स्वतः उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले!
लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी. (mukhyamantri ladki bahin yojna February 2025) फेब्रुवारी महिन्याचा मुख्यमंत्री लाडकी बहिणी योजनेचा हप्ता अद्याप पर्यंत महिलांच्या खात्यावर जमा झालेला नाही. सर्व लाभार्थी महिलांना आनंदाची बातमी आज स्वतः राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे.
आज जालना जिल्ह्यातील परतूर येतील एका कार्यक्रमात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलताना म्हणाले की, महिला व बालविकास खात हे आमच्या आदिती तटकरे यांच्या कडे आहे. त्यांनी या योजने मध्ये खास लक्ष घातले आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आणली तेव्हापासून या योजने मुळे आमच्यावर भरपूर टीका झाली. आज हेच मीडिया वाले सांगतात की ही योजना बंद होणार?. परंतू आम्ही शब्दाचे पक्के आहोत. आम्ही दिलेला शब्द पाळतो. ही योजना बंद होणार नाही. कालच मी या योजनेसाठी लागणाऱ्या रकमेसाठी मंजुरी दिली आहे. आणि मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा फेब्रुवारी महिन्याचा पंधराशे रुपये हप्ता हा आठ दिवसामध्ये सर्व लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येणार आहे असे सांगितले.
मूळ वेतनाच्या ५०% पेन्शन. पहा काय आहे नवीन पेन्शन योजना केंद्र सरकारने दिली या योजनेस मंजुरी.
UPS सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुशखबर! नवीन पेन्शन योजनेला मंजुरी?
(unified pension scheme) जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी सर्वत्र जोर धरलेला असताना केंद्र सरकारने एक नवीनच पेन्शन योजना शनिवारी जाहीर केले आहे युनिफाईड पेन्शन योजना असे या योजनेचे नाव आहे. या पेन्शन योजनेला केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीत मंजुरी मिळाली असून ही योजना एनपीएस ऐवजी युनिफाईड पेन्शन योजना असणार आहे.
आत्तापर्यंत मिळणारी पेन्शनही नोकरी मधून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यास मिळत होती परंतु आता या नवीन पेन्शनमध्ये केंद्र सरकारने काही बदल केले आहेत त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांचे नशीब बदलणार आहे. दहा वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यास देखील पेन्शन मिळणार आहे. चला तर मग पाहूया ही पेन्शन योजना.
युनिफाईड पेन्शन स्कीम (unified pension scheme) या नावाने केंद्र सरकारने नवीन पेन्शन योजना चालू केली आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने किमान २५ वर्षे नोकरी पूर्ण केली असेल तर निवृत्ती पूर्वीच्या शेवटच्या १२ महिन्यांच्या सरासरी वेतनाच्या किमान ५०% टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळणार आहे. तसेच जर पेन्शन धारकाचे निधन झाले तर त्याच्या कुटुंबाला मृत्युसमयी मिळणाऱ्या पेन्शनच्या ६०% टक्के रक्कम मिळणार आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने १० वर्ष सेवेनंतर नोकरी सोडली असेल तर त्या कर्मचाऱ्याला १० हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे.
ही योजना १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणार आहे. तसेच २३ लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना या यूनिफाइड पेन्शन स्कीम योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तसेच सर्व NPS कर्मचाऱ्यांना UPS मध्ये जाण्याचा पर्याय निवडता येणार आहे. दोन्ही पैकी कोणताही एक पर्याय निवडता येणार आहे. पेन्शनमध्ये सध्या पेन्शन धारकाचा १०% टक्के वाटा आहे. तर केंद्र सरकारचा १४% टक्के हिस्सा आहे. आता यापुढे केंद्र सरकारचा हिस्सा १८% टक्के असणार आहे. एनपीएस च्या स्थापनेपासून जे सेवानिवृत्त झाले आहेत किंवा निवृत्त होणार आहेत त्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येईल. याची थकबाकी सुद्धा सरकार भरणार आहे. तसेच या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर ८०० कोटीचा बोजा पहिल्या वर्षी पडणार आहे. त्यानंतर सुमारे ६००० कोटीचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडेल अशी माहिती आहे. १ जानेवारी २००४ नंतर रुजू किंवा निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे असे सांगितले जात आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून पन्नास हजार तरुणांना रोजगार उपलब्ध होणार?
