RTE Admission Open 2024 2025

.

.

राज्यातील लाखो पालक RTE २५% राखीव जागेसाठी होणाऱ्या प्रवेशासाठी प्रतीक्षेत आहेत राज्य शिक्षण विभागाने RTE कायद्यात केलेल्या बदलामुळे काही सामाजिक संघटना व पालक यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले होते व न्यायालयाने या बदलावर स्थगिती दिली होती. त्या नंतर शिक्षण विभागाने पुन्हा नव्याने ही प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली होती व याचा लकी ड्रॉ (सोडत) दिनांक ७ जून २०२४ रोजी झाली होती परंतु या सोडतीचा निकाल हा दिनांक १२ जून रोजी न्यायालयीन निकाला नंतर जाहीर होणार होता परंतु काही कारणास्तव ही न्यायालयीन सुनावणी पुढे ढकलली होती.

ही सुनावणी दिनांक १८ जून रोजी होत असताना या सुनावणी दरम्यान आणखी काही संघटनांनी व शाळांनी RTE प्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत त्यामुळे RTE प्रकरणाची पुढील सुनावणी ही येत्या ४ जुलै २०२४ रोजी घेतली जाणार आहे. परिणामी पालकांना प्रवेशासाठी जुलै ची वाट पहावी लागणार आहे असे एका याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सांगितले आहे. मात्र पुढील सुनावणी ही ११ जुलै रोजी घेतली जाणार असल्याची माहिती याचिकाकर्ते शरद जावडेकर यांनी दिली आहे.

राज्य शालेय शिक्षण विभागाने RTE कायद्यात केलेला बदल हा योग्य आहे. त्यामुळे त्याला देण्यात आलेली स्थगिती उठवावी, अशी एक याचिका न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. तर काही शाळांनी कायद्यात बदल केल्यानुसार RTE च्या आरक्षित जागांवर प्रवेश देखील दिले आहेत. या जागांना संरक्षण द्यावे, अशीही याचिका दाखल झालेली आहे. या दोन्ही याचिकांची स्वतंत्र सुनावणी घ्यावी लागणार आहे. तसेच सध्या थांबलेल्या आरटीई प्रवेशाबाबत न्यायालयाने कोणाताही निर्णय दिलेला नाही.

हस्तक्षेप याचिका न्यायालयाने दाखल करून घेतल्या आहेत व हस्तक्षेप करणाऱ्या तीनही संस्थाना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी दहा दिवसाची मुदत न्यायालयाने दिली आहे. या संस्थांच्या प्रतिपादनावर जनहित याचिका कर्त्याना व शासनाला त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी नंतरचे दहा दिवस देण्यात आले आहेत व याची अंतिम सुनावणी ११ जुलै २०२४ होणार आहे.
पण याचा परिणाम हा RTE २५% राखीव जागेसाठी होणारे प्रवेश लांबणीवर पडणार आहेत आणि पालकांचा तणाव आणखीनच वाढणार आहे.

.

.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव 25% जागा भरणे हे लांबणीवर पडले आहे. कारण ही प्रक्रिया सध्या न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे न्यायालयामध्ये 12 जून रोजी सुनावणी होणार होती परंतु काही कारणास्तव ही सुनावणी पुढे ढकलली की 13 जून रोजी होईल असेल वाटले होते परंतु 13 जून रोजी ही सुनावणी झाली नसून ही सुनावणी आता दिनांक 18 जून रोजी होणार असून तोपर्यंत पालकांना प्रवेशासाठी वाट पहावी लागणार आहे.

सन २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षासाठी RTE २५% प्रवेश प्रक्रियेची ऑनलाईन सोडत (लॉटरी) शुक्रवार दिनांक. ০७/০६/२০२४ रोजी झाली असून लकी ड्रॉ चा निकाल हा 18 जून नंतरच जाहीर होणार आहे अशी माहिती सूत्रांकडून मिळालेली आहे.

