन आणि विकास.
पुढच्या पिढीतील सुधारणा.

विकसित भारतासाठी आमची पहिली प्राथमिकता कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता ही असून दुसरं प्राधान्य रोजगार आणि कौशल्य हे आहे. व तिसरं प्राधान्य सर्वसमावेशक मानव संसाधन विकास आणि सामाजिक न्याय आहे. तर चौथं प्राधान्य उत्पादनसेवा आहे. पाचवं प्राधान्य शहरी विकासाला चालना हे आहे. सहावं प्राधान्य ऊर्जा सुरक्षा आहे. सातवं प्राधान्य म्हणजे, पायाभूत सुविधा, त्यानंतर आठवं प्राधान्य नवकल्पना, संशोधन आणि विकास हे असून नववं प्राधान्य म्हणजे, पुढच्या पिढीतील सुधारणा. या नऊ सूत्राच्या प्राधान्यांच्या आधारे आगामी अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे.

बळीराजासाठी अर्थसंकल्पात काय?

बळीराजा साठी अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना मोठी भेट दिली आहे. सरकार यंदा नैसर्गिक शेतीला चालना देणार असल्याचं त्यांनी अर्थसंकल्प जाहीर करताना सांगितलं. योजना राबवू इच्छिणाऱ्या ग्रामपंचायतीं मध्ये त्याचा प्रचार केला जाईल. आम्ही कडधान्ये आणि तेलबियांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देनार आहोत. जेणेकरून आपण या बाबतीत स्वावलंबी बनू शकू. जेणेकरून मोहरी,सोयाबीन इत्यादी तेलबिया उत्पादनांमध्ये आघाडी घेऊ शकेल, असं त्या म्हणाल्या.

आता पीएम मुद्रा कर्ज मर्यादा होणार दुप्पट. ₹ २० लाखाचे कर्ज मिळणार!

मोदी सरकारचा ३.० चा हा पहिला अर्थसंकल्प सादर होत असून. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात पीएम मुद्रा लोन बाबतीत मोठी घोषणा केली. पंतप्रधान मुद्रा योजने संदर्भात मोठी घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. या सरकारी योजने अंतर्गत मुद्रा कर्जाची मर्यादा ही दुप्पट करण्यात आली आहे. यापूर्वी या योजने अंतर्गत एमएसएमईंना ₹ १० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिलं जात होतं. ते आता ₹ २० लाख रुपये करण्यात आलं आहे.

नोकरदार वर्गासाठी केलेल्या मोठ्या घोषणा

EPFO अंतर्गत पहिल्यांदा नोंदणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एका महिन्याच्या पगाराच्या ₹ १५,०००/- रुपयांपर्यंत थेट लाभ हस्तांतरणा द्वारे तीन हप्त्या मध्ये दिला जाईल.
कंपनी आणि कर्मचारी दोघांनाही नोकरीच्या पहिल्या चार वर्षांत EPFO योगदान अंतर्गत थेट प्रोत्साहन दिलं जाईल.
नियोक्त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी सरकारनं अर्थसंकल्पात सांगितले आहे की, अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांच्या मासिक योगदानाची दोन वर्षांसाठी ३३ हजार रुपयां पर्यंत परतफेड केली जाईल.

नव्या कररचनेमधले मोठे बदल

₹ ३ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर नाही.
₹ ३ ते ७ लाखांपर्यंत ५% टक्के आयकर.
₹ ७ ते १० लाखांपर्यंत उत्पन्नावर १०% टक्के आयकर.
₹ १० ते १२ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १५% टक्के आय कर.
₹ १२ ते १५ लाखांवर 20% टक्के आयकर.
₹१५ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३०% टक्के आयकर.

RTE Update अखेर न्यायालयाच्या निर्णयाने RTE प्रवेशाचा मार्ग मोकळा! रखडलेली प्रक्रिया झाली सुरू?

July 20, 2024 by Aaplyayojna

राज्य सरकारला मोठा दणका RTE प्रवेशाबाबतचे सर्व अध्यादेश मुंबई हायकोर्टाकडून रद्द! विद्यार्थी व पालकांच्या बाजूने निर्णय

RTE Update अखेर न्यायालयाच्या निर्णयाने RTE प्रवेशाचा मार्ग मोकळा! रखडलेली प्रक्रिया झाली सुरू?

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खाजगी विना अनुदानित शाळांमध्ये सामाजिक, आर्थिक व वंचित घटका मधील मुलांना पहिल्या वर्गात २५% टक्के राखीव जागा भरल्या जात आहेत. मागील दहा ते अकरा वर्षापासून महाराष्ट्र राज्यात सुमारे सात ते आठ लाख मुलांना याचा लाभ मिळाला आहे. परंतु महाराष्ट्र राज्य शासनाने शाळांना वेळेवर शुल्क प्रतिपूर्ती दिलेली नाही. त्यामुळे शिक्षण संस्था व पालक यांच्यात सातत्याने वाद होताना पाहायला मिळत आहेत. त्यावर राज्य शासनाने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अधिसूचना काढून RTE प्रवेश प्रक्रियेत बदल केले होते. तसेच स्वयं अर्थ सहाय्यीत शाळांमध्ये प्रवेश मिळणार नाही. अशा स्वरूपाचा कायद्यात बदल केला होता. त्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला. तसेच या अधिसूचने मुळे शिक्षण हक्क कायद्याचा भंग झाला. कायद्यातील सामाजिक न्यायाचे मूल्य सरकारने पायदळी तुडवले गेले. त्यावर अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. न्यायालयाने यावर सुनावणी घेऊन अंतिम निर्णय दिला आहे.