MH Govt MYD मुख्यमंत्री योजनादूत च्या माध्यमातून ५०००० जागांची महा भरती?
(Mukhyamantri Yojana Doot) महाराष्ट्र राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना, युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, अशा अनेक योजनांच्या नंतर आणखीन एक भन्नाट योजना महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील पन्नास हजार युवकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. शासकीय योजना घराघरापर्यंत पोहोचवण्यासाठी तसेच त्याचा प्रसार, प्रचार करण्यासाठी मुख्यमंत्री योजनादूत च्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकार ५०००० योजनादूत ची नियुक्ती करणार आहे. यासाठी सरकारी तिजोरी मधून ३०० कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे. ही नियुक्ती ही सहा महिन्याच्या कालावधी साठी असणार आहेत, तसेच प्रत्येकाला १००००/- रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. चला तर मग पाहूया योजना दूत साठी अर्ज करण्यास काय आहे पात्रता व काय कागदपत्र लागतील.
➧ मुख्यमंत्री योजनादूत निवडीसाठी पात्रता.
➤ वयोमर्यादा – १८ ते ३५ वयोगटातील उमेदवार यासाठी पात्र असतील. ➤ शैक्षणिक अर्हता – उमेदवार कोणत्याही शाखेचा किमान पदवीधर असणे आवश्यक आहे. ➤ उमेदवारास संगणक ज्ञान आवश्यक आहे. ➤ उमेदवाराकडे अदययावत मोबाईल असणे आवश्यक आहे. ➤ उमेदवार हा महाराष्ट्राचा अधिवासी असणे आवश्यक आहे. ➤ उमेदवारांचे आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे. ➤ उमेदवाराच्या नावे बँक खाते हे आधारसंलग्न असणे आवश्यक आहे.
.
➧ योजनादूत निवडीसाठी उमेदवाराने सादर करावयाची कागदपत्रे.
➤ विहित नमुन्यातील “मुख्यमंत्री योजनादूत” कार्यक्रमासाठी ऑनलाईन केलेला अर्ज. ➤ आधार कार्ड. ➤ पदवी उत्तीर्ण असल्या बाबतचा पुराव्या दाखल कागदपत्रे / प्रमाणपत्र इ. ➤ उमेदवाराचा मोबाईल क्रमांक. ➤ उमेदवाराचा ईमेल आयडी. ➤ उमेदवाराचा बँक खात्याचा तपशील. ➤ उमेदवारचा महाराष्ट्राराज्याचा अधिवासाचा दाखल.(सक्षम यंत्रणेने दिलेला). ➤ हमीपत्र.(ऑनलाइन अर्जाबरोबर च्या नमुन्यामधील) ➤ पासपोर्ट आकाराचा फोटो.
.
➧ मुख्यमंत्री योजनादूत ची पहा कशी असणार निवड प्रक्रिया?
