राज्यातील विविध भागांत आलेल्या नैसर्गिक आपत्ती, तांत्रिक अडचणी आणि वाहतूक व्यवस्थेतील अडथळे यामुळे अनेक लाभार्थींना “माझी लाडकी बहीण” योजनेसाठी आवश्यक असलेली e-KYC प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करता आली नाही. या परिस्थितीची गंभीर दखल घेत राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी e-KYC प्रक्रियेस 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत मुदतवाढ जाहीर केली आहे.
सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या निवेदनानुसार, अद्याप e-KYC न केलेल्या सर्व लाभार्थींना ही संधी मिळत असून, योजनेचा लाभ अखंडितपणे मिळावा यासाठी लवकरात लवकर प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने स्पष्ट केले की, ही मुदतवाढ ही लाभार्थी बहिणींना दिलासा देण्यासाठी करण्यात आलेली असून, कोणत्याही अडचणीशिवाय योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
LIC Vima Sakhi Yojna महिला सशक्तीरण करणासाठी सरकार देशभर विविध योजना राबवत आहे. महिलांसाठी अशाच एका योजनेची घोषणा आज देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हरियाणा येथून केले आहे. “विमा सखी” योजना ही योजना संपूर्ण देशभर राबवली जाणार आहे. चला तर मग जाणून घेऊ या योजने बद्दलची सर्व माहिती.
या योजनेचा उद्देश म्हणजे देशातील महिलांना आर्थिक स्वरूपात सशक्त व आत्मनिर्भर करणे हा असून या योजनेचा भाग होणाऱ्या महिलेस विमा सखी असे संबोधले जाणार आहे. या विमा सखी चे काम म्हणजे आपल्या भागातील महिलांना विमा पॉलिसी काढण्यास प्रवृत्त करणे व त्यासाठी त्यांना मदत करणे हे आहे.
➧ विमा सखी योजना म्हणजे काय?
LIC अर्थात लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनची ही योजना आहे. या मध्ये इच्छुक महिलांना सुरवातीला तीन वर्ष ट्रेनिंग दिले जाणार आहे. या काळात त्यांना वित्तीय समज वाढवली जाणार आहे तसेच त्यांना विम्याचे महत्त्व समजून सांगण्याची पद्धत शिकवली जाईल व या तीन वर्षाच्या काळात त्यांना मानधन देखील दिले जाणार आहे. ट्रेनिंग नंतर या महिला विमा एजंट म्हणून देखील काम करू शकतील. या मधील ग्रॅज्युएट झालेल्या महिलांना विकास अधिकारी (Devlopment Office) म्हणून काम करण्याची संधी मिळणार आहे.
➧ विमा सखी साठी पात्रता
• विमा सखी योजने साठी फक्त महिलाच अर्ज करू शकतात.
• किमान दहावी (SSC) पास असणे आवश्यक आहे.
• या योजने साठी वयोमर्यादा किमान १८ ते ७० वयोगटातील महिला अर्ज करू शकतात.
• तीन वर्ष प्रशिक्षणानंतर या महिला विमा एजंट म्हणून काम करू शकतात.
➧ कसा करणार अर्ज?
• LIC च्या https://licindia.in या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन या योजनेचा अर्ज करता येईल.
• या संकेतस्थळावर गेल्यानंतर Click Here for Bima Sakhi या ठिकाणी क्लिक करा.
• अर्ज ओपन होईल या ठिकाणी नाव, जन्मदिनांक, मोबाईल क्रमांक, ईमेल आयडी व संपूर्ण पत्ता पिन कोड सह भरा.
• जर तुम्ही एलआयसी कर्मचारी, एलआयसी एजंट, डेव्हलपमेंट ऑफिसर, यांच्याशी संबंधित असाल तर त्याची माहिती इथे भरा.
• शेवटी कॅप्च्या कोड भरून अर्ज सबमिट करा.
➧ पहा विमा सखीनां किती पैसे मिळणार?
