RTE ADMISSION EXTENSION सन २०२५-२०२६ शैक्षणिक वर्षाच्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार दुर्बल, वंचित, शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागासवर्ग घटकाकरिता २५% ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया ही दिनांक १४ जानेवारी २०२५ पासून ऑनलाईन अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली होती तर २७ जानेवारी २०२५ पर्यंत ऑनलाईन अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत होती. परंतु त्यास आज मुदतवाढ मिळाली आहे.
२५% ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया ही दिनांक १४ जानेवारी २०२५ पासून ऑनलाईन अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली होती तर २७ जानेवारी २०२५ पर्यंत ऑनलाईन अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत होती. परंतु आज त्यास मुदतवाढ मिळाली असून दिनांक ०२ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. तरी पालकांना अर्ज भरण्यास आणखीन सहा दिवस अवधी मिळाला आहे.
आज RTE पोर्टलवर दिसत असलेल्या आकडेवारी नुसार ८ हजार ८६३ शाळांची नोंदणी झाली असून १ लाख ९ हजार १११ जागा उपलब्ध आहेत. पोर्टल वरील सूची नुसार आज पर्यंत २ लाख ५९ हजार २९३ अर्ज दाखल झालेले आहेत. व मुदतवाढ मिळाल्यामुळे आणखीन अर्ज दाखल होणार आहेत.
आर्थिक दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थांसाठी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिली ते आठवी पर्यंत इंग्रजी शाळांमध्ये २५% राखीव जागा मध्ये मोफत शिक्षणाची सोय उपलब्ध केली जाते. या संबंधित विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकारमार्फत शाळांना दिले जाते.
यावर्षीच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी १८ डिसेंबर २०२४ ला शाळा नोंदणी सुरू झाली होती. जवळपास शाळा नोंदणी प्रक्रिया ही पूर्ण झाली असून यंदा जवळपास साडेनऊ हजार शाळांची नोंदणी झाली आहे. एक लाखाहून अधिक जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध होणार असल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
शाळा नोंदणीसाठी ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत मुदत दिली होती परंतु अपेक्षित नोंदणी न झाल्यामुळे प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाच्या वतीने ०४ जानेवारी पर्यंत शाळा नोंदणीला मुदत वाढ देण्यात आली होती. आता शाळा नोंदणी ही पूर्ण झाली असून १४ जानेवारी पासून विद्यार्थी नोंदणीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे? असे प्राथमिक शिक्षण संचालनालया कडून अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
आज RTE पोर्टलवर दिसत असलेल्या आकडेवारी नुसार ८ हजार ८४६ शाळांची नोंदणी झाली असून १ लाख ८ हजार ८५९ जागा उपलब्ध आहेत.
शिक्षण हक्क कायद्या अंतर्गत (RTE) खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेला दि.३१ जुलै २०२४ पर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली होती. परंतु काही पालक आणि संघटनांनी जास्तीचा वेळ वाढून मागितल्या मुळे ५ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे अद्याप प्रवेश न घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना दिलासा मिळाला आहे.
पाच ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढी बाबतची माहिती प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी परिपत्रका द्वारे दिली आहे. शिक्षण विभागाने फेब्रुवारी मध्ये RTE प्रवेश प्रक्रियेत केलेल्या बदलांमुळे न्यायालयीन प्रकरण समोर आले होते. शिक्षण विभागाने केलेला बदल हा न्यायालयाने घटनाबाह्य असल्याचे सांगितले. त्यामुळे शिक्षण विभागाला पूर्वीप्रमाणेच RTE प्रवेश प्रक्रिया राबवावी लागली आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया सुमारे दोन महिने चालल्याने या वर्षीच्या प्रवेश प्रक्रियेला विलंब झाला.