उमेदवारांच्या नोंदणीची व प्राप्त अर्जाच्या छाननीची प्रक्रिया ही माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालया द्वारे व नियुक्त करण्यात आलेल्या बाह्य संस्था मार्फत ऑनलाईन रीत्या पूर्ण करण्यात येणार आहे. सदरची छाननी ही उपरोक्त परिच्छेदात नमूद केलेल्या पात्रतेच्या निकषावर करण्यात येईल. तसेच ऑनलाईन रीत्या प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाननी केल्यानंतर पात्र उमेदवारांची यादी राज्यातील प्रत्येक जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्या कडे पाठविण्यात येणार आहे. जिल्हा माहिती अधिकारी हे जिल्हा सहायक आयुक्त व कौशल्य विकास रोजगार व जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेल्या प्रतिनिधी यांच्या समन्वयाने प्राप्त अर्जां संबंधित उमेदवारांच्या कागदपत्रांची तपासणी करतील. (यामध्ये उमेदवारांची शैक्षणिक व वयोमर्यादे विषयक मूळ कागदपत्रे तपासण्यात येणार आहेत.) त्यानंतर प्रत्येक उमेदवाराबरोबर ६ महिन्याचा करार केला जाणार आहे. कराराचा कालावधी वाढविला जाणार नाही. जिल्हा माहिती अधिकारी वरील प्रमाणे शासकीय योजनांच्या माहिती संदर्भात पात्र उमेदवारांचे समुपदेशन व निर्देशन करणार आहेत. जिल्हा माहिती अधिकारी हे जिल्हा सहायक आयुक्त, (कौशल्य विकास रोजगार) व जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेला प्रतिनिधी यांच्या समन्वयाने संबंधित जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी १ व शहरी भागात ५ हजार लोकसंख्येसाठी १ या प्रमाणात उमेदवारांना योजनादूत म्हणून रुजू करनार आहेत. मुख्यमंत्री योजनादूत या कार्यक्रमांतर्गत उमेदवारांना सोपविण्यात येणारे कामकाज हे शासकीय सेवा म्हणून ग्रहया धरण्यात येणार नाही. या नेमणूकीच्या आधारे भविष्यात शासकीय सेवेत नियुक्तीची मागणी किंवा हक्क सांगितला जाणार नाही याबाबतचे हमीपत्र निवड झालेल्या उमेदवारांकडून घेण्यात येणार आहे.
वाहन धारकांसाठी महत्वाची बातमी Satellite Based Toll Collection System
Satellite Based Toll Collection System पहा सॅटेलाईट बेस्ड टोल कलेक्शन प्रणाली काय आहे.
सद्या सर्वत्र आपणास पाहायला मिळत आहे की, FasTag ची सुविधा शंभर टक्के वाहन धारकाकडे असून देखील टोल नाक्यावर रांग लावण्याची वेळ पडत आहे. टोल नाक्यावर जास्तीचा वेळ जात आहे. तसेच काही वेळेस FasTag मध्ये बॅलन्स असून देखील कार्ड स्कॅन न झाल्यास किंवा बॅलन्स संपलेला असल्यास अनेक वेळेस वाद विवाद होताना आपणास पाहायला मिळत आहेत. आता हे सर्व बंद होणार असून आता या पुढे टोल नाक्यावर थांबण्याची गरज नाही कारण केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी आता नवीन सॅटेलाईट आधारित टोल वसुलीची घोषणा केली आहे. वाहन धारकांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे. चला तर जाणून घेऊया की सॅटेलाईट आधारित टोल वसुली प्रणाली काय आहे? ही कशी काम करेल व थेट वाहन धारकांच्या बँक खात्यातून पैसे कसे कापले जातील. चला तर मग पाहूया.
सॅटेलाईट बेस्ड टोल कलेक्शन प्रणाली काय आहे?
सध्या वाहन धारकाला टोल भरण्यासाठी टोल नाक्यावर थांबावे लागत आहे तसेच कधी कधी टोल नाक्यावर ट्राफिक जाम देखील लागत आहे. FasTag आल्यापासून मनुष्यबळ कमी लागत आहे तसाच पहिल्यापेक्षा वेळ देखील कमी लागत आहे परंतु सर्व्हर डाऊन असल्यास ट्राफिक जामची समस्या कायम आहे. आता सॅटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन प्रणाली मध्ये टोल कारमध्ये लावलेल्या ट्रॅकिंग सिस्टीम द्वारेच वसूल केला जाणार आहे. यासाठी सॅटेलाइट स्वत:च कारच्या निश्चित केलेल्या अंतराची गणना करेल आणि त्यानुसार टोल वसूल केला जाईल. या सिस्टीमला सॅटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन प्रणाली किंवा GPS बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टीम असे म्हणतात.