RTE प्रवेशासाठी शिक्षण विभागाकडून ऑनलाईन प्रवेश अर्ज स्वीकारण्यात आलेले आहेत. राज्यातील ९ हजार २१७ शाळांत १ लाख ५ हजार ३९९ जागांवरील प्रवेशासाठी २ लाख ४२ हजार ९७२ अर्ज आलेले आहेत. आणि शिक्षण विभागा मार्फत प्रवेशासाठी ऑनलाईन लॉटरी काढलेली असली तरी प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या विद्यार्थांच्या पालकांना प्रवेशासाठी आणखीन काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. कारण काही शाळा न्यायालयात गेल्या आहेत. या शाळांनी RTE २५% राखीव जागांवर इतर विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिलेले आहेत. त्यामुळे शाळांच्या प्रवेशाचे काय करायाचे? असा प्रश्न समोर आला आहे. त्यामुळे आता न्यायालयीन निकालानंतर हा प्रश्न सुटेल.

RTE २५% जागांसाठी सुधारित शाळा व जागांची नवीन यादी संकेत्थळावर प्रसिद्ध झाली असुन. २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षासाठी राज्यातील ९ हजार १३८ शाळांमध्ये १ लाख २ हजार ४३४ जागांवर नव्याने प्रवेश प्रक्रिया झाली सुरु.

.

शुक्रवार दिनांक १७ मे २०२४ पासून ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरु झाली असून दिनांक ३१/०५/२०२४ पर्यंत प्रवेश अर्ज भरता येणार आहेत तरी पालकांनी लवकर प्रवेश अर्ज भरावे अशी विनंती करण्यात आली आहे.

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत शालेय शिक्षण विभाग सुमारे दहा ते अकरा वर्षांपासून सामाजिक व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी RTE २५% आरक्षित जागांवर प्रवेश दिला जात आहे. परंतु राज्य शासनाने यावर्षी कायद्यात बदल करून केवळ सरकारी शाळांमध्ये RTE अंतर्गत प्राधान्याने प्रवेश देण्याचे धोरण निश्चित केले. सरकारी शाळा उपलब्ध नसतील तरच खाजगी स्वयंम अर्थसहाय्यीत शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाईल, अशी नियमावली तयार केली. यावर विविध पालक संघटनांनी आवाज उठवला. त्यात काही संघटनांनी न्यायालया पर्यंत देखील धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने शासनाच्या अधीसूचनेल सूचनेला स्थगिती दिली आहे. राज्य शासनाच्या शिक्षण हक्क कायद्यातील RTE २५% आरक्षण जागांच्या प्रवेशा संदर्भात विनाअनुदानित शाळांना वगळण्याबाबत काढलेल्या अधीसूचनेला आवाहन देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली गेली होती. न्यायालयात याबाबत सुनावणी घेण्यात आली त्यात राज्य शासनाने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यात आली आहे

राज्य शालेय शिक्षण विभागाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी RTE २५% ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत बदल करण्यात सर्वात केली असून RTE संकेतस्थळावर जिल्हा निहाय सुधारित शाळांची व जागांची यादी प्रसिद्ध केली आहे.

नव्याने प्रसिद्ध केलेले या यादीमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी राज्यातील ९ हजार १३८ शाळांमध्ये १ लाख २ हजार ४३४ जागांवर प्रक्रिया होणार चालु झाली आहे.

शुक्रवार दिनांक १७ मे २०२४ पासून ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरु झाली असून दिनांक ३१/०५/२०२४ पर्यंत प्रवेश अर्ज भरता येणार आहेत तरी पालकांनी लवकर प्रवेश अर्ज भरावे अशी विनंती करण्यात आली आहे.

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत शालेय शिक्षण विभाग सुमारे दहा ते अकरा वर्षांपासून सामाजिक व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी RTE २५% आरक्षित जागांवर प्रवेश दिला जात आहे. परंतु राज्य शासनाने यावर्षी कायद्यात बदल करून केवळ सरकारी शाळांमध्ये RTE अंतर्गत प्राधान्याने प्रवेश देण्याचे धोरण निश्चित केले. सरकारी शाळा उपलब्ध नसतील तरच खाजगी स्वयंम अर्थसहाय्यीत शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाईल, अशी नियमावली तयार केली. यावर विविध पालक संघटनांनी आवाज उठवला. त्यात काही संघटनांनी न्यायालया पर्यंत देखील धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने शासनाच्या अधीसूचनेल सूचनेला स्थगिती दिली आहे. राज्य शासनाच्या शिक्षण हक्क कायद्यातील RTE २५% आरक्षण जागांच्या प्रवेशा संदर्भात विनाअनुदानित शाळांना वगळण्याबाबत काढलेल्या अधीसूचनेला आवाहन देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली गेली होती. न्यायालयात याबाबत सुनावणी घेण्यात आली त्यात राज्य शासनाने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यात आली आहे

