राज्यातील विविध भागांत आलेल्या नैसर्गिक आपत्ती, तांत्रिक अडचणी आणि वाहतूक व्यवस्थेतील अडथळे यामुळे अनेक लाभार्थींना “माझी लाडकी बहीण” योजनेसाठी आवश्यक असलेली e-KYC प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करता आली नाही. या परिस्थितीची गंभीर दखल घेत राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी e-KYC प्रक्रियेस 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत मुदतवाढ जाहीर केली आहे.
सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या निवेदनानुसार, अद्याप e-KYC न केलेल्या सर्व लाभार्थींना ही संधी मिळत असून, योजनेचा लाभ अखंडितपणे मिळावा यासाठी लवकरात लवकर प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने स्पष्ट केले की, ही मुदतवाढ ही लाभार्थी बहिणींना दिलासा देण्यासाठी करण्यात आलेली असून, कोणत्याही अडचणीशिवाय योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
देशातील कामगारांना अधिक पारदर्शक व सुरक्षित सुविधा मिळाव्यात यासाठी केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नवीन लेबर कायद्यात मोठ्या बदलांची घोषणा करण्यात आली आहे. ग्रॅच्युइटीपासून ते किमान वेतनापर्यंत, अनेक नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून त्याचा थेट फायदा कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
➧ ग्रॅच्युइटी नियमांमध्ये मोठा बदल. नवीन तरतुदीनुसार ग्रॅच्युइटी मिळवण्यासाठी आता पाच वर्षांची सलग सेवा अनिवार्य राहिलेली नाही. कोणत्याही संस्थेमध्ये फक्त एक वर्ष सेवा पूर्ण केल्यावरही कर्मचारी ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र ठरणार आहेत. कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने कार्यरत असलेले कर्मचारीही या तरतुदीचा लाभ घेऊ शकतील.
➧ कामाचे तास आणि ओव्हरटाईमबाबत कडक अंमलबजावणी. किमान वेतनासोबत ओव्हरटाईमसाठी दुप्पट वेतन देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ओव्हरटाईम करण्यासाठी जबरदस्ती करता येणार नाही. राज्य सरकार ओव्हरटाईमची कमाल मर्यादा निश्चित करेल. तसेच कामाच्या पात्रतेची अट 240 दिवसांवरून 180 दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.
➧ नियुक्ती पत्र देणे सर्व नियोक्त्यांवर बंधनकारक. कोणत्याही कर्मचाऱ्याला नियुक्त करताना त्याला औपचारिक नियुक्तीपत्र देणे आता अनिवार्य आहे. त्यात पगार, कामाचे तास, जबाबदाऱ्या व इतर अटी स्पष्ट उल्लेखलेल्या असणे आवश्यक आहे. यामुळे कर्मचारी–नियोक्ता संबंध पूर्वीपेक्षा अधिक स्पष्ट आणि सुरक्षित होणार आहेत.
➧ वेतन वेळेत देणे आवश्यक; उशीर केल्यास दंड. सर्व क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांना निश्चित तारखेत पगार देणे अत्यावश्यक आहे. पगार देण्यात उशीर केल्यास संबंधित कंपनीवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षितेत वाढ होणार आहे.
➧ अपघाताची व्याख्या बदलली; घर–काम प्रवासातील दुर्घटना समाविष्ट. घरातून कामाच्या ठिकाणी जाताना किंवा कामावरून घरी येताना झालेल्या अपघाताला आता रोजगार-संबंधित दुर्घटना मानले जाईल. अशा परिस्थितीत सर्व प्रकारच्या लाभांसाठी कर्मचारी पात्र ठरेल.
➧ ESI योजनेचा व्याप वाढला. दुकाने, बागायती, कृषी आणि विविध औद्योगिक क्षेत्रांतील अधिक कर्मचारी आता ESI योजनेत समाविष्ट होणार आहेत. यामुळे वैद्यकीय विमा, मातृत्व लाभ, अपंगत्व विमा यांसारख्या सुविधांचा लाभ अधिक कामगारांना मिळेल.
➧ मीडिया आणि डिजिटल कर्मचाऱ्यांसाठी औपचारिक नियुक्ती अनिवार्य. OTT प्लॅटफॉर्मवरील कर्मचारी, पत्रकार, डिजिटल संपादक आणि कंटेंट निर्मात्यांना आता नियमित नियुक्तीपत्र देणे अनिवार्य आहे. यामुळे कामाचे तास, जबाबदाऱ्या आणि वेतन संरचना स्पष्ट होईल.
