ज्या महिलांनी अर्ज केला नव्हता त्यांच्यासाठी आणखी एक संधी!
Mukhyamantri Ladki Bahin Yojna राज्यात आतापर्यंत २ कोटी ३० लाख महिला भगिनींना त्यांच्या खात्यामध्ये पाच महिन्याचे एकूण सात हजार पाचशे रुपये सरकारकडून जमा करण्यात आले आहेत. व ज्या महिलांना अद्याप पर्यंत लाडकी बहिण योजनेचा अर्ज केलेला नाही अशा महिलांना राज्य सरकारने विजयादशमीच्या पूर्व संधेला आनंदाची बातमी दिली आहे. लाडकी बहिण योजनेचा अर्ज भरण्याची मुदत आता राज्य सरकारने १५ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत वाढवली आहे. मात्र हे अर्ज फक्त अंगणवाडी सेविका मार्फतच भरावे लागणार आहेत. अशी सूचना शासनाकडून मिळाली आहे. त्यामुळे लाडक्या बहिणीला आता नव्याने अर्ज भरण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. उर्वरित चार दिवसात अर्ज करून या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
राज्यातील लाडकी बहीण योजनेला मिळणार प्रचंड प्रतिसाद पाहून राज्य सरकारने या योजनेला मुदतवाढ दिली आहे. यापूर्वी ३० सप्टेंबर ही योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत देली गेली होती. मागील महिन्यातही लाखो महिलांना आपले अर्ज दाखल केले होते. ज्या महिलांनी अर्ज सादर केले होते. त्यांना या योजनेचा लाभही मिळण्यास सुरुवात झाली होती. रक्षाबंधन सणाचा मुहूर्त साधत राज्य सरकारने या योजनेच्या पहिल्या हफ्याच्या वितरणास सुरुवात केली होती. तेव्हापासून आजपर्यंत राज्यातील तब्बल २ कोटी ३० लाख महिला या योजनेत पात्र ठरल्या असून त्यांच्या बँक खात्यावर DBT मार्फत पैसेही जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. बहुतांश महिलांच्या बँक खात्यात आत्तापर्यंत पाच हप्त्याने ७५००/- रुपये जमा झाले आहेत. आता उर्वरीत महिलांनाही लाडकी बहीण योजनेसाठी १५ ऑक्टोबर पर्यंत अर्ज करता येणार आहे. मात्र त्यासाठी केवळ अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून अर्ज करता येणार आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये दिनांक ०५ ऑक्टोबर रोजी ४ हजार रुपये जमा होणार, आहेत अशी माहिती राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली असून पीएम किसान सन्मान निधी योजना व नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजना या दोन्ही योजनांचे ऑगस्ट व नोव्हेंबर चे हप्ते जमा होणार आहेत.
उद्या दिनांक ५ ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे वाशिम येथील बंजारा समाजाची काशी आलेल्या पोहरादेवी येथे देवीच्या दर्शना साठी येणार आहेत. तेथील होणाऱ्या समारंभा मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शुभहस्ते राज्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये या योजनेचा हप्ता ४ हजार रुपये जमा करणार आहेत.
देशातील शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न देण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM Kisan) ही योजना फेब्रुवारी २०१९ पासून चालू केली आहे. या योजनेच्या निकषांनुसार सर्व पात्र शेतकरी कुटुंबास ( पती, पत्नी व त्यांची १८ वर्षा खालील अपत्ये ) यांना रु.२०००/- प्रती हप्ता या प्रमाणे तीन समान हप्त्यात प्रती वर्षी रू.६०००/- हे त्यांच्या आधार व डीबीटी (DBT) संलग्न चालू बँक खात्यात लाभ जमा करण्यात येतो आहे. पीएम किसान योजने अंतर्गत दिनांक ३० सप्टेंबर २०२४ अखेर राज्यातील जवळपास १.२० कोटी शेतकरी कुटुंबांना एकूण १७ हप्त्या मध्ये सुमारे रू.३२ हजार कोटीचा लाभ जमा आत्तापर्यंत झालेला आहे.
