Rajya Sarkar - आपल्या योजना

MMLBY लाडक्या बहिणींना या तारखेला मिळणार सहावा हप्ता?

December 21, 2024 by Aaplyayojna

मुख्यमंत्र्यांनीच दिली या बाबत माहिती!

महायुती सरकारने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात महिलांसाठी लाडकी बहिण योजना सरू केली. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना १५०० रुपये महिन्या प्रमाणे विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर महिलांच्या खात्यात पाच हप्ते जमा झाले. त्यानंतर विधानसभा निवडणूक लागली आणि या योजनेचा फायदा महायुतीला झाला राज्यामध्ये बहुमतात महायुतीचे सरकार स्थापन झाले. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री तर एकनाथ शिंदे. व अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री झाले व त्या नंतर ३३ कॅबिनेट तर ६ राज्यमंत्र्यांच्या शपथविधी देखील झाला परंतु अद्याप खाते वाटप झाली नाही.

महायुतीच्या जाहीरनाम्यात लाडक्या बहिणींना ₹१५००/- ऐवजी ₹२१००/- असा उल्लेख आहे. परंतु लाडक्या बहिणीला पुढचा म्हणजेच डिसेंबर चा सहावा हप्ता अद्याप पर्यंत मिळाला नाही. तसेच सोशल मीडिया अनेक बातम्या फिरत आहेत की, लाडक्या बहिण योजनेचे निकष किंवा अटी बदलणार, लाडकी बहिण योजना बंद होणार अशा प्रकारच्या अनेक बातम्या ऐकून लाडक्या बहिणी संभ्रमात पडल्या आहेत की या योजनेचे काय होणार.? पण या योजने बद्दल स्वतः मुख्यमंत्री काय बोलले ते आपण पाहुयात.

नागपूर येथे सुरू असलेल्या राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना उत्तर देताना लाडकी बहीण योजनेबद्दल स्पष्टच सांगून टाकल आहे की ही योजना बंद होऊ देणार नसून त्या योजनेचा डिसेंबर महिन्याचा म्हणजेच सहावा हप्ता हे अधिवेशन संपताच महिलांच्या खात्यात जमा करणार आहोत.

महिलांना मिळणार ७०००/- रुपये महिना

December 11, 2024December 11, 2024 by Aaplyayojna

20241210 202001

LIC Vima Sakhi Yojna महिला सशक्तीरण करणासाठी सरकार देशभर विविध योजना राबवत आहे. महिलांसाठी अशाच एका योजनेची घोषणा आज देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हरियाणा येथून केले आहे. “विमा सखी” योजना ही योजना संपूर्ण देशभर राबवली जाणार आहे. चला तर मग जाणून घेऊ या योजने बद्दलची सर्व माहिती.

या योजनेचा उद्देश म्हणजे देशातील महिलांना आर्थिक स्वरूपात सशक्त व आत्मनिर्भर करणे हा असून या योजनेचा भाग होणाऱ्या महिलेस विमा सखी असे संबोधले जाणार आहे. या विमा सखी चे काम म्हणजे आपल्या भागातील महिलांना विमा पॉलिसी काढण्यास प्रवृत्त करणे व त्यासाठी त्यांना मदत करणे हे आहे.

➧ विमा सखी योजना म्हणजे काय?

LIC अर्थात लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनची ही योजना आहे. या मध्ये इच्छुक महिलांना सुरवातीला तीन वर्ष ट्रेनिंग दिले जाणार आहे. या काळात त्यांना वित्तीय समज वाढवली जाणार आहे तसेच त्यांना विम्याचे महत्त्व समजून सांगण्याची पद्धत शिकवली जाईल व या तीन वर्षाच्या काळात त्यांना मानधन देखील दिले जाणार आहे. ट्रेनिंग नंतर या महिला विमा एजंट म्हणून देखील काम करू शकतील. या मधील ग्रॅज्युएट झालेल्या महिलांना विकास अधिकारी (Devlopment Office) म्हणून काम करण्याची संधी मिळणार आहे.

➧ विमा सखी साठी पात्रता

• विमा सखी योजने साठी फक्त महिलाच अर्ज करू शकतात.
• किमान दहावी (SSC) पास असणे आवश्यक आहे.
• या योजने साठी वयोमर्यादा किमान १८ ते ७० वयोगटातील महिला अर्ज करू शकतात.
• तीन वर्ष प्रशिक्षणानंतर या महिला विमा एजंट म्हणून काम करू शकतात.

➧ कसा करणार अर्ज?

• LIC च्या https://licindia.in या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन या योजनेचा अर्ज करता येईल.
• या संकेतस्थळावर गेल्यानंतर Click Here for Bima Sakhi या ठिकाणी क्लिक करा.
• अर्ज ओपन होईल या ठिकाणी नाव, जन्मदिनांक, मोबाईल क्रमांक, ईमेल आयडी व संपूर्ण पत्ता पिन कोड सह भरा.
• जर तुम्ही एलआयसी कर्मचारी, एलआयसी एजंट, डेव्हलपमेंट ऑफिसर, यांच्याशी संबंधित असाल तर त्याची माहिती इथे भरा.
• शेवटी कॅप्च्या कोड भरून अर्ज सबमिट करा.

➧ पहा विमा सखीनां किती पैसे मिळणार?

विमा सखी योजनेत प्रशिक्षण घेणाऱ्या महिलांना तीन वर्षाच्या प्रशिक्षणा दरम्यान दोन लाखाहून अधिक मानधन मिळण्याची शक्यता आहे. सुरवातीला पहिल्या वर्षी सात हजार रुपये, दुसऱ्या वर्षी सहा हजार रुपये तर तिसऱ्या वर्षी पाच हजार रुपये मासिक मानधन मिळणार आहे. या मध्ये कमिशन किंवा बोनसचा समावेश नसणार आहे. या महिला वर्ष भरात ज्या पॉलिसी विकतील त्या पॉलिसी पैकी ६५% टक्के पॉलिसी पुढील वर्षीच्या शेवटपर्यंत सक्रिय अर्थात चालू राहायला हव्यात. याचाच अर्थ असा की महिलांना केवळ पॉलिसी विकायच्याच नाहीत तर त्या चालू राहतील याची देखील काळजी घ्यायची आहे. त्यांना प्रत्येक वर्षी आपला परफॉर्मन्स दाखवावा लागणार आहे.

तीन वर्षाचा प्रशिक्षण कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित महिला एलआयसी एजंट म्हणून नियुक्त होईल. किंवा ज्या महिलांचे शिक्षण जास्त आहे त्यांना डेव्हलपमेंट ऑफिसर होण्याची देखील संधी मिळेल. परंतु एलआयसी ची ती नियमित कर्मचारी नसेल. तसेच नियमित कर्मचाऱ्यांचे कुठलेही लाभ या एजंटला मिळणार नाही.

Solar Krushi Pump मागेल त्याला सौर पंप योजनेचा अर्ज इथे व असा भरा!