अंतिम निर्णय देताना न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्ये यांच्या खंडीठाने म्हटल आहे की, राज्य सरकारने अचानकपणे RTE प्रवेशाबाबत निर्णय घेणे हे घटनाबाह्य आहे. तसेच कायद्यात रातोरात बदल करता येणार नाही त्यामुळे आम्ही हा अध्यादेश रद्द करतोय तसं म्हटलं आहे, त्याच्याबरोबर फेब्रुवारी ते मे या काळात खाजगी शाळांनी RTE च्या राखीव जागांवर या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिलेले आहेत ते अबाधित राहतील त्यामध्ये कोणतीही ढवळाढवळ करू नये असे ही निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. RTE अंतर्गत शाळांच्या परिसरातील वंचित व दुर्बल घटकातील प्रवेश देणे हे बंधनकारक असणार आहे. न्यायालयाचा हा निकाल विद्यार्थी आणि पालक यांच्यासाठी नक्कीच दिलासा दायक आहे. तसेच आत्तापर्यंत रखडलेली ही प्रक्रिया सुरू होऊन आपल्या पाल्याचे प्रवेश होतील अशी आशा आहे.

RTE प्रवेशासाठी खाजगी विनाअनुदानित शाळेत राखीव २५% जागा पेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त होत होते. खाजगी शाळांना पालकांची पसंती जास्त असल्याने सरकारी शाळेत विद्यार्थांची पट संख्या कमी झाली आहे. त्यामुळे सरकारकडून या शाळांवर होणारा कोट्यावधी रुपये खर्च वाया जात असल्याची भमिका राज्य सरकारची होती. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आरटीई शाळांच्या नियमा मध्ये बदल केला होता. परंतु हा देते चुकीचा असून पालकांना त्यांच्या पाल्यासाठी पसंतीच्या शाळेत प्रवेश घेण्याचा पूर्णपणे अधिकार आहे. या अधिकारावर सरकार गदा आणू शकत नाही असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

न्यायालयाच्या निकालानंतर लगेचच शिक्षक संचालक शरद गोसावी यांनी आरटीई प्रवेश प्रक्रियेचा निकाल जाहीर करण्याचे आदेश देखील दिले आहेत. ते पुढील प्रमाणे. शालेय शिक्षण विभाग अधिसूचना दिनांक ०९/०२/२०२४ यास मा. उच्च न्यायालय मुंबई, यांची अंतरिम स्थगिती असल्यामुळे सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाच्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार दुर्बल व वंचित घटका करिता २५% टक्के ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी जाहीर करण्यात आली नव्हती. मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांनी जन हित याचिका व रिट याचिकेवर दिनांक १९/०७/२०२४ रोजी अंतिम निर्णय दिला आहे. सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाच्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार दुर्बल व वंचित घटका करिता २५% टक्के ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेची दिनांक ०७/०६/२०२४ रोजी काढण्यात आलेल्या सोडतीची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी दिनांक २०/०७/२०२४ रोजी https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात येणार आहे. या सोडती द्वारे शाळेमध्ये प्रवेशासाठी निवड झालेल्या बालकांच्या पालकांना त्यांनी नोंदणी केलेल्या मोबाईल क्रमांकावर सोमवार दिनांक २२/०७/२०२४ पासून SMS जाण्यास सुरुवात होईल. प्रवेश मिळाल्याचा SMS प्राप्त झालेल्या पालकांनी दिनांक २३/०७/२०२४ ते ३१/०७/२०२४ पर्यंत आपल्या जिल्हयातील संबंधित तालुकास्तरावरील पडताळणी समितीकडे कागदपत्रांची पडताळणी करुन पडताळणी समिती मार्फत आपल्या बालकांचा प्रवेश निश्चित करुन घेण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच पालकांनी केवळ SMS वर अवलंबून न राहता RTE PORTAL वरील अर्जाची स्थिती या टॅबवर आपल्या बालकाचा अर्ज क्रमांक टाकून अर्जाची स्थिती पहावी वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे अवलोकन करावे व सदरील सूचनांचे पालन करावे असे आवाहन ही करण्यात आले आहे.

MSRTC Pandharpur Yatra राज्यातील वारकऱ्यांना घरी परतण्यासाठी पंढरपूरला केली चार बसस्थानकाची व्यवस्था !

July 16, 2024 by Aaplyayojna

पहा कोणत्या बस स्थानकावरून कोणती गाडी सुटेल. एस.टी महामंडळानी केली पाच हजार बसेसची सोय

राज्यातील वारकऱ्यांना घरी परतण्यासाठी पंढरपूरला केली चार बसस्थानकाची व्यवस्था ! MSRTC Pandharpur Yatra

राज्याचे आराध्य दैवत असलेल्या विठुरायाचे दर्शन घेण्यासाठी गेलेल्या वारकऱ्यांना सुखरूप घरी परतण्यासाठी पंढरपूरला चार बस स्थानकाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.एस.टी महामंडळाच्या वतीने सदरील व्यवस्था करण्यात आली असून पाच हजार बसेस देखील सोडण्यात आल्या आहेत.आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने राज्यातील वारकरी दिंड्यांच्या माध्यमातून मजल दरमजल करत विठुरायाचे सावळे सुंदर रूप पाहण्यासाठी आवर्जून जात असतात.काही वारकरी परतीची वाट देखील पायीच वारी करत पूर्ण करतात तर काही वारकरी वाहनाच्या माध्यमातून घर जवळ करतात.एस.टी महामंडळाने मात्र राज्यातील वारकऱ्यांचा प्रवास सुखकर व्हावा या उद्देशाने जवळपास पाच हजार बसेसची व्यवस्था केली असून या पाच हजार बसेस पंढरपूर येथील चार स्थानकातून सुटणार आहेत.वारकऱ्यांना आपापल्या भागात जाणाऱ्या बस स्थानकाचे आणि बसचे वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे असणार आहे.