या वर्षी राज्यातील ९ हजार २१७ शाळां मध्ये १ लाख ५ हजार २४२ जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध होत्या. त्यासाठी दाखल झालेल्या २ लाख ४२ हजार ५१६ प्रवेश अर्जां मधून ९३ हजार ९ विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाल्याचे जाहीर झाले. तसेच प्रतीक्षा यादीत ७१ हजार २७६ विद्यार्थी आहेत. शिक्षण विभागाने प्रवेश जाहीर झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश निश्चिती साठी २३ जुलै ते ३१ जुलै पर्यंतची मुदत दिलेली होती. ही मुदत बुधवारी ३१ जुलैला संपली आहे. मात्र या मुदतीत ३९ हजार ४०८ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केला होता. या प्रवेश प्रक्रियेला मुदतवाढ मिळाल्याने अद्याप प्रवेश न झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना प्रवेश घेण्यासाठी आणखीन पाच दिवसाचा वेळ मिळाला आहे.
या नवीन नियम अटीमुळे जास्तीत जास्त महिलांना होणार लाभ !
Mukhyamantri Ladki Bahin Yojna मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या नियमात बदल? नवीन नियम अटीचा शासन निर्णय लवकरच येणार?
महाराष्ट्रातील राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली आणि राज्यभर या योजनेची चर्चा सुरू झाली. या योजनेवरून महाविकास आघाडी कडून महायुती सरकारवर टीका केली जात असती तरीही या योजनेमध्ये महायुती सरकारकडून वेळोवेळी बदल करून जास्तीत जास्त महिलांना याचा लाभ कसा होईल हे पाहिले जात आहे. या योजनेच्या नियमांमध्ये पुन्हा एकदा बदल केले जाताना पाहायला मिळत आहे. आणि याबाबतचा शासन निर्णय लवकरच लागू करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
या योजनेमध्ये जास्तीत जास्त महिलांनी अर्ज करावे असे आवाहन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महिलांना केले आहे. तसेच दिनांक १९ ऑगस्ट रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने या योजनेचे जुलै आणि ऑगस्ट या दोन्ही महिन्याचे एकत्रित रुपये तीन हजार हे महिलांच्या खात्यात जमा करण्याचा मानस सरकारचा आहे असे अजित पवार यांनी सांगितले आहे. तसेच या योजनेचा अर्ज करण्यासाठी कोणालाही पैसे देऊ नका. एक रुपयाही देण्याची गरज नाही असे अजित पवार यांनी म्हटले आहे. लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज सहज आणि सोप्या पद्धतीने भरता यावे यासाठी काही नियमांमध्ये बदल केले जात असल्याचे सांगितले जात आहे.
लाडकी बहिण योजनेच्या नियमात पुन्हा बदल.
या योजनेसाठी नवविवाहित महिलेची विवाह नोंदणी झालेली नसेल किंवा करणे लगेच शक्य नसेल तर त्या महिलेच्या विवाह दाखल्यानुसार पतीचे रेशन कार्ड पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाणार आहे. एखाद्या महिलेचा जन्म परराज्यामध्ये झालेला असेल आणि तिने महाराष्ट्रात राहणाऱ्या पुरुषा सोबत विवाह केलेला असेल तर त्या महिलेला पतीच्या कागदपत्रावर योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. त्याबरोबरच या योजनेसाठी आणखीन अनेक नवीन नियम लागू केले जाणार आहेत. त्यामुळे जास्तीत जास्त महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
पहा नवीन कोणते बदल. नियम व अटी काय?
लाडकी बहीण या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पोस्ट बँक खाते ग्राह्य धरले जाणार.
एखाद्या महिलेचा जन्म परराज्यामध्ये झालेला असेल आणि तिने महाराष्ट्रात राहणाऱ्या पुरुषा सोबत विवाह केलेला असेल तर त्या महिलेला पतीच्या कागदपत्रावर योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
केंद्र सरकारच्या योजनेचा लाभ घेत असणाऱ्या महिलांना देखील लाभार्थी म्हणून ग्राह्य धरावे मात्र त्यांच्याकडून ऑफलाईन अर्ज भरून घेण्यात यावा.
ग्रामस्तरीय समितीमार्फत आठवड्याच्या प्रत्येक शनिवारी लाभार्थी महिलांची यादी वाचन करावे लागणार आहे तसेच त्यात काही बदल असेल तर तो करावा लागणार आहे.