दिवसेंदिवस विजेची वाढती मागणी पाहता सरकारने वीज उत्पादनाची वेगवेगळे पर्याय शोधले असून सद्या सौर ऊर्जेच्या वापरावर भर देण्यात आला आहे त्या साठी सरकार अनुदान देत आहे. सौर उर्जेचे महत्व लक्षात घेता राज्य सरकार कडून महाराष्ट्रात २०१५ पासून शेतकऱ्यांसाठी सौर कृषी पंपाच्या विविध योजना राबविल्या जात आहेत. यापूर्वी अटल शेतकरी कृषी सौर पंप योजना तसेच मुख्यमंत्री कृषी सौर पंप योजना राबविण्यात आल्या होत्या, तसेच प्रधानमंत्री कुसुम घटक ब या योजनेअंतर्गत राज्यात ९ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत २ लाख ६३ हजार १५६ कृषी सौर पंप बसवण्यात आलेले आहेत. शेतकऱ्यांना या सौर पंपाचा मिळालेला लाभ तसेच शेतकऱ्यांचा या सौर पंपा बाबतचा प्रतिसाद लक्षात घेता मागेल त्याला सौर पंप देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
➧ या शेतकऱ्यांना मिळेल प्राधान्य
महाराष्ट्र राज्य सरकारने २०२४ च्या अर्थसंकल्पात मागेल त्याला कृषी सौर पंप या योजनेची घोषणा केली असून या अंतर्गत राज्यातील जवळपास आठ लाखापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना कृषी सोलर पंप देण्याचा मानस सरकारचा आहे. या अगोदर पीएम कुसुम अंतर्गत ही योजना राबविण्यात येत होती. परंतु सध्या शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात या सौर कृषी पंपाची मागणी होताना दिसून येत आहे. परंतु ज्या शेतकऱ्याकडे शाश्वत जलस्रोत आहे किंवा ज्या शेतकऱ्याकडे सिंचना करीता पारंपरिक पद्धतीचा वीज पुरवठा नाही अशा शेतकऱ्यांसाठी मागेल त्याला कृषी सौर पंप योजना राबविण्यात येणार आहे. ज्या शेतकऱ्याने यापूर्वी महावितरण कडे पैसे भरून कृषी सौर पंप मिळालेला नाही अशा प्रलंबित असलेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
➧ असा करावा अर्ज
मागेल त्याला कृषी सौर पंप या योजनेचा अर्ज करण्यासाठी महावितरण तर्फे स्वतंत्र वेब पोर्टल तयार केले आहे. त्या वेब पोर्टल वर जाण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा https://www.mahadiscom.in/solar_MTSKPY/index.php या वेबपोर्टलवर गेल्यानंतर लाभार्थी सुविधा या पर्यायावर जाणे व नंतर अर्ज करा या पर्यायावर गेल्यानंतर अर्ज ओपन होईल तो अर्ज संपूर्ण भरावा व आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे अपलोड करावीत व नंतर अर्ज सबमिट करावा.
➧ लागणारी आवश्यक कागदपत्र
➤ आधार कार्ड ➤ ७/१२ उतारा ➤ जात प्रमाणपत्र ( अनुसूचित जाती/जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी ) ➤ अर्जदार स्वतः शेतजमिनीचा मालक एकटा नसेल तर इतर हिस्सेदारांचा/मालकांचा नाहरकत दाखला देणे आवश्यक आहे. ➤ पाण्याचा स्त्रोत डार्क झोनमध्ये असल्यास भुजल सर्वेक्षण विभागा मार्फत ना हरकत प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे. ➤ संपर्कासाठी मोबाईल क्रमांक. ईमेल (असल्यास) ➤ पाण्याची खोली व त्याची माहिती अर्जामध्ये भरणे आवश्यक आहे.
राज्य सरकारच ठरलं या दिवशी वितरित होणार तिसरा हप्ता. याबाबत अदिती तटकरे यांनी दिली माहिती. Mukhyamatri Mazi Ladki Bahin Yojna
मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजनेबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. या योजनेच्या तिसऱ्या हप्त्याचे वितरण हे येत्या २९ सप्टेंबर २०२४ रोजी होणार आहे. अशी माहिती राज्याच्या महिला व बालविकास कल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली आहे. या योजनेस पात्र असणाऱ्या महिलांना प्रतीमहा पंधराशे रुपये त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. ज्या महिलांना मागील दोन हप्ते मिळालेले आहेत त्यांना तिसऱ्या हप्त्याचे पंधराशे रुपये मिळणार तर ज्या महिलांना आणखीन पैसे मिळालेले नाहीत त्यांना तिन्हीही हप्त्याने एकत्रित रुपये चार हजार पाचशे रुपये मिळणार आहेत.
राज्याच्या महिला व बालविकास कल्याण मंत्री आदिती तटकरे काय म्हणाल्या.
राज्य सरकारच्या या निर्णया बाबत राज्याच्या महिला व बालविकास कल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा होणारा तिसरा कार्यक्रम २९ सप्टेंबर रोजी रायगड येथे होणार असून हा तिसरा राज्यस्तरीय कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमात सप्टेंबरपर्यंत आलेल्या अर्जाचा लाभ हा लाभार्थ्यांना वितरीत करण्यात येणार आहे. अनेक महिलांना अर्जात त्रुटी राहिल्यामुळे अद्याप पर्यंत या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे या तिसऱ्या हप्त्यात अशा महिलांना लाभ दिला जाणार आहे. या तिसऱ्या हप्त्यात एकूण दोन कोटी महिलांना लाभ देण्यात येईल अशी माहिती आदिती तटकरे यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षेचे संपूर्ण शेड्युल पहा.
