Maharastra Government News Education News महाराष्ट्र राज्य सरकारने EWS, SBEC, OBC, विद्यार्थिनी साठी मोठी घोषणा केली आहे? मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचा निर्णय?
EWS, SEBC, OBC विद्यार्थिनींसाठी मोठी घोषणा?
जसं जशी विधानसभेची निवडणूक जवळ येत आहे तसं राज्यसरकार वेगवेगळ्या योजनाची घोषणा करताना पाहायला मिळत आहे आत्ताच मागील काही दिवसापूर्वी राज्य सरकारने राज्यातील महिलांसाठी “मुख्यमंत्री लाडकी बहीण” योजनेची घोषणा केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य सरकारने मंत्री मंडळाच्या बैठकीत विद्यार्थिनी साठी मोठी घोषणा करण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. EWS, SBEC, OBC विद्यार्थिनी साठी फीसमध्ये ५०% सवलत राज्य सरकार देत होते परंतु आता ही सवलत १००% देण्याबाबत काल राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे आढळून आले आहे व लवकरच त्याबाबतीत अधिकृत घोषणा केली जाईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग, आणि इतर मागास प्रवर्गातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या र्विद्यार्थिनींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कात ५०% सूट दिली जात होती परंतु आता या शुल्कात वाढ करून ती १००% सूट दिली जाणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थिनींना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
MH CET परीक्षेचा निकाल कधी? पहा CET विभागाचे जाहीर प्रगटन
महाराष्ट्र व गोवा राज्यातील प्रमुख १७ शहरां मधील २९८ परीक्षा केंद्रांवर CET परीक्षा ७ एप्रिल २९२४ रोजी घेण्यात आली होती. या परीक्षेसाठी यंदा १ लाख २८ हजार २४३ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यातील १ लाख ९ हजार १५४ विद्यार्थी परीक्षेस हजार होते. हे सर्व विद्यार्थी सद्या निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र, निकाल कसा जाहीर करावा यावर शासनाकडून मार्गदर्शन प्राप्त झालेले नसल्यामुळे CET विभागाने जाहीर प्रकटन प्रसिद्ध केले आहे.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील CET परीक्षा विभाग हा महाराष्ट्र शासनाची नोडल एजन्सी तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार चालनारी महाराष्ट्र व गोवा राज्यातील विद्यापीठ आणि वरीष्ठ महाविद्यालयात सहायक प्राध्यापक पदाची पात्रता परीक्षा घेण्याकरीता प्राधिकृत विभाग आहे.
CET परीक्षेसाठी एसईबीसी (SEBC) प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षण (Reservation) लागू करावे किंवा कसे करावे याबाबत राज्य शासनाकडून मार्गदर्शन मागविण्यात आलेले असून याबाबतीत विद्यापीठाकडून राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरूच असून, राज्य शासनाकडून मार्गदर्शन प्राप्त होताच ७ एप्रिल २०२४ रोजी घेण्यात आलेल्या CET परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे, असे जाहीर प्रकटन विद्यापीठाच्या CET विभागा मार्फत प्रसिध्द करण्यात आलेले आहे. तरी या बाबतचे मार्गदर्शन राज्य शासनाकडून मिळताच लवकरच CET परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात येईल.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेत पहा काय झाले महत्वाचे बदल?
मध्यप्रदेश मध्ये शिवराजसिंह चौहान यांच्या सरकारच्या काळात गेमचेंजर ठरलेली “लाडली बहना” ही योजना महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या महायुती सरकारनी त्याच धर्ती वरची “मुख्यमंत्री लाडकी बहीण” या योजनेची घोषणा विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात अर्थसंकल्प मांडते वेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे. आणि त्या दिवसापासून विरोधकांनी सत्ताधारी यांना या योजनेतील त्रुटी बाबत धारेवर धरले आहे. तसेच या योजनेतील काही अटी व शर्ती मुळे महाराष्ट्रातील अनेक महिलां या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र ठरत नव्हत्या. पण आता या योजने बाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. सरकारने आज या योजनेत मोठे बदल करण्याची घोषणा केलेली आहे. ते आपण पाहणार आहोत.
