कामगारांसाठी अनेक महत्त्वाच्या तरतुदींमध्ये बदल!
देशातील कामगारांना अधिक पारदर्शक व सुरक्षित सुविधा मिळाव्यात यासाठी केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नवीन लेबर कायद्यात मोठ्या बदलांची घोषणा करण्यात आली आहे. ग्रॅच्युइटीपासून ते किमान वेतनापर्यंत, अनेक नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून त्याचा थेट फायदा कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
➧ ग्रॅच्युइटी नियमांमध्ये मोठा बदल.
नवीन तरतुदीनुसार ग्रॅच्युइटी मिळवण्यासाठी आता पाच वर्षांची सलग सेवा अनिवार्य राहिलेली नाही. कोणत्याही संस्थेमध्ये फक्त एक वर्ष सेवा पूर्ण केल्यावरही कर्मचारी ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र ठरणार आहेत. कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने कार्यरत असलेले कर्मचारीही या तरतुदीचा लाभ घेऊ शकतील.
➧ कामाचे तास आणि ओव्हरटाईमबाबत कडक अंमलबजावणी. किमान वेतनासोबत ओव्हरटाईमसाठी दुप्पट वेतन देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ओव्हरटाईम करण्यासाठी जबरदस्ती करता येणार नाही. राज्य सरकार ओव्हरटाईमची कमाल मर्यादा निश्चित करेल. तसेच कामाच्या पात्रतेची अट 240 दिवसांवरून 180 दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.
➧ नियुक्ती पत्र देणे सर्व नियोक्त्यांवर बंधनकारक. कोणत्याही कर्मचाऱ्याला नियुक्त करताना त्याला औपचारिक नियुक्तीपत्र देणे आता अनिवार्य आहे. त्यात पगार, कामाचे तास, जबाबदाऱ्या व इतर अटी स्पष्ट उल्लेखलेल्या असणे आवश्यक आहे. यामुळे कर्मचारी–नियोक्ता संबंध पूर्वीपेक्षा अधिक स्पष्ट आणि सुरक्षित होणार आहेत.
➧ वेतन वेळेत देणे आवश्यक; उशीर केल्यास दंड.
सर्व क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांना निश्चित तारखेत पगार देणे अत्यावश्यक आहे. पगार देण्यात उशीर केल्यास संबंधित कंपनीवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षितेत वाढ होणार आहे.
➧ अपघाताची व्याख्या बदलली; घर–काम प्रवासातील दुर्घटना समाविष्ट.
घरातून कामाच्या ठिकाणी जाताना किंवा कामावरून घरी येताना झालेल्या अपघाताला आता रोजगार-संबंधित दुर्घटना मानले जाईल. अशा परिस्थितीत सर्व प्रकारच्या लाभांसाठी कर्मचारी पात्र ठरेल.
➧ ESI योजनेचा व्याप वाढला.
दुकाने, बागायती, कृषी आणि विविध औद्योगिक क्षेत्रांतील अधिक कर्मचारी आता ESI योजनेत समाविष्ट होणार आहेत. यामुळे वैद्यकीय विमा, मातृत्व लाभ, अपंगत्व विमा यांसारख्या सुविधांचा लाभ अधिक कामगारांना मिळेल.
➧ मीडिया आणि डिजिटल कर्मचाऱ्यांसाठी औपचारिक नियुक्ती अनिवार्य. OTT प्लॅटफॉर्मवरील कर्मचारी, पत्रकार, डिजिटल संपादक आणि कंटेंट निर्मात्यांना आता नियमित नियुक्तीपत्र देणे अनिवार्य आहे. यामुळे कामाचे तास, जबाबदाऱ्या आणि वेतन संरचना स्पष्ट होईल.
➧ देशभर एकसमान किमान वेतन लागू होणार. केंद्र सरकार संपूर्ण देशासाठी राष्ट्रीय किमान वेतन दर निश्चित करणार आहे. यापेक्षा कमी वेतन कोणतेही राज्य सरकार देऊ शकणार नाही. या निर्णयामुळे सर्व क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांसाठी एकसमान पगाराची अंमलबजावणी होणार आहे.
➧ IT आणि निर्यात क्षेत्रात वेळेत वेतन देणे बंधनकारक.
IT, ITES, वस्त्रोद्योग, बंदरे आणि निर्यात क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन प्रत्येक महिन्याच्या 7 तारखेपर्यंत देणे अनिवार्य आहे. उशीर केल्यास कंपनीवर कारवाई केली जाईल.
➧ 40 वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांसाठी वार्षिक मोफत आरोग्य तपासणी.
चाळीस वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याची वर्षातून एकदा मोफत आरोग्य तपासणी कंपनीने करणे आवश्यक आहे. तपासणीचा संपूर्ण खर्च कंपनीवरच राहणार आहे.