विमा सखी योजनेत प्रशिक्षण घेणाऱ्या महिलांना तीन वर्षाच्या प्रशिक्षणा दरम्यान दोन लाखाहून अधिक मानधन मिळण्याची शक्यता आहे. सुरवातीला पहिल्या वर्षी सात हजार रुपये, दुसऱ्या वर्षी सहा हजार रुपये तर तिसऱ्या वर्षी पाच हजार रुपये मासिक मानधन मिळणार आहे. या मध्ये कमिशन किंवा बोनसचा समावेश नसणार आहे. या महिला वर्ष भरात ज्या पॉलिसी विकतील त्या पॉलिसी पैकी ६५% टक्के पॉलिसी पुढील वर्षीच्या शेवटपर्यंत सक्रिय अर्थात चालू राहायला हव्यात. याचाच अर्थ असा की महिलांना केवळ पॉलिसी विकायच्याच नाहीत तर त्या चालू राहतील याची देखील काळजी घ्यायची आहे. त्यांना प्रत्येक वर्षी आपला परफॉर्मन्स दाखवावा लागणार आहे.
तीन वर्षाचा प्रशिक्षण कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित महिला एलआयसी एजंट म्हणून नियुक्त होईल. किंवा ज्या महिलांचे शिक्षण जास्त आहे त्यांना डेव्हलपमेंट ऑफिसर होण्याची देखील संधी मिळेल. परंतु एलआयसी ची ती नियमित कर्मचारी नसेल. तसेच नियमित कर्मचाऱ्यांचे कुठलेही लाभ या एजंटला मिळणार नाही.
महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये दिनांक ०५ ऑक्टोबर रोजी ४ हजार रुपये जमा होणार, आहेत अशी माहिती राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली असून पीएम किसान सन्मान निधी योजना व नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजना या दोन्ही योजनांचे ऑगस्ट व नोव्हेंबर चे हप्ते जमा होणार आहेत.
उद्या दिनांक ५ ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे वाशिम येथील बंजारा समाजाची काशी आलेल्या पोहरादेवी येथे देवीच्या दर्शना साठी येणार आहेत. तेथील होणाऱ्या समारंभा मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शुभहस्ते राज्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये या योजनेचा हप्ता ४ हजार रुपये जमा करणार आहेत.
देशातील शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न देण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM Kisan) ही योजना फेब्रुवारी २०१९ पासून चालू केली आहे. या योजनेच्या निकषांनुसार सर्व पात्र शेतकरी कुटुंबास ( पती, पत्नी व त्यांची १८ वर्षा खालील अपत्ये ) यांना रु.२०००/- प्रती हप्ता या प्रमाणे तीन समान हप्त्यात प्रती वर्षी रू.६०००/- हे त्यांच्या आधार व डीबीटी (DBT) संलग्न चालू बँक खात्यात लाभ जमा करण्यात येतो आहे. पीएम किसान योजने अंतर्गत दिनांक ३० सप्टेंबर २०२४ अखेर राज्यातील जवळपास १.२० कोटी शेतकरी कुटुंबांना एकूण १७ हप्त्या मध्ये सुमारे रू.३२ हजार कोटीचा लाभ जमा आत्तापर्यंत झालेला आहे.
सद्या सर्वत्र पावसाने थैमान घातलेले असून अनेक भागांमध्ये पावसाचा जोर वाढलेले आहे. काही ठिकाणी तर ढगफुटी सदृश्य परिस्थिती पाहायला मिळली आहे. अनेक ठिकाणी पुर परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. या होणाऱ्या अतिवृष्टी मुळे पिकांचे अनेक ठिकाणी नुकसान झाल्याचे आढळून आले आहे. या होणाऱ्या नुकसानी मुळे शेतकरी राजा चिंता व्यक्त करताना पाहायला मिळत आहे. ज्या शेतकऱ्याने पीक विमा भरलेला आहे त्या शेतकऱ्याने पिकाची नुकसान भरपाई साठी तक्रार करणे गरजेचे आहे. चला तर मग आपण पाहूया नुकसानी बद्दल कशी ऑनलाईन तक्रार करायची.