• भिमा यात्रा बसस्थानक (मोहळ रोड)

बीड, परभणी, लातूर, धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, नागपूर, वर्धा व सोलापूर या सर्व विभागातील बस येथे मिळतील.

• चंद्रभागा नगर यात्रा बस स्थानक (पंढरपूर शहर)

पुणे, सातारा, पालघर, रायगड, ठाणे, मुंबई, सांगली, रत्नागिरी व अकलूज आगार या सर्व विभागातील बस येथे मिळतील.

• विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना यात्रा बस स्थानक (टेंभुर्णी रोड)

नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, धुळे व करमाळा आगार या सर्व विभागातील बस येथे मिळतील.

• पांडुरंग यात्रा बसस्थानक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (सांगोला रोड)

कोल्हापूर रत्नागिरी सांगली सिंधुदुर्ग व सांगोला आगार या सर्व विभागातील बस येथे मिळतील.

PMFBY राज्यातील शेतकऱ्यासाठी महत्वाची बातमी ! पीक विमा भरण्यास मुदत वाढली ?

July 16, 2024July 15, 2024 by Aaplyayojna

राज्यातील शेतकऱ्यासाठी महत्वाची बातमी ! पीक विमा भरण्यास मुदत वाढली ?

राज्यातील शेतकऱ्यासाठी महत्वाची आणि आनंदाची बातमी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत महाराष्ट्रात खरीप हंगाम २०२४ साठी पीक विमा भरण्यास दिनांक १८ जून पासून सुरुवात झाली होती. या वर्षीचा पीक विमा भरण्याची अंतिम तारीख ही १५ जुलै २०२४ होती परंतु शेतकऱ्याला या योजनेत सहभागी होण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन राज्य सरकारने ऑनलाइन विमा अर्ज भरण्यास दिनांक ३१/०७/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. खरीप हंगाम २०२४ चा पीक विमा भरून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी होण्यासाठी राज्य सरकारने ही मुदतवाढ दिली आहे तसेच या वर्षी शेतकऱ्यांना विमा भरण्यासाठी अवघा एक रुपया इतकेच मूल्य लागणार असल्याची माहिती राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंढे यांनी दिली आहे. गेल्या वर्षी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतून १ कोटी ७० लक्ष पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आपला पीक विमा भरून या योजनेचा लाभ घेतला. शेतकऱ्यांनी आपला पीक विमा पॉलिसी या तारखेच्या अगोदर भरून घ्यावे असे आवाहन शेतकऱ्यांना राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंढे यांनी केले आहे.

पीक विमा योजनेत खालील चौदा पिकांचा समावेश आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०२४ अंतर्गत ज्वारी, भात, सोयाबीन, तुर, मुग, कापूस, बाजरी, उडीद, मका, भुईमूग, नाचणी, तीळ, कांदा, कारले ही चौदा पीक या विमा योजनेत सहभागी करण्यात आली आहेत.

कोणत्या पिकाची किती मिळणार नुकसान भरपाई?

सर्वसाधारण पणे पिक निहाय विमा संरक्षण रक्कम यात जिल्हानिहाय फरक संभवतो. पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम हेक्टरी.

भात रु.४०००० ते ५१७६०,
ज्वारी रु.२०००० ते ३२५००,
बाजरी रु १८,००० ते ३३,९१३,
नाचणी रु. १३७५० ते २००००,
मका रु ६००० ते ३५५९८,
तूर रु २५००० ते ३६८०२,
मुग २०००० ते २५८१७,
उडीद रु. २०००० ते २६०२५,
भुईमुग रु. २९००० ते ४२९७१,
सोयाबीन रु. ३१२५० ते ५७२६७,
तीळ रु. २२००० ते २५०००,
कारळे रु. १३७५०,
कापूस रु. २३००० ते ५९९८३,
कांदा रु. ४६००० ते ८१४२२

या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी केंद्र शासनाचे कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाईन १४४४७, संबंधित विमा कंपनी, स्थानिक कृषि विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

Teacher Recruitment ऑगस्ट मध्ये होणार शिक्षक भरती? पहा सविस्तर माहिती

July 16, 2024July 13, 2024 by Aaplyayojna

ऑगस्ट मध्ये होणार शिक्षक भरती? पहा सविस्तर माहिती

सद्या जे लोक शिक्षक भरती ची चातका सारखी वाट पाहत आहेत त्यांच्या साठी ही बातमी आनंदाची बाब आहे. कारण राज्याचे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितल्या प्रमाणे शिक्षक भरतीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. मागील जाहीर केलेली भरती प्रक्रिया ही सुरूच आहे. परंतु आता ही नवीन भरती प्रक्रिया जुलै महिन्या अखेर किंवा ऑगस्ट महिन्यात जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांच्या रिक्त ३०% जागा मधील १०% जागांची जाहिरात ही शिक्षण अधिकाऱ्यांना पवित्र पोर्टल वर अपलोड करता येणार आहे. तसेच खाजगी अनुदानित संस्थांना देखील सहभाग घेता येणार आहे. जिल्हा परिषद मधील साडेतीन हजार तर खाजगी संस्थांमधील सहा ते साडेसहा हजार जागा भरल्या जाणार आहेत.