दिनांक २८ जून २०२४ रोजी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा सरकारने अध्यादेश जारी केला आणि सर्वत्र या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केल्याचे पाहायला मिळाले आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सरकारकडून महिलांना दरमहा ₹ १५००/- रुपये मिळणार आहेत.
या योजनेसाठी सरकार ने दिनांक १५ जुलै २०२४ ही अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख दिली होती. पण आता सरकारने ही मुदत दोन महिने वाढवली आहे म्हणजे आता अर्ज करण्याची अंतिम तारीख दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२४ केली असून या तारखे पर्यंत लाभार्थी महिलांना अर्ज करता येईल. दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी महिलांना दिनांक ०१ जुलै २०२४ पासून दरमहा ₹ १५००/- आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे.
सुरवातीला या योजनेच्या पात्रते मध्ये अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. परंतु आता लाभार्थी महिलेकडे आधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्या ऐवजी १५ वर्षा पूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र किंवा जन्म दाखला या ४ पैकी कोणते ही ओळखपत्र / प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. तसेच सदर योजनेतून ५ एकर पेक्षा जास्त शेती असणाऱ्या अपात्र ठरविण्यात आले होते पण आत्ता ही अट वगळण्यात आली आहे. सदर योजनेत लाभार्थी महिलांचा वयोगट हा २१ ते ६० वर्ष वयोगट ऐवजी आत्ता २१ ते ६५ वर्ष वयोगट करण्यात आला आहे.
परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषा बरोबर विवाह केला असेल तर अशा महिलांना साठी त्यांच्या पतीचे जन्म दाखला किंवा शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र किंवा आधिवास प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येणार आहे. रु.२.५ लक्ष उत्पन्न दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सुट देण्यात आली आहे. सदर योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी आज दिनांक ०२ जुलै २०२४ रोजी विधानसभेत निवेदन केलेले आहे.
दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यास मिळणार मोफत TAB व रोज 6 GB डाटा ! पहा काय आहे योजना?
नमस्कार विद्यार्थी मित्रानो, महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या संस्थेमार्फत महाराष्ट्र राज्या मध्ये दहावीच्या विद्यार्थ्यांना “मोफत टॅबलेट योजना” Free Tablet Yojana Maharashtra सुरू केली गेलीआहे. या योजनेसाठी अर्ज कसा करायचा, पात्रता काय आहे तसेच कागदपत्रे कोणती लागणार आहे याबद्दल आपण सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. शासन महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी बऱ्याच ठिकाणी मोफत प्रशिक्षणाची सोय करत आहे. त्यांना विविध सवलती वेगवेगळ्या योजने मार्फत दिल्या जातात. शासनाने या योजना विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अनेक संस्थेची निर्मिती केली आहे. यामध्ये बार्टी, सारथी तसेच महाज्योती या आहेत. आज आपण महाज्योतीमार्फत दहावी पास विद्यार्थ्यांना Free Tablet Yojana मोफत टॅबलेट योजना आहे याबद्दल माहिती पाहणार आहोत.
क्रांतीसुर्य महात्मा ज्योतिबा फुले व क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या विचारकार्याचा वसा चालविण्यासाठी, त्यांच्या विचारातला सुशिक्षित समाज निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रातील इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गाच्या शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक विकासासाठी महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेची (महाज्योती) स्थापना शासन निर्णय दि.०८.०८.२०१९ ला केली आहे. तेव्हापासून आज पर्यंत शासन या संस्थेच्या माध्यमातून विद्यार्थांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबवत आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्गीय, भटक्या जाती विमुक्त जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना JEE / NEET / MHT- CET Batch 2026 करीता परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण ऑनलाईन पद्धतीने महाज्योती मार्फत देण्यात येत आहे. त्याकरीता इच्छूक विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहे. तसेच ऑनलाईन प्रशिक्षणासाठी महाज्योती तर्फे विद्यार्थ्यांना मोफत टॅब व 6 GB / Day इंटरनेट डाटा पुरविण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक कागदपत्र व पात्रता आणि अर्ज कसा करावा ही संपूर्ण माहिती आपण पुढे पाहणार आहोत.
योजनेच्या लाभासाठी विद्यार्थ्याची पात्रता
विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा / असावी.
विद्यार्थी इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील असावा / असावी तसेच विद्यार्थी नॉन- क्रिमिलेअर उत्पन्न गटातील असावा/ असावी.