➧ देशभर एकसमान किमान वेतन लागू होणार. केंद्र सरकार संपूर्ण देशासाठी राष्ट्रीय किमान वेतन दर निश्चित करणार आहे. यापेक्षा कमी वेतन कोणतेही राज्य सरकार देऊ शकणार नाही. या निर्णयामुळे सर्व क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांसाठी एकसमान पगाराची अंमलबजावणी होणार आहे.
➧ IT आणि निर्यात क्षेत्रात वेळेत वेतन देणे बंधनकारक. IT, ITES, वस्त्रोद्योग, बंदरे आणि निर्यात क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन प्रत्येक महिन्याच्या 7 तारखेपर्यंत देणे अनिवार्य आहे. उशीर केल्यास कंपनीवर कारवाई केली जाईल.
➧ 40 वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांसाठी वार्षिक मोफत आरोग्य तपासणी. चाळीस वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याची वर्षातून एकदा मोफत आरोग्य तपासणी कंपनीने करणे आवश्यक आहे. तपासणीचा संपूर्ण खर्च कंपनीवरच राहणार आहे.
LIC Vima Sakhi Yojna महिला सशक्तीरण करणासाठी सरकार देशभर विविध योजना राबवत आहे. महिलांसाठी अशाच एका योजनेची घोषणा आज देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हरियाणा येथून केले आहे. “विमा सखी” योजना ही योजना संपूर्ण देशभर राबवली जाणार आहे. चला तर मग जाणून घेऊ या योजने बद्दलची सर्व माहिती.
या योजनेचा उद्देश म्हणजे देशातील महिलांना आर्थिक स्वरूपात सशक्त व आत्मनिर्भर करणे हा असून या योजनेचा भाग होणाऱ्या महिलेस विमा सखी असे संबोधले जाणार आहे. या विमा सखी चे काम म्हणजे आपल्या भागातील महिलांना विमा पॉलिसी काढण्यास प्रवृत्त करणे व त्यासाठी त्यांना मदत करणे हे आहे.
➧ विमा सखी योजना म्हणजे काय?
LIC अर्थात लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनची ही योजना आहे. या मध्ये इच्छुक महिलांना सुरवातीला तीन वर्ष ट्रेनिंग दिले जाणार आहे. या काळात त्यांना वित्तीय समज वाढवली जाणार आहे तसेच त्यांना विम्याचे महत्त्व समजून सांगण्याची पद्धत शिकवली जाईल व या तीन वर्षाच्या काळात त्यांना मानधन देखील दिले जाणार आहे. ट्रेनिंग नंतर या महिला विमा एजंट म्हणून देखील काम करू शकतील. या मधील ग्रॅज्युएट झालेल्या महिलांना विकास अधिकारी (Devlopment Office) म्हणून काम करण्याची संधी मिळणार आहे.
➧ विमा सखी साठी पात्रता
• विमा सखी योजने साठी फक्त महिलाच अर्ज करू शकतात.
• किमान दहावी (SSC) पास असणे आवश्यक आहे.
• या योजने साठी वयोमर्यादा किमान १८ ते ७० वयोगटातील महिला अर्ज करू शकतात.
• तीन वर्ष प्रशिक्षणानंतर या महिला विमा एजंट म्हणून काम करू शकतात.
➧ कसा करणार अर्ज?
• LIC च्या https://licindia.in या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन या योजनेचा अर्ज करता येईल.
• या संकेतस्थळावर गेल्यानंतर Click Here for Bima Sakhi या ठिकाणी क्लिक करा.
• अर्ज ओपन होईल या ठिकाणी नाव, जन्मदिनांक, मोबाईल क्रमांक, ईमेल आयडी व संपूर्ण पत्ता पिन कोड सह भरा.
• जर तुम्ही एलआयसी कर्मचारी, एलआयसी एजंट, डेव्हलपमेंट ऑफिसर, यांच्याशी संबंधित असाल तर त्याची माहिती इथे भरा.
• शेवटी कॅप्च्या कोड भरून अर्ज सबमिट करा.
➧ पहा विमा सखीनां किती पैसे मिळणार?