MaharastraTET Exam 2024 महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०२४ घेण्या संदर्भात परिपत्रक जाहीर झालेले आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने आज दिनांक ९ सप्टेंबर २०२४ रोजी हे परिपत्रक जाहीर केलेले आहे. तरी या परिपत्रका मध्ये शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच टीईटी (TET) परीक्षेचे वेळापत्रक दिले आहे. या वेळापत्रका प्रमाणे महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा ही १० नोव्हेंबर २०१४ रोजी घेण्यात येणार आहे असे नमूद केले आहे. दोन पेपर होणार असल्याने सकाळच्या सत्रा मध्ये एक तर दुपारच्या सत्रात एक असे दोन पेपर होणार असून तसे परीक्षेचे नियोजन करण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेनी दिलेली आहे.
महाराष्ट्र राज्यामध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवी व इयत्ता सहावी ते आठवी साठी सर्व व्यवस्थापन तेसच सर्व परीक्षा मंडळे व सर्व माध्यम अनुदानित/विनाअनुदानित व कायम विना अनुदानित इत्यादी शाळांमध्ये शिक्षण सेवक किंवा शिक्षक पदावर नियुक्ती होण्यासाठी उमेदवारांना प्रथम ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे गरजेचे आहे. या परीक्षेची ऑनलाईन अर्ज भरणे तसेच परीक्षा शुल्क भरणे व परीक्षेची वेळ या बातमीतची माहिती तसेच परीक्षेश संबंधित सर्व शासननिर्णय, अनुषंगिक माहिती व सुचना महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या https://mahatet.in या संकेतस्थळावर दिली आहे. या परीक्षेची ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया ९ सप्टेंबर २०२४ पासून सुरू होणार आहे. व अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख ही ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत आहे.
➧ परीक्षेचे वेळापत्रक.
➤ परीक्षेचे ऑनलाईन अर्ज व शुल्क भरण्याचा कालावधी हा ९ सप्टेंबर २०२४ ते ३० सप्टेंबर २०२४ आहे. ➤ परीक्षेचे प्रवेश पत्र ऑनलाइन प्रिंट काढण्यासाठी दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२४ ते १० नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत वेळ मिळणार आहे. ➤ १० नोव्हेंबर २०२४ रोजी सकाळी १०.३० ते १.०० दरम्यान शिक्षक पात्रता परीक्षेचे पहिला पेपर होणार आहे व त्यानंतर दुपारच्या सत्रात २.०० ते ४.३० दरम्यान दुसरा पेपर होणार आहे.
➧ संपूर्ण जाहिरात डाऊनलोड करण्यासाठी खाली लिंक वर जा.
नमस्कार विद्यार्थी मित्रानो, महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्ग, भटक्या जाती- विमुक्त जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातीलविद्यार्थ्यांना सन २०२४-२०२५ मध्ये JEE / NEET परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणा करीता तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना महाज्योती मार्फत पुस्तक संच वाटप करण्यात येणार आहे. तरी इच्छूक विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. एकूण लाभार्थी संख्या- ८००० (४००० संच JEE करीता व ४००० संच NEET करीता वाटप होणार आहेत.) (लाभार्थी संख्येच्या तुलनेत सामाजिक प्रवर्ग व समांतर आरक्षणा प्रमाणे तसेच इयत्ता 10 वी मध्ये प्राप्त गुणांकना नुसार लाभ देण्यात येणार आहे.) चला तर पाहूया या बद्दलची सर्व माहिती.
➧ योजनेच्या लाभासाठी विद्यार्थ्याची पात्रता
विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा / असावी.
विद्यार्थी इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील असावा / असावी तसेच विद्यार्थी नॉन- क्रिमिलेअर उत्पन्न गटातील असावा/ असावी.
सन 2024 मध्ये 10 वी ची परीक्षा उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी सदर प्रशिक्षणाचा लाभाकरीता पात्र राहतील.
विद्यार्थी हा विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतलेला असावा. या बाबतची कागदपत्रे स्पष्ट व दुष्यपद्धतीने जोडणे आवश्यक आहे.
विद्यार्थ्यांची निवड ही त्यांना 10 वी च्या परीक्षेत प्राप्त टक्केवारी तसेच सामाजिक प्रवर्ग व समांतर आरक्षणा नुसार करण्यात येईल.
इयत्ता 10 वी मध्ये शहरी भागातील विद्यार्थ्यां करीता 70% किंवा यापेक्षा जास्त गुण असणे आवश्यक आहे तसेच ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यां करीता 60% किंवा यापेक्षा जास्त गुण असणे आवश्यक आहे.