सर्व शेतकरी बांधवांना विनंती आहे की आपण खरीप हंगामातील पीक विमा भरला असेल आणि आपल्या पिकाचे नुकसान जास्तीच्या पावसामुळे झाले असेल तर हे काम करा. आपणास पीक नुकसानीची पुर्वसचना ही पिकाचे नुकसान झाल्यापासून ७२ तासाच्या आत (३ दिवसाच्या आत) देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे पीक नुकसानीची पूर्व सूचना अगोदर देणे गरजेचे आहे. पुर्वसुचना उशिरा दिल्यास सदरची पुर्वसचना ग्राह्य धरली जानार नाही. त्यासाठी आपणास दोन पर्याय आहे एक म्हणजे १४४४७ या toll-free नंबर वर कॉल करून देणे किंवा दुसरा म्हणजे Crop insurance या ॲप वरून द्यावी. पूर्व सूचना दिल्याशिवाय स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती या घटकांतर्गत विमा मिळत नाही. तसेच पूर्वसूचना देताना १) Excess rainfall (अतिवृष्टी), २) Inundation ( पूर ), ३) Heavy rainfall (मुसळधार पाऊस) या पैकी पर्याय निवडून पूर्व सूचना द्यावी.
१) कुणीही कीड व रोगासाठी पुर्वसूचना देऊ नये. अशा पूर्व सूचना विमा कंपनी मार्फत रद्द होतात.
२) यावर्षीपासून पिकाच्या कोणत्याही वाढीच्या अवस्थेत पूर्व सूचना दिल्यास नुकसान भरपाई ही पिक कोणत्या वाढीच्या अवस्थेत आहे हा विचार न करता पिकाचे नुकसान किती टक्के झाले यानुसार नुकसान भरपाई मिळणार आहे. त्यामुळे वाढीच्या अंतिम अवस्थेची वाट न बघता नुकसान झाले त्यावेळेस तात्काळ पुर्वसुचना द्यावी.
३) पूर्व सूचना दिल्यानंतर शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिलेल्या Docket Id सांभाळून ठेवावा किंवा पीक विमा पावती वर लिहून ठेवावा.
रोजगारापासून कर्जापर्यंत प्रत्येक क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा! सोन्या-चांदी बाबत मोठा निर्णय!
पहा शेतकऱ्यांसाठी काय? आजच्या अर्थसंकल्पानंतर काय महागले काय स्वस्त झाले? पहा पूर्ण यादी!
आज लोकसभेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य नागरिकांपासून मोठ्या उद्योजकांसह अनेकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला गेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हा पहिला अर्थसंकल्प असून अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचा हा सलग सातवा अर्थसंकल्प आहे.
लोकसभा निवडणूक निकालानंतरचा मोदी सरकारचा ३.० हा पहिलाच अर्थसंकल्प संसदेत आज सादर झाला असून यामध्ये केंदिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सर्वसामान्य नागरिकापासून ते मोठ मोठ्या उद्योजकांसह अनेकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणाची सुरुवात करताना त्या म्हणाल्या की, आमच्या धोरणांवर लोकांचा विश्वास आहे. भारताची अर्थव्यवस्था ही मजबूत आहे. देशात महागाई नियंत्रणात आहे. भारतातील चलनवाढीचा दर हा सुमारे चार टक्के आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था ही सध्या कठीण काळातही दमदार कामगिरी करत आहे.
अर्थसंकल्पात स्वस्त काय झालं?
कॅन्सर औषध.
सोने चांदी.
प्लॅटिनम.
मोबाईल व मोबाइल चार्जर
विद्युत तारा.
एक्स-रे मशीन.
सौर संच.
काय महाग झाले
कॅन्सर औषध.
सिगारेट.
हवाई प्रवास.
अमोनियम नाइट्रेट.
प्लास्टिक उत्पादने.
प्लास्टिक उद्योगावर करांचा बोजा वाढणार.
काही दूरसंचार उत्पादनाची आयात महाग.
अर्थसंकल्पात कोणत्या घोषणा केल्या गेल्या.अर्थसंकल्पातील महत्वाचे मुद्दे.
अर्थसंकल्प सादर करतेवेळी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की विकसित भारतासाठी रोडमॅप तयार करणे हे आमचा उद्दिष्ट असून कृषी क्षेत्रातील उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला जात आहे तसेच आमचा भर रोजगार आणि कौशल्यावर व सुधारणावादी धोरणावर भर देखील आहे.