या योजनेसाठी नवविवाहित महिलेची विवाह नोंदणी झालेली नसेल किंवा करणे लगेच शक्य नसेल तर त्या महिलेच्या विवाह दाखल्यानुसार पतीचे रेशन कार्ड पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावा.
अर्ज करताना येणाऱ्या ओटीपी चा कालावधी दहा मिनिटांचा करण्यात यावा.
राज्य सरकारला मोठा दणका RTE प्रवेशाबाबतचे सर्व अध्यादेश मुंबई हायकोर्टाकडून रद्द! विद्यार्थी व पालकांच्या बाजूने निर्णय
RTE Update अखेर न्यायालयाच्या निर्णयाने RTE प्रवेशाचा मार्ग मोकळा! रखडलेली प्रक्रिया झाली सुरू?
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खाजगी विना अनुदानित शाळांमध्ये सामाजिक, आर्थिक व वंचित घटका मधील मुलांना पहिल्या वर्गात २५% टक्के राखीव जागा भरल्या जात आहेत. मागील दहा ते अकरा वर्षापासून महाराष्ट्र राज्यात सुमारे सात ते आठ लाख मुलांना याचा लाभ मिळाला आहे. परंतु महाराष्ट्र राज्य शासनाने शाळांना वेळेवर शुल्क प्रतिपूर्ती दिलेली नाही. त्यामुळे शिक्षण संस्था व पालक यांच्यात सातत्याने वाद होताना पाहायला मिळत आहेत. त्यावर राज्य शासनाने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अधिसूचना काढून RTE प्रवेश प्रक्रियेत बदल केले होते. तसेच स्वयं अर्थ सहाय्यीत शाळांमध्ये प्रवेश मिळणार नाही. अशा स्वरूपाचा कायद्यात बदल केला होता. त्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला. तसेच या अधिसूचने मुळे शिक्षण हक्क कायद्याचा भंग झाला. कायद्यातील सामाजिक न्यायाचे मूल्य सरकारने पायदळी तुडवले गेले. त्यावर अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. न्यायालयाने यावर सुनावणी घेऊन अंतिम निर्णय दिला आहे.
अंतिम निर्णय देताना न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्ये यांच्या खंडीठाने म्हटल आहे की, राज्य सरकारने अचानकपणे RTE प्रवेशाबाबत निर्णय घेणे हे घटनाबाह्य आहे. तसेच कायद्यात रातोरात बदल करता येणार नाही त्यामुळे आम्ही हा अध्यादेश रद्द करतोय तसं म्हटलं आहे, त्याच्याबरोबर फेब्रुवारी ते मे या काळात खाजगी शाळांनी RTE च्या राखीव जागांवर या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिलेले आहेत ते अबाधित राहतील त्यामध्ये कोणतीही ढवळाढवळ करू नये असे ही निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. RTE अंतर्गत शाळांच्या परिसरातील वंचित व दुर्बल घटकातील प्रवेश देणे हे बंधनकारक असणार आहे. न्यायालयाचा हा निकाल विद्यार्थी आणि पालक यांच्यासाठी नक्कीच दिलासा दायक आहे. तसेच आत्तापर्यंत रखडलेली ही प्रक्रिया सुरू होऊन आपल्या पाल्याचे प्रवेश होतील अशी आशा आहे.