मागील दहा वर्षांतील सर्वात मोठी शिक्षक भरती होणार असून त्या मध्ये जिल्हा परिषदांच्या शाळां मधील २२ हजार पदांचा समावेश आहे. दरम्यान, शासनाच्या निर्णयानुसार २० टक्के पदे रिक्तच राहतील, पण बिंदूनामावलीतील “एनटी-सी” प्रवर्गाच्या आक्षेपामुळे १० टक्के पदे रिक्त ठेवण्यात आली होती. परंतु आता ती पदे ऑगस्टमध्ये भरली जाणार आहेत. यावेळी ज्या खासगी अनुदानित शैक्षणिक संस्थांना मागच्यावेळी पवित्र पोर्टलवर रिक्त पदांची जाहिरात अपलोड करता आली नाही त्यांना आता संधी मिळणार आहे. याशिवाय बिंदूनामावली अपूर्ण असल्याने ज्या महापालिका, नगरपालिकांना त्यांच्या शाळांमधील शिक्षक भरतीची जाहिरात अपलोड करता आली नाही, त्यांनाही यावेळी रिक्त पदांवर शिक्षक मिळणार आहेत.

शिक्षक भरतीपूर्व “TET” ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये होणार

शिक्षक होण्यासाठी D Ed व B Ed उत्तीर्ण उमेदवारांना TET (शिक्षक पात्रता परीक्षा) पास होणे गरजेचे आहे. त्यानंतर बीएड धारक उमेदवारांना नोकरीसाठी शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (TAIT) उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या माध्यमातून “TET” घेण्याचे नियोजन चालू आहे. त्यासंबंधीची निविदा काढण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आलेली आहे. ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये TET घेतली जाणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. नंदकुमार बेडसे यांनी दिली आहे.

खाजगी संस्थांची भरती देखील पवित्र पोर्टल वरून.

राज्यातील खाजगी अनुदानित संस्थांच्या मनमानीला आवर घालत आता त्यांची शिक्षक भरती देखील पवित्र पोर्टलद्वारे होणार आहे. एका रिक्त जागेसाठी दहा उमेदवार त्या संस्थेस पाठवले जातात व त्या दहा मधून मुलाखतीच्या माध्यमातून एका उमेदवाराची निवड शिक्षक पदी केली जाते. त्या दहा उमेदवाराशिवाय इतरत्र अन्य उमेदवाराला शिक्षक म्हणून संस्थेत घेता येत नाही.

RTE प्रकरणी सुनावणी पूर्ण पण न्यायालयाने निकाल ठेवला राखून?

July 16, 2024July 12, 2024 by Aaplyayojna

काल ११ जुलै रोजी मुंबई हायकोर्टात सुनावणी पूर्ण झाली असून न्यायालयाकडून निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे.

RTE प्रकरणी सुनावणी पूर्ण पण न्यायालयाने निकाल ठेवला राखून?

राज्य शालेय शिक्षण विभागातर्फे RTE अंतर्गत २५% आरक्षित जागांवर प्रवेश प्रक्रिया राबवली जात आहे. परंतु राज्य शासनाने RTE कायद्यात केलेल्या बदलामुळे प्रकरण न्यायालयात आहे. त्या याचिकांवर ११ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी पार पडली असून. न्यायालयीन सुनावणी पुर्ण झाली असली तरीही न्यायालयाने गुरूवारी निकाल जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या निकालाची वाट पाहणाऱ्या पालकांना प्रवेशासाठी आणखी काही दिवसांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे हे मात्र खरे. पाल्यांचा प्रवेश आणि न्यायालयाचा निकाल यात लाखो पालक द्विधा अवस्थेत आहेत तसेच आपल्या पाल्याचे शैक्षणिक वर्ष वाया तर जाणार नाही अशी चिंता व्यक्त करत आहेत.

यंदाचे शैक्षणिक वर्ष १५ जून पासून सुरू झाले असून शाळा सुरू होऊन जवळपास एक महिना होत आला आहे. मात्र, RTE प्रवेश प्रक्रिया अजूनही रखडलेली आहे. खासगी शाळांमधील RTE प्रवेश प्रक्रिया न्यायप्रविष्ट असल्याने पाल्यांच्या प्रवेशाबाबत पालकांमध्ये चिंता निर्माण झालेली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयावर RTE प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या राज्यभरातील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अवलंबून आले.

राज्य शिक्षण विभागाकडे RTE प्रवेशासाठी राज्यातील ९ हजार २१७ शाळांमधील १ लाख ५ हजार ३९९ जागांच्या प्रवेशासाठी २ लाख ४२ हजार ९७२ अर्ज आलेले आहेत. या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची ऑनलाईन लॉटरी ही शिक्षण विभागा कडून काढण्यात आली असली तरी कोणाला प्रवेश मिळाला आहे याची घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थी व पालक प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

RTE प्रवेशाबाबत न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिकावर गुरूवारी सुनावणी झाली. या सुनावणी वेळी सकाळी 11 वाजल्यापासून सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत सर्व याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी आपली बाजू मांडली. सुनावणी पूर्ण झाली असली तरी गुरूवारी न्यायालयाने निकाल जाहीर केला नाही. न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे असे याचिकाकर्ते शरद जावडेकर यांनी सांगितले.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी महागाई भत्त्यात वाढ!