नऊ सूत्रावर आधारित यंदाचा अर्थसंकल्प- अर्थमंत्री
कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता.
रोजगार व कौशल्य.
सर्वसमावेशक मानव संसाधन विकास आणि सामाजिक न्याय.
शहरी विकासाला चालना देणं.
उत्पादन आणि सेवा.
पायाभूत सुविधा.
ऊर्जा सुरक्षा.
नवकल्पना, संशोधन आणि विकास.
पुढच्या पिढीतील सुधारणा.
विकसित भारतासाठी आमची पहिली प्राथमिकता कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता ही असून दुसरं प्राधान्य रोजगार आणि कौशल्य हे आहे. व तिसरं प्राधान्य सर्वसमावेशक मानव संसाधन विकास आणि सामाजिक न्याय आहे. तर चौथं प्राधान्य उत्पादनसेवा आहे. पाचवं प्राधान्य शहरी विकासाला चालना हे आहे. सहावं प्राधान्य ऊर्जा सुरक्षा आहे. सातवं प्राधान्य म्हणजे, पायाभूत सुविधा, त्यानंतर आठवं प्राधान्य नवकल्पना, संशोधन आणि विकास हे असून नववं प्राधान्य म्हणजे, पुढच्या पिढीतील सुधारणा. या नऊ सूत्राच्या प्राधान्यांच्या आधारे आगामी अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे.
बळीराजासाठी अर्थसंकल्पात काय?
बळीराजा साठी अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना मोठी भेट दिली आहे. सरकार यंदा नैसर्गिक शेतीला चालना देणार असल्याचं त्यांनी अर्थसंकल्प जाहीर करताना सांगितलं. योजना राबवू इच्छिणाऱ्या ग्रामपंचायतीं मध्ये त्याचा प्रचार केला जाईल. आम्ही कडधान्ये आणि तेलबियांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देनार आहोत. जेणेकरून आपण या बाबतीत स्वावलंबी बनू शकू. जेणेकरून मोहरी,सोयाबीन इत्यादी तेलबिया उत्पादनांमध्ये आघाडी घेऊ शकेल, असं त्या म्हणाल्या.
आता पीएम मुद्रा कर्ज मर्यादा होणार दुप्पट. ₹ २० लाखाचे कर्ज मिळणार!
मोदी सरकारचा ३.० चा हा पहिला अर्थसंकल्प सादर होत असून. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात पीएम मुद्रा लोन बाबतीत मोठी घोषणा केली. पंतप्रधान मुद्रा योजने संदर्भात मोठी घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. या सरकारी योजने अंतर्गत मुद्रा कर्जाची मर्यादा ही दुप्पट करण्यात आली आहे. यापूर्वी या योजने अंतर्गत एमएसएमईंना ₹ १० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिलं जात होतं. ते आता ₹ २० लाख रुपये करण्यात आलं आहे.
नोकरदार वर्गासाठी केलेल्या मोठ्या घोषणा
EPFO अंतर्गत पहिल्यांदा नोंदणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एका महिन्याच्या पगाराच्या ₹ १५,०००/- रुपयांपर्यंत थेट लाभ हस्तांतरणा द्वारे तीन हप्त्या मध्ये दिला जाईल.
कंपनी आणि कर्मचारी दोघांनाही नोकरीच्या पहिल्या चार वर्षांत EPFO योगदान अंतर्गत थेट प्रोत्साहन दिलं जाईल.
नियोक्त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी सरकारनं अर्थसंकल्पात सांगितले आहे की, अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांच्या मासिक योगदानाची दोन वर्षांसाठी ३३ हजार रुपयां पर्यंत परतफेड केली जाईल.
नव्या कररचनेमधले मोठे बदल
₹ ३ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर नाही.
₹ ३ ते ७ लाखांपर्यंत ५% टक्के आयकर.
₹ ७ ते १० लाखांपर्यंत उत्पन्नावर १०% टक्के आयकर.
₹ १० ते १२ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १५% टक्के आय कर.