RTE प्रवेशासाठी खाजगी विनाअनुदानित शाळेत राखीव २५% जागा पेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त होत होते. खाजगी शाळांना पालकांची पसंती जास्त असल्याने सरकारी शाळेत विद्यार्थांची पट संख्या कमी झाली आहे. त्यामुळे सरकारकडून या शाळांवर होणारा कोट्यावधी रुपये खर्च वाया जात असल्याची भमिका राज्य सरकारची होती. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आरटीई शाळांच्या नियमा मध्ये बदल केला होता. परंतु हा देते चुकीचा असून पालकांना त्यांच्या पाल्यासाठी पसंतीच्या शाळेत प्रवेश घेण्याचा पूर्णपणे अधिकार आहे. या अधिकारावर सरकार गदा आणू शकत नाही असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
न्यायालयाच्या निकालानंतर लगेचच शिक्षक संचालक शरद गोसावी यांनी आरटीई प्रवेश प्रक्रियेचा निकाल जाहीर करण्याचे आदेश देखील दिले आहेत. ते पुढील प्रमाणे. शालेय शिक्षण विभाग अधिसूचना दिनांक ०९/०२/२०२४ यास मा. उच्च न्यायालय मुंबई, यांची अंतरिम स्थगिती असल्यामुळे सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाच्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार दुर्बल व वंचित घटका करिता २५% टक्के ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी जाहीर करण्यात आली नव्हती. मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांनी जन हित याचिका व रिट याचिकेवर दिनांक १९/०७/२०२४ रोजी अंतिम निर्णय दिला आहे. सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाच्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार दुर्बल व वंचित घटका करिता २५% टक्के ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेची दिनांक ०७/०६/२०२४ रोजी काढण्यात आलेल्या सोडतीची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी दिनांक २०/०७/२०२४ रोजी https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात येणार आहे. या सोडती द्वारे शाळेमध्ये प्रवेशासाठी निवड झालेल्या बालकांच्या पालकांना त्यांनी नोंदणी केलेल्या मोबाईल क्रमांकावर सोमवार दिनांक २२/०७/२०२४ पासून SMS जाण्यास सुरुवात होईल. प्रवेश मिळाल्याचा SMS प्राप्त झालेल्या पालकांनी दिनांक २३/०७/२०२४ ते ३१/०७/२०२४ पर्यंत आपल्या जिल्हयातील संबंधित तालुकास्तरावरील पडताळणी समितीकडे कागदपत्रांची पडताळणी करुन पडताळणी समिती मार्फत आपल्या बालकांचा प्रवेश निश्चित करुन घेण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच पालकांनी केवळ SMS वर अवलंबून न राहता RTE PORTAL वरील अर्जाची स्थिती या टॅबवर आपल्या बालकाचा अर्ज क्रमांक टाकून अर्जाची स्थिती पहावी वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे अवलोकन करावे व सदरील सूचनांचे पालन करावे असे आवाहन ही करण्यात आले आहे.
काल ११ जुलै रोजी मुंबई हायकोर्टात सुनावणी पूर्ण झाली असून न्यायालयाकडून निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे.
RTE प्रकरणी सुनावणी पूर्ण पण न्यायालयाने निकाल ठेवला राखून?
राज्य शालेय शिक्षण विभागातर्फे RTE अंतर्गत २५% आरक्षित जागांवर प्रवेश प्रक्रिया राबवली जात आहे. परंतु राज्य शासनाने RTE कायद्यात केलेल्या बदलामुळे प्रकरण न्यायालयात आहे. त्या याचिकांवर ११ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी पार पडली असून. न्यायालयीन सुनावणी पुर्ण झाली असली तरीही न्यायालयाने गुरूवारी निकाल जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या निकालाची वाट पाहणाऱ्या पालकांना प्रवेशासाठी आणखी काही दिवसांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे हे मात्र खरे. पाल्यांचा प्रवेश आणि न्यायालयाचा निकाल यात लाखो पालक द्विधा अवस्थेत आहेत तसेच आपल्या पाल्याचे शैक्षणिक वर्ष वाया तर जाणार नाही अशी चिंता व्यक्त करत आहेत.
यंदाचे शैक्षणिक वर्ष १५ जून पासून सुरू झाले असून शाळा सुरू होऊन जवळपास एक महिना होत आला आहे. मात्र, RTE प्रवेश प्रक्रिया अजूनही रखडलेली आहे. खासगी शाळांमधील RTE प्रवेश प्रक्रिया न्यायप्रविष्ट असल्याने पाल्यांच्या प्रवेशाबाबत पालकांमध्ये चिंता निर्माण झालेली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयावर RTE प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या राज्यभरातील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अवलंबून आले.