RTE २५% जागांसाठी सुधारित शाळा व जागांची नवीन यादी संकेत्थळावर प्रसिद्ध झाली असुन. २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षासाठी राज्यातील ९ हजार १३८ शाळांमध्ये १ लाख २ हजार ४३४ जागांवर नव्याने प्रवेश प्रक्रिया झाली सुरु.

शुक्रवार दिनांक १७ मे २०२४ पासून ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरु झाली असून दिनांक ३१/०५/२०२४ पर्यंत प्रवेश अर्ज भरता येणार आहेत तरी पालकांनी लवकर प्रवेश अर्ज भरावे अशी विनंती करण्यात आली आहे.

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत शालेय शिक्षण विभाग सुमारे दहा ते अकरा वर्षांपासून सामाजिक व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी RTE २५% आरक्षित जागांवर प्रवेश दिला जात आहे. परंतु राज्य शासनाने यावर्षी कायद्यात बदल करून केवळ सरकारी शाळांमध्ये RTE अंतर्गत प्राधान्याने प्रवेश देण्याचे धोरण निश्चित केले. सरकारी शाळा उपलब्ध नसतील तरच खाजगी स्वयंम अर्थसहाय्यीत शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाईल, अशी नियमावली तयार केली. यावर विविध पालक संघटनांनी आवाज उठवला. त्यात काही संघटनांनी न्यायालया पर्यंत देखील धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने शासनाच्या अधीसूचनेल सूचनेला स्थगिती दिली आहे. राज्य शासनाच्या शिक्षण हक्क कायद्यातील RTE २५% आरक्षण जागांच्या प्रवेशा संदर्भात विनाअनुदानित शाळांना वगळण्याबाबत काढलेल्या अधीसूचनेला आवाहन देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली गेली होती. न्यायालयात याबाबत सुनावणी घेण्यात आली त्यात राज्य शासनाने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यात आली आहे

राज्य शालेय शिक्षण विभागाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी RTE २५% ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत बदल करण्यात सर्वात केली असून RTE संकेतस्थळावर जिल्हा निहाय सुधारित शाळांची व जागांची यादी प्रसिद्ध केली आहे.

नव्याने प्रसिद्ध केलेले या यादीमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी राज्यातील ९ हजार १३८ शाळांमध्ये १ लाख २ हजार ४३४ जागांवर प्रक्रिया होणार चालु झाली आहे.

शुक्रवार दिनांक १७ मे २०२४ पासून ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरु झाली असून दिनांक ३१/०५/२०२४ पर्यंत प्रवेश अर्ज भरता येणार आहेत तरी पालकांनी लवकर प्रवेश अर्ज भरावे अशी विनंती करण्यात आली आहे.

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत शालेय शिक्षण विभाग सुमारे दहा ते अकरा वर्षांपासून सामाजिक व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी RTE २५% आरक्षित जागांवर प्रवेश दिला जात आहे. परंतु राज्य शासनाने यावर्षी कायद्यात बदल करून केवळ सरकारी शाळांमध्ये RTE अंतर्गत प्राधान्याने प्रवेश देण्याचे धोरण निश्चित केले. सरकारी शाळा उपलब्ध नसतील तरच खाजगी स्वयंम अर्थसहाय्यीत शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाईल, अशी नियमावली तयार केली. यावर विविध पालक संघटनांनी आवाज उठवला. त्यात काही संघटनांनी न्यायालया पर्यंत देखील धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने शासनाच्या अधीसूचनेल सूचनेला स्थगिती दिली आहे. राज्य शासनाच्या शिक्षण हक्क कायद्यातील RTE २५% आरक्षण जागांच्या प्रवेशा संदर्भात विनाअनुदानित शाळांना वगळण्याबाबत काढलेल्या अधीसूचनेला आवाहन देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली गेली होती. न्यायालयात याबाबत सुनावणी घेण्यात आली त्यात राज्य शासनाने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यात आली आहे

RTE २५% जागांसाठी सुधारित शाळा व जागांची नवीन यादी संकेत्थळावर प्रसिद्ध झाली आहे. २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षासाठी राज्यातील ९ हजार १३८ शाळांमध्ये १ लाख २ हजार ४३४ जागांवर लवकरच नव्याने प्रवेश प्रक्रिया होणार आहे.