सन 2024 मध्ये 10 वी ची परीक्षा उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी सदर प्रशिक्षणाचा लाभाकरीता पात्र राहतील.
विद्यार्थी हा विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतलेला असावा. या बाबतची कागदपत्रे स्पष्ट व दुष्यपद्धतीने जोडणे आवश्यक आहे.
विद्यार्थ्यांची निवड ही त्यांना 10 वी च्या परीक्षेत प्राप्त टक्केवारी तसेच सामाजिक प्रवर्ग व समांतर आरक्षणा नुसार करण्यात येईल.
इयत्ता 10 वी मध्ये शहरी भागातील विद्यार्थ्यां करीता 70% किंवा यापेक्षा जास्त गुण असणे आवश्यक आहे तसेच ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यां करीता 60% किंवा यापेक्षा जास्त गुण असणे आवश्यक आहे.
विद्यार्थी शहरी किंवा ग्रामीण भागातील आहे किंवा नाही कसे हे विद्यार्थ्यांच्या आधारकार्ड वरील नमुद पत्त्यावरुन ठरविले जाईल.
विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतल्याचा दाखला (बोनाफाईट सर्टिफिकेट)
दिव्यांग असल्यास दाखला.
अनाथ असल्यास दाखला.
सामाजिक प्रवर्ग व समांतर आरक्षण पुढीलप्रमाणे
सामाजिक प्रवर्ग
टक्केवारी
इतर मागास वर्ग (OBC)
59 %
निरधीसुचती जमाती अ (VJ-A )
10%
भटक्या जमाती ब ( NT-B)
8%
भटक्या जमाती क (NT-C)
11%
भटक्या जमाती ड (NT-D)
6%
विशेष मागास प्रवर्ग (SBC)
6%
एकूण
100%
टीप – शहरी तसेच ग्रामीण भागाकरीता विद्यार्थ्यांची निवड संख्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत ठरविण्यात येईल.
समांतर आरक्षण पुढीलप्रमाणे
1) प्रवर्गनिहाय महिलांसाठी 30% जागा आरक्षित आहे.
2) दिव्यांगाकरीता 4% जागा आरक्षित आहे.
3) अनाथांसाठी 1% जागा आरक्षित आहे.
अर्ज कसा करावा
महाज्योतीच्या www.mahajyoti.org.in या संकेतस्थळावर जाऊन Notice Board मधील”Application for JEE / NEET / MHT-CET Batch – 2026 Training” यावर जाऊन ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करावा.
2. अर्जासोबत ‘ब’ मध्ये नमुद सर्व कागदपत्रे स्वाक्षांकीत करून स्पष्ट दिसतील असे स्कॅन करुन जोडावे.
अटी व शर्ती
अर्ज करण्याची अंतिम दि. 10/07/2024 आहे.
पोस्टाने किंवा ई-मेल व्दारे प्राप्त अर्जाचा विचार केला जाणार नाही.
जाहिरात रद्द करणे, मुदतवाढ देणे, अर्ज नाकारणे व स्विकारणे तसेच निवडीची पद्धती बदलणे याबाबतचे सर्व अधिकार हे व्यवस्थापकीय संचालक, महाज्योती यांचे राहतील.
कोणत्याही माध्यमातुन व अंतीम निवड प्रक्रियेच्या दरम्यान किंवा प्रशिक्षणाच्या कोणत्याही टप्प्यावर उमेदवारांनी सादर केलेली माहिती चुकीची, दोषपूर्ण व दिशाभूल करणारीअसल्यास विद्यार्थ्यांची निवड रद्द करण्यात येईल.
अर्ज भरतांना कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी आल्यास केवळ महाज्योतीच्या Call Centre वर संर्पक करावा संपर्क क्र 0712-2870120/21
शिंदे सरकारची घोषणा! पहा महिलांसाठी कोणती योजना आणली!