September 29, 2024September 25, 2024 by Aaplyayojna

दिवसेंदिवस विजेची वाढती मागणी पाहता सरकारने वीज उत्पादनाची वेगवेगळे पर्याय शोधले असून सद्या सौर ऊर्जेच्या वापरावर भर देण्यात आला आहे त्या साठी सरकार अनुदान देत आहे. सौर उर्जेचे महत्व लक्षात घेता राज्य सरकार कडून महाराष्ट्रात २०१५ पासून शेतकऱ्यांसाठी सौर कृषी पंपाच्या विविध योजना राबविल्या जात आहेत. यापूर्वी अटल शेतकरी कृषी सौर पंप योजना तसेच मुख्यमंत्री कृषी सौर पंप योजना राबविण्यात आल्या होत्या, तसेच प्रधानमंत्री कुसुम घटक ब या योजनेअंतर्गत राज्यात ९ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत २ लाख ६३ हजार १५६ कृषी सौर पंप बसवण्यात आलेले आहेत. शेतकऱ्यांना या सौर पंपाचा मिळालेला लाभ तसेच शेतकऱ्यांचा या सौर पंपा बाबतचा प्रतिसाद लक्षात घेता मागेल त्याला सौर पंप देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

➧ या शेतकऱ्यांना मिळेल प्राधान्य

महाराष्ट्र राज्य सरकारने २०२४ च्या अर्थसंकल्पात मागेल त्याला कृषी सौर पंप या योजनेची घोषणा केली असून या अंतर्गत राज्यातील जवळपास आठ लाखापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना कृषी सोलर पंप देण्याचा मानस सरकारचा आहे. या अगोदर पीएम कुसुम अंतर्गत ही योजना राबविण्यात येत होती. परंतु सध्या शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात या सौर कृषी पंपाची मागणी होताना दिसून येत आहे. परंतु ज्या शेतकऱ्याकडे शाश्वत जलस्रोत आहे किंवा ज्या शेतकऱ्याकडे सिंचना करीता पारंपरिक पद्धतीचा वीज पुरवठा नाही अशा शेतकऱ्यांसाठी मागेल त्याला कृषी सौर पंप योजना राबविण्यात येणार आहे. ज्या शेतकऱ्याने यापूर्वी महावितरण कडे पैसे भरून कृषी सौर पंप मिळालेला नाही अशा प्रलंबित असलेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

➧ असा करावा अर्ज

मागेल त्याला कृषी सौर पंप या योजनेचा अर्ज करण्यासाठी महावितरण तर्फे स्वतंत्र वेब पोर्टल तयार केले आहे. त्या वेब पोर्टल वर जाण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा https://www.mahadiscom.in/solar_MTSKPY/index.php या वेबपोर्टलवर गेल्यानंतर लाभार्थी सुविधा या पर्यायावर जाणे व नंतर अर्ज करा या पर्यायावर गेल्यानंतर अर्ज ओपन होईल तो अर्ज संपूर्ण भरावा व आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे अपलोड करावीत व नंतर अर्ज सबमिट करावा.

➧ लागणारी आवश्यक कागदपत्र

➤ आधार कार्ड
➤ ७/१२ उतारा
➤ जात प्रमाणपत्र ( अनुसूचित जाती/जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी )
➤ अर्जदार स्वतः शेतजमिनीचा मालक एकटा नसेल तर इतर हिस्सेदारांचा/मालकांचा नाहरकत दाखला देणे आवश्यक आहे.
➤ पाण्याचा स्त्रोत डार्क झोनमध्ये असल्यास भुजल सर्वेक्षण विभागा मार्फत ना हरकत प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे.
➤ संपर्कासाठी मोबाईल क्रमांक. ईमेल (असल्यास)
➤ पाण्याची खोली व त्याची माहिती अर्जामध्ये भरणे आवश्यक आहे.

MLBY लाडक्या बहिणीच्या तिसऱ्या हप्त्याची तारीख ठरली!पहा कधी मिळणार चार हजार पाचशे रुपये!

September 24, 2024 by Aaplyayojna

राज्य सरकारच ठरलं या दिवशी वितरित होणार तिसरा हप्ता. याबाबत अदिती तटकरे यांनी दिली माहिती. Mukhyamatri Mazi Ladki Bahin Yojna

WhatsApp Image 2024 09 24 at 12.27.18 PM

मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजनेबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. या योजनेच्या तिसऱ्या हप्त्याचे वितरण हे येत्या २९ सप्टेंबर २०२४ रोजी होणार आहे. अशी माहिती राज्याच्या महिला व बालविकास कल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली आहे. या योजनेस पात्र असणाऱ्या महिलांना प्रतीमहा पंधराशे रुपये त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. ज्या महिलांना मागील दोन हप्ते मिळालेले आहेत त्यांना तिसऱ्या हप्त्याचे पंधराशे रुपये मिळणार तर ज्या महिलांना आणखीन पैसे मिळालेले नाहीत त्यांना तिन्हीही हप्त्याने एकत्रित रुपये चार हजार पाचशे रुपये मिळणार आहेत.

राज्याच्या महिला व बालविकास कल्याण मंत्री आदिती तटकरे काय म्हणाल्या.

राज्य सरकारच्या या निर्णया बाबत राज्याच्या महिला व बालविकास कल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा होणारा तिसरा कार्यक्रम २९ सप्टेंबर रोजी रायगड येथे होणार असून हा तिसरा राज्यस्तरीय कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमात सप्टेंबरपर्यंत आलेल्या अर्जाचा लाभ हा लाभार्थ्यांना वितरीत करण्यात येणार आहे. अनेक महिलांना अर्जात त्रुटी राहिल्यामुळे अद्याप पर्यंत या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे या तिसऱ्या हप्त्यात अशा महिलांना लाभ दिला जाणार आहे. या तिसऱ्या हप्त्यात एकूण दोन कोटी महिलांना लाभ देण्यात येईल अशी माहिती आदिती तटकरे यांनी दिली आहे.

UPS NPS सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुशखबर! नवीन पेन्शन योजनेला मंजुरी?

August 27, 2024August 25, 2024 by Aaplyayojna

मूळ वेतनाच्या ५०% पेन्शन. पहा काय आहे नवीन पेन्शन योजना केंद्र सरकारने दिली या योजनेस मंजुरी.

UPS सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुशखबर! नवीन पेन्शन योजनेला मंजुरी?

(unified pension scheme) जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी सर्वत्र जोर धरलेला असताना केंद्र सरकारने एक नवीनच पेन्शन योजना शनिवारी जाहीर केले आहे युनिफाईड पेन्शन योजना असे या योजनेचे नाव आहे. या पेन्शन योजनेला केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीत मंजुरी मिळाली असून ही योजना एनपीएस ऐवजी युनिफाईड पेन्शन योजना असणार आहे.

आत्तापर्यंत मिळणारी पेन्शनही नोकरी मधून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यास मिळत होती परंतु आता या नवीन पेन्शनमध्ये केंद्र सरकारने काही बदल केले आहेत त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांचे नशीब बदलणार आहे. दहा वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यास देखील पेन्शन मिळणार आहे. चला तर मग पाहूया ही पेन्शन योजना.

