Free Tab दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यास मिळणार मोफत TAB व रोज 6 GB डाटा! पहा काय आहे योजना?

Tab

दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यास मिळणार मोफत TAB व रोज 6 GB डाटा ! पहा काय आहे योजना?

नमस्कार विद्यार्थी मित्रानो, महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या संस्थेमार्फत महाराष्ट्र राज्या मध्ये दहावीच्या विद्यार्थ्यांना “मोफत टॅबलेट योजना” Free Tablet Yojana Maharashtra सुरू केली गेलीआहे. या योजनेसाठी अर्ज कसा करायचा, पात्रता काय आहे तसेच कागदपत्रे कोणती लागणार आहे याबद्दल आपण सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. शासन महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी बऱ्याच ठिकाणी मोफत प्रशिक्षणाची सोय करत आहे. त्यांना विविध सवलती वेगवेगळ्या योजने मार्फत दिल्या जातात. शासनाने या योजना विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अनेक संस्थेची निर्मिती केली आहे. यामध्ये बार्टी, सारथी तसेच महाज्योती या आहेत. आज आपण महाज्योतीमार्फत दहावी पास विद्यार्थ्यांना Free Tablet Yojana मोफत टॅबलेट योजना आहे याबद्दल माहिती पाहणार आहोत.

क्रांतीसुर्य महात्मा ज्योतिबा फुले व क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या विचारकार्याचा वसा चालविण्यासाठी, त्यांच्या विचारातला सुशिक्षित समाज निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रातील इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गाच्या शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक विकासासाठी महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेची (महाज्योती) स्थापना शासन निर्णय दि.०८.०८.२०१९ ला केली आहे. तेव्हापासून आज पर्यंत शासन या संस्थेच्या माध्यमातून विद्यार्थांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबवत आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्गीय, भटक्या जाती विमुक्त जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना JEE / NEET / MHT- CET Batch 2026 करीता परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण ऑनलाईन पद्धतीने महाज्योती मार्फत देण्यात येत आहे. त्याकरीता इच्छूक विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहे. तसेच ऑनलाईन प्रशिक्षणासाठी महाज्योती तर्फे विद्यार्थ्यांना मोफत टॅब व 6 GB / Day इंटरनेट डाटा पुरविण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक कागदपत्र व पात्रता आणि अर्ज कसा करावा ही संपूर्ण माहिती आपण पुढे पाहणार आहोत.

योजनेच्या लाभासाठी विद्यार्थ्याची पात्रता

  • विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा / असावी.
  • विद्यार्थी इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील असावा / असावी तसेच विद्यार्थी नॉन- क्रिमिलेअर उत्पन्न गटातील असावा/ असावी.
  • सन 2024 मध्ये 10 वी ची परीक्षा उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी सदर प्रशिक्षणाचा लाभाकरीता पात्र राहतील.
  • विद्यार्थी हा विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतलेला असावा. या बाबतची कागदपत्रे स्पष्ट व दुष्यपद्धतीने जोडणे आवश्यक आहे.
  • विद्यार्थ्यांची निवड ही त्यांना 10 वी च्या परीक्षेत प्राप्त टक्केवारी तसेच सामाजिक प्रवर्ग व समांतर आरक्षणा नुसार करण्यात येईल.
  • इयत्ता 10 वी मध्ये शहरी भागातील विद्यार्थ्यां करीता 70% किंवा यापेक्षा जास्त गुण असणे आवश्यक आहे तसेच ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यां करीता 60% किंवा यापेक्षा जास्त गुण असणे आवश्यक आहे.
  • विद्यार्थी शहरी किंवा ग्रामीण भागातील आहे किंवा नाही कसे हे विद्यार्थ्यांच्या आधारकार्ड वरील नमुद पत्त्यावरुन ठरविले जाईल.

