.
RTE नियमा मध्ये का केले बद्दल? दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचे न्यायालयाचे आदेश!
.
शिक्षण हक्क कायदा RTE च्या नियमांमध्ये महाराष्ट्र शासनाने केलेले बदलामुळे इंग्रजी माध्यमातील खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश घेणे पालकांसाठी अवघड होऊन बसले आहे. त्यामुळे पालकांमध्ये संतापचे वातावरण तयार झाले आहे.
शिक्षण विभागाने यावर्षी शिक्षण हक्क कायद्याच्या नियमांमध्ये काही बदल केलेले आहेत ते असे राहत्या घरापासून एक किलोमीटरच्या अंतरावर जर शासकीय शाळा, अनुदानित शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेची शाळा असेल तर तुम्हाला या शाळेमध्ये प्रवेश देण्यात येणार आहे.
काही शिक्षणहक्क कार्यकर्ते यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे या प्रकरणात न्यायालयात सुनावणी झाली असून याचिकेनुसार दुर्बल, वंचित, सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागास असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी २५% राखीव जागेवर प्रवेश दिले जातात.
यापूर्वी अरुणाचल प्रदेश, उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदी राज्यांत खासगी शाळांत मुभा देणारे नियम तेथील सरकारने तयार केले. मात्र तसे नियम हे उच्च न्यायालयाने रद्द केल्याचा दाखला न्यायालयाला देण्यात आला आहे. २००९ च्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांना मुभा देता येत नाही.
खासगी शाळांना वेळेत परतावा दिल्यास त्यांचा देखील विरोध होणार नाही. राज्य सरकारचे नवे नियम बेकायदेशीर व अन्यायकारक असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
RTE अंतर्गत उपलब्ध शाळा नसल्यास स्वयंअर्थसहाय्यित खासगी शाळेत प्रवेश दिला जाणार आहे. नुकतेच RTE ऑनलाइन अर्ज सुरू झाले आहेत. या नियमांची अंमलबजावणी झाल्यास विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. नव्या नियमांमुळे श्रीमंतांच्या मुलांसाठी इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळा तर गरीब मुलांसाठी शासकीय शाळा, अशी वर्गवारी तयार होईल, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
यापूर्वी अरुणाचल प्रदेश, उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदी राज्यांत खासगी शाळांत मुभा देणारे नियम तेथील सरकारने तयार केले. मात्र तसे नियम हे उच्च न्यायालयाने रद्द केल्याचा दाखला न्यायालयाला देण्यात आला आहे. २००९ च्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांना मुभा देता येत नाही.
खासगी शाळांना वेळेत परतावा दिल्यास त्यांचा देखील विरोध होणार नाही. राज्य सरकारचे नवे नियम बेकायदेशीर व अन्यायकारक असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
RTE अंतर्गत उपलब्ध शाळा नसल्यास स्वयंअर्थसहाय्यित खासगी शाळेत प्रवेश दिला जाणार आहे. नुकतेच RTE ऑनलाइन अर्ज सुरू झाले आहेत. या नियमांची अंमलबजावणी झाल्यास विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. नव्या नियमांमुळे श्रीमंतांच्या मुलांसाठी इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळा तर गरीब मुलांसाठी शासकीय शाळा, अशी वर्गवारी तयार होईल, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