विद्यार्थी शहरी किंवा ग्रामीण भागातील आहे किंवा नाही कसे हे विद्यार्थ्यांच्या आधारकार्ड वरील नमुद पत्त्यावरुन ठरविले जाईल.
विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतल्याचा दाखला (बोनाफाईट सर्टिफिकेट)
दिव्यांग असल्यास दाखला.
अनाथ असल्यास दाखला.
➧ सामाजिक प्रवर्ग व समांतर आरक्षण पुढीलप्रमाणे
सामाजिक प्रवर्ग
टक्केवारी
इतर मागास वर्ग (OBC)
59 %
निरधीसुचती जमाती अ (VJ-A )
10%
भटक्या जमाती ब ( NT-B)
8%
भटक्या जमाती क (NT-C)
11%
भटक्या जमाती ड (NT-D)
6%
विशेष मागास प्रवर्ग (SBC)
6%
एकूण
100%
➧ समांतर आरक्षण पुढीलप्रमाणे
1) प्रवर्गनिहाय महिलांसाठी 30% जागा आरक्षित आहे.
2) दिव्यांगाकरीता 4% जागा आरक्षित आहे.
3) अनाथांसाठी 1% जागा आरक्षित आहे.
➧ अर्ज कसा करावा
महाज्योतीच्या www.mahajyoti.org.in या संकेतस्थळावर जाऊन Notice Board मधील “JEE / NEET / परीक्षाकरीता तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुस्तक संच वाटप योजना” यावर जाऊन ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करावा.
अर्जासोबत ‘ब’ मध्ये नमुद सर्व कागदपत्रे स्वाक्षांकीत करून स्पष्ट दिसतील असे स्कॅन करुन जोडावे.
➧ अटी व शर्ती
अर्ज करण्याची अंतिम दि. 15/09/2024 आहे.
पोस्टाने किंवा ई-मेल व्दारे प्राप्त अर्जाचा विचार केला जाणार नाही.
जाहिरात रद्द करणे, मुदतवाढ देणे, अर्ज नाकारणे व स्विकारणे तसेच निवडीची पद्धती बदलणे याबाबतचे सर्व अधिकार हे व्यवस्थापकीय संचालक, महाज्योती यांचे राहतील.
कोणत्याही माध्यमातुन व अंतीम निवड प्रक्रियेच्या दरम्यान किंवा प्रशिक्षणाच्या कोणत्याही टप्प्यावर उमेदवारांनी सादर केलेली माहिती चुकीची, दोषपूर्ण व दिशाभूल करणारीअसल्यास विद्यार्थ्यांची निवड रद्द करण्यात येईल.
अर्ज भरतांना कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी आल्यास केवळ महाज्योतीच्या Call Centre वर संर्पक करावा संपर्क क्र 0712-2870120/21
पंधरा हजार मानधन, २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांवर कंत्राटी शिक्षक नेमणार!
.
राज्य सरकारने काल शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग अंतर्गत शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या २० व २० पेक्षा कमी असलेल्या शाळांमध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या दोन शिक्षकां पैकी एक सेवानिवृत्त शिक्षक किंवा डीएड, बीएड अर्हता धारक बेरोजगार शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. याबाबतची संपूर्ण माहिती आपण पुढे पाहणार आहोत.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णय दि. १५.०३.२०२४ नुसार जिल्हा परिषदेच्या २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये नियुक्त करावयाच्या दोन शिक्षकां पैकी एक शिक्षक हा सेवानिवृत्त शिक्षकांमधून नियुक्त करावयाची तरतूद करण्यात आली आहे. यानुसार कमी पटसंख्या असलेल्या सर्वच शाळांना सेवानिवृत्त शिक्षक उपलब्ध होतील असे नाही. अशा ठिकाणी सदर पद रिक्त राहील्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी राज्यात डीएड व बीएड अर्हता धारक पात्र बेरोजगार उमेदवारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. यास्तव त्यांना देखील अशा ठिकाणी संधी दिल्यास शिक्षकांचे पद रिक्त ही राहणार नाही व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान देखील होणार नाही. २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षक किंवा डीएड बीएड अर्हता धारक पात्र उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात येणार आहे.