July 11, 2024July 11, 2024 by Aaplyayojna

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी महागाई भत्त्यात वाढ!

राज्यातील विधानसभा निवडणुका जवळ येत आहेत आणि राज्य सरकारकडून सर्व क्षेत्रातील लोकांना खुश ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

आज महाष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी राज्य सरकारने दिली आहे ती म्हणजे महागाई भत्त्यात वाढ केली आहे. महागाई भत्ता हा ४६% वरून ५०% केला आहे. अर्थातच ही वाढ ४% ने केली आहे. तसेच १ जानेवारी २०२४ पासून महागाई भत्याची थकबाकी देखील दिली जाणार आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय देखील राज्य सरकारने निर्गमित केला आहे. मागील बऱ्याच दिवसापासून महागाई भत्यात वाढ करण्याची मागणी प्रलंबित होती, परंतु आज ती मागणी राज्य सरकारने मान्य केली आहे.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना वर्षातून दोनदा महागाई भत्त्यात वाढ दिली जाते. यापूर्वी सप्टेंबर २०२३ मध्ये राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्यात चार टक्क्याने वाढ केली होती त्यानंतर आज १० जुलै २०२४ रोजी पुन्हा एकदा ४% वाढ महागाई भत्त्यात केली आहे.

राज्य सरकारच्या शासन निर्णयात म्हटले आहे की राज्य सरकारी कर्मचारी आणि इतर पात्र पूर्ण वेळ कर्मचाऱ्यांना मान्य असलेल्या महागाई भत्त्याच्या दरात सुधारणा करण्याचा प्रश्न सरकारच्या विचाराधीन आहे. त्यानंतर, शासनाने १ जानेवारी २०२४ पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचनेतील मूळ वेतनावरील स्वीकार्य महागाई भत्त्याचा दर ४६% वरून ५०% पर्यंत वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत. १ जानेवारी २०२४ ते ३० जून २०२४ या कालावधीतील थकबाकी सह जुलै २०२४ च्या पगारात ही महागाई भत्याची वाढ रोखीने देण्यात यावी. (DA update news)

राज्य सरकारच्या पेन्शन धारकांनाही महागाई भत्त्यात वाढीचा लाभ मिळणार असून १ जानेवारी पासुन त्यांच्या मूळ पेन्शनच्या एकूण रकमेवर ४% DA वाढ लागू केली जाईल. ही वाढ १ जानेवारी २०२४ पासून थकबाकी सह जुलै २०२४ पेन्शन सह दिली जाईल. मान्यताप्राप्त आणि अनुदानित शैक्षणिक संस्था, कृषी विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयांच्या निवृत्ती वेतन धारकांनाही याचा लाभ मिळणार आहे.

RTE प्रवेश प्रकरणी न्यायालयात उद्या ११ जुलैला अंतिम सुनावणी?

July 16, 2024July 10, 2024 by Aaplyayojna

RTE प्रवेश प्रकरणी न्यायालयात उद्या ११ जुलैला अंतिम सुनावणी?

राज्यातील लाखो पालक RTE २५% राखीव जागेसाठी होणाऱ्या प्रवेशासाठी प्रतीक्षेत आहेत. राज्य शिक्षण विभागाने RTE कायद्यात केलेल्या बदलामुळे काही सामाजिक संघटना व पालक यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले होते व न्यायालयाने या बदलावर स्थगिती दिली होती. त्या नंतर शिक्षण विभागाने पुन्हा नव्याने ही प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली होती व याचा लकी ड्रॉ (सोडत) दिनांक ७ जून २०२४ रोजी झाली होती परंतु या सोडतीचा निकाल हा दिनांक १२ जून रोजी न्यायालयीन निकाला नंतर जाहीर होणार होता परंतु काही कारणास्तव ही न्यायालयीन सुनावणी पुढे ढकलली होती.

पुढे ढकलेली सुनावणी ही उद्या दिनांक ११ जुलै रोजी होणार असून राज्य भरातून RTE प्रवेश अर्ज केलेल्या लाखो पालकांचे लक्ष उद्या होणाऱ्या या सुनावणीवर आहे. नेमका उद्या न्यायालयात काय निकाल लागणार या कडे सर्व पालकांचे लक्ष आहे. सद्या चालू असलेल्या या न्यायालयीन प्रक्रिये मुळे महाराष्ट्रातील असंख्य विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रखडले असून त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.

RTE प्रवेशाची सोडत लॉटरी जाहीर झाल्या नंतर शिक्षण मंडळाने प्रवेशाची यादी तयार केली आहे. येत्या ११ जुलैला न्यायालयात अंतिम सुनावणी होईल आणि १२ जुलैला प्रवेशाची यादी जाहीर करण्यात येईल अशी माहिती प्राथमिक शिक्षण विभागातील अधिकारी यांनी दिली आहे.त्यामुळे आता RTE प्रवेश प्रक्रियेसाठी १२ जुलैला मुहूर्त लागेल अशी अपेक्षा आहे.