राज्य शिक्षण विभागाकडे RTE प्रवेशासाठी राज्यातील ९ हजार २१७ शाळांमधील १ लाख ५ हजार ३९९ जागांच्या प्रवेशासाठी २ लाख ४२ हजार ९७२ अर्ज आलेले आहेत. या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची ऑनलाईन लॉटरी ही शिक्षण विभागा कडून काढण्यात आली असली तरी कोणाला प्रवेश मिळाला आहे याची घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थी व पालक प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
RTE प्रवेशाबाबत न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिकावर गुरूवारी सुनावणी झाली. या सुनावणी वेळी सकाळी 11 वाजल्यापासून सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत सर्व याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी आपली बाजू मांडली. सुनावणी पूर्ण झाली असली तरी गुरूवारी न्यायालयाने निकाल जाहीर केला नाही. न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे असे याचिकाकर्ते शरद जावडेकर यांनी सांगितले.
RTE प्रवेश प्रकरणी न्यायालयात उद्या ११ जुलैला अंतिम सुनावणी?
राज्यातील लाखो पालक RTE २५% राखीव जागेसाठी होणाऱ्या प्रवेशासाठी प्रतीक्षेत आहेत. राज्य शिक्षण विभागाने RTE कायद्यात केलेल्या बदलामुळे काही सामाजिक संघटना व पालक यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले होते व न्यायालयाने या बदलावर स्थगिती दिली होती. त्या नंतर शिक्षण विभागाने पुन्हा नव्याने ही प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली होती व याचा लकी ड्रॉ (सोडत) दिनांक ७ जून २०२४ रोजी झाली होती परंतु या सोडतीचा निकाल हा दिनांक १२ जून रोजी न्यायालयीन निकाला नंतर जाहीर होणार होता परंतु काही कारणास्तव ही न्यायालयीन सुनावणी पुढे ढकलली होती.
पुढे ढकलेली सुनावणी ही उद्या दिनांक ११ जुलै रोजी होणार असून राज्य भरातून RTE प्रवेश अर्ज केलेल्या लाखो पालकांचे लक्ष उद्या होणाऱ्या या सुनावणीवर आहे. नेमका उद्या न्यायालयात काय निकाल लागणार या कडे सर्व पालकांचे लक्ष आहे. सद्या चालू असलेल्या या न्यायालयीन प्रक्रिये मुळे महाराष्ट्रातील असंख्य विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रखडले असून त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
RTE प्रवेशाची सोडत लॉटरी जाहीर झाल्या नंतर शिक्षण मंडळाने प्रवेशाची यादी तयार केली आहे. येत्या ११ जुलैला न्यायालयात अंतिम सुनावणी होईल आणि १२ जुलैला प्रवेशाची यादी जाहीर करण्यात येईल अशी माहिती प्राथमिक शिक्षण विभागातील अधिकारी यांनी दिली आहे.त्यामुळे आता RTE प्रवेश प्रक्रियेसाठी १२ जुलैला मुहूर्त लागेल अशी अपेक्षा आहे.
RTE प्रवेश प्रक्रियेत आपल्या पाल्याला संधी मिळेल या आशेने अनेक पालकांनी आपल्या पाल्याचे प्रवेश अद्याप कोठेही घेतलेले नाहीत. तसेच इंग्लिश व मराठी माध्यमांच्या शाळा सुरू होऊन जवळपास एक महिना होत आहे. जर आपल्या पाल्याची प्रवेशाची संधी दोन्हीकडून ही हुकली तर त्याचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाईल अशी भीती पालकांकडून व्यक्त केली जात आहे. तसेच आता १२ जुलै नंतर वेळ वाया न घालवता शिक्षण विभागाने तातडीने ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करावी अशी मागणीही पालकांसह संघटनांनी केली आहे.
राज्यातील लाखो पालक RTE २५% राखीव जागेसाठी होणाऱ्या प्रवेशासाठी प्रतीक्षेत आहेत राज्य शिक्षण विभागाने RTE कायद्यात केलेल्या बदलामुळे काही सामाजिक संघटना व पालक यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले होते व न्यायालयाने या बदलावर स्थगिती दिली होती. त्या नंतर शिक्षण विभागाने पुन्हा नव्याने ही प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली होती व याचा लकी ड्रॉ (सोडत) दिनांक ७ जून २०२४ रोजी झाली होती परंतु या सोडतीचा निकाल हा दिनांक १२ जून रोजी न्यायालयीन निकाला नंतर जाहीर होणार होता परंतु काही कारणास्तव ही न्यायालयीन सुनावणी पुढे ढकलली होती.