➧ सेवानिवृत्त शिक्षकासाठी
➤ सदर नियुक्तीसाठी कमाल वयोमर्यादा ७० वर्ष राहील. ➤ राज्यातील मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थेतून नियत वयोमानानुसार सेवा निवृत्त झालेला शिक्षक असावा. ➤ करार पध्दतीने नियुक्त करावयाच्या सेवानिवृत्त शिक्षकाविरुध्द कोणत्याही प्रकारची चौकशी प्रलंबित अथवा प्रस्तावित नसावी किंवा अशा चौकशी प्रकरणी कोणतीही शिक्षा झालेली नसावी. ➤ सेवानिवृत्त शिक्षकाने त्याला ज्या गटासाठी नियुक्त करावयाचे आहे. त्या गटासाठी त्याने त्याच्या सेवाकाळात अध्यापनाचे काम केलेले असावे. ➤ सुरुवातीचा नियुक्तीचा कालावधी एका शैक्षणिक वर्षासाठी राहील. त्यानंतर गुणवत्ता वयोग्यतेच्या आधारावर आवश्यतेनुसार सदर नियुक्तीचे वाढीव कालावधीकरीता दरवर्षी नुतनीकरण करता येईल. मात्र हा एकूण कालावधी जास्तीत जास्त ३ वर्ष किंवा त्या व्यक्तीच्यावयाच्या ७० वर्षापर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तो राहील. ➤ करार पध्दतीने नियुक्त करावयाचा सेवानिवृत्त शिक्षक हा शारीरिक, मानसिक व आरोग्याच्या दृष्टीने सक्षम असावा.
➧ डी.एड/बीएड अर्हता धारक बेरोजगार उमेदवारासाठी
➤ सदर नियुक्तीसाठी शासन नियमानुसार किमान व कमाल वयोमर्यादा लागू राहील. ➤ डी.एड व बीएड अर्हता धारक बेरोजगार उमेदवारांना करार पध्दतीने कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती देण्यात आल्यामुळे संबंधितास शासनाच्या कोणत्याही संवर्गात सेवा समावेशनाचे / सामावून घेण्याचे व नियमित सेवेचे इतर कोणतेही लाभ मिळण्याचा अधिकार/ हक्क नसेल. ➤ सुरुवातीला नियुक्तीचा कालावधी एका शैक्षणिक वर्षासाठी असेल. परंतु त्यानंतर गुणवत्ता व योग्यतेच्या आधारावर आवश्यकतेनुसार सदर नियुक्तीचे वाढीव कालावधी करीता दरवर्षी नुतनीकरण करता येईल.
➧ सर्वसाधारण तरतूद
➤ मानधन रु.१५,०००/- प्रती माह (कोणत्याही इतर लाभाव्यतिरीक्त) ➤ एकूण १२ रजा देय (एकूण देय रजेपेक्षा जास्त रजा ह्या विनावेतन असतील). ➤ कोणतेही प्रशासकीय अधिकार नसतील. ➤ जिल्हा परिषदेच्या वतीने शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्याशी करारनामा स्वाक्षरीत करणे आवश्यक राहील. ➤ बंधपत्र / हमीपत्र नियुक्तीच्या कालावधीत करार पध्दतीने शिक्षकीय पदाचे विहीत काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीची राहील, या आशयाचे बंधपत्र / हमीपत्र घेण्यात यावे. बंधपत्र/हमीपत्रा मध्ये करार पध्दतीने नियुक्ती देताना शासनाने विहित केलेल्या अटी व शर्ती, विभागाने निश्चित केलेल्या अतिरिक्त अटी व शर्ती मान्य असल्या बाबतचा तसेच करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींकडून नियमित सेवेत घेण्या बाबत अथवा इतर कोणत्याही हक्काची मागणी करण्यात येणार नाही व सक्षम प्राधिकारी यांनी विशेष परिस्थितीमध्ये कोणत्याही वेळी करारनाम्या मध्ये उल्लेखित कालावधी संपण्यापूर्वी करार पध्दती वरील सेवा समाप्त केल्यास त्यास हरकत/आक्षेप राहणार नाही, याचा देखील उल्लेख करण्यात यावा. ➤ अध्यापनाचे तास इतर नियमित शिक्षकांप्रमाणे असतील. ➤ प्रत्येक जिल्ह्यांसाठी संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद यांनी पात्र व इच्छुक उमेदवारांमधून आवेदनपत्र मागवून नियुक्ती आदेश द्यावेत. ➤ सदर प्रक्रियेसंदर्भात आवश्यकता असल्यास आयुक्त (शिक्षण) यांनी अतिरिक्त सूचना निर्गमित कराव्यात. ➤ नियुक्तीसाठी सक्षम प्राधिकारी यांना विशेष परिस्थीतीसाठी कोणत्याही वेळी अशा करारपध्दतीवरील सेवा समाप्त करण्याचे अधिकार राहतील. ➤ करार पध्दतीने नियुक्त करावयाचा शिक्षक शारीरिक, मानसिक व आरोग्याच्या दृष्टीने सक्षमनसल्याचे व प्रस्तावित सेवेसाठी त्याच्याकडे आवश्यक क्षमता नसल्याचे निदर्शनास आल्यासत्यांची कंत्राटी सेवा समाप्त करण्यात यावी. ➤ करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या कागदपत्रे / माहिती व आधार सामुग्रीबाबत गोपनीयता पाळणे आवश्यक राहील. ➤ करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींना त्यांच्यावर सोपविलेले कामकाज निश्चित केलेल्या कालावधीत पूर्ण करणे आवश्यक राहील. त्यांच्या कामकाजा बाबत नियुक्तीसाठी सक्षम असलेले प्राधिकारी वेळोवेळी आढावा घेऊन कामाचे मुल्यमापन करतील. सदर मूल्यमापनात कंत्राटी शिक्षकाचे काम समाधानकारक नसल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याची कंत्राटी तत्वावरील सेवा समाप्त करण्यात येईल. ➤ शाळेची पटसंख्या २० पेक्षा जास्त झाल्यास कंत्राटी तत्वावर नियुक्त करण्यात आलेले सेवानिवृत्त शिक्षक व डी.