RTE ADMISSION EXTENSION सन २०२५-२०२६ शैक्षणिक वर्षाच्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार दुर्बल, वंचित, शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागासवर्ग घटकाकरिता २५% ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया ही दिनांक १४ जानेवारी २०२५ पासून ऑनलाईन अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली होती तर २७ जानेवारी २०२५ पर्यंत ऑनलाईन अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत होती. परंतु त्यास आज मुदतवाढ मिळाली आहे.
२५% ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया ही दिनांक १४ जानेवारी २०२५ पासून ऑनलाईन अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली होती तर २७ जानेवारी २०२५ पर्यंत ऑनलाईन अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत होती. परंतु आज त्यास मुदतवाढ मिळाली असून दिनांक ०२ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. तरी पालकांना अर्ज भरण्यास आणखीन सहा दिवस अवधी मिळाला आहे.
आज RTE पोर्टलवर दिसत असलेल्या आकडेवारी नुसार ८ हजार ८६३ शाळांची नोंदणी झाली असून १ लाख ९ हजार १११ जागा उपलब्ध आहेत. पोर्टल वरील सूची नुसार आज पर्यंत २ लाख ५९ हजार २९३ अर्ज दाखल झालेले आहेत. व मुदतवाढ मिळाल्यामुळे आणखीन अर्ज दाखल होणार आहेत.
आर्थिक दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थांसाठी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिली ते आठवी पर्यंत इंग्रजी शाळांमध्ये २५% राखीव जागा मध्ये मोफत शिक्षणाची सोय उपलब्ध केली जाते. या संबंधित विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकारमार्फत शाळांना दिले जाते.
यावर्षीच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी १८ डिसेंबर २०२४ ला शाळा नोंदणी सुरू झाली होती. जवळपास शाळा नोंदणी प्रक्रिया ही पूर्ण झाली असून यंदा जवळपास साडेनऊ हजार शाळांची नोंदणी झाली आहे. एक लाखाहून अधिक जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध होणार असल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
शाळा नोंदणीसाठी ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत मुदत दिली होती परंतु अपेक्षित नोंदणी न झाल्यामुळे प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाच्या वतीने ०४ जानेवारी पर्यंत शाळा नोंदणीला मुदत वाढ देण्यात आली होती. आता शाळा नोंदणी ही पूर्ण झाली असून १४ जानेवारी पासून विद्यार्थी नोंदणीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे? असे प्राथमिक शिक्षण संचालनालया कडून अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
आज RTE पोर्टलवर दिसत असलेल्या आकडेवारी नुसार ८ हजार ८४६ शाळांची नोंदणी झाली असून १ लाख ८ हजार ८५९ जागा उपलब्ध आहेत.
शिक्षण हक्क कायद्या अंतर्गत (RTE) खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेला दि.३१ जुलै २०२४ पर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली होती. परंतु काही पालक आणि संघटनांनी जास्तीचा वेळ वाढून मागितल्या मुळे ५ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे अद्याप प्रवेश न घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना दिलासा मिळाला आहे.
पाच ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढी बाबतची माहिती प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी परिपत्रका द्वारे दिली आहे. शिक्षण विभागाने फेब्रुवारी मध्ये RTE प्रवेश प्रक्रियेत केलेल्या बदलांमुळे न्यायालयीन प्रकरण समोर आले होते. शिक्षण विभागाने केलेला बदल हा न्यायालयाने घटनाबाह्य असल्याचे सांगितले. त्यामुळे शिक्षण विभागाला पूर्वीप्रमाणेच RTE प्रवेश प्रक्रिया राबवावी लागली आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया सुमारे दोन महिने चालल्याने या वर्षीच्या प्रवेश प्रक्रियेला विलंब झाला.