विमा सखी योजनेत प्रशिक्षण घेणाऱ्या महिलांना तीन वर्षाच्या प्रशिक्षणा दरम्यान दोन लाखाहून अधिक मानधन मिळण्याची शक्यता आहे. सुरवातीला पहिल्या वर्षी सात हजार रुपये, दुसऱ्या वर्षी सहा हजार रुपये तर तिसऱ्या वर्षी पाच हजार रुपये मासिक मानधन मिळणार आहे. या मध्ये कमिशन किंवा बोनसचा समावेश नसणार आहे. या महिला वर्ष भरात ज्या पॉलिसी विकतील त्या पॉलिसी पैकी ६५% टक्के पॉलिसी पुढील वर्षीच्या शेवटपर्यंत सक्रिय अर्थात चालू राहायला हव्यात. याचाच अर्थ असा की महिलांना केवळ पॉलिसी विकायच्याच नाहीत तर त्या चालू राहतील याची देखील काळजी घ्यायची आहे. त्यांना प्रत्येक वर्षी आपला परफॉर्मन्स दाखवावा लागणार आहे.
तीन वर्षाचा प्रशिक्षण कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित महिला एलआयसी एजंट म्हणून नियुक्त होईल. किंवा ज्या महिलांचे शिक्षण जास्त आहे त्यांना डेव्हलपमेंट ऑफिसर होण्याची देखील संधी मिळेल. परंतु एलआयसी ची ती नियमित कर्मचारी नसेल. तसेच नियमित कर्मचाऱ्यांचे कुठलेही लाभ या एजंटला मिळणार नाही.
मूळ वेतनाच्या ५०% पेन्शन. पहा काय आहे नवीन पेन्शन योजना केंद्र सरकारने दिली या योजनेस मंजुरी.
UPS सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुशखबर! नवीन पेन्शन योजनेला मंजुरी?
(unified pension scheme) जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी सर्वत्र जोर धरलेला असताना केंद्र सरकारने एक नवीनच पेन्शन योजना शनिवारी जाहीर केले आहे युनिफाईड पेन्शन योजना असे या योजनेचे नाव आहे. या पेन्शन योजनेला केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीत मंजुरी मिळाली असून ही योजना एनपीएस ऐवजी युनिफाईड पेन्शन योजना असणार आहे.
आत्तापर्यंत मिळणारी पेन्शनही नोकरी मधून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यास मिळत होती परंतु आता या नवीन पेन्शनमध्ये केंद्र सरकारने काही बदल केले आहेत त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांचे नशीब बदलणार आहे. दहा वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यास देखील पेन्शन मिळणार आहे. चला तर मग पाहूया ही पेन्शन योजना.
युनिफाईड पेन्शन स्कीम (unified pension scheme) या नावाने केंद्र सरकारने नवीन पेन्शन योजना चालू केली आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने किमान २५ वर्षे नोकरी पूर्ण केली असेल तर निवृत्ती पूर्वीच्या शेवटच्या १२ महिन्यांच्या सरासरी वेतनाच्या किमान ५०% टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळणार आहे. तसेच जर पेन्शन धारकाचे निधन झाले तर त्याच्या कुटुंबाला मृत्युसमयी मिळणाऱ्या पेन्शनच्या ६०% टक्के रक्कम मिळणार आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने १० वर्ष सेवेनंतर नोकरी सोडली असेल तर त्या कर्मचाऱ्याला १० हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे.
ही योजना १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणार आहे. तसेच २३ लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना या यूनिफाइड पेन्शन स्कीम योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तसेच सर्व NPS कर्मचाऱ्यांना UPS मध्ये जाण्याचा पर्याय निवडता येणार आहे. दोन्ही पैकी कोणताही एक पर्याय निवडता येणार आहे. पेन्शनमध्ये सध्या पेन्शन धारकाचा १०% टक्के वाटा आहे. तर केंद्र सरकारचा १४% टक्के हिस्सा आहे. आता यापुढे केंद्र सरकारचा हिस्सा १८% टक्के असणार आहे. एनपीएस च्या स्थापनेपासून जे सेवानिवृत्त झाले आहेत किंवा निवृत्त होणार आहेत त्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येईल. याची थकबाकी सुद्धा सरकार भरणार आहे. तसेच या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर ८०० कोटीचा बोजा पहिल्या वर्षी पडणार आहे. त्यानंतर सुमारे ६००० कोटीचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडेल अशी माहिती आहे. १ जानेवारी २००४ नंतर रुजू किंवा निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे असे सांगितले जात आहे.