एड व बीएड अर्हताधारक कंत्राटी शिक्षकाची सेवा नियमित शिक्षकाची नियुक्ती होईपर्यंत सुरु राहील. नियमित शिक्षकांची नियुक्ती झाल्यानंतर कंत्राटी शिक्षकाची सेवा संपूष्टात येईल. ➤ करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेली व्यक्ती, सोपविलेली सेवा पार पाडण्याच्या कामात व्यत्यय निर्माण होईल,. अशा कोणत्याही व्यावसायिक कामात गुंतलेली नसावी. ➤ करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तीने गुंतलेले हितसंबंध जाहीर करणे आवश्यक राहील. ➤ ज्या २० व २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कार्यरत दोन नियमित शिक्षकां पैकी एका शिक्षकाची प्राथम्याने जास्त पटसंख्या असलेल्या शाळेत समुपदेशनाने बदली करण्यात यावी. यामध्ये दोन्ही नियमित शिक्षकांची इच्छूकता घेण्यात यावी. जर दोन्ही शिक्षक बदलीने जाण्यास इच्छूक असतील तर सेवाज्येष्ठ शिक्षकास प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच दोन्ही नियमित शिक्षक बदलीने जाण्यास इच्छूक नसल्यास सेवा कनिष्ठ शिक्षकाची बदली करण्यात यावी. तथापि, कंत्राटी शिक्षक मिळेपर्यंत नियमित शिक्षकाची बदली करण्यात येऊ नये. ➤ कंत्राटी तत्वावर नियुक्त झालेल्या अशा शिक्षकांवर लगतचे नियंत्रण केंद्रप्रमुखांचे असेल.त्यानंतर गट शिक्षण अधिकारी व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांचे नियंत्रण असेल. ➤ संदर्भीय शासन पत्र दि.०७.०७.२०२३ व शासन पत्र दि. १५.०७.२०२४ अनुसार दिलेल्यामार्गदर्शक सूचना यापुढे २० पेक्षा जास्त पटसंख्या असलेल्या शाळांना लागू राहतील. तसेच यानुसारदेण्यात येणारे मानधन सदर शासन निर्णयाच्या दिनांका पासून रु.१५,०००/- एवढे राहील. ➤ सदर शासन निर्णयातील तरतूदी केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना लागू राहतील.
सद्या सर्वत्र पावसाने थैमान घातलेले असून अनेक भागांमध्ये पावसाचा जोर वाढलेले आहे. काही ठिकाणी तर ढगफुटी सदृश्य परिस्थिती पाहायला मिळली आहे. अनेक ठिकाणी पुर परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. या होणाऱ्या अतिवृष्टी मुळे पिकांचे अनेक ठिकाणी नुकसान झाल्याचे आढळून आले आहे. या होणाऱ्या नुकसानी मुळे शेतकरी राजा चिंता व्यक्त करताना पाहायला मिळत आहे. ज्या शेतकऱ्याने पीक विमा भरलेला आहे त्या शेतकऱ्याने पिकाची नुकसान भरपाई साठी तक्रार करणे गरजेचे आहे. चला तर मग आपण पाहूया नुकसानी बद्दल कशी ऑनलाईन तक्रार करायची.
सर्व शेतकरी बांधवांना विनंती आहे की आपण खरीप हंगामातील पीक विमा भरला असेल आणि आपल्या पिकाचे नुकसान जास्तीच्या पावसामुळे झाले असेल तर हे काम करा. आपणास पीक नुकसानीची पुर्वसचना ही पिकाचे नुकसान झाल्यापासून ७२ तासाच्या आत (३ दिवसाच्या आत) देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे पीक नुकसानीची पूर्व सूचना अगोदर देणे गरजेचे आहे. पुर्वसुचना उशिरा दिल्यास सदरची पुर्वसचना ग्राह्य धरली जानार नाही. त्यासाठी आपणास दोन पर्याय आहे एक म्हणजे १४४४७ या toll-free नंबर वर कॉल करून देणे किंवा दुसरा म्हणजे Crop insurance या ॲप वरून द्यावी. पूर्व सूचना दिल्याशिवाय स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती या घटकांतर्गत विमा मिळत नाही. तसेच पूर्वसूचना देताना १) Excess rainfall (अतिवृष्टी), २) Inundation ( पूर ), ३) Heavy rainfall (मुसळधार पाऊस) या पैकी पर्याय निवडून पूर्व सूचना द्यावी.
