LIC Vima Sakhi Yojna महिला सशक्तीरण करणासाठी सरकार देशभर विविध योजना राबवत आहे. महिलांसाठी अशाच एका योजनेची घोषणा आज देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हरियाणा येथून केले आहे. “विमा सखी” योजना ही योजना संपूर्ण देशभर राबवली जाणार आहे. चला तर मग जाणून घेऊ या योजने बद्दलची सर्व माहिती.
या योजनेचा उद्देश म्हणजे देशातील महिलांना आर्थिक स्वरूपात सशक्त व आत्मनिर्भर करणे हा असून या योजनेचा भाग होणाऱ्या महिलेस विमा सखी असे संबोधले जाणार आहे. या विमा सखी चे काम म्हणजे आपल्या भागातील महिलांना विमा पॉलिसी काढण्यास प्रवृत्त करणे व त्यासाठी त्यांना मदत करणे हे आहे.
➧ विमा सखी योजना म्हणजे काय?
LIC अर्थात लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनची ही योजना आहे. या मध्ये इच्छुक महिलांना सुरवातीला तीन वर्ष ट्रेनिंग दिले जाणार आहे. या काळात त्यांना वित्तीय समज वाढवली जाणार आहे तसेच त्यांना विम्याचे महत्त्व समजून सांगण्याची पद्धत शिकवली जाईल व या तीन वर्षाच्या काळात त्यांना मानधन देखील दिले जाणार आहे. ट्रेनिंग नंतर या महिला विमा एजंट म्हणून देखील काम करू शकतील. या मधील ग्रॅज्युएट झालेल्या महिलांना विकास अधिकारी (Devlopment Office) म्हणून काम करण्याची संधी मिळणार आहे.
➧ विमा सखी साठी पात्रता
• विमा सखी योजने साठी फक्त महिलाच अर्ज करू शकतात.
• किमान दहावी (SSC) पास असणे आवश्यक आहे.
• या योजने साठी वयोमर्यादा किमान १८ ते ७० वयोगटातील महिला अर्ज करू शकतात.
• तीन वर्ष प्रशिक्षणानंतर या महिला विमा एजंट म्हणून काम करू शकतात.
➧ कसा करणार अर्ज?
• LIC च्या https://licindia.in या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन या योजनेचा अर्ज करता येईल.
• या संकेतस्थळावर गेल्यानंतर Click Here for Bima Sakhi या ठिकाणी क्लिक करा.
• अर्ज ओपन होईल या ठिकाणी नाव, जन्मदिनांक, मोबाईल क्रमांक, ईमेल आयडी व संपूर्ण पत्ता पिन कोड सह भरा.
• जर तुम्ही एलआयसी कर्मचारी, एलआयसी एजंट, डेव्हलपमेंट ऑफिसर, यांच्याशी संबंधित असाल तर त्याची माहिती इथे भरा.
• शेवटी कॅप्च्या कोड भरून अर्ज सबमिट करा.
➧ पहा विमा सखीनां किती पैसे मिळणार?
विमा सखी योजनेत प्रशिक्षण घेणाऱ्या महिलांना तीन वर्षाच्या प्रशिक्षणा दरम्यान दोन लाखाहून अधिक मानधन मिळण्याची शक्यता आहे. सुरवातीला पहिल्या वर्षी सात हजार रुपये, दुसऱ्या वर्षी सहा हजार रुपये तर तिसऱ्या वर्षी पाच हजार रुपये मासिक मानधन मिळणार आहे. या मध्ये कमिशन किंवा बोनसचा समावेश नसणार आहे. या महिला वर्ष भरात ज्या पॉलिसी विकतील त्या पॉलिसी पैकी ६५% टक्के पॉलिसी पुढील वर्षीच्या शेवटपर्यंत सक्रिय अर्थात चालू राहायला हव्यात. याचाच अर्थ असा की महिलांना केवळ पॉलिसी विकायच्याच नाहीत तर त्या चालू राहतील याची देखील काळजी घ्यायची आहे. त्यांना प्रत्येक वर्षी आपला परफॉर्मन्स दाखवावा लागणार आहे.
तीन वर्षाचा प्रशिक्षण कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित महिला एलआयसी एजंट म्हणून नियुक्त होईल. किंवा ज्या महिलांचे शिक्षण जास्त आहे त्यांना डेव्हलपमेंट ऑफिसर होण्याची देखील संधी मिळेल. परंतु एलआयसी ची ती नियमित कर्मचारी नसेल. तसेच नियमित कर्मचाऱ्यांचे कुठलेही लाभ या एजंटला मिळणार नाही.