वाहन धारकांसाठी महत्वाची बातमी Satellite Based Toll Collection System
Satellite Based Toll Collection System पहा सॅटेलाईट बेस्ड टोल कलेक्शन प्रणाली काय आहे.
सद्या सर्वत्र आपणास पाहायला मिळत आहे की, FasTag ची सुविधा शंभर टक्के वाहन धारकाकडे असून देखील टोल नाक्यावर रांग लावण्याची वेळ पडत आहे. टोल नाक्यावर जास्तीचा वेळ जात आहे. तसेच काही वेळेस FasTag मध्ये बॅलन्स असून देखील कार्ड स्कॅन न झाल्यास किंवा बॅलन्स संपलेला असल्यास अनेक वेळेस वाद विवाद होताना आपणास पाहायला मिळत आहेत. आता हे सर्व बंद होणार असून आता या पुढे टोल नाक्यावर थांबण्याची गरज नाही कारण केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी आता नवीन सॅटेलाईट आधारित टोल वसुलीची घोषणा केली आहे. वाहन धारकांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे. चला तर जाणून घेऊया की सॅटेलाईट आधारित टोल वसुली प्रणाली काय आहे? ही कशी काम करेल व थेट वाहन धारकांच्या बँक खात्यातून पैसे कसे कापले जातील. चला तर मग पाहूया.
सॅटेलाईट बेस्ड टोल कलेक्शन प्रणाली काय आहे?
सध्या वाहन धारकाला टोल भरण्यासाठी टोल नाक्यावर थांबावे लागत आहे तसेच कधी कधी टोल नाक्यावर ट्राफिक जाम देखील लागत आहे. FasTag आल्यापासून मनुष्यबळ कमी लागत आहे तसाच पहिल्यापेक्षा वेळ देखील कमी लागत आहे परंतु सर्व्हर डाऊन असल्यास ट्राफिक जामची समस्या कायम आहे. आता सॅटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन प्रणाली मध्ये टोल कारमध्ये लावलेल्या ट्रॅकिंग सिस्टीम द्वारेच वसूल केला जाणार आहे. यासाठी सॅटेलाइट स्वत:च कारच्या निश्चित केलेल्या अंतराची गणना करेल आणि त्यानुसार टोल वसूल केला जाईल. या सिस्टीमला सॅटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन प्रणाली किंवा GPS बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टीम असे म्हणतात.
ही प्रणाली कशी काम करेल?
सॅटेलाईट बेस्ड टोल कलेक्शन प्रणाली ही कारमध्ये लावलेल्या OBU (ON BOARD UNIT) च्या मदतीने काम करणार आहे. या OBU च्या मदतीने सॅटेलाईट कारच्या ठरवलेल्या अंतराचा मागोवा घेईल व या नवीन प्रणाली साठी कारमध्ये OBU बसवावा लागणार आहे. हे OBU कारची सर्व माहिती गोळा करेल, आणि हायवेवर लावलेल्या कॅमेर्यांनी सॅटेलाइट सोबत शेअर करेल, ज्यामुळे सॅटेलाइट द्वारेच टोल वसूल केला जाईल. या प्रणाली मध्ये तुम्हाला OBU सोबत जोडलेल्या वॉलेटमध्ये पैसे ठेवावे लागणार आहेत. सध्या कारमध्ये OBU उपलब्ध नाहीत. त्याला बाजारातून घेऊन बसवावे लागणार आहे. असे म्हंनले जात आहे की, ही प्रणाली चालू झाल्यानंतर कारमध्ये OBU आधीपासूनच बसवलेले असतील.
काय फायदा होईल या प्रणालीचा
देशाचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दावा केला आहे की, संपूर्ण जगात ही पहिलीच टोल कलेक्शन प्रणाली आहे. ज्यामध्ये GPS बेस्ड तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. नवीन टोल कलेक्शन प्रणाली लागू झाल्या नंतर वाहन चालकांना टोल नाक्यावर थांबावे लागणार नाही. त्यामुळे हायवेवर जाम लागणार नाही. व वाहन धारकांचा वेळ वाया जाणार नाही. असे म्हणले जात आहे की, या प्रणालीमुळे प्रवास आणखी सोपा होणार आहे.