१) कुणीही कीड व रोगासाठी पुर्वसूचना देऊ नये. अशा पूर्व सूचना विमा कंपनी मार्फत रद्द होतात.
२) यावर्षीपासून पिकाच्या कोणत्याही वाढीच्या अवस्थेत पूर्व सूचना दिल्यास नुकसान भरपाई ही पिक कोणत्या वाढीच्या अवस्थेत आहे हा विचार न करता पिकाचे नुकसान किती टक्के झाले यानुसार नुकसान भरपाई मिळणार आहे. त्यामुळे वाढीच्या अंतिम अवस्थेची वाट न बघता नुकसान झाले त्यावेळेस तात्काळ पुर्वसुचना द्यावी.
३) पूर्व सूचना दिल्यानंतर शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिलेल्या Docket Id सांभाळून ठेवावा किंवा पीक विमा पावती वर लिहून ठेवावा.
मूळ वेतनाच्या ५०% पेन्शन. पहा काय आहे नवीन पेन्शन योजना केंद्र सरकारने दिली या योजनेस मंजुरी.
UPS सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुशखबर! नवीन पेन्शन योजनेला मंजुरी?
(unified pension scheme) जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी सर्वत्र जोर धरलेला असताना केंद्र सरकारने एक नवीनच पेन्शन योजना शनिवारी जाहीर केले आहे युनिफाईड पेन्शन योजना असे या योजनेचे नाव आहे. या पेन्शन योजनेला केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीत मंजुरी मिळाली असून ही योजना एनपीएस ऐवजी युनिफाईड पेन्शन योजना असणार आहे.
आत्तापर्यंत मिळणारी पेन्शनही नोकरी मधून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यास मिळत होती परंतु आता या नवीन पेन्शनमध्ये केंद्र सरकारने काही बदल केले आहेत त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांचे नशीब बदलणार आहे. दहा वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यास देखील पेन्शन मिळणार आहे. चला तर मग पाहूया ही पेन्शन योजना.
युनिफाईड पेन्शन स्कीम (unified pension scheme) या नावाने केंद्र सरकारने नवीन पेन्शन योजना चालू केली आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने किमान २५ वर्षे नोकरी पूर्ण केली असेल तर निवृत्ती पूर्वीच्या शेवटच्या १२ महिन्यांच्या सरासरी वेतनाच्या किमान ५०% टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळणार आहे. तसेच जर पेन्शन धारकाचे निधन झाले तर त्याच्या कुटुंबाला मृत्युसमयी मिळणाऱ्या पेन्शनच्या ६०% टक्के रक्कम मिळणार आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने १० वर्ष सेवेनंतर नोकरी सोडली असेल तर त्या कर्मचाऱ्याला १० हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे.
ही योजना १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणार आहे. तसेच २३ लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना या यूनिफाइड पेन्शन स्कीम योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तसेच सर्व NPS कर्मचाऱ्यांना UPS मध्ये जाण्याचा पर्याय निवडता येणार आहे. दोन्ही पैकी कोणताही एक पर्याय निवडता येणार आहे. पेन्शनमध्ये सध्या पेन्शन धारकाचा १०% टक्के वाटा आहे. तर केंद्र सरकारचा १४% टक्के हिस्सा आहे. आता यापुढे केंद्र सरकारचा हिस्सा १८% टक्के असणार आहे. एनपीएस च्या स्थापनेपासून जे सेवानिवृत्त झाले आहेत किंवा निवृत्त होणार आहेत त्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येईल. याची थकबाकी सुद्धा सरकार भरणार आहे. तसेच या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर ८०० कोटीचा बोजा पहिल्या वर्षी पडणार आहे. त्यानंतर सुमारे ६००० कोटीचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडेल अशी माहिती आहे. १ जानेवारी २००४ नंतर रुजू किंवा निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे असे सांगितले जात आहे.
रक्षाबंधनच्या आधीच लाडक्या बहिणीला भेट! राज्यातील विविध भागातील महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये लाडकी बहीण योजनेचा पहिला हफ्ता जमा झाला आहे. त्यामुळे महिलांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे.