अर्ज करण्याकरीता आवश्यक कागदपत्रे

  • आधार कार्ड (पुढील व मागील बाजु सहित)
  • रहिवासी दाखला (Domicile Certificate)
  • जातीचे प्रमाणपत्र (Caste Certificate)
  • वैध नॉन- क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र (Non-Creamy Layer Certificate)
  • 10 वी ची गुण पत्रिका.
  • विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतल्याचा दाखला (बोनाफाईट सर्टिफिकेट)
  • दिव्यांग असल्यास दाखला.
  • अनाथ असल्यास दाखला.

सामाजिक प्रवर्ग व समांतर आरक्षण पुढीलप्रमाणे

सामाजिक प्रवर्गटक्केवारी
इतर मागास वर्ग (OBC)59 %
निरधीसुचती जमाती अ (VJ-A )10%
भटक्या जमाती ब ( NT-B)8%
भटक्या जमाती क (NT-C)11%
भटक्या जमाती ड (NT-D)6%
विशेष मागास प्रवर्ग (SBC)6%
एकूण100%

टीप – शहरी तसेच ग्रामीण भागाकरीता विद्यार्थ्यांची निवड संख्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत ठरविण्यात येईल.

समांतर आरक्षण पुढीलप्रमाणे

1) प्रवर्गनिहाय महिलांसाठी 30% जागा आरक्षित आहे.

2) दिव्यांगाकरीता 4% जागा आरक्षित आहे.

3) अनाथांसाठी 1% जागा आरक्षित आहे.

अर्ज कसा करावा

  1. महाज्योतीच्या www.mahajyoti.org.in या संकेतस्थळावर जाऊन Notice Board मधील”Application for JEE / NEET / MHT-CET Batch – 2026 Training” यावर जाऊन ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करावा.

2. अर्जासोबत ‘ब’ मध्ये नमुद सर्व कागदपत्रे स्वाक्षांकीत करून स्पष्ट दिसतील असे स्कॅन करुन जोडावे.

अटी व शर्ती

  1. अर्ज करण्याची अंतिम दि. 10/07/2024 आहे.
  2. पोस्टाने किंवा ई-मेल व्दारे प्राप्त अर्जाचा विचार केला जाणार नाही.
  3. जाहिरात रद्द करणे, मुदतवाढ देणे, अर्ज नाकारणे व स्विकारणे तसेच निवडीची पद्धती बदलणे याबाबतचे सर्व अधिकार हे व्यवस्थापकीय संचालक, महाज्योती यांचे राहतील.
  4. कोणत्याही माध्यमातुन व अंतीम निवड प्रक्रियेच्या दरम्यान किंवा प्रशिक्षणाच्या कोणत्याही टप्प्यावर उमेदवारांनी सादर केलेली माहिती चुकीची, दोषपूर्ण व दिशाभूल करणारीअसल्यास विद्यार्थ्यांची निवड रद्द करण्यात येईल.
  5. अर्ज भरतांना कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी आल्यास केवळ महाज्योतीच्या Call Centre वर संर्पक करावा संपर्क क्र 0712-2870120/21

E-mail Id : mahajyotimpsc21@gmail.com

click here
1693414770721

MH Govt शिंदे सरकारची घोषणा! पहा महिलांसाठी कोणती योजना आणली!

1000704171

शिंदे सरकारची घोषणा! पहा महिलांसाठी कोणती योजना आणली!