युनिफाईड पेन्शन स्कीम (unified pension scheme) या नावाने केंद्र सरकारने नवीन पेन्शन योजना चालू केली आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने किमान २५ वर्षे नोकरी पूर्ण केली असेल तर निवृत्ती पूर्वीच्या शेवटच्या १२ महिन्यांच्या सरासरी वेतनाच्या किमान ५०% टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळणार आहे. तसेच जर पेन्शन धारकाचे निधन झाले तर त्याच्या कुटुंबाला मृत्युसमयी मिळणाऱ्या पेन्शनच्या ६०% टक्के रक्कम मिळणार आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने १० वर्ष सेवेनंतर नोकरी सोडली असेल तर त्या कर्मचाऱ्याला १० हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे.

ही योजना १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणार आहे. तसेच २३ लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना या यूनिफाइड पेन्शन स्कीम योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तसेच सर्व NPS कर्मचाऱ्यांना UPS मध्ये जाण्याचा पर्याय निवडता येणार आहे. दोन्ही पैकी कोणताही एक पर्याय निवडता येणार आहे.
पेन्शनमध्ये सध्या पेन्शन धारकाचा १०% टक्के वाटा आहे. तर केंद्र सरकारचा १४% टक्के हिस्सा आहे. आता यापुढे केंद्र सरकारचा हिस्सा १८% टक्के असणार आहे. एनपीएस च्या स्थापनेपासून जे सेवानिवृत्त झाले आहेत किंवा निवृत्त होणार आहेत त्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येईल. याची थकबाकी सुद्धा सरकार भरणार आहे. तसेच या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर ८०० कोटीचा बोजा पहिल्या वर्षी पडणार आहे. त्यानंतर सुमारे ६००० कोटीचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडेल अशी माहिती आहे. १ जानेवारी २००४ नंतर रुजू किंवा निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे असे सांगितले जात आहे.

MLBY खुशखबर! लाडकी बहीण योजनेचे पैसे जमा होण्यास झाली सुरुवात! महिलांच्या बँक खात्यात तीन हजार झाले जमा?

August 16, 2024 by Aaplyayojna

रक्षाबंधनच्या आधीच लाडक्या बहिणीला भेट! राज्यातील विविध भागातील महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये लाडकी बहीण योजनेचा पहिला हफ्ता जमा झाला आहे. त्यामुळे महिलांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे.

(Mukhyamantri Ladki Bahin Yojna update)ज्या महिलांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज भरले होते त्या महिला पहिला हफ्ता कधी जमा होणार याची वाट पाहत होत्या त्यांच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. या योजनेचा पहिला हप्ता मिळण्यास आता सुरुवात झाली आहे. या योजनेचा पहिला हफ्ता मुंबईतील काही महिलेला मिळाला आहे. मुंबईमधील वरळी येथील महिलेच्या बँक खात्यात पहिल्या हफ्ता जमा झाला आहे. विशेष म्हणजे ९ ऑगस्ट रोजी या महिलेच्या बँक खात्यात १ रुपया चाचपणी साठी जमा झाला होते. त्यानंतर आज १४ ऑगस्ट रोजी तीन हजार रुपयांचा पहिला हफ्ता जमा झालेला आहे. तसेच लातूर आणि धाराशिव मध्येही महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा पहिला हफ्ता मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. ज्या महिलांनी जुलै महिन्यात अर्ज भरले होते व त्यांचे अर्ज मंजूर झाले होते अशा अनेक महिलांना दोन महिन्यांचे तीन हजार रुपये देण्यात आलेले आहेत.

➧ वाचा महत्त्वाची अपडेट्स लाडकी बहिण योजने बद्दल.

➤ ३१ ऑगस्ट नंतर आलेल्या पात्र लाभार्थी महिलांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

➤ ३१ ऑगस्ट पर्यंतची मुदत ही अंतिम नसून अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पुढे ही चालू राहणार आहे.

➤ १ कोटी २ लाख लाभार्थी महिलांना पहिला हफ्ता १७ ऑगस्टा ला मिळणार.

➤ पुढील १० दिवसांनी उर्वरित लाभार्थी महिलांना ही मिळणार हफ्ता.

➤ पात्र लाभार्थी महिला पैकी सुमारे २७ लाख लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्याशी आधार क्रमांक जोडले गेलेले नाहीत.

➤ लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्याशी आधार क्रमांक जोडण्याचं काम वेगाने सुरू.

➧ पहा काय म्हणाले मुख्यमंत्री.

लाडकी बहीण योजनेचा पहिला हप्ता राज्यातील काही महिलांच्या बँक खात्यात जमा होताच महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महत्वाची माहिती दिली आहे. येणाऱ्या १७ ऑगस्ट रोजी १ कोटी २ लाख महिलांच्या बँक खात्यात पैसे जमा केले जाणार आहेत. या आधी काही महिलांच्या बँक खात्यात चाचपणी म्हणून १ रुपये जमा करण्यात आला होता. तसेच महिलांच्या बँक खात्यात जुलै आणि ऑगस्ट या दोन महिन्यांचे पैसे जमा केले जात आहेत अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.

MH Govt MYD मुख्यमंत्री योजनादूत च्या माध्यमातून ५०००० जागांची महा भरती?

August 11, 2024August 10, 2024 by Aaplyayojna

या योजनेच्या माध्यमातून पन्नास हजार तरुणांना रोजगार उपलब्ध होणार?

MH Govt MYD मुख्यमंत्री योजनादूत च्या माध्यमातून ५०००० जागांची महा भरती?

(Mukhyamantri Yojana Doot) महाराष्ट्र राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना, युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, अशा अनेक योजनांच्या नंतर आणखीन एक भन्नाट योजना महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील पन्नास हजार युवकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. शासकीय योजना घराघरापर्यंत पोहोचवण्यासाठी तसेच त्याचा प्रसार, प्रचार करण्यासाठी मुख्यमंत्री योजनादूत च्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकार ५०००० योजनादूत ची नियुक्ती करणार आहे. यासाठी सरकारी तिजोरी मधून ३०० कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे. ही नियुक्ती ही सहा महिन्याच्या कालावधी साठी असणार आहेत, तसेच प्रत्येकाला १००००/- रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. चला तर मग पाहूया योजना दूत साठी अर्ज करण्यास काय आहे पात्रता व काय कागदपत्र लागतील.

➧ मुख्यमंत्री योजनादूत निवडीसाठी पात्रता.

➤ वयोमर्यादा – १८ ते ३५ वयोगटातील उमेदवार यासाठी पात्र असतील.
➤ शैक्षणिक अर्हता – उमेदवार कोणत्याही शाखेचा किमान पदवीधर असणे आवश्यक आहे.
➤ उमेदवारास संगणक ज्ञान आवश्यक आहे.
➤ उमेदवाराकडे अदययावत मोबाईल असणे आवश्यक आहे.
➤ उमेदवार हा महाराष्ट्राचा अधिवासी असणे आवश्यक आहे.
➤ उमेदवारांचे आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे.
➤ उमेदवाराच्या नावे बँक खाते हे आधारसंलग्न असणे आवश्यक आहे.