या वर्षी राज्यातील ९ हजार २१७ शाळां मध्ये १ लाख ५ हजार २४२ जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध होत्या. त्यासाठी दाखल झालेल्या २ लाख ४२ हजार ५१६ प्रवेश अर्जां मधून ९३ हजार ९ विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाल्याचे जाहीर झाले. तसेच प्रतीक्षा यादीत ७१ हजार २७६ विद्यार्थी आहेत. शिक्षण विभागाने प्रवेश जाहीर झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश निश्चिती साठी २३ जुलै ते ३१ जुलै पर्यंतची मुदत दिलेली होती. ही मुदत बुधवारी ३१ जुलैला संपली आहे. मात्र या मुदतीत ३९ हजार ४०८ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केला होता. या प्रवेश प्रक्रियेला मुदतवाढ मिळाल्याने अद्याप प्रवेश न झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना प्रवेश घेण्यासाठी आणखीन पाच दिवसाचा वेळ मिळाला आहे.
RTE नियमा मध्ये का केले बद्दल? दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचे न्यायालयाचे आदेश!
.
शिक्षण हक्क कायदा RTE च्या नियमांमध्ये महाराष्ट्र शासनाने केलेले बदलामुळे इंग्रजी माध्यमातील खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश घेणे पालकांसाठी अवघड होऊन बसले आहे. त्यामुळे पालकांमध्ये संतापचे वातावरण तयार झाले आहे.
शिक्षण विभागाने यावर्षी शिक्षण हक्क कायद्याच्या नियमांमध्ये काही बदल केलेले आहेत ते असे राहत्या घरापासून एक किलोमीटरच्या अंतरावर जर शासकीय शाळा, अनुदानित शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेची शाळा असेल तर तुम्हाला या शाळेमध्ये प्रवेश देण्यात येणार आहे.
काही शिक्षणहक्क कार्यकर्ते यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे या प्रकरणात न्यायालयात सुनावणी झाली असून याचिकेनुसार दुर्बल, वंचित, सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागास असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी २५% राखीव जागेवर प्रवेश दिले जातात.
यापूर्वी अरुणाचल प्रदेश, उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदी राज्यांत खासगी शाळांत मुभा देणारे नियम तेथील सरकारने तयार केले. मात्र तसे नियम हे उच्च न्यायालयाने रद्द केल्याचा दाखला न्यायालयाला देण्यात आला आहे. २००९ च्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांना मुभा देता येत नाही.
खासगी शाळांना वेळेत परतावा दिल्यास त्यांचा देखील विरोध होणार नाही. राज्य सरकारचे नवे नियम बेकायदेशीर व अन्यायकारक असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
RTE अंतर्गत उपलब्ध शाळा नसल्यास स्वयंअर्थसहाय्यित खासगी शाळेत प्रवेश दिला जाणार आहे. नुकतेच RTE ऑनलाइन अर्ज सुरू झाले आहेत. या नियमांची अंमलबजावणी झाल्यास विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. नव्या नियमांमुळे श्रीमंतांच्या मुलांसाठी इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळा तर गरीब मुलांसाठी शासकीय शाळा, अशी वर्गवारी तयार होईल, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
यापूर्वी अरुणाचल प्रदेश, उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदी राज्यांत खासगी शाळांत मुभा देणारे नियम तेथील सरकारने तयार केले. मात्र तसे नियम हे उच्च न्यायालयाने रद्द केल्याचा दाखला न्यायालयाला देण्यात आला आहे. २००९ च्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांना मुभा देता येत नाही.
खासगी शाळांना वेळेत परतावा दिल्यास त्यांचा देखील विरोध होणार नाही. राज्य सरकारचे नवे नियम बेकायदेशीर व अन्यायकारक असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
RTE अंतर्गत उपलब्ध शाळा नसल्यास स्वयंअर्थसहाय्यित खासगी शाळेत प्रवेश दिला जाणार आहे. नुकतेच RTE ऑनलाइन अर्ज सुरू झाले आहेत. या नियमांची अंमलबजावणी झाल्यास विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. नव्या नियमांमुळे श्रीमंतांच्या मुलांसाठी इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळा तर गरीब मुलांसाठी शासकीय शाळा, अशी वर्गवारी तयार होईल, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