(Mukhyamantri Ladki Bahin Yojna update)ज्या महिलांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज भरले होते त्या महिला पहिला हफ्ता कधी जमा होणार याची वाट पाहत होत्या त्यांच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. या योजनेचा पहिला हप्ता मिळण्यास आता सुरुवात झाली आहे. या योजनेचा पहिला हफ्ता मुंबईतील काही महिलेला मिळाला आहे. मुंबईमधील वरळी येथील महिलेच्या बँक खात्यात पहिल्या हफ्ता जमा झाला आहे. विशेष म्हणजे ९ ऑगस्ट रोजी या महिलेच्या बँक खात्यात १ रुपया चाचपणी साठी जमा झाला होते. त्यानंतर आज १४ ऑगस्ट रोजी तीन हजार रुपयांचा पहिला हफ्ता जमा झालेला आहे. तसेच लातूर आणि धाराशिव मध्येही महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा पहिला हफ्ता मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. ज्या महिलांनी जुलै महिन्यात अर्ज भरले होते व त्यांचे अर्ज मंजूर झाले होते अशा अनेक महिलांना दोन महिन्यांचे तीन हजार रुपये देण्यात आलेले आहेत.
➧ वाचा महत्त्वाची अपडेट्स लाडकी बहिण योजने बद्दल.
➤ ३१ ऑगस्ट नंतर आलेल्या पात्र लाभार्थी महिलांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
➤ ३१ ऑगस्ट पर्यंतची मुदत ही अंतिम नसून अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पुढे ही चालू राहणार आहे.
➤ १ कोटी २ लाख लाभार्थी महिलांना पहिला हफ्ता १७ ऑगस्टा ला मिळणार.
➤ पुढील १० दिवसांनी उर्वरित लाभार्थी महिलांना ही मिळणार हफ्ता.
➤ पात्र लाभार्थी महिला पैकी सुमारे २७ लाख लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्याशी आधार क्रमांक जोडले गेलेले नाहीत.
➤ लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्याशी आधार क्रमांक जोडण्याचं काम वेगाने सुरू.
.
➧ पहा काय म्हणाले मुख्यमंत्री.
लाडकी बहीण योजनेचा पहिला हप्ता राज्यातील काही महिलांच्या बँक खात्यात जमा होताच महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महत्वाची माहिती दिली आहे. येणाऱ्या १७ ऑगस्ट रोजी १ कोटी २ लाख महिलांच्या बँक खात्यात पैसे जमा केले जाणार आहेत. या आधी काही महिलांच्या बँक खात्यात चाचपणी म्हणून १ रुपये जमा करण्यात आला होता. तसेच महिलांच्या बँक खात्यात जुलै आणि ऑगस्ट या दोन महिन्यांचे पैसे जमा केले जात आहेत अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.
शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा आहे. शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी तसेच आर्थिक प्रगती होण्यासाठी सरकार कडून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबविल्या जातात. शेतकऱ्याला शेतीमध्ये काम करत असताना अनेक अवजारांची आवश्यकता पडत असते. अवजारे जर स्वतःचे नसतील तर त्यांना ती भाड्याने आणण्यासाठी आर्थिक झळ सोसावी लागते. तसेच शेती अवजारे विकत घेण्याची परिस्थिती नसते. या सर्व बाबींचा सारासार विचार करून सरकार शेतकऱ्यांसाठी अनुदानित तत्वावर अवजारे उपलब्ध करून देत आहे.
Maha DBT च्या माध्यमातून महाराष्ट्रभर राज्य सरकार हे शेतकऱ्यांसाठी विविध प्रकारच्या योजना राबवून अनुदान देत आहे. अशीच एक योजना म्हणजे शेतकऱ्यांना शेतातील पीक फवारणीसाठी लागणारा फवारणी पंप जवळजवळ 50 टक्के अनुदानावर मिळणार आहे.
बॅटरी स्वयंचलित फवारणी पंपासाठी ऑनलाईन अर्ज Maha DBT ( https://mahadbt.maharashtra.gov.in/farmer/login/login ) या संकेतस्थळावर भरावे. ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी पुढील कागदपत्र लागतील अर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्याचे आधार कार्ड. अर्जदार शेतकऱ्याचे रहिवाशी प्रमाणपत्र. अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्याचे बॅक तपशील म्हणजे बँक पासबुकची प्रत. अर्जदार शेतकऱ्याचे जात प्रमाणपत्र. ( SC, ST, साठी लागू असल्यास.) अर्जदाराचे मोबाईल क्रमांक आधारशी लिंक असणारा.
फवारणी पंपासाठी अर्ज कसा करावा?
शासनाच्या वतीने शेतकऱ्यांना अनुदानावर फवारणी पंप उपलब्ध करून देण्यासाठी वेळोवेळी अर्ज मागविण्यात येतात. राज्य सरकार कृषी यंत्र योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना अनुदानावर फवारणी यंत्रासाठी अर्ज मागवतात. यामध्ये अर्जकरून शेतकरी बांधव फवारणी यंत्रासाठी अनुदानाचा लाभ घेऊ शकतात.
MAHA DBT या संकेतस्थळावर जाऊन अगोदर लॉगिन करा.
अर्ज करा वर क्लिक करा. नंतर नवीन पेज ओपन होईल.
कृषी यांत्रिