UPS NPS सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुशखबर! नवीन पेन्शन योजनेला मंजुरी?

मूळ वेतनाच्या ५०% पेन्शन. पहा काय आहे नवीन पेन्शन योजना केंद्र सरकारने दिली या योजनेस मंजुरी.

1000884501

UPS सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुशखबर! नवीन पेन्शन योजनेला मंजुरी?

(unified pension scheme) जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी सर्वत्र जोर धरलेला असताना केंद्र सरकारने एक नवीनच पेन्शन योजना शनिवारी जाहीर केले आहे युनिफाईड पेन्शन योजना असे या योजनेचे नाव आहे. या पेन्शन योजनेला केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीत मंजुरी मिळाली असून ही योजना एनपीएस ऐवजी युनिफाईड पेन्शन योजना असणार आहे.

आत्तापर्यंत मिळणारी पेन्शनही नोकरी मधून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यास मिळत होती परंतु आता या नवीन पेन्शनमध्ये केंद्र सरकारने काही बदल केले आहेत त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांचे नशीब बदलणार आहे. दहा वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यास देखील पेन्शन मिळणार आहे. चला तर मग पाहूया ही पेन्शन योजना.

युनिफाईड पेन्शन स्कीम (unified pension scheme) या नावाने केंद्र सरकारने नवीन पेन्शन योजना चालू केली आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने किमान २५ वर्षे नोकरी पूर्ण केली असेल तर निवृत्ती पूर्वीच्या शेवटच्या १२ महिन्यांच्या सरासरी वेतनाच्या किमान ५०% टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळणार आहे. तसेच जर पेन्शन धारकाचे निधन झाले तर त्याच्या कुटुंबाला मृत्युसमयी मिळणाऱ्या पेन्शनच्या ६०% टक्के रक्कम मिळणार आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने १० वर्ष सेवेनंतर नोकरी सोडली असेल तर त्या कर्मचाऱ्याला १० हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे.

ही योजना १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणार आहे. तसेच २३ लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना या यूनिफाइड पेन्शन स्कीम योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तसेच सर्व NPS कर्मचाऱ्यांना UPS मध्ये जाण्याचा पर्याय निवडता येणार आहे. दोन्ही पैकी कोणताही एक पर्याय निवडता येणार आहे.
पेन्शनमध्ये सध्या पेन्शन धारकाचा १०% टक्के वाटा आहे. तर केंद्र सरकारचा १४% टक्के हिस्सा आहे. आता यापुढे केंद्र सरकारचा हिस्सा १८% टक्के असणार आहे. एनपीएस च्या स्थापनेपासून जे सेवानिवृत्त झाले आहेत किंवा निवृत्त होणार आहेत त्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येईल. याची थकबाकी सुद्धा सरकार भरणार आहे. तसेच या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर ८०० कोटीचा बोजा पहिल्या वर्षी पडणार आहे. त्यानंतर सुमारे ६००० कोटीचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडेल अशी माहिती आहे. १ जानेवारी २००४ नंतर रुजू किंवा निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे असे सांगितले जात आहे.

click here
1693414770721

Old Pension Scheme पहा राज्यसरकारने कोणत्या कर्मचाऱ्यास जुनी पेन्शन योजना लागू केली?

old

Old Pension Scheme पहा राज्यसरकारने कोणत्या कर्मचाऱ्यास जुनी पेन्शन योजना लागू केली?

राज्यातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे बाबत दि. २२/०४/२०२४ रोजी राज्याने महत्वाचा शासन निर्णय जाहीर केला असून महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील प्रशासकीय नियंत्रणा खालील अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील अधिकारी यांना सदरील शासन निर्णया नुसार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे.

केंद्र शासनाच्या उपरोक्त निर्णयाच्या धर्तीवर, महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत जे अधिकारी / कर्मचारी दि.०१ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा तदनंतर शासन सेवेत नियुक्त झाले आहेत. तथापि त्यांची पदभरतीची जाहिरात / अधिसूचना दि. ०१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी निर्गमित झालेली आहे. अशा राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम १९८२ महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम १९८४ व महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम १९९८ व अनुषंगिक नियमाच्या तरतूदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Option) संदर्भाधिन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेला आहे.

या निर्णयानुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे अर्ज / विकल्प शासनास प्राप्त झालेले आहेत.
अश्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील अधिकारी आहेत, ज्यांची नियुक्ती राज्य शासनाच्या सेवेत दि.०१ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त करण्यात आले आहेत. किंवा त्यांची पदभरतीची जाहिरात / अधिसूचना दि. ०१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी निर्गमित झालेली आहे. अशा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणातील अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील अधिकारी यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सदरील शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे…

केंद्र शासनाच्या उपरोक्त निर्णयाच्या धर्तीवर, महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत जे अधिकारी / कर्मचारी दि.०१ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा तदनंतर शासन सेवेत नियुक्त झाले आहेत. तथापि त्यांची पदभरतीची जाहिरात / अधिसूचना दि. ०१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी निर्गमित झालेली आहे. अशा राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम १९८२ महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम १९८४ व महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम १९९८ व अनुषंगिक नियमाच्या तरतूदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Option) संदर्भाधिन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेला आहे.

या निर्णयानुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे अर्ज / विकल्प शासनास प्राप्त झालेले आहेत.
अश्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील अधिकारी आहेत, ज्यांची नियुक्ती राज्य शासनाच्या सेवेत दि.०१ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त करण्यात आले आहेत. किंवा त्यांची पदभरतीची जाहिरात / अधिसूचना दि. ०१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी निर्गमित झालेली आहे. अशा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणातील अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील अधिकारी यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सदरील शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे…

शासन निर्णय पहा

click here
1693414770721