आत्ताच मागील महिन्यात लोकसभेचे मतदान झाले आणि केंद्रामध्ये पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली आणि आत्ता त्या पाठोपाठच राज्यातील विधानसभेच्या तयारीची लगबग पाहायला मिळत आहे. जशी विधानसभा निवडणुक जवळ येत आहे तसे राज्यातील शिंदे- फडणवीस सरकार वेगवेगळ्या योजनाची खैरात करताना पाहायला मिळत आहे. अशीच एक योजना काल परवा सरकारने जाहीर केली आहे “मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहिण”
महाराष्ट्र राज्यातील महिलांमध्ये अंनिमियाचे प्रमाणे ५० पेक्षा जास्त आहे. तसेच राज्यातील श्रमबल पाहणीनुसार पुरुषांची रोजगाराची टक्केवारी ५९.१०% टक्के व स्त्रियांची टक्केवारी २८.७०% टक्के इतकी आहे. ही वस्तूस्थिती लक्षात घेता, महिलांच्या आर्थिक व आरोग्य परिस्थितीमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. महिलांचे आरोग्य व पोषण आणि त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबना साठी राज्यात विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. महिलांचा श्रम सहभाग पुरुषांच्या तुलनेत कमी आहे, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर परिणाम होतो. सदर परिस्थिती लक्षात घेऊन, राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने “मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण” योजना सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे.
योजनेचा उद्देश
राज्यातील महिला व मुलींना पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन रोजगार निर्मितीस चालना देणे.
त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे.
राज्यातील महिला स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे.
राज्यातील महिलांना व मुलींना सशक्तीकरणास चालना मिळणे.
महिला आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांच्या आरोग्य आणि पोषण स्थितीत सुधारणा.
योजनेचे स्वरुप
पात्रता कालावधी दरम्यान प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या स्वतःच्या आधार लिंक केलेल्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Beneft Transfer) दरमहा रु.१,५००/- इतकी रक्कम दिली जाईल. तसेच केंद्र/ राज्य शासनाच्या अन्य आर्थिक लाभाच्या योजने व्दारे रु.१.५००/- पेक्षा कमी लाभ घेत असेल तर फरकाची रक्कम या योजने व्दारे पात्र महिलेस देण्यात येईल.
योजनेचे लाभार्थी
महाराष्ट्र राज्यातील 21 ते 60 या वयो गटातील विवाहित, विधवा, घटस्पोटित, परितक्त्या आणि निराधार महिला.
योजनेसाठी लाभार्थ्यांची पात्रता
लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला.
किमान वयाची २१ वर्षे पूर्ण व कमाल वयाची ६० वर्ष पूर्ण होईपर्यंत.
सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे.
लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु.२.५० लाखा पेक्षा जास्त नसावे.
अपात्रता
ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाख रुपयां पेक्षा अधिक आहे.
ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे.
ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित / कायम कर्मचारी / कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग/उपक्रम/मंडळ / भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. परंतु बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले तथा स्वयंसेवी कामगार आणि कर्मचारी अपात्र ठरणार नाहीत.
सदर लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजने व्दारे रु.१,५००/- पेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल.
ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/ आमदार आहे.
ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉर्पोरेशन/बोर्ड / उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/ सदस्य आहेत.
ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकर पेक्षा जास्त शेतजमीन आहे.
ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत.
सदर योजनेच्या “पात्रता” व “अपात्रता” निकषामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकताअसल्यास नियोजन व वित्त विभागाचे अभिप्राय घेवून शासन मान्यतेने कार्यवाही करण्यात येईल.
योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्र
योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज करणे.
लाभार्थ्याचे आधार कार्ड.
महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी, अधिवास प्रमाणपत्र / महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखला.
सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला(वार्षिक उत्पन्न रु. २.५० लाखापर्यंत असणे अनिवार्य).
योजनेचे अर्ज पोर्टल/मोबाइल ॲपद्वारे/सेतू सुविधा केंद्रा व्दारे ऑनलाईन भरले जाऊ शकतात. त्यासाठी पुढील प्रक्रिया विहित केलेली आहे.
पात्र महिलेस या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करता येईल.
ज्या महिलेस ऑनलाईन अर्ज सादर करता येत नसेल, त्याच्यासाठी “अर्ज” भरण्याची सुविधा अंगणवाडी केंद्रात/बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये(नागरी/ग्रामीण/आदिवासी)/ग्रामपंचायत/वार्ड/सेतू सुविधा केंद्र येथे उपलब्ध असतील.
