स्वतः उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले!
लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी. (mukhyamantri ladki bahin yojna February 2025) फेब्रुवारी महिन्याचा मुख्यमंत्री लाडकी बहिणी योजनेचा हप्ता अद्याप पर्यंत महिलांच्या खात्यावर जमा झालेला नाही. सर्व लाभार्थी महिलांना आनंदाची बातमी आज स्वतः राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे.
आज जालना जिल्ह्यातील परतूर येतील एका कार्यक्रमात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलताना म्हणाले की, महिला व बालविकास खात हे आमच्या आदिती तटकरे यांच्या कडे आहे. त्यांनी या योजने मध्ये खास लक्ष घातले आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आणली तेव्हापासून या योजने मुळे आमच्यावर भरपूर टीका झाली. आज हेच मीडिया वाले सांगतात की ही योजना बंद होणार?. परंतू आम्ही शब्दाचे पक्के आहोत. आम्ही दिलेला शब्द पाळतो. ही योजना बंद होणार नाही. कालच मी या योजनेसाठी लागणाऱ्या रकमेसाठी मंजुरी दिली आहे. आणि मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा फेब्रुवारी महिन्याचा पंधराशे रुपये हप्ता हा आठ दिवसामध्ये सर्व लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येणार आहे असे सांगितले.
या योजनेच्या माध्यमातून पन्नास हजार तरुणांना रोजगार उपलब्ध होणार?
MH Govt MYD मुख्यमंत्री योजनादूत च्या माध्यमातून ५०००० जागांची महा भरती?
(Mukhyamantri Yojana Doot) महाराष्ट्र राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना, युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, अशा अनेक योजनांच्या नंतर आणखीन एक भन्नाट योजना महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील पन्नास हजार युवकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. शासकीय योजना घराघरापर्यंत पोहोचवण्यासाठी तसेच त्याचा प्रसार, प्रचार करण्यासाठी मुख्यमंत्री योजनादूत च्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकार ५०००० योजनादूत ची नियुक्ती करणार आहे. यासाठी सरकारी तिजोरी मधून ३०० कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे. ही नियुक्ती ही सहा महिन्याच्या कालावधी साठी असणार आहेत, तसेच प्रत्येकाला १००००/- रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. चला तर मग पाहूया योजना दूत साठी अर्ज करण्यास काय आहे पात्रता व काय कागदपत्र लागतील.
➧ मुख्यमंत्री योजनादूत निवडीसाठी पात्रता.
➤ वयोमर्यादा – १८ ते ३५ वयोगटातील उमेदवार यासाठी पात्र असतील. ➤ शैक्षणिक अर्हता – उमेदवार कोणत्याही शाखेचा किमान पदवीधर असणे आवश्यक आहे. ➤ उमेदवारास संगणक ज्ञान आवश्यक आहे. ➤ उमेदवाराकडे अदययावत मोबाईल असणे आवश्यक आहे. ➤ उमेदवार हा महाराष्ट्राचा अधिवासी असणे आवश्यक आहे. ➤ उमेदवारांचे आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे. ➤ उमेदवाराच्या नावे बँक खाते हे आधारसंलग्न असणे आवश्यक आहे.
.
➧ योजनादूत निवडीसाठी उमेदवाराने सादर करावयाची कागदपत्रे.
➤ विहित नमुन्यातील “मुख्यमंत्री योजनादूत” कार्यक्रमासाठी ऑनलाईन केलेला अर्ज. ➤ आधार कार्ड. ➤ पदवी उत्तीर्ण असल्या बाबतचा पुराव्या दाखल कागदपत्रे / प्रमाणपत्र इ. ➤ उमेदवाराचा मोबाईल क्रमांक. ➤ उमेदवाराचा ईमेल आयडी. ➤ उमेदवाराचा बँक खात्याचा तपशील. ➤ उमेदवारचा महाराष्ट्राराज्याचा अधिवासाचा दाखल.(सक्षम यंत्रणेने दिलेला). ➤ हमीपत्र.(ऑनलाइन अर्जाबरोबर च्या नमुन्यामधील) ➤ पासपोर्ट आकाराचा फोटो.
.
➧ मुख्यमंत्री योजनादूत ची पहा कशी असणार निवड प्रक्रिया?
उमेदवारांच्या नोंदणीची व प्राप्त अर्जाच्या छाननीची प्रक्रिया ही माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालया द्वारे व नियुक्त करण्यात आलेल्या बाह्य संस्था मार्फत ऑनलाईन रीत्या पूर्ण करण्यात येणार आहे. सदरची छाननी ही उपरोक्त परिच्छेदात नमूद केलेल्या पात्रतेच्या निकषावर करण्यात येईल. तसेच ऑनलाईन रीत्या प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाननी केल्यानंतर पात्र उमेदवारांची यादी राज्यातील प्रत्येक जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्या कडे पाठविण्यात येणार आहे. जिल्हा माहिती अधिकारी हे जिल्हा सहायक आयुक्त व कौशल्य विकास रोजगार व जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेल्या प्रतिनिधी यांच्या समन्वयाने प्राप्त अर्जां संबंधित उमेदवारांच्या कागदपत्रांची तपासणी करतील. (यामध्ये उमेदवारांची शैक्षणिक व वयोमर्यादे विषयक मूळ कागदपत्रे तपासण्यात येणार आहेत.) त्यानंतर प्रत्येक उमेदवाराबरोबर ६ महिन्याचा करार केला जाणार आहे. कराराचा कालावधी वाढविला जाणार नाही. जिल्हा माहिती अधिकारी वरील प्रमाणे शासकीय योजनांच्या माहिती संदर्भात पात्र उमेदवारांचे समुपदेशन व निर्देशन करणार आहेत. जिल्हा माहिती अधिकारी हे जिल्हा सहायक आयुक्त, (कौशल्य विकास रोजगार) व जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेला प्रतिनिधी यांच्या समन्वयाने संबंधित जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी १ व शहरी भागात ५ हजार लोकसंख्येसाठी १ या प्रमाणात उमेदवारांना योजनादूत म्हणून रुजू करनार आहेत. मुख्यमंत्री योजनादूत या कार्यक्रमांतर्गत उमेदवारांना सोपविण्यात येणारे कामकाज हे शासकीय सेवा म्हणून ग्रहया धरण्यात येणार नाही. या नेमणूकीच्या आधारे भविष्यात शासकीय सेवेत नियुक्तीची मागणी किंवा हक्क सांगितला जाणार नाही याबाबतचे हमीपत्र निवड झालेल्या उमेदवारांकडून घेण्यात येणार आहे.