➧ योजनादूत निवडीसाठी उमेदवाराने सादर करावयाची कागदपत्रे.

➤ विहित नमुन्यातील “मुख्यमंत्री योजनादूत” कार्यक्रमासाठी ऑनलाईन केलेला अर्ज.
➤ आधार कार्ड.
➤ पदवी उत्तीर्ण असल्या बाबतचा पुराव्या दाखल कागदपत्रे / प्रमाणपत्र इ.
➤ उमेदवाराचा मोबाईल क्रमांक.
➤ उमेदवाराचा ईमेल आयडी.
➤ उमेदवाराचा बँक खात्याचा तपशील.
➤ उमेदवारचा महाराष्ट्राराज्याचा अधिवासाचा दाखल.(सक्षम यंत्रणेने दिलेला).
➤ हमीपत्र.(ऑनलाइन अर्जाबरोबर च्या नमुन्यामधील)
➤ पासपोर्ट आकाराचा फोटो.

➧ मुख्यमंत्री योजनादूत ची पहा कशी असणार निवड प्रक्रिया?

उमेदवारांच्या नोंदणीची व प्राप्त अर्जाच्या छाननीची प्रक्रिया ही माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालया द्वारे व नियुक्त करण्यात आलेल्या बाह्य संस्था मार्फत ऑनलाईन रीत्या पूर्ण करण्यात येणार आहे. सदरची छाननी ही उपरोक्त परिच्छेदात नमूद केलेल्या पात्रतेच्या निकषावर करण्यात येईल. तसेच ऑनलाईन रीत्या प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाननी केल्यानंतर पात्र उमेदवारांची यादी राज्यातील प्रत्येक जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्या कडे पाठविण्यात येणार आहे. जिल्हा माहिती अधिकारी हे जिल्हा सहायक आयुक्त व कौशल्य विकास रोजगार व जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेल्या प्रतिनिधी यांच्या समन्वयाने प्राप्त अर्जां संबंधित उमेदवारांच्या कागदपत्रांची तपासणी करतील. (यामध्ये उमेदवारांची शैक्षणिक व वयोमर्यादे विषयक मूळ कागदपत्रे तपासण्यात येणार आहेत.) त्यानंतर प्रत्येक उमेदवाराबरोबर ६ महिन्याचा करार केला जाणार आहे. कराराचा कालावधी वाढविला जाणार नाही. जिल्हा माहिती अधिकारी वरील प्रमाणे शासकीय योजनांच्या माहिती संदर्भात पात्र उमेदवारांचे समुपदेशन व निर्देशन करणार आहेत. जिल्हा माहिती अधिकारी हे जिल्हा सहायक आयुक्त, (कौशल्य विकास रोजगार) व जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेला प्रतिनिधी यांच्या समन्वयाने संबंधित जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी १ व शहरी भागात ५ हजार लोकसंख्येसाठी १ या प्रमाणात उमेदवारांना योजनादूत म्हणून रुजू करनार आहेत. मुख्यमंत्री योजनादूत या कार्यक्रमांतर्गत उमेदवारांना सोपविण्यात येणारे कामकाज हे शासकीय सेवा म्हणून ग्रहया धरण्यात येणार नाही. या नेमणूकीच्या आधारे भविष्यात शासकीय सेवेत नियुक्तीची मागणी किंवा हक्क सांगितला जाणार नाही याबाबतचे हमीपत्र निवड झालेल्या उमेदवारांकडून घेण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री योजनादूत भरतीचा GR इथे पहा

येथे क्लिक करा

DTP Recruitment 2024 महाराष्ट्र शासनाच्या नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण संचालनालयात भरती!

August 8, 2024 by Aaplyayojna

DTP Maharashtra Recruitment 2024 महाराष्ट्र शासनाच्या नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण संचालनालयात भरती

DTP Maharashtra Recruitment 2024 महाराष्ट्र शासनाच्या नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण संचालनालयात कोकण, पुणे,नाशिक,नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद विभागात रिक्त पदे भरण्यासाठी भरतीची नवीन जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. ही भरती विविध पदाची असून एकूण २८९ रिक्त पदासाठी असणार आहे. सदर जागांसाठी उमेदवारांना अर्ज हा ऑनलाइन करावा लागणार आहे. तरी या बद्दलची सविस्तर माहिती आपण पुढे पाहू.

DTP साठी इच्छुक व पात्र उमेदवारांनी सविस्तर जाहिरात वाचून अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने खाली दिलेल्या लिंक वरूनच सादर करायचा आहे.

➧ पदाचे नाव व पदसंख्या.

➤ रचना सहायक ( गट ब ) – २६१

➤ उच्च श्रेणी लघुलेखक ( गट ब ) – ०९

➤ निम्न श्रेणी लघुलेखक ( गट ब ) – १९

एकूण – २८९

➧ शैक्षणिक पात्रता

रचना सहायक ( गट ब ) साठी वास्तुशास्त्र किंवा बांधकाम तंत्रज्ञान डिप्लोमा.

उच्च श्रेणी लघुलेखक ( गट ब ) साठी वास्तुशास्त्र किंवा बांधकाम तंत्रज्ञान डिप्लोमा.

निम्न श्रेणी लघुलेखक ( गट ब ) साठी वास्तुशास्त्र किंवा बांधकाम तंत्रज्ञान डिप्लोमा.

➧ वयोमर्यादा

२९ ऑगस्ट २०२४ रोजी उमेदवाराचे वय १८ ते ३८ वर्ष ( मागासवर्गीय उमेदवारासाठी ०५ वर्ष सूट.

➧ परीक्षा शुल्क

➤ खुला प्रवर्ग उमेदवारासाठी – ₹ १०००/-

➤ मागासवर्गीय उमेदवारासाठी – ₹ ९००/-

➧ नोकरीचे ठिकाण – संपूर्ण महाराष्ट्रभर

➧ अर्ज करण्याची पद्धत – ऑनलाईन अर्ज

➧ अर्ज करण्याची अंतिम तारीख – २९ ऑगस्ट २०२४

➧ अधीकृत संकेतस्थळ – https://dtp.maharashtra.gov.in/

➧ ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी अधीकृत संकेतस्थळ – https://cdn3.digialm.com/EForms/configuredHtml/32513/89027/Index.html

agriculture बॅटरी स्वयंचलित फवारणी पंपासाठी ऑनलाईन अर्ज भरा!

August 5, 2024 by Aaplyayojna

agriculture battery sprayer pump बॅटरी स्वयंचलित फवारणी पंपासाठी ऑनलाईन अर्ज भरा!

शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा आहे. शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी तसेच आर्थिक प्रगती होण्यासाठी सरकार कडून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबविल्या जातात. शेतकऱ्याला शेतीमध्ये काम करत असताना अनेक अवजारांची आवश्यकता पडत असते. अवजारे जर स्वतःचे नसतील तर त्यांना ती भाड्याने आणण्यासाठी आर्थिक झळ सोसावी लागते. तसेच शेती अवजारे विकत घेण्याची परिस्थिती नसते. या सर्व बाबींचा सारासार विचार करून सरकार शेतकऱ्यांसाठी अनुदानित तत्वावर अवजारे उपलब्ध करून देत आहे.

Maha DBT च्या माध्यमातून महाराष्ट्रभर राज्य सरकार हे शेतकऱ्यांसाठी विविध प्रकारच्या योजना राबवून अनुदान देत आहे. अशीच एक योजना म्हणजे शेतकऱ्यांना शेतातील पीक फवारणीसाठी लागणारा फवारणी पंप जवळजवळ 50 टक्के अनुदानावर मिळणार आहे.

बॅटरी स्वयंचलित फवारणी पंपासाठी ऑनलाईन अर्ज Maha DBT ( https://mahadbt.maharashtra.gov.in/farmer/login/login ) या संकेतस्थळावर भरावे. ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी पुढील कागदपत्र लागतील अर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्याचे आधार कार्ड. अर्जदार शेतकऱ्याचे रहिवाशी प्रमाणपत्र. अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्याचे बॅक तपशील म्हणजे बँक पासबुकची प्रत. अर्जदार शेतकऱ्याचे जात प्रमाणपत्र. ( SC, ST, साठी लागू असल्यास.) अर्जदाराचे मोबाईल क्रमांक आधारशी लिंक असणारा.

फवारणी पंपासाठी अर्ज कसा करावा?

शासनाच्या वतीने शेतकऱ्यांना अनुदानावर फवारणी पंप उपलब्ध करून देण्यासाठी वेळोवेळी अर्ज मागविण्यात येतात. राज्य सरकार कृषी यंत्र योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना अनुदानावर फवारणी यंत्रासाठी अर्ज मागवतात. यामध्ये अर्जकरून शेतकरी बांधव फवारणी यंत्रासाठी अनुदानाचा लाभ घेऊ शकतात.

MAHA DBT या संकेतस्थळावर जाऊन अगोदर लॉगिन करा.
अर्ज करा वर क्लिक करा. नंतर नवीन पेज ओपन होईल.
कृषी यांत्रिकीकरण बाबी निवडा वर क्लिक करा.
मुख्य घटक निवडा व कृषी यंत्र अवजराच्या खरेदीसाठी अर्थ सहाय्य प्रकार निवडा.
नंतर तपशील निवडा मध्ये मनुष्यचलीत औजारे हा प्रकार निवडा.
यंत्रसामग्री अवजारे व उपकरणे यावर क्लिक करा. नंतर पीक संरक्षण अवजारे निवडा.
नंतर खाली मशीनचा प्रकार यामध्ये बरेचसे पंपांचे प्रकार दिलेले आहेत त्यापैकी एक पंप निवडा.
व नंतर नियम अटीवर क्लिक करा आणि अर्ज सबमिट करा व नंतर चलन भरा.

RTE प्रवेशासाठी मिळाली मुदतवाढ!

August 2, 2024 by Aaplyayojna

RTE प्रवेशासाठी मिळाली मुदतवाढ!

शिक्षण हक्क कायद्या अंतर्गत (RTE) खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेला दि.३१ जुलै २०२४ पर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली होती. परंतु काही पालक आणि संघटनांनी जास्तीचा वेळ वाढून मागितल्या मुळे ५ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे अद्याप प्रवेश न घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना दिलासा मिळाला आहे.

पाच ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढी बाबतची माहिती प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी परिपत्रका द्वारे दिली आहे. शिक्षण विभागाने फेब्रुवारी मध्ये RTE प्रवेश प्रक्रियेत केलेल्या बदलांमुळे न्यायालयीन प्रकरण समोर आले होते. शिक्षण विभागाने केलेला बदल हा न्यायालयाने घटनाबाह्य असल्याचे सांगितले. त्यामुळे शिक्षण विभागाला पूर्वीप्रमाणेच RTE प्रवेश प्रक्रिया राबवावी लागली आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया सुमारे दोन महिने चालल्याने या वर्षीच्या प्रवेश प्रक्रियेला विलंब झाला.

या वर्षी राज्यातील ९ हजार २१७ शाळां मध्ये १ लाख ५ हजार २४२ जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध होत्या. त्यासाठी दाखल झालेल्या २ लाख ४२ हजार ५१६ प्रवेश अर्जां मधून ९३ हजार ९ विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाल्याचे जाहीर झाले. तसेच प्रतीक्षा यादीत ७१ हजार २७६ विद्यार्थी आहेत. शिक्षण विभागाने प्रवेश जाहीर झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश निश्चिती साठी २३ जुलै ते ३१ जुलै पर्यंतची मुदत दिलेली होती. ही मुदत बुधवारी ३१ जुलैला संपली आहे. मात्र या मुदतीत ३९ हजार ४०८ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केला होता. या प्रवेश प्रक्रियेला मुदतवाढ मिळाल्याने अद्याप प्रवेश न झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना प्रवेश घेण्यासाठी आणखीन पाच दिवसाचा वेळ मिळाला आहे.

MH CM Yojna राज्यातील लाडक्या बहिणीला वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत.

July 31, 2024July 31, 2024 by Aaplyayojna

पहा काय आहे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना काय आहेत नियम व अटी Mukhyamantri Annapurna Yojna

राज्यातील लाडक्या बहिणीला वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत. पहा काय आहे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना काय आहेत नियम व अटी Mukhyamantri Annapurna Yojna

लाडकी बहीण योजनेच्या पाठोपाठच महिलांसाठी आणखी एक योजनेची घोषणा महाराष्ट्र राज्य सरकारने केले आहे. देशातील स्त्रियांना धुरमुक्त वातावरणात जगता यावे तसेच देशातील गरीब कुटूंबांना स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन पुरविणे, तसेच गरीब कुटुंबातील महिलांच्या आरोग्य मानात सुधारणा करुन स्त्री सक्षमीकरण करणे, या उद्देशाने केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ही सन-२०१६ मध्ये सुरु करण्यात आली आहे. सदर योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील पात्र कुटुंबांना गॅस जोडणी देण्याचे काम हे तेल कंपन्यांच्या सहकार्याने सुरु आहे. महाराष्ट्रात सद्य:स्थितीत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत गॅस जोडणी घेतलेले तसेच, सदर योजनेच्या व्यतिरिक्त अन्य गरीब प्रवर्गातील गॅस जोडण्या असलेल्या काही लाभार्थ्यांना बाजार दराने गॅस जोडण्यांचे पुनर्भरण करणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य होत नाही. तसेच, एक सिलिंडर संपल्यानंतर दुसरे सिलिंडर उपलब्ध होईपर्यंत स्वयंपाका करिता साधन उपलब्ध नसल्यामुळे, परिणामी ते वृक्षतोड करुन पर्यावरणाची हानी करीत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे सदर बाब विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाचा सन २०२४ – २५ या वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करताना “मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेची” घोषणा करण्यात आली आहे. या घोषणेच्या अनुषंगाने राज्यातील प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना तसेच, मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना ही वार्षिक ३ गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण (Refill) मोफत मिळणार आहे अशी घोषणा राज्य सरकार कडून करण्यात आली आहे. चला तर मग पाहूया ही योजना काय आहे.

केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या राज्यातील सुमारे ५२.१६ लक्ष लाभार्थ्यांना तसेच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाला वार्षिक ३ गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण (Refill) मोफत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य सरकारने घेतला आहे. ही योजना “मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना” या नावाने राबविण्यात येणार आहे.

केंद्राच्या उज्ज्वला योजनेचे लाभार्थी आणि माझी लाडकी बहीण योजनेचे लाभार्थी यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. या दोन्ही योजनांमध्ये समावेश नसलेल्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच महत्त्वाचे म्हणजे या योजनेसाठी स्वतंत्र अर्ज भरण्याची गरज नाही.

• लाभार्थ्यांची पात्रता •

सदर योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी गॅस जोडणी महिलेच्या नावाने असणे आवश्यक आहे.
सद्य:स्थितीत राज्यात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत पात्र असलेले सुमारे ५२.१६ लक्ष लाभार्थी सदर योजनेसाठी पात्र असतील.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेस पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांचे कुटूंब सदर योजनेस पात्र असेल.
एका कुटूंबात (रेशन कार्डनुसार) केवळ एक लाभार्थी सदर योजनेस पात्र असेल.
सदर लाभ केवळ १४.२ कि. ग्रॅ. वजनाच्या गॅस सिलेंडरची जोडणी असलेल्या गॅस धारकांना अनुज्ञेय असेल.

• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी कार्यपध्दती •

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना गॅस सिलेंडरचे नियमित वितरण हे तेल कंपन्या मार्फत करण्यात येनार. राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेंतर्गत द्यावयाच्या ३ मोफत सिलेंडरचे वितरणही तेल कंपन्या मार्फत करण्यात येईल.
सद्यःस्थितीत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत वितरीत होणाऱ्या गॅस सिलेंडरची बाजारभावाची संपूर्ण रक्कम (सरासरी रु.८३०/-) ग्राहकांकडून घेतली जाते. तद्नंतर केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत देण्यात येणारी (रु.३००/-) सबसिडी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
त्याच धर्तीवर तेल कंपन्यांनी राज्य शासनाकडून द्यावयाची अंदाजे रु. ५३० /- प्रति सिलेंडर इतकी रक्कम ग्राहकांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येईल. तेल कंपन्यांकडून राज्य शासनाच्या योजनेचा लाभ दिलेल्या लाभार्थ्यांची यादी कंपन्यांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केली जाईल. तसेच, लाभार्थ्यांची माहिती दर आठवड्याला शासनास उपलब्ध करून द्यावी लागेल.
तसेच सदर योजनेत ग्राहकास एका महिन्यात एकापेक्षा अधिक सिलेंडरसाठी सबसिडी देण्यात येणार नाही.
जिल्हानिहाय सिलेंडरच्या किंमतीत फरक आहे. सबब, अंतिमतः तेल कंपन्यांकडून वितरित करण्यात आलेल्या सिलेंडरच्या किंमतीच्या आधारावर, तसेच जिल्हानिहाय सिलेंडरच्या किंमतीच्या आधारावर, प्रत्यक्ष खर्च झालेली रक्कम तेल कंपन्यांना अदा करण्यात येणार आहे.

या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी साठी व लाभार्थी निवडीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हास्तरीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. तर संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती कार्यरत असेल. या दोन्ही समिती मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांचे (रेशन कार्डप्रमाने) कुटुंब निश्चित करेल. योजनेतील लाभार्थ्यांची होणार नाही याची काळजी घेणार आहे. निकषांची पूर्तता करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणित अंतिम यादी व आधार संलग्न बँक खाते नंबरसह निश्चित करणार आहे. त्या शिवाय योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व ग्राहकांच्या तक्रारीचे निराकारण करण्यसाठी राज्यस्तरीय समिती ही कार्य करणार आहे.

MLBY Update मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या नियमात बदल? नवीन नियम अटीचा शासन निर्णय लवकरच येणार?

July 25, 2024 by Aaplyayojna

या नवीन नियम अटीमुळे जास्तीत जास्त महिलांना होणार लाभ !

Mukhyamantri Ladki Bahin Yojna मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या नियमात बदल? नवीन नियम अटीचा शासन निर्णय लवकरच येणार?

महाराष्ट्रातील राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली आणि राज्यभर या योजनेची चर्चा सुरू झाली. या योजनेवरून महाविकास आघाडी कडून महायुती सरकारवर टीका केली जात असती तरीही या योजनेमध्ये महायुती सरकारकडून वेळोवेळी बदल करून जास्तीत जास्त महिलांना याचा लाभ कसा होईल हे पाहिले जात आहे. या योजनेच्या नियमांमध्ये पुन्हा एकदा बदल केले जाताना पाहायला मिळत आहे. आणि याबाबतचा शासन निर्णय लवकरच लागू करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

या योजनेमध्ये जास्तीत जास्त महिलांनी अर्ज करावे असे आवाहन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महिलांना केले आहे. तसेच दिनांक १९ ऑगस्ट रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने या योजनेचे जुलै आणि ऑगस्ट या दोन्ही महिन्याचे एकत्रित रुपये तीन हजार हे महिलांच्या खात्यात जमा करण्याचा मानस सरकारचा आहे असे अजित पवार यांनी सांगितले आहे. तसेच या योजनेचा अर्ज करण्यासाठी कोणालाही पैसे देऊ नका. एक रुपयाही देण्याची गरज नाही असे अजित पवार यांनी म्हटले आहे. लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज सहज आणि सोप्या पद्धतीने भरता यावे यासाठी काही नियमांमध्ये बदल केले जात असल्याचे सांगितले जात आहे.

लाडकी बहिण योजनेच्या नियमात पुन्हा बदल.

या योजनेसाठी नवविवाहित महिलेची विवाह नोंदणी झालेली नसेल किंवा करणे लगेच शक्य नसेल तर त्या महिलेच्या विवाह दाखल्यानुसार पतीचे रेशन कार्ड पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाणार आहे. एखाद्या महिलेचा जन्म परराज्यामध्ये झालेला असेल आणि तिने महाराष्ट्रात राहणाऱ्या पुरुषा सोबत विवाह केलेला असेल तर त्या महिलेला पतीच्या कागदपत्रावर योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. त्याबरोबरच या योजनेसाठी आणखीन अनेक नवीन नियम लागू केले जाणार आहेत. त्यामुळे जास्तीत जास्त महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

पहा नवीन कोणते बदल. नियम व अटी काय?