वरील भरलेला फॉर्म अंगणवाडी केंद्रात / बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये(नागरी/ग्रामीण/आदिवासी) / सेतू सुविधा केंद्र मध्ये नियुक्त कर्मचाऱ्यां द्वारे ऑनलाईन प्रविष्ट केला जाईल आणि प्रत्येक यशस्वीरित्या दाखल केलेल्या अर्जासाठी यथायोग्य पोहच पावती दिली जाईल.
अर्ज भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया विनामूल्य असेल.
अर्जदार महिलेने स्वतः उपरोक्त ठिकाणी उपस्थित राहणे आवश्यक असेल जेणे करून त्यांचा थेट फोटो काढता येईल आणि E-KYC करता येईल. यासाठी महिलेने पुढील माहिती आणणे आवश्यक आहे. कुटुंबाचे पूर्ण ओळखपत्र ( रेशनकार्ड) आणि स्वतःचे आधार कार्ड असणे गरजेचे आहे.
Jio चे रिचार्ज महागणार? अनलिमिटेड 5G सेवा ही होणार बंद?
जिओ ही देशभरातील सर्वात मोठी मोबाईल नेटवर्क कंपनी म्हणून ओळखली जाते. या कंपनीकडे सर्वाधिक मोबाईल युजर्स जोडले गेलेले आहेत. जिओच्या ग्राहकांसाठी धक्कादायक बातमी येत आहे जिओ चे रिचार्ज प्लॅन (Jio Recharge Plan) महागले आहेत? आता जिओ ग्राहकांना रिचार्ज करण्यासाठी जास्तीचे पैसे मोजावे लागणार आहेत कंपनीने कालच्या बुधवारी सांगितले की, त्यांनीजिओ चे प्रीपेड आणि पोस्टपेड प्लॅन मध्ये १५ ते २५ % वाढ केली आहे.
जिओ कंपनीने आपल्या सर्वच म्हणजे मासिक, तीन महिने आणि वार्षिक प्लॅनचे दर वाढवले आहेत. तसेच पोस्टपेड प्लॅनच्या दरात ही त्याच प्रमाणत वाढ केली आहे. जिओचा सर्वात स्वस्त असणारा ₹ १५५/- रुपयाचा प्लॅन हा ₹ १८९/- रुपये करण्यात आला आहे. नवीन दर हे ३ जुलै २०२४ पासून लागू होणार आहेत अशी माहिती जिओ कंपनीने दिली आहे.
पहा कोणत्या युजर्सना मिळणार अमर्यादित 5G डेटा
जिओ कंपनीने रिचार्जच्या दरवाढी बरोबरच अनलिमिटेड 5G डेटा देणे ही बंद केले आहे, काही निवडक प्लॅन्स ला ही सुविधा चालू ठेवली आहे. आता हा लाभ फक्त 2GB किंवा त्यापेक्षा अधिक डेटा प्लॅन घेनाऱ्या ग्राहकांना ही सुविधा उपलब्ध आहे. ज्या युजर्सनी २९९, ३४९, ३९९, ५३३, ७१९, ९९९ व २९९९ रुपयाचे प्लॅन घेतलेले आहेत त्यांनाच अनलिमिटेड 5G डेटा चा लाभ होईल.
काही तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार स्पेक्ट्रम लिलावानंतर ही दर वाढ करण्यात आलेली आहे. वोडाफोन आयडिया व भरती एअरटेल देखील लवकरच त्यांच्या मोबाईल नेटवर्क सेवेचे दर वाढ करतील असा अंदाज आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यासाठी महत्वाची बातमी! पीक विमा भरा १ रुपयात! पहा अंतिम तारीख!
राज्यातील शेतकऱ्यासाठी महत्वाची आणि आनंदाची बातमी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत महाराष्ट्रात खरीप हंगाम २०२४ साठी पीक विमा भरण्यास दिनांक १८ जून पासून सुरुवात झाली आहे. या वर्षी शेतकऱ्यांना विमा भरण्यासाठी अवघा एक रुपया इतकेच मूल्य लागणार असल्याची माहिती राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंढे यांनी दिली आहे. गेल्या वर्षी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतून १ कोटी ७० लक्ष पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आपला पीक विमा भरून या योजनेचा लाभ घेतला. या वर्षीचा पीक विमा भरण्याची अंतिम तारीख ही १५ जुलै २०२४ ही असणार आहे तरी शेतकऱ्यांनी आपला पीक विमा पॉलिसी या तारखेच्या अगोदर भरून घ्यावे असे आवाहन शेतकऱ्यांना राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंढे यांनी केले आहे.