.

RTE २५% जागांसाठी सुधारित प्रवेश प्रक्रिया नव्याने सुरू होणार?

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत शालेय शिक्षण विभाग सुमारे दहा ते अकरा वर्षांपासून सामाजिक व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी RTE २५% आरक्षित जागांवर प्रवेश दिला जात आहे. परंतु राज्य शासनाने यावर्षी कायद्यात बदल करून केवळ सरकारी शाळांमध्ये RTE अंतर्गत प्राधान्याने प्रवेश देण्याचे धोरण निश्चित केले. सरकारी शाळा उपलब्ध नसतील तरच खाजगी स्वयंम अर्थसहाय्यीत शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाईल, अशी नियमावली तयार केली. यावर विविध पालक संघटनांनी आवाज उठवला. त्यात काही संघटनांनी न्यायालया पर्यंत देखील धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने शासनाच्या अधीसूचनेल सूचनेला स्थगिती दिली आहे. राज्य शासनाच्या शिक्षण हक्क कायद्यातील RTE २५% आरक्षण जागांच्या प्रवेशा संदर्भात विनाअनुदानित शाळांना वगळण्याबाबत काढलेल्या अधीसूचनेला आवाहन देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली गेली होती. न्यायालयात याबाबत सुनावणी घेण्यात आली त्यात राज्य शासनाने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यात आली आहे.

राज्य शालेय शिक्षण विभागाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी RTE २५% ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत बदल करण्यात सर्वात केली असून RTE संकेतस्थळावर जिल्हा निहाय सुधारित शाळांची व जागांची यादी प्रसिद्ध केली आहे.

नव्याने प्रसिद्ध केलेले या यादीमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी राज्यातील ९ हजार १३८ शाळांमध्ये १ लाख २ हजार ४३४ जागांवर लवकरच काही दिवसामध्ये प्रवेश प्रक्रिया होणार आहे. या प्रक्रियेचे वेळापत्रक लवकरच शिक्षण विभागाकडून जाहीर केले जाणार आहे.

सध्या RTE प्रवेशासाठी अर्ज भरण्याची लिंक बंद आहे. मात्र पालकांना पुन्हा नव्याने अर्ज भरण्यासाठी मुदत दिली जाणार आहे. परंतु अद्याप त्यांची घोषणा झालेली नाही लवकरच त्याबाबतीत घोषणा होईल.

शुक्रवार दिनांक १७ मे २०२४ पासून ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरु होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे तरी पालकांनी या बाबतीत सतर्क राहावे व ज्या पालकांनी पहिले अर्ज . केले होते त्यांना परत नव्याने अर्ज करावे लागणार आहेत.

आरटीई प्रवेशास पात्र सुधारित शाळांची संख्या व प्रवेशासाठी उपलब्ध जागांची आकडेवारी

.

RTE प्रवेश अर्ज भरण्याची लिंक तात्पुरत्या स्वरूपात बंद?

सन २०२४-२०२५ एक शैक्षणिक वर्षाच्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार दुर्बल, वंचित, शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागासवर्ग घटकाकरिता RTE २५% ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया ही दिनांक १६ एप्रिल २०२४ पासून ऑनलाईन अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली होती तर ३० एप्रिल २०२४ पर्यंत ऑनलाईन अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख होती. परंतु त्यानंतर दिनांक ३० एप्रिल २०२४ रोजी च्या पत्रानुसार दिनांक १० मे २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देखील मिळाली होती. परंतु आज या संकेस्थळावर पालकांसाठी एक सूचना दिसत आहे ती अशी की,

RTE २५% अंतर्गत online प्रवेश प्रक्रियेचे (२०२४-२५) अर्ज भरण्याची लिंक तात्पुरत्या स्वरूपात बंद केली आहे.

.