ही प्रणाली कशी काम करेल?
सॅटेलाईट बेस्ड टोल कलेक्शन प्रणाली ही कारमध्ये लावलेल्या OBU (ON BOARD UNIT) च्या मदतीने काम करणार आहे. या OBU च्या मदतीने सॅटेलाईट कारच्या ठरवलेल्या अंतराचा मागोवा घेईल व या नवीन प्रणाली साठी कारमध्ये OBU बसवावा लागणार आहे. हे OBU कारची सर्व माहिती गोळा करेल, आणि हायवेवर लावलेल्या कॅमेर्‍यांनी सॅटेलाइट सोबत शेअर करेल, ज्यामुळे सॅटेलाइट द्वारेच टोल वसूल केला जाईल. या प्रणाली मध्ये तुम्हाला OBU सोबत जोडलेल्या वॉलेटमध्ये पैसे ठेवावे लागणार आहेत. सध्या कारमध्ये OBU उपलब्ध नाहीत. त्याला बाजारातून घेऊन बसवावे लागणार आहे. असे म्हंनले जात आहे की, ही प्रणाली चालू झाल्यानंतर कारमध्ये OBU आधीपासूनच बसवलेले असतील.
काय फायदा होईल या प्रणालीचा
देशाचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दावा केला आहे की, संपूर्ण जगात ही पहिलीच टोल कलेक्शन प्रणाली आहे. ज्यामध्ये GPS बेस्ड तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. नवीन टोल कलेक्शन प्रणाली लागू झाल्या नंतर वाहन चालकांना टोल नाक्यावर थांबावे लागणार नाही. त्यामुळे हायवेवर जाम लागणार नाही. व वाहन धारकांचा वेळ वाया जाणार नाही. असे म्हणले जात आहे की, या प्रणालीमुळे प्रवास आणखी सोपा होणार आहे.
या नवीन नियम अटीमुळे जास्तीत जास्त महिलांना होणार लाभ !
Mukhyamantri Ladki Bahin Yojna मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या नियमात बदल? नवीन नियम अटीचा शासन निर्णय लवकरच येणार?
महाराष्ट्रातील राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली आणि राज्यभर या योजनेची चर्चा सुरू झाली. या योजनेवरून महाविकास आघाडी कडून महायुती सरकारवर टीका केली जात असती तरीही या योजनेमध्ये महायुती सरकारकडून वेळोवेळी बदल करून जास्तीत जास्त महिलांना याचा लाभ कसा होईल हे पाहिले जात आहे. या योजनेच्या नियमांमध्ये पुन्हा एकदा बदल केले जाताना पाहायला मिळत आहे. आणि याबाबतचा शासन निर्णय लवकरच लागू करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
या योजनेमध्ये जास्तीत जास्त महिलांनी अर्ज करावे असे आवाहन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महिलांना केले आहे. तसेच दिनांक १९ ऑगस्ट रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने या योजनेचे जुलै आणि ऑगस्ट या दोन्ही महिन्याचे एकत्रित रुपये तीन हजार हे महिलांच्या खात्यात जमा करण्याचा मानस सरकारचा आहे असे अजित पवार यांनी सांगितले आहे. तसेच या योजनेचा अर्ज करण्यासाठी कोणालाही पैसे देऊ नका. एक रुपयाही देण्याची गरज नाही असे अजित पवार यांनी म्हटले आहे. लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज सहज आणि सोप्या पद्धतीने भरता यावे यासाठी काही नियमांमध्ये बदल केले जात असल्याचे सांगितले जात आहे.
लाडकी बहिण योजनेच्या नियमात पुन्हा बदल.