लाडकी बहीण या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पोस्ट बँक खाते ग्राह्य धरले जाणार.
एखाद्या महिलेचा जन्म परराज्यामध्ये झालेला असेल आणि तिने महाराष्ट्रात राहणाऱ्या पुरुषा सोबत विवाह केलेला असेल तर त्या महिलेला पतीच्या कागदपत्रावर योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
केंद्र सरकारच्या योजनेचा लाभ घेत असणाऱ्या महिलांना देखील लाभार्थी म्हणून ग्राह्य धरावे मात्र त्यांच्याकडून ऑफलाईन अर्ज भरून घेण्यात यावा.
ग्रामस्तरीय समितीमार्फत आठवड्याच्या प्रत्येक शनिवारी लाभार्थी महिलांची यादी वाचन करावे लागणार आहे तसेच त्यात काही बदल असेल तर तो करावा लागणार आहे.
या योजनेसाठी नवविवाहित महिलेची विवाह नोंदणी झालेली नसेल किंवा करणे लगेच शक्य नसेल तर त्या महिलेच्या विवाह दाखल्यानुसार पतीचे रेशन कार्ड पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावा.
अर्ज करताना येणाऱ्या ओटीपी चा कालावधी दहा मिनिटांचा करण्यात यावा.

RTE Update अखेर न्यायालयाच्या निर्णयाने RTE प्रवेशाचा मार्ग मोकळा! रखडलेली प्रक्रिया झाली सुरू?

July 20, 2024 by Aaplyayojna

राज्य सरकारला मोठा दणका RTE प्रवेशाबाबतचे सर्व अध्यादेश मुंबई हायकोर्टाकडून रद्द! विद्यार्थी व पालकांच्या बाजूने निर्णय

RTE Update अखेर न्यायालयाच्या निर्णयाने RTE प्रवेशाचा मार्ग मोकळा! रखडलेली प्रक्रिया झाली सुरू?

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खाजगी विना अनुदानित शाळांमध्ये सामाजिक, आर्थिक व वंचित घटका मधील मुलांना पहिल्या वर्गात २५% टक्के राखीव जागा भरल्या जात आहेत. मागील दहा ते अकरा वर्षापासून महाराष्ट्र राज्यात सुमारे सात ते आठ लाख मुलांना याचा लाभ मिळाला आहे. परंतु महाराष्ट्र राज्य शासनाने शाळांना वेळेवर शुल्क प्रतिपूर्ती दिलेली नाही. त्यामुळे शिक्षण संस्था व पालक यांच्यात सातत्याने वाद होताना पाहायला मिळत आहेत. त्यावर राज्य शासनाने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अधिसूचना काढून RTE प्रवेश प्रक्रियेत बदल केले होते. तसेच स्वयं अर्थ सहाय्यीत शाळांमध्ये प्रवेश मिळणार नाही. अशा स्वरूपाचा कायद्यात बदल केला होता. त्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला. तसेच या अधिसूचने मुळे शिक्षण हक्क कायद्याचा भंग झाला. कायद्यातील सामाजिक न्यायाचे मूल्य सरकारने पायदळी तुडवले गेले. त्यावर अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. न्यायालयाने यावर सुनावणी घेऊन अंतिम निर्णय दिला आहे.

अंतिम निर्णय देताना न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्ये यांच्या खंडीठाने म्हटल आहे की, राज्य सरकारने अचानकपणे RTE प्रवेशाबाबत निर्णय घेणे हे घटनाबाह्य आहे. तसेच कायद्यात रातोरात बदल करता येणार नाही त्यामुळे आम्ही हा अध्यादेश रद्द करतोय तसं म्हटलं आहे, त्याच्याबरोबर फेब्रुवारी ते मे या काळात खाजगी शाळांनी RTE च्या राखीव जागांवर या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिलेले आहेत ते अबाधित राहतील त्यामध्ये कोणतीही ढवळाढवळ करू नये असे ही निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. RTE अंतर्गत शाळांच्या परिसरातील वंचित व दुर्बल घटकातील प्रवेश देणे हे बंधनकारक असणार आहे. न्यायालयाचा हा निकाल विद्यार्थी आणि पालक यांच्यासाठी नक्कीच दिलासा दायक आहे. तसेच आत्तापर्यंत रखडलेली ही प्रक्रिया सुरू होऊन आपल्या पाल्याचे प्रवेश होतील अशी आशा आहे.

RTE प्रवेशासाठी खाजगी विनाअनुदानित शाळेत राखीव २५% जागा पेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त होत होते. खाजगी शाळांना पालकांची पसंती जास्त असल्याने सरकारी शाळेत विद्यार्थांची पट संख्या कमी झाली आहे. त्यामुळे सरकारकडून या शाळांवर होणारा कोट्यावधी रुपये खर्च वाया जात असल्याची भमिका राज्य सरकारची होती. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आरटीई शाळांच्या नियमा मध्ये बदल केला होता. परंतु हा देते चुकीचा असून पालकांना त्यांच्या पाल्यासाठी पसंतीच्या शाळेत प्रवेश घेण्याचा पूर्णपणे अधिकार आहे. या अधिकारावर सरकार गदा आणू शकत नाही असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

न्यायालयाच्या निकालानंतर लगेचच शिक्षक संचालक शरद गोसावी यांनी आरटीई प्रवेश प्रक्रियेचा निकाल जाहीर करण्याचे आदेश देखील दिले आहेत. ते पुढील प्रमाणे. शालेय शिक्षण विभाग अधिसूचना दिनांक ०९/०२/२०२४ यास मा. उच्च न्यायालय मुंबई, यांची अंतरिम स्थगिती असल्यामुळे सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाच्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार दुर्बल व वंचित घटका करिता २५% टक्के ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी जाहीर करण्यात आली नव्हती. मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांनी जन हित याचिका व रिट याचिकेवर दिनांक १९/०७/२०२४ रोजी अंतिम निर्णय दिला आहे. सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाच्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार दुर्बल व वंचित घटका करिता २५% टक्के ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेची दिनांक ०७/०६/२०२४ रोजी काढण्यात आलेल्या सोडतीची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी दिनांक २०/०७/२०२४ रोजी https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात येणार आहे. या सोडती द्वारे शाळेमध्ये प्रवेशासाठी निवड झालेल्या बालकांच्या पालकांना त्यांनी नोंदणी केलेल्या मोबाईल क्रमांकावर सोमवार दिनांक २२/०७/२०२४ पासून SMS जाण्यास सुरुवात होईल. प्रवेश मिळाल्याचा SMS प्राप्त झालेल्या पालकांनी दिनांक २३/०७/२०२४ ते ३१/०७/२०२४ पर्यंत आपल्या जिल्हयातील संबंधित तालुकास्तरावरील पडताळणी समितीकडे कागदपत्रांची पडताळणी करुन पडताळणी समिती मार्फत आपल्या बालकांचा प्रवेश निश्चित करुन घेण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच पालकांनी केवळ SMS वर अवलंबून न राहता RTE PORTAL वरील अर्जाची स्थिती या टॅबवर आपल्या बालकाचा अर्ज क्रमांक टाकून अर्जाची स्थिती पहावी वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे अवलोकन करावे व सदरील सूचनांचे पालन करावे असे आवाहन ही करण्यात आले आहे.

