पहा काय आहे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना काय आहेत नियम व अटी Mukhyamantri Annapurna Yojna
राज्यातील लाडक्या बहिणीला वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत. पहा काय आहे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना काय आहेत नियम व अटी Mukhyamantri Annapurna Yojna
लाडकी बहीण योजनेच्या पाठोपाठच महिलांसाठी आणखी एक योजनेची घोषणा महाराष्ट्र राज्य सरकारने केले आहे. देशातील स्त्रियांना धुरमुक्त वातावरणात जगता यावे तसेच देशातील गरीब कुटूंबांना स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन पुरविणे, तसेच गरीब कुटुंबातील महिलांच्या आरोग्य मानात सुधारणा करुन स्त्री सक्षमीकरण करणे, या उद्देशाने केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ही सन-२०१६ मध्ये सुरु करण्यात आली आहे. सदर योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील पात्र कुटुंबांना गॅस जोडणी देण्याचे काम हे तेल कंपन्यांच्या सहकार्याने सुरु आहे. महाराष्ट्रात सद्य:स्थितीत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत गॅस जोडणी घेतलेले तसेच, सदर योजनेच्या व्यतिरिक्त अन्य गरीब प्रवर्गातील गॅस जोडण्या असलेल्या काही लाभार्थ्यांना बाजार दराने गॅस जोडण्यांचे पुनर्भरण करणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य होत नाही. तसेच, एक सिलिंडर संपल्यानंतर दुसरे सिलिंडर उपलब्ध होईपर्यंत स्वयंपाका करिता साधन उपलब्ध नसल्यामुळे, परिणामी ते वृक्षतोड करुन पर्यावरणाची हानी करीत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे सदर बाब विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाचा सन २०२४ – २५ या वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करताना “मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेची” घोषणा करण्यात आली आहे. या घोषणेच्या अनुषंगाने राज्यातील प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना तसेच, मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना ही वार्षिक ३ गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण (Refill) मोफत मिळणार आहे अशी घोषणा राज्य सरकार कडून करण्यात आली आहे. चला तर मग पाहूया ही योजना काय आहे.
केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या राज्यातील सुमारे ५२.१६ लक्ष लाभार्थ्यांना तसेच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाला वार्षिक ३ गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण (Refill) मोफत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य सरकारने घेतला आहे. ही योजना “मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना” या नावाने राबविण्यात येणार आहे.
केंद्राच्या उज्ज्वला योजनेचे लाभार्थी आणि माझी लाडकी बहीण योजनेचे लाभार्थी यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. या दोन्ही योजनांमध्ये समावेश नसलेल्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच महत्त्वाचे म्हणजे या योजनेसाठी स्वतंत्र अर्ज भरण्याची गरज नाही.
• लाभार्थ्यांची पात्रता •
- सदर योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी गॅस जोडणी महिलेच्या नावाने असणे आवश्यक आहे.
- सद्य:स्थितीत राज्यात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत पात्र असलेले सुमारे ५२.१६ लक्ष लाभार्थी सदर योजनेसाठी पात्र असतील.
- मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेस पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांचे कुटूंब सदर योजनेस पात्र असेल.
- एका कुटूंबात (रेशन कार्डनुसार) केवळ एक लाभार्थी सदर योजनेस पात्र असेल.
- सदर लाभ केवळ १४.२ कि. ग्रॅ. वजनाच्या गॅस सिलेंडरची जोडणी असलेल्या गॅस धारकांना अनुज्ञेय असेल.
• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी कार्यपध्दती •
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना गॅस सिलेंडरचे नियमित वितरण हे तेल कंपन्या मार्फत करण्यात येनार. राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेंतर्गत द्यावयाच्या ३ मोफत सिलेंडरचे वितरणही तेल कंपन्या मार्फत करण्यात येईल.
- सद्यःस्थितीत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत वितरीत होणाऱ्या गॅस सिलेंडरची बाजारभावाची संपूर्ण रक्कम (सरासरी रु.८३०/-) ग्राहकांकडून घेतली जाते. तद्नंतर केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत देण्यात येणारी (रु.३००/-) सबसिडी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
- त्याच धर्तीवर तेल कंपन्यांनी राज्य शासनाकडून द्यावयाची अंदाजे रु. ५३० /- प्रति सिलेंडर इतकी रक्कम ग्राहकांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येईल. तेल कंपन्यांकडून राज्य शासनाच्या योजनेचा लाभ दिलेल्या लाभार्थ्यांची यादी कंपन्यांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केली जाईल. तसेच, लाभार्थ्यांची माहिती दर आठवड्याला शासनास उपलब्ध करून द्यावी लागेल.
- तसेच सदर योजनेत ग्राहकास एका महिन्यात एकापेक्षा अधिक सिलेंडरसाठी सबसिडी देण्यात येणार नाही.
- जिल्हानिहाय सिलेंडरच्या किंमतीत फरक आहे. सबब, अंतिमतः तेल कंपन्यांकडून वितरित करण्यात आलेल्या सिलेंडरच्या किंमतीच्या आधारावर, तसेच जिल्हानिहाय सिलेंडरच्या किंमतीच्या आधारावर, प्रत्यक्ष खर्च झालेली रक्कम तेल कंपन्यांना अदा करण्यात येणार आहे.
या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी साठी व लाभार्थी निवडीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हास्तरीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. तर संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती कार्यरत असेल. या दोन्ही समिती मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांचे (रेशन कार्डप्रमाने) कुटुंब निश्चित करेल. योजनेतील लाभार्थ्यांची होणार नाही याची काळजी घेणार आहे. निकषांची पूर्तता करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणित अंतिम यादी व आधार संलग्न बँक खाते नंबरसह निश्चित करणार आहे. त्या शिवाय योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व ग्राहकांच्या तक्रारीचे निराकारण करण्यसाठी राज्यस्तरीय समिती ही कार्य करणार आहे.