RTE प्रवेश प्रक्रियेत आपल्या पाल्याला संधी मिळेल या आशेने अनेक पालकांनी आपल्या पाल्याचे प्रवेश अद्याप कोठेही घेतलेले नाहीत. तसेच इंग्लिश व मराठी माध्यमांच्या शाळा सुरू होऊन जवळपास एक महिना होत आहे. जर आपल्या पाल्याची प्रवेशाची संधी दोन्हीकडून ही हुकली तर त्याचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाईल अशी भीती पालकांकडून व्यक्त केली जात आहे. तसेच आता १२ जुलै नंतर वेळ वाया न घालवता शिक्षण विभागाने तातडीने ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करावी अशी मागणीही पालकांसह संघटनांनी केली आहे.

पहा कधी मिळणार पहिला हप्ता लाडकी बहीण योजनेचा?अजितदादांनी तारीख सांगितली?

July 16, 2024July 7, 2024 by Aaplyayojna

पहा कधी मिळणार पहिला हप्ता लाडकी बहीण योजनेचा?
अजितदादांनी तारीख सांगितली?

Ladki Bahin Yojana महाराष्ट्र राज्य सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली आणि सर्वत्रच महिलांची अर्ज करण्यासाठी धावपळ सुरू झालेली पाहायला मिळत आहे. परंतु अनेकांच्या मनात असा प्रश्न आहे की हे १५००/- रुपये आपल्या खात्यात कधी जमा होणार? तसेच लाडकी बहीण योजनेवरून विरोधकांनीही सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका केली होती परंतु या टीकेला उत्तर देताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की या योजने मधील काही त्रुटी राहिल्या असतील तर त्या त्या दूर केल्या जातील. पण विरोधकांनी हुरळून जाऊन टीका करू नका.

कोणत्याही महिलेला या योजनेचा अर्ज करण्यासाठी कोणालाही एक ही रुपया देण्याची गरज नाही. लाडकी बहीण योजनेचा अर्ज भरण्यासाठी कोणी पैसे घेत आहे असे निदर्शनास आल्यास त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल असा इशाराही अजित पवार यांनी दिला आहे. तसेच या योजनेचे १५००/- रुपये हे थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा होणार आहेत.

दरम्यान लाडकी बहीण योजनेचे १५००/- रुपये कधी मिळणार असा प्रश्न अनेकांना होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, लाडकी बहीण योजनेचे पैसे थेट ऑगस्ट महिन्यात महिलांच्या खात्यात पडतील व १ जुलै पासून पहिल्या हप्त्याची तारीख पकडी जाईल. तसेच या योजनेचा अर्ज भरण्यासाठी राज्य सरकारने तारीख वाढून दिलेली आहे. ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत अर्ज भरता येणार आहेत. वेळ पडल्यास अर्ज भरण्यासाठी आणखीन मुदत वाढवून देण्याची येईल असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे महिलांनी गर्दी करू नये असे आवाहन देखील त्यांनी केले आहे.

EWS, SEBC, OBC विद्यार्थिनींसाठी मोठी घोषणा?

July 16, 2024July 6, 2024 by Aaplyayojna

Maharastra Government News Education News महाराष्ट्र राज्य सरकारने EWS, SBEC, OBC, विद्यार्थिनी साठी मोठी घोषणा केली आहे? मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचा निर्णय?

EWS, SEBC, OBC विद्यार्थिनींसाठी मोठी घोषणा?

जसं जशी विधानसभेची निवडणूक जवळ येत आहे तसं राज्यसरकार वेगवेगळ्या योजनाची घोषणा करताना पाहायला मिळत आहे आत्ताच मागील काही दिवसापूर्वी राज्य सरकारने राज्यातील महिलांसाठी “मुख्यमंत्री लाडकी बहीण” योजनेची घोषणा केली आहे.

महाराष्ट्र राज्य सरकारने मंत्री मंडळाच्या बैठकीत विद्यार्थिनी साठी मोठी घोषणा करण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
EWS, SBEC, OBC विद्यार्थिनी साठी फीसमध्ये ५०% सवलत राज्य सरकार देत होते परंतु आता ही सवलत १००% देण्याबाबत काल राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे आढळून आले आहे व लवकरच त्याबाबतीत अधिकृत घोषणा केली जाईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग, आणि इतर मागास प्रवर्गातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या र्विद्यार्थिनींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कात ५०% सूट दिली जात होती परंतु आता या शुल्कात वाढ करून ती १००% सूट दिली जाणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थिनींना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

MH CET परीक्षेचा निकाल कधी? पहा CET विभागाचे जाहीर प्रगटन

July 5, 2024 by Aaplyayojna

MH CET परीक्षेचा निकाल कधी? पहा CET विभागाचे जाहीर प्रगटन

महाराष्ट्र व गोवा राज्यातील प्रमुख १७ शहरां मधील २९८ परीक्षा केंद्रांवर CET परीक्षा ७ एप्रिल २९२४ रोजी घेण्यात आली होती. या परीक्षेसाठी यंदा १ लाख २८ हजार २४३ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यातील १ लाख ९ हजार १५४ विद्यार्थी परीक्षेस हजार होते. हे सर्व विद्यार्थी सद्या निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र, निकाल कसा जाहीर करावा यावर शासनाकडून मार्गदर्शन प्राप्त झालेले नसल्यामुळे CET विभागाने जाहीर प्रकटन प्रसिद्ध केले आहे.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील CET परीक्षा विभाग हा महाराष्ट्र शासनाची नोडल एजन्सी तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार चालनारी महाराष्ट्र व गोवा राज्यातील विद्यापीठ आणि वरीष्ठ महाविद्यालयात सहायक प्राध्यापक पदाची पात्रता परीक्षा घेण्याकरीता प्राधिकृत विभाग आहे.