पीक विमा योजनेत खालील चौदा पिकांचा समावेश आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०२४ अंतर्गत ज्वारी, भात, सोयाबीन, तुर, मुग, कापूस, बाजरी, उडीद, मका, भुईमूग, नाचणी, तीळ, कांदा, कारले ही चौदा पीक या विमा योजनेत सहभागी करण्यात आली आहेत.
या योजनेचे वैशिष्टपूर्ण काही बाबी
या विमा योजनेत समाविष्ट पिके ज्वारी, भात, सोयाबीन, तुर, मुग, कापूस, बाजरी, उडीद, मका, भुईमूग, नाचणी, तीळ, कांदा, कारले या चौदा पिकांसाठी, अधिसूचित क्षेत्रातील सर्व शेतकऱ्यांना भाग घेता येईल. अधिसूचित क्षेत्रात, अधिसूचित पिके घेणारे (कूळाने किंवा भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना) सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र असतील. पीक कर्ज घेणाऱ्या आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ही योजनेतील सहभाग ऐच्छिक राहील. भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी पिक विमा पोर्टल वर नोंदणीकृत भाडे करार अपलोड करणे बंधनकारक असेल.
ई-पीक पाहणी करणे महत्वाची
शेतकऱ्याने जेवढे क्षेत्र लागवड केलेले आहे व विमा भरलेला आहे तेवढ्या पिकाची नोंद ई-पीक पाहणी मध्ये करने आवश्यक आहे. आपल्या मालकीच्या नसलेल्या जमिनीवर विमा काढणे , उदा:- शासकीय जमीन, अकृषी जमीन, मंदिर, संस्था, मस्जिद, कंपनी यांची जमीनी वर विमा काढल्यास त्याची अत्यंत गंभीर दखल घेतली जाईल. या योजनेत आपण जे पीक शेतात केलेले आहे त्याचाच विमा घ्यावा. शेतात विमा घेतलेले पीक नसेल तर आपणास विमा नुकसान भरपाई पासून वंचित राहावे लागेल. या वर्षी भात, कापूस, सोयाबीन पिकांमध्ये महसूल मंडल मधील पिकाचे सरासरी उत्पादन नोंदवताना रीमोट सेसिंग तंत्रज्ञानचा वापर करुन येणाऱ्या उत्पादनास ४०% भारांकन आणि पीक कापणी प्रयोगाद्वारे आलेल्या उत्पादनास 60% भारांकन देऊन मंडळाचे सरासरी उत्पादन निश्चित केले जाणार आहे.
विमा भरण्यासाठी आधार क्रमांक आवश्यक आहे.
विमा अर्ज करण्यासाठी आधार क्रमांक हा आवश्यक आहे. पिक विमा अर्जातील नाव हे आधार वरील नावाप्रमाणेच असने आवश्यक आहे. पिक विम्यातील नुकसान भरपाई ही केंद्र शासनाच्या विमा पोर्टल द्वारे आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये करण्यात येते असते. त्यासाठी आपले बँक खाते ही आधार संलग्न असणे गरजेचे आहे. पेमेंट मिळण्यासाठी अधिकृत असणे आवश्यक आहे. याकरिता आपले बँक मॅनेजर माहिती देऊ शकतात. आधार कार्ड वरील नाव व बँक खात्यावरील नाव हे सुद्धा सारखे असावे. विमा अर्ज भरण्यासाठी प्रति शेतकरी CSC केंद्रास ४० रुपये मानधन केंद्र शासनाने ठरवून दिलेले आहे. ते संबंधित विमा कंपनी मार्फत CSC केंद्रास दिले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी प्रति अर्ज एक रुपया प्रमाणे रक्कम CSC चालकांना देणे अभिप्रेत आहे.
कोणत्या पिकाची किती मिळणार नुकसान भरपाई?
सर्वसाधारण पणे पिक निहाय विमा संरक्षण रक्कम यात जिल्हानिहाय फरक संभवतो. पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम हेक्टरी.