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत शालेय शिक्षण विभाग सुमारे दहा ते अकरा वर्षांपासून सामाजिक व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी RTE २५% आरक्षित जागांवर प्रवेश दिला जात आहे. परंतु राज्य शासनाने यावर्षी कायद्यात बदल करून केवळ सरकारी शाळांमध्ये RTE अंतर्गत प्राधान्याने प्रवेश देण्याचे धोरण निश्चित केले. सरकारी शाळा उपलब्ध नसतील तरच खाजगी स्वयंम अर्थसहाय्यीत शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाईल, अशी नियमावली तयार केली. यावर विविध पालक संघटनांनी आवाज उठवला. त्यात काही संघटनांनी न्यायालया पर्यंत देखील धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने शासनाच्या अधीसूचनेल सूचनेला स्थगिती दिली आहे. राज्य शासनाच्या शिक्षण हक्क कायद्यातील RTE २५% आरक्षण जागांच्या प्रवेशा संदर्भात विनाअनुदानित शाळांना वगळण्याबाबत काढलेल्या अधीसूचनेला आवाहन देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली गेली होती. न्यायालयात याबाबत सुनावणी घेण्यात आली त्यात राज्य शासनाने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यात आली आहे

.

.

RTE खाजगी इंग्रजी शाळांमध्ये २५% राखीव जागेवर प्रवेशाचा मार्ग पुन्हा झाला मोकळा? शासनाच्या अधिसूचनेला न्यायालयाची स्थगिती!

.

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत शालेय शिक्षण विभाग सुमारे दहा ते अकरा वर्षांपासून सामाजिक व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी RTE २५% आरक्षित जागांवर प्रवेश दिला जात आहे. परंतु राज्य शासनाने यावर्षी कायद्यात बदल करून केवळ सरकारी शाळांमध्ये RTE अंतर्गत प्राधान्याने प्रवेश देण्याचे धोरण निश्चित केले. सरकारी शाळा उपलब्ध नसतील तरच खाजगी स्वयंम अर्थसहाय्यीत शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाईल, अशी नियमावली तयार केली. यावर विविध पालक संघटनांनी आवाज उठवला. त्यात काही संघटनांनी न्यायालया पर्यंत देखील धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने शासनाच्या अधीसूचनेल सूचनेला स्थगिती दिली आहे.

राज्य शासनाच्या शिक्षण हक्क कायद्यातील RTE २५% आरक्षण जागांच्या प्रवेशा संदर्भात विनाअनुदानित शाळांना वगळण्याबाबत काढलेल्या अधीसूचनेला आवाहन देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली गेली होती. सोमवारी न्यायालयात याबाबत सुनावणी घेण्यात आली त्यात राज्य शासनाने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यात आली आहे.

राज्य शिक्षण मंडळाने या वर्षी २५% आरक्षित जागांवर प्रवेश घेण्यासाठी घरापासून एक किलोमीटरच्या अंतरावर जर शासकीय, अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्थेची शाळा असेल तर तुम्हाला खाजगी स्वयंम अर्थसहाय्यीत शाळांमध्ये प्रवेश घेता येणार नाही असा काहीसा बदल केला होता. परंतु RTE नियम बदलला कसा? असा प्रश्न उपस्थित करून न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले. तसेच ही दुरुस्ती मूलभूत अधिकारांचे आणि RTE कायद्याचे उल्लंघन आहे, असे सांगत या दुरुस्तीला स्थगिती दिली आहे.

.शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत शालेय शिक्षण विभाग सुमारे दहा ते अकरा वर्षांपासून सामाजिक व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी RTE २५% आरक्षित जागांवर प्रवेश दिला जात आहे. परंतु राज्य शासनाने यावर्षी कायद्यात बदल करून केवळ सरकारी शाळांमध्ये RTE अंतर्गत प्राधान्याने प्रवेश देण्याचे धोरण निश्चित केले. सरकारी शाळा उपलब्ध नसतील तरच खाजगी स्वयंम अर्थसहाय्यीत शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाईल, अशी नियमावली तयार केली. यावर विविध पालक संघटनांनी आवाज उठवला. त्यात काही संघटनांनी न्यायालया पर्यंत देखील धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने शासनाच्या अधीसूचनेल सूचनेला स्थगिती दिली आहे.