CET परीक्षेसाठी एसईबीसी (SEBC) प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षण (Reservation) लागू करावे किंवा कसे करावे याबाबत राज्य शासनाकडून मार्गदर्शन मागविण्यात आलेले असून याबाबतीत विद्यापीठाकडून राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरूच असून, राज्य शासनाकडून मार्गदर्शन प्राप्त होताच ७ एप्रिल २०२४ रोजी घेण्यात आलेल्या CET परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे, असे जाहीर प्रकटन विद्यापीठाच्या CET विभागा मार्फत प्रसिध्द करण्यात आलेले आहे. तरी या बाबतचे मार्गदर्शन राज्य शासनाकडून मिळताच लवकरच CET परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात येईल.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेत पहा काय झाले महत्वाचे बदल?

July 16, 2024July 2, 2024 by Aaplyayojna

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेत पहा काय झाले महत्वाचे बदल?

मध्यप्रदेश मध्ये शिवराजसिंह चौहान यांच्या सरकारच्या काळात गेमचेंजर ठरलेली “लाडली बहना” ही योजना महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या महायुती सरकारनी त्याच धर्ती वरची “मुख्यमंत्री लाडकी बहीण” या योजनेची घोषणा विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात अर्थसंकल्प मांडते वेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे. आणि त्या दिवसापासून विरोधकांनी सत्ताधारी यांना या योजनेतील त्रुटी बाबत धारेवर धरले आहे. तसेच या योजनेतील काही अटी व शर्ती मुळे महाराष्ट्रातील अनेक महिलां या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र ठरत नव्हत्या. पण आता या योजने बाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. सरकारने आज या योजनेत मोठे बदल करण्याची घोषणा केलेली आहे. ते आपण पाहणार आहोत.

दिनांक २८ जून २०२४ रोजी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा सरकारने अध्यादेश जारी केला आणि सर्वत्र या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केल्याचे पाहायला मिळाले आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सरकारकडून महिलांना दरमहा ₹ १५००/- रुपये मिळणार आहेत.

या योजनेसाठी सरकार ने दिनांक १५ जुलै २०२४ ही अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख दिली होती. पण आता सरकारने ही मुदत दोन महिने वाढवली आहे म्हणजे आता अर्ज करण्याची अंतिम तारीख दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२४ केली असून या तारखे पर्यंत लाभार्थी महिलांना अर्ज करता येईल. दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी महिलांना दिनांक ०१ जुलै २०२४ पासून दरमहा ₹ १५००/- आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे.

सुरवातीला या योजनेच्या पात्रते मध्ये अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. परंतु आता लाभार्थी महिलेकडे आधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्या ऐवजी १५ वर्षा पूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र किंवा जन्म दाखला या ४ पैकी कोणते ही ओळखपत्र / प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. तसेच सदर योजनेतून ५ एकर पेक्षा जास्त शेती असणाऱ्या अपात्र ठरविण्यात आले होते पण आत्ता ही अट वगळण्यात आली आहे. सदर योजनेत लाभार्थी महिलांचा वयोगट हा २१ ते ६० वर्ष वयोगट ऐवजी आत्ता २१ ते ६५ वर्ष वयोगट करण्यात आला आहे.

परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषा बरोबर विवाह केला असेल तर अशा महिलांना साठी त्यांच्या पतीचे जन्म दाखला किंवा शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र किंवा आधिवास प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येणार आहे. रु.२.५ लक्ष उत्पन्न दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सुट देण्यात आली आहे. सदर योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी आज दिनांक ०२ जुलै २०२४ रोजी विधानसभेत निवेदन केलेले आहे.

Free Tab दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यास मिळणार मोफत TAB व रोज 6 GB डाटा! पहा काय आहे योजना?

September 8, 2024July 1, 2024 by Aaplyayojna

दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यास मिळणार मोफत TAB व रोज 6 GB डाटा ! पहा काय आहे योजना?

नमस्कार विद्यार्थी मित्रानो, महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या संस्थेमार्फत महाराष्ट्र राज्या मध्ये दहावीच्या विद्यार्थ्यांना “मोफत टॅबलेट योजना” Free Tablet Yojana Maharashtra सुरू केली गेलीआहे. या योजनेसाठी अर्ज कसा करायचा, पात्रता काय आहे तसेच कागदपत्रे कोणती लागणार आहे याबद्दल आपण सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. शासन महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी बऱ्याच ठिकाणी मोफत प्रशिक्षणाची सोय करत आहे. त्यांना विविध सवलती वेगवेगळ्या योजने मार्फत दिल्या जातात. शासनाने या योजना विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अनेक संस्थेची निर्मिती केली आहे. यामध्ये बार्टी, सारथी तसेच महाज्योती या आहेत. आज आपण महाज्योतीमार्फत दहावी पास विद्यार्थ्यांना Free Tablet Yojana मोफत टॅबलेट योजना आहे याबद्दल माहिती पाहणार आहोत.