या योजनेसाठी नवविवाहित महिलेची विवाह नोंदणी झालेली नसेल किंवा करणे लगेच शक्य नसेल तर त्या महिलेच्या विवाह दाखल्यानुसार पतीचे रेशन कार्ड पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाणार आहे. एखाद्या महिलेचा जन्म परराज्यामध्ये झालेला असेल आणि तिने महाराष्ट्रात राहणाऱ्या पुरुषा सोबत विवाह केलेला असेल तर त्या महिलेला पतीच्या कागदपत्रावर योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. त्याबरोबरच या योजनेसाठी आणखीन अनेक नवीन नियम लागू केले जाणार आहेत. त्यामुळे जास्तीत जास्त महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
पहा नवीन कोणते बदल. नियम व अटी काय?
लाडकी बहीण या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पोस्ट बँक खाते ग्राह्य धरले जाणार.
एखाद्या महिलेचा जन्म परराज्यामध्ये झालेला असेल आणि तिने महाराष्ट्रात राहणाऱ्या पुरुषा सोबत विवाह केलेला असेल तर त्या महिलेला पतीच्या कागदपत्रावर योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
केंद्र सरकारच्या योजनेचा लाभ घेत असणाऱ्या महिलांना देखील लाभार्थी म्हणून ग्राह्य धरावे मात्र त्यांच्याकडून ऑफलाईन अर्ज भरून घेण्यात यावा.
ग्रामस्तरीय समितीमार्फत आठवड्याच्या प्रत्येक शनिवारी लाभार्थी महिलांची यादी वाचन करावे लागणार आहे तसेच त्यात काही बदल असेल तर तो करावा लागणार आहे.
या योजनेसाठी नवविवाहित महिलेची विवाह नोंदणी झालेली नसेल किंवा करणे लगेच शक्य नसेल तर त्या महिलेच्या विवाह दाखल्यानुसार पतीचे रेशन कार्ड पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावा.
अर्ज करताना येणाऱ्या ओटीपी चा कालावधी दहा मिनिटांचा करण्यात यावा.
पहा कधी मिळणार पहिला हप्ता लाडकी बहीण योजनेचा? अजितदादांनी तारीख सांगितली?
Ladki Bahin Yojana महाराष्ट्र राज्य सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली आणि सर्वत्रच महिलांची अर्ज करण्यासाठी धावपळ सुरू झालेली पाहायला मिळत आहे. परंतु अनेकांच्या मनात असा प्रश्न आहे की हे १५००/- रुपये आपल्या खात्यात कधी जमा होणार? तसेच लाडकी बहीण योजनेवरून विरोधकांनीही सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका केली होती परंतु या टीकेला उत्तर देताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की या योजने मधील काही त्रुटी राहिल्या असतील तर त्या त्या दूर केल्या जातील. पण विरोधकांनी हुरळून जाऊन टीका करू नका.
कोणत्याही महिलेला या योजनेचा अर्ज करण्यासाठी कोणालाही एक ही रुपया देण्याची गरज नाही. लाडकी बहीण योजनेचा अर्ज भरण्यासाठी कोणी पैसे घेत आहे असे निदर्शनास आल्यास त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल असा इशाराही अजित पवार यांनी दिला आहे. तसेच या योजनेचे १५००/- रुपये हे थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा होणार आहेत.
दरम्यान लाडकी बहीण योजनेचे १५००/- रुपये कधी मिळणार असा प्रश्न अनेकांना होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, लाडकी बहीण योजनेचे पैसे थेट ऑगस्ट महिन्यात महिलांच्या खात्यात पडतील व १ जुलै पासून पहिल्या हप्त्याची तारीख पकडी जाईल. तसेच या योजनेचा अर्ज भरण्यासाठी राज्य सरकारने तारीख वाढून दिलेली आहे. ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत अर्ज भरता येणार आहेत. वेळ पडल्यास अर्ज भरण्यासाठी आणखीन मुदत वाढवून देण्याची येईल असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे महिलांनी गर्दी करू नये असे आवाहन देखील त्यांनी केले आहे.