आत्ताच मागील महिन्यात लोकसभेचे मतदान झाले आणि केंद्रामध्ये पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली आणि आत्ता त्या पाठोपाठच राज्यातील विधानसभेच्या तयारीची लगबग पाहायला मिळत आहे. जशी विधानसभा निवडणुक जवळ येत आहे तसे राज्यातील शिंदे- फडणवीस सरकार वेगवेगळ्या योजनाची खैरात करताना पाहायला मिळत आहे. अशीच एक योजना काल परवा सरकारने जाहीर केली आहे “मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहिण”

महाराष्ट्र राज्यातील महिलांमध्ये अंनिमियाचे प्रमाणे ५० पेक्षा जास्त आहे. तसेच राज्यातील श्रमबल पाहणीनुसार पुरुषांची रोजगाराची टक्केवारी ५९.१०% टक्के व स्त्रियांची टक्केवारी २८.७०% टक्के इतकी आहे. ही वस्तूस्थिती लक्षात घेता, महिलांच्या आर्थिक व आरोग्य परिस्थितीमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. महिलांचे आरोग्य व पोषण आणि त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबना साठी राज्यात विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. महिलांचा श्रम सहभाग पुरुषांच्या तुलनेत कमी आहे, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर परिणाम होतो. सदर परिस्थिती लक्षात घेऊन, राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने “मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण” योजना सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे.

योजनेचा उद्देश

  • राज्यातील महिला व मुलींना पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन रोजगार निर्मितीस चालना देणे.
  • त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे.
  • राज्यातील महिला स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे.
  • राज्यातील महिलांना व मुलींना सशक्तीकरणास चालना मिळणे.
  • महिला आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांच्या आरोग्य आणि पोषण स्थितीत सुधारणा.

योजनेचे स्वरुप

पात्रता कालावधी दरम्यान प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या स्वतःच्या आधार लिंक केलेल्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Beneft Transfer) दरमहा रु.१,५००/- इतकी रक्कम दिली जाईल. तसेच केंद्र/ राज्य शासनाच्या अन्य आर्थिक लाभाच्या योजने व्दारे रु.१.५००/- पेक्षा कमी लाभ घेत असेल तर फरकाची रक्कम या योजने व्दारे पात्र महिलेस देण्यात येईल.

योजनेचे लाभार्थी

महाराष्ट्र राज्यातील 21 ते 60 या वयो गटातील विवाहित, विधवा,
घटस्पोटित, परितक्त्या आणि निराधार महिला.

योजनेसाठी लाभार्थ्यांची पात्रता

  • लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
  • राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला.
  • किमान वयाची २१ वर्षे पूर्ण व कमाल वयाची ६० वर्ष पूर्ण होईपर्यंत.
  • सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे.
  • लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु.२.५० लाखा पेक्षा जास्त नसावे.

अपात्रता

  • ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाख रुपयां पेक्षा अधिक आहे.
  • ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे.
  • ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित / कायम कर्मचारी / कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग/उपक्रम/मंडळ / भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. परंतु बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले तथा स्वयंसेवी कामगार आणि कर्मचारी अपात्र ठरणार नाहीत.
  • सदर लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजने व्दारे रु.१,५००/- पेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल.
  • ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/ आमदार आहे.
  • ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉर्पोरेशन/बोर्ड / उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/ सदस्य आहेत.
  • ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकर पेक्षा जास्त शेतजमीन आहे.
  • ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत.

सदर योजनेच्या “पात्रता” व “अपात्रता” निकषामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकताअसल्यास नियोजन व वित्त विभागाचे अभिप्राय घेवून शासन मान्यतेने कार्यवाही करण्यात येईल.

योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्र

  • योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज करणे.
  • लाभार्थ्याचे आधार कार्ड.
  • महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी, अधिवास प्रमाणपत्र / महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखला.
  • सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला(वार्षिक उत्पन्न रु. २.५० लाखापर्यंत असणे अनिवार्य).
  • बँक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत.
  • पासपोर्ट आकाराचा फोटो.
  • रेशनकार्ड छायांकित प्रत.
  • सदर योजनेच्या अटी शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र.