ही सुनावणी दिनांक १८ जून रोजी होत असताना या सुनावणी दरम्यान आणखी काही संघटनांनी व शाळांनी RTE प्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत त्यामुळे RTE प्रकरणाची पुढील सुनावणी ही येत्या ४ जुलै २०२४ रोजी घेतली जाणार आहे. परिणामी पालकांना प्रवेशासाठी जुलै ची वाट पहावी लागणार आहे असे एका याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सांगितले आहे. मात्र पुढील सुनावणी ही ११ जुलै रोजी घेतली जाणार असल्याची माहिती याचिकाकर्ते शरद जावडेकर यांनी दिली आहे.
राज्य शालेय शिक्षण विभागाने RTE कायद्यात केलेला बदल हा योग्य आहे. त्यामुळे त्याला देण्यात आलेली स्थगिती उठवावी, अशी एक याचिका न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. तर काही शाळांनी कायद्यात बदल केल्यानुसार RTE च्या आरक्षित जागांवर प्रवेश देखील दिले आहेत. या जागांना संरक्षण द्यावे, अशीही याचिका दाखल झालेली आहे. या दोन्ही याचिकांची स्वतंत्र सुनावणी घ्यावी लागणार आहे. तसेच सध्या थांबलेल्या आरटीई प्रवेशाबाबत न्यायालयाने कोणाताही निर्णय दिलेला नाही.
हस्तक्षेप याचिका न्यायालयाने दाखल करून घेतल्या आहेत व हस्तक्षेप करणाऱ्या तीनही संस्थाना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी दहा दिवसाची मुदत न्यायालयाने दिली आहे. या संस्थांच्या प्रतिपादनावर जनहित याचिका कर्त्याना व शासनाला त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी नंतरचे दहा दिवस देण्यात आले आहेत व याची अंतिम सुनावणी ११ जुलै २०२४ होणार आहे. पण याचा परिणाम हा RTE २५% राखीव जागेसाठी होणारे प्रवेश लांबणीवर पडणार आहेत आणि पालकांचा तणाव आणखीनच वाढणार आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव 25% जागा भरणे हे लांबणीवर पडले आहे. कारण ही प्रक्रिया सध्या न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे न्यायालयामध्ये 12 जून रोजी सुनावणी होणार होती परंतु काही कारणास्तव ही सुनावणी पुढे ढकलली की 13 जून रोजी होईल असेल वाटले होते परंतु 13 जून रोजी ही सुनावणी झाली नसून ही सुनावणी आता दिनांक 18 जून रोजी होणार असून तोपर्यंत पालकांना प्रवेशासाठी वाट पहावी लागणार आहे.
सन २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षासाठी RTE २५% प्रवेश प्रक्रियेची ऑनलाईन सोडत (लॉटरी) शुक्रवार दिनांक. ০७/০६/२০२४ रोजी झाली असून लकी ड्रॉ चा निकाल हा 18 जून नंतरच जाहीर होणार आहे अशी माहिती सूत्रांकडून मिळालेली आहे.
RTE प्रवेशासाठी शिक्षण विभागाकडून ऑनलाईन प्रवेश अर्ज स्वीकारण्यात आलेले आहेत. राज्यातील ९ हजार २१७ शाळांत १ लाख ५ हजार ३९९ जागांवरील प्रवेशासाठी २ लाख ४२ हजार ९७२ अर्ज आलेले आहेत. आणि शिक्षण विभागा मार्फत प्रवेशासाठी ऑनलाईन लॉटरी काढलेली असली तरी प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या विद्यार्थांच्या पालकांना प्रवेशासाठी आणखीन काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. कारण काही शाळा न्यायालयात गेल्या आहेत. या शाळांनी RTE २५% राखीव जागांवर इतर विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिलेले आहेत. त्यामुळे शाळांच्या प्रवेशाचे काय करायाचे? असा प्रश्न समोर आला आहे. त्यामुळे आता न्यायालयीन निकालानंतर हा प्रश्न सुटेल.
शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत शालेय शिक्षण विभाग सुमारे दहा ते अकरा वर्षांपासून सामाजिक व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी RTE २५% आरक्षित जागांवर प्रवेश दिला जात आहे. परंतु राज्य शासनाने यावर्षी कायद्यात बदल करून केवळ सरकारी शाळांमध्ये RTE अंतर्गत प्राधान्याने प्रवेश देण्याचे धोरण निश्चित केले. सरकारी शाळा उपलब्ध नसतील तरच खाजगी स्वयंम अर्थसहाय्यीत शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाईल, अशी नियमावली तयार केली. यावर विविध पालक संघटनांनी आवाज उठवला. त्यात काही संघटनांनी न्यायालया पर्यंत देखील धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने शासनाच्या अधीसूचनेल सूचनेला स्थगिती दिली आहे. राज्य शासनाच्या शिक्षण हक्क कायद्यातील RTE २५% आरक्षण जागांच्या प्रवेशा संदर्भात विनाअनुदानित शाळांना वगळण्याबाबत काढलेल्या अधीसूचनेला आवाहन देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली गेली होती. न्यायालयात याबाबत सुनावणी घेण्यात आली त्यात राज्य शासनाने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यात आली. व नंतर राज्य शिक्षण विभागाने पहिल्या सारखीच प्रवेश प्रक्रिया परत एकदा नव्याने सुरू केली.
ही प्रवेश प्रकिया पुन्हा नव्याने शुक्रवार दिनांक १७ मे २०२४ पासून ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरु झाली होती व दिनांक ३१/०५/२०२४ पर्यंत प्रवेश अर्ज भरता येणार होते. परंतु राज्य शिक्षण विभागाने प्रवेश अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेस वेळ वाढवून दिला होता. दिनांक ०४/०६/२०२४ पर्यंत प्रवेश अर्ज भरण्यास मुदत वाढ मिळाली होती.
सन २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षासाठी RTE २५% प्रवेश प्रक्रियेची ऑनलाईन सोडत (लॉटरी) शुक्रवार दिनांक. ০७/০६/२০२४ रोजी सकाळी ११.०० वाजता महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (विद्या प्राधिकरण) पुणे येथे काढण्यात येणार आहे. सदर सोडतचे थेट प्रक्षेपण व्ही.सी द्वारे करण्यात येणार आहे. आपणास ऑनलाईन या कार्यक्रमास उपस्थित राहण्याकरिता https://youtube.com/live/bNgUW9iKSXO?feature=share लिक उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. तरी सर्व पालक या लिंक वर जाऊन ऑनलाइन सदर सोडतचे थेट प्रक्षेपण पाहू शकता.
सन २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षासाठी RTE २५% प्रवेश प्रक्रियेची ऑनलाईन सोडत (लॉटरी) शुक्रवार दिनांक. ০७/০६/२০२४ रोजी सकाळी ११.०० वाजता महाराष्ट्रराज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (विद्या प्राधिकरण) पुणे येथे काढण्यात येणार आहे. सदर सोडतचे थेट प्रक्षेपण व्ही.सी द्वारे करण्यात येणार आहे. आपणास ऑनलाईन या कार्यक्रमास उपस्थित राहण्याकरिता https://youtube.com/live/bNgUW9iKSXO?feature=share लिक उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. तरी सर्व पालक या लिंक वर जाऊन ऑनलाइन सदर सोडतचे थेट प्रक्षेपण पाहू शकता.
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) 25 टक्के राखीव जागांची लॉटरी 7 जूनला काढण्यात येणार आहे. मात्र या लॉटरीचा निकाल तातडीने जाहीर न करता न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 13 जूनला जाहीर केला जाईल, अशी माहिती राज्य सरकारने बुधवारी दिली आहे.
ऑनलाइन सोडतचे थेट प्रक्षेपण पाहण्यासाठी खालील लिंक वर जा.