भात रु.४०००० ते ५१७६०, ज्वारी रु.२०००० ते ३२५००, बाजरी रु १८,००० ते ३३,९१३, नाचणी रु. १३७५० ते २००००, मका रु ६००० ते ३५५९८, तूर रु २५००० ते ३६८०२, मुग २०००० ते २५८१७, उडीद रु. २०००० ते २६०२५, भुईमुग रु. २९००० ते ४२९७१, सोयाबीन रु. ३१२५० ते ५७२६७, तीळ रु. २२००० ते २५०००, कारळे रु. १३७५०, कापूस रु. २३००० ते ५९९८३, कांदा रु. ४६००० ते ८१४२२
या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी केंद्र शासनाचे कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाईन १४४४७, संबंधित विमा कंपनी, स्थानिक कृषि विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यामधील केशरी रेशनकार्ड धारकांसाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने मागील वर्षी अत्यंत महत्वाची योजना अमलात आणली असून या योजनेत केशरी रेशनकार्ड धारकांना रेशन वरील धान्य ऐवजी रोख रक्कम DBT बँक खात्यात जमा होत असून ही रक्कम दरमाह प्रती लाभार्थी १५०/- रुपये मिळत आहे. ती आत्ता वाढून मिळणार आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त संभाजीनगर, बीड, जालना, नांदेड, धाराशिव, परभणी, लातूर, हिंगोली, अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, बुलढाणा, अकोला आणि वर्धा हे चौदा जिल्हे आहेत या सर्व जिल्ह्यांमध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या APL केशरी शिधापत्रिका धारक शेतकऱ्यांना रेशन वरील धान्य ऐवजी रोख रक्कम मिळणार असा जी आर २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी प्रसिद्ध झाला होता यामध्ये दरमाह प्रतीव्यक्ती मिळणारी रोख रक्कम ही ₹ १५०/- होती.
परंतु आज दिनांक २० जून २०२४ रोजी निघालेला जी आर (अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शासन परिपत्रक क्रमांकः अधापु-२०२४/ प्र . क्र. ४६ /नापु- २२ मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.) हा दरमाह प्रातिव्यक्ती रू १५०/- वरून वाढवून ही रक्कम आता दरमहा प्रतिव्यक्ती रू १७०/- इतकी करण्यात आली आहे. व ही रक्कम केशरी शिधापत्रिका धारकाच्या बँक खात्यात (DBT) थेट जमा होणार आहे.
आपल्या शिधापत्रिकेत जर पाच नाव असतील तर १७०×५=८५०/- रुपये महिन्याला आपल्या कुटुंब प्रमुखाच्या खात्यावर थेट जमा होणार आहेत.
राज्यातील लाखो पालक RTE २५% राखीव जागेसाठी होणाऱ्या प्रवेशासाठी प्रतीक्षेत आहेत राज्य शिक्षण विभागाने RTE कायद्यात केलेल्या बदलामुळे काही सामाजिक संघटना व पालक यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले होते व न्यायालयाने या बदलावर स्थगिती दिली होती. त्या नंतर शिक्षण विभागाने पुन्हा नव्याने ही प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली होती व याचा लकी ड्रॉ (सोडत) दिनांक ७ जून २०२४ रोजी झाली होती परंतु या सोडतीचा निकाल हा दिनांक १२ जून रोजी न्यायालयीन निकाला नंतर जाहीर होणार होता परंतु काही कारणास्तव ही न्यायालयीन सुनावणी पुढे ढकलली होती.
ही सुनावणी दिनांक १८ जून रोजी होत असताना या सुनावणी दरम्यान आणखी काही संघटनांनी व शाळांनी RTE प्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत त्यामुळे RTE प्रकरणाची पुढील सुनावणी ही येत्या ४ जुलै २०२४ रोजी घेतली जाणार आहे. परिणामी पालकांना प्रवेशासाठी जुलै ची वाट पहावी लागणार आहे असे एका याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सांगितले आहे. मात्र पुढील सुनावणी ही ११ जुलै रोजी घेतली जाणार असल्याची माहिती याचिकाकर्ते शरद जावडेकर यांनी दिली आहे.
राज्य शालेय शिक्षण विभागाने RTE कायद्यात केलेला बदल हा योग्य आहे. त्यामुळे त्याला देण्यात आलेली स्थगिती उठवावी, अशी एक याचिका न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. तर काही शाळांनी कायद्यात बदल केल्यानुसार RTE च्या आरक्षित जागांवर प्रवेश देखील दिले आहेत. या जागांना संरक्षण द्यावे, अशीही याचिका दाखल झालेली आहे. या दोन्ही याचिकांची स्वतंत्र सुनावणी घ्यावी लागणार आहे. तसेच सध्या थांबलेल्या आरटीई प्रवेशाबाबत न्यायालयाने कोणाताही निर्णय दिलेला नाही.
हस्तक्षेप याचिका न्यायालयाने दाखल करून घेतल्या आहेत व हस्तक्षेप करणाऱ्या तीनही संस्थाना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी दहा दिवसाची मुदत न्यायालयाने दिली आहे. या संस्थांच्या प्रतिपादनावर जनहित याचिका कर्त्याना व शासनाला त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी नंतरचे दहा दिवस देण्यात आले आहेत व याची अंतिम सुनावणी ११ जुलै २०२४ होणार आहे. पण याचा परिणाम हा RTE २५% राखीव जागेसाठी होणारे प्रवेश लांबणीवर पडणार आहेत आणि पालकांचा तणाव आणखीनच वाढणार आहे.
आत्ता विद्यार्थांना एसटी पास साठी रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही. पास आता मिळणार थेट शाळा महाविद्यालयात.!
.
सन २०२४- २५ शैक्षणिक वर्षाची शाळा दिनांक १५ जून २०२४ रोजी सुरू झाली आणि महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने (MSRTC) विद्यार्थ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची योजना आणली एसटी चे पास हे आता थेट शाळा महाविद्यालयात मिळणार आहेत. या नवीन योजने मुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील शाळा आणि महाविद्यालयीन लाखो विद्यार्थी यांना फायदा होईल.
“एसटी पास थेट तुमच्या शाळेत” ही विशेष मोहीम सर्व महाराष्ट्रात महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) वतीने राबविण्यात येणार आहे असे मंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांनी माहिती दिली आहे. ही योजना राबविण्याबाबत सूचना त्यांनी महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक एसटी प्रशासनाला दिल्या आहे.
यापूर्वी विद्यार्थी विद्यार्थिनींना बसस्थानकावर जाऊन रांगेत उभे राहून पास घ्यावे लागत असत पण आता यापुढे पास घेण्यासाठी बसस्थानकावर जाण्याची किंवा रांग लावण्याची गरज नाही. शाळा किंवा महाविद्यालयाने दिलेल्या यादी नुसार एसटी कर्मचारी यांच्या मार्फत त्या विद्यार्थी विद्यार्थिनींना थेट शाळे मध्ये येऊन पास वितरित केले जाणार आहेत जेणे करून विद्यार्थांचा वेळ ही वाया जाणार नाही. ही योजना दिनांक १८ जून पासून एसटी प्रशासना मार्फत राबविण्यात येणार आहे. त्यापूर्वी सर्व शाळा महाविद्यालय यांना एसटी च्या आगार प्रमुख यांनी पत्र देऊन आपल्या शाळा महाविद्यालयातील पास धारक विद्यार्थी विद्यार्थिनींची यादी तयार ठेवण्यास सांगितले आहे. या अभिनव उपक्रमाचा फायदा राज्यातील लाखो विद्यार्थीना होणार आहे.
या वर्षातील पहिल्या सत्रातील शाळा सुरू झाल्या असून घरापासून शाळेपर्यंत व शाळेपासून घरापर्यंत ये जा करण्यासाठी विद्यार्थांना व विद्यार्थीनीना महामंडळाच्या एसटी च्या माध्यमातून महाराष्ट्रभर विविध योजना राबविल्या जातात विद्यार्थांना एसटी च्या पास साठी महामंडळ ६६% इतकी सवलत देत आहे तर ३३% प्रवास भाडे भरून मासिक पास देत आहे व विद्यार्थिनी साठी महामंडळ पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर योजने अंतर्गत बारावी पर्यंत शिकत असलेल्या विद्यार्थिनींना मोफत पास देत आहे.