योजनेची कार्यपध्दती तसेच अर्ज करण्याची प्रक्रिया

  • योजनेचे अर्ज पोर्टल/मोबाइल ॲपद्वारे/सेतू सुविधा केंद्रा व्दारे ऑनलाईन भरले जाऊ शकतात. त्यासाठी पुढील प्रक्रिया विहित केलेली आहे.
  • पात्र महिलेस या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करता येईल.
  • ज्या महिलेस ऑनलाईन अर्ज सादर करता येत नसेल, त्याच्यासाठी “अर्ज” भरण्याची सुविधा अंगणवाडी केंद्रात/बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये(नागरी/ग्रामीण/आदिवासी)/ग्रामपंचायत/वार्ड/सेतू सुविधा केंद्र येथे उपलब्ध असतील.
  • वरील भरलेला फॉर्म अंगणवाडी केंद्रात / बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये(नागरी/ग्रामीण/आदिवासी) / सेतू सुविधा केंद्र मध्ये नियुक्त कर्मचाऱ्यां द्वारे ऑनलाईन प्रविष्ट केला जाईल आणि प्रत्येक यशस्वीरित्या दाखल केलेल्या अर्जासाठी यथायोग्य पोहच पावती दिली जाईल.
  • अर्ज भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया विनामूल्य असेल.
  • अर्जदार महिलेने स्वतः उपरोक्त ठिकाणी उपस्थित राहणे आवश्यक असेल जेणे करून त्यांचा थेट फोटो काढता येईल आणि E-KYC करता येईल. यासाठी महिलेने पुढील माहिती आणणे आवश्यक आहे. कुटुंबाचे पूर्ण ओळखपत्र ( रेशनकार्ड) आणि स्वतःचे आधार कार्ड असणे गरजेचे आहे.
click here
1693414770721

Ration Card – शिधापत्रिका होणार बंद?

ration

Ration Card – शिधापत्रिका होणार बंद?

आजकाल शिधापत्रिका ही गोरगरिबांची कैवारी मानली जात आहे कारण स्वस्त दरामध्ये धान्य मिळत आहे. हातावरचे पोट असणाऱ्या व मोलमजुरी करणाऱ्या गरीब वर्गाला दोन वेळेस पोटभर अन्न आज या योजनेतून मिळत आहे.
एवढेच नाही तर या शिधापत्रिकेचा वाफर हा सर्वच स्तरातील लोकांना होत आहे.
हा एक प्रकारचा रहिवाशी पुरावा देखील आहे.
आत्ता ही शिधापत्रिका जगाबरोबर डिजिटल होणार आहे. सरकारने या बाबत निर्णय घेतला आहे की शिधापत्रिका ही ई-शिधापत्रिका करण्याचा. लवकरच शिधापत्रिका ही ई-शिधापत्रिका होणार आहे. जुन्या शिधापत्रिकेची छपाई ही सरकारने बंद केली आहे.

या साठी जिल्हातील सेतू सुविधा केंद्र, आपले सरकार केंद्र या सर्वांना लवकरच या बाबतीत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. ई-शिधापत्रिका देण्याची कार्यवाही सरकार लवकरच करणार आहे.

ई-शिधापत्रिकेचे अनेक फायदे आहेत त्यामुळे शिधापत्रिका हरवण्याचे किवा खराब होण्याची चिंता नाही. किंवा शिधापत्रिकेचा वापर चुकीच्या पद्धतीने होण्याची श्यकताही कमी होणार आहे.

ई-शिधापत्रिका मिळवण्यासाठी नागरिकांना मोबाईल ॲप डाऊनलोड करून कागदपत्र अपलोड करावी लागणार आहेत किंवा सेतू सुविधा केंद्र किंवा आपले सरकार केंद्र या ठिकाणी जाऊन कागदपत्र अपलोड करावी लागणार आहेत. तर तहसील कार्यालयात कागदपत्रांची पडताळणी करावी लागणार आहे.
ज्या नागरिकांकडे शिधापत्रिका आहेत त्यांना ई-शिधापत्रिका करून घेण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

या निर्णयामुळे, गरीब आणि गरजू नागरिकांना धान्य मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी होईल.

1693414770721