क्रांतीसुर्य महात्मा ज्योतिबा फुले व क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या विचारकार्याचा वसा चालविण्यासाठी, त्यांच्या विचारातला सुशिक्षित समाज निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रातील इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गाच्या शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक विकासासाठी महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेची (महाज्योती) स्थापना शासन निर्णय दि.०८.०८.२०१९ ला केली आहे. तेव्हापासून आज पर्यंत शासन या संस्थेच्या माध्यमातून विद्यार्थांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबवत आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्गीय, भटक्या जाती विमुक्त जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना JEE / NEET / MHT- CET Batch 2026 करीता परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण ऑनलाईन पद्धतीने महाज्योती मार्फत देण्यात येत आहे. त्याकरीता इच्छूक विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहे. तसेच ऑनलाईन प्रशिक्षणासाठी महाज्योती तर्फे विद्यार्थ्यांना मोफत टॅब व 6 GB / Day इंटरनेट डाटा पुरविण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक कागदपत्र व पात्रता आणि अर्ज कसा करावा ही संपूर्ण माहिती आपण पुढे पाहणार आहोत.

योजनेच्या लाभासाठी विद्यार्थ्याची पात्रता

विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा / असावी.
विद्यार्थी इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील असावा / असावी तसेच विद्यार्थी नॉन- क्रिमिलेअर उत्पन्न गटातील असावा/ असावी.
सन 2024 मध्ये 10 वी ची परीक्षा उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी सदर प्रशिक्षणाचा लाभाकरीता पात्र राहतील.
विद्यार्थी हा विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतलेला असावा. या बाबतची कागदपत्रे स्पष्ट व दुष्यपद्धतीने जोडणे आवश्यक आहे.
विद्यार्थ्यांची निवड ही त्यांना 10 वी च्या परीक्षेत प्राप्त टक्केवारी तसेच सामाजिक प्रवर्ग व समांतर आरक्षणा नुसार करण्यात येईल.
इयत्ता 10 वी मध्ये शहरी भागातील विद्यार्थ्यां करीता 70% किंवा यापेक्षा जास्त गुण असणे आवश्यक आहे तसेच ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यां करीता 60% किंवा यापेक्षा जास्त गुण असणे आवश्यक आहे.
विद्यार्थी शहरी किंवा ग्रामीण भागातील आहे किंवा नाही कसे हे विद्यार्थ्यांच्या आधारकार्ड वरील नमुद पत्त्यावरुन ठरविले जाईल.

अर्ज करण्याकरीता आवश्यक कागदपत्रे

आधार कार्ड (पुढील व मागील बाजु सहित)
रहिवासी दाखला (Domicile Certificate)
जातीचे प्रमाणपत्र (Caste Certificate)
वैध नॉन- क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र (Non-Creamy Layer Certificate)
10 वी ची गुण पत्रिका.
विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतल्याचा दाखला (बोनाफाईट सर्टिफिकेट)
दिव्यांग असल्यास दाखला.
अनाथ असल्यास दाखला.

सामाजिक प्रवर्ग व समांतर आरक्षण पुढीलप्रमाणे

सामाजिक प्रवर्ग	टक्केवारी
इतर मागास वर्ग (OBC)	59 %
निरधीसुचती जमाती अ (VJ-A )	10%
भटक्या जमाती ब ( NT-B)	8%
भटक्या जमाती क (NT-C)	11%
भटक्या जमाती ड (NT-D)	6%
विशेष मागास प्रवर्ग (SBC)	6%
एकूण	100%

टीप – शहरी तसेच ग्रामीण भागाकरीता विद्यार्थ्यांची निवड संख्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत ठरविण्यात येईल.

समांतर आरक्षण पुढीलप्रमाणे

1) प्रवर्गनिहाय महिलांसाठी 30% जागा आरक्षित आहे.

2) दिव्यांगाकरीता 4% जागा आरक्षित आहे.

3) अनाथांसाठी 1% जागा आरक्षित आहे.

अर्ज कसा करावा

महाज्योतीच्या www.mahajyoti.org.in या संकेतस्थळावर जाऊन Notice Board मधील”Application for JEE / NEET / MHT-CET Batch – 2026 Training” यावर जाऊन ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करावा.

2. अर्जासोबत ‘ब’ मध्ये नमुद सर्व कागदपत्रे स्वाक्षांकीत करून स्पष्ट दिसतील असे स्कॅन करुन जोडावे.

अटी व शर्ती

अर्ज करण्याची अंतिम दि. 10/07/2024 आहे.
पोस्टाने किंवा ई-मेल व्दारे प्राप्त अर्जाचा विचार केला जाणार नाही.
जाहिरात रद्द करणे, मुदतवाढ देणे, अर्ज नाकारणे व स्विकारणे तसेच निवडीची पद्धती बदलणे याबाबतचे सर्व अधिकार हे व्यवस्थापकीय संचालक, महाज्योती यांचे राहतील.
कोणत्याही माध्यमातुन व अंतीम निवड प्रक्रियेच्या दरम्यान किंवा प्रशिक्षणाच्या कोणत्याही टप्प्यावर उमेदवारांनी सादर केलेली माहिती चुकीची, दोषपूर्ण व दिशाभूल करणारीअसल्यास विद्यार्थ्यांची निवड रद्द करण्यात येईल.
अर्ज भरतांना कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी आल्यास केवळ महाज्योतीच्या Call Centre वर संर्पक करावा संपर्क क्र 0712-2870120/21

E-mail Id : mahajyotimpsc21@gmail.com