PMFBY राज्यातील शेतकऱ्यासाठी महत्वाची बातमी ! पीक विमा भरण्यास मुदत वाढली ?

July 16, 2024July 15, 2024 by Aaplyayojna

राज्यातील शेतकऱ्यासाठी महत्वाची बातमी ! पीक विमा भरण्यास मुदत वाढली ?

राज्यातील शेतकऱ्यासाठी महत्वाची आणि आनंदाची बातमी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत महाराष्ट्रात खरीप हंगाम २०२४ साठी पीक विमा भरण्यास दिनांक १८ जून पासून सुरुवात झाली होती. या वर्षीचा पीक विमा भरण्याची अंतिम तारीख ही १५ जुलै २०२४ होती परंतु शेतकऱ्याला या योजनेत सहभागी होण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन राज्य सरकारने ऑनलाइन विमा अर्ज भरण्यास दिनांक ३१/०७/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. खरीप हंगाम २०२४ चा पीक विमा भरून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी होण्यासाठी राज्य सरकारने ही मुदतवाढ दिली आहे तसेच या वर्षी शेतकऱ्यांना विमा भरण्यासाठी अवघा एक रुपया इतकेच मूल्य लागणार असल्याची माहिती राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंढे यांनी दिली आहे. गेल्या वर्षी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतून १ कोटी ७० लक्ष पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आपला पीक विमा भरून या योजनेचा लाभ घेतला. शेतकऱ्यांनी आपला पीक विमा पॉलिसी या तारखेच्या अगोदर भरून घ्यावे असे आवाहन शेतकऱ्यांना राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंढे यांनी केले आहे.

पीक विमा योजनेत खालील चौदा पिकांचा समावेश आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०२४ अंतर्गत ज्वारी, भात, सोयाबीन, तुर, मुग, कापूस, बाजरी, उडीद, मका, भुईमूग, नाचणी, तीळ, कांदा, कारले ही चौदा पीक या विमा योजनेत सहभागी करण्यात आली आहेत.

कोणत्या पिकाची किती मिळणार नुकसान भरपाई?

सर्वसाधारण पणे पिक निहाय विमा संरक्षण रक्कम यात जिल्हानिहाय फरक संभवतो. पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम हेक्टरी.

भात रु.४०००० ते ५१७६०,
ज्वारी रु.२०००० ते ३२५००,
बाजरी रु १८,००० ते ३३,९१३,
नाचणी रु. १३७५० ते २००००,
मका रु ६००० ते ३५५९८,
तूर रु २५००० ते ३६८०२,
मुग २०००० ते २५८१७,
उडीद रु. २०००० ते २६०२५,
भुईमुग रु. २९००० ते ४२९७१,
सोयाबीन रु. ३१२५० ते ५७२६७,
तीळ रु. २२००० ते २५०००,
कारळे रु. १३७५०,
कापूस रु. २३००० ते ५९९८३,
कांदा रु. ४६००० ते ८१४२२

या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी केंद्र शासनाचे कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाईन १४४४७, संबंधित विमा कंपनी, स्थानिक कृषि विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

Teacher Recruitment ऑगस्ट मध्ये होणार शिक्षक भरती? पहा सविस्तर माहिती

July 16, 2024July 13, 2024 by Aaplyayojna

ऑगस्ट मध्ये होणार शिक्षक भरती? पहा सविस्तर माहिती

सद्या जे लोक शिक्षक भरती ची चातका सारखी वाट पाहत आहेत त्यांच्या साठी ही बातमी आनंदाची बाब आहे. कारण राज्याचे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितल्या प्रमाणे शिक्षक भरतीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. मागील जाहीर केलेली भरती प्रक्रिया ही सुरूच आहे. परंतु आता ही नवीन भरती प्रक्रिया जुलै महिन्या अखेर किंवा ऑगस्ट महिन्यात जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांच्या रिक्त ३०% जागा मधील १०% जागांची जाहिरात ही शिक्षण अधिकाऱ्यांना पवित्र पोर्टल वर अपलोड करता येणार आहे. तसेच खाजगी अनुदानित संस्थांना देखील सहभाग घेता येणार आहे. जिल्हा परिषद मधील साडेतीन हजार तर खाजगी संस्थांमधील सहा ते साडेसहा हजार जागा भरल्या जाणार आहेत.

मागील दहा वर्षांतील सर्वात मोठी शिक्षक भरती होणार असून त्या मध्ये जिल्हा परिषदांच्या शाळां मधील २२ हजार पदांचा समावेश आहे. दरम्यान, शासनाच्या निर्णयानुसार २० टक्के पदे रिक्तच राहतील, पण बिंदूनामावलीतील “एनटी-सी” प्रवर्गाच्या आक्षेपामुळे १० टक्के पदे रिक्त ठेवण्यात आली होती. परंतु आता ती पदे ऑगस्टमध्ये भरली जाणार आहेत. यावेळी ज्या खासगी अनुदानित शैक्षणिक संस्थांना मागच्यावेळी पवित्र पोर्टलवर रिक्त पदांची जाहिरात अपलोड करता आली नाही त्यांना आता संधी मिळणार आहे. याशिवाय बिंदूनामावली अपूर्ण असल्याने ज्या महापालिका, नगरपालिकांना त्यांच्या शाळांमधील शिक्षक भरतीची जाहिरात अपलोड करता आली नाही, त्यांनाही यावेळी रिक्त पदांवर शिक्षक मिळणार आहेत.

शिक्षक भरतीपूर्व “TET” ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये होणार

शिक्षक होण्यासाठी D Ed व B Ed उत्तीर्ण उमेदवारांना TET (शिक्षक पात्रता परीक्षा) पास होणे गरजेचे आहे. त्यानंतर बीएड धारक उमेदवारांना नोकरीसाठी शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (TAIT) उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या माध्यमातून “TET” घेण्याचे नियोजन चालू आहे. त्यासंबंधीची निविदा काढण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आलेली आहे. ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये TET घेतली जाणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. नंदकुमार बेडसे यांनी दिली आहे.

खाजगी संस्थांची भरती देखील पवित्र पोर्टल वरून.

राज्यातील खाजगी अनुदानित संस्थांच्या मनमानीला आवर घालत आता त्यांची शिक्षक भरती देखील पवित्र पोर्टलद्वारे होणार आहे. एका रिक्त जागेसाठी दहा उमेदवार त्या संस्थेस पाठवले जातात व त्या दहा मधून मुलाखतीच्या माध्यमातून एका उमेदवाराची निवड शिक्षक पदी केली जाते. त्या दहा उमेदवाराशिवाय इतरत्र अन्य उमेदवाराला शिक्षक म्हणून संस्थेत घेता येत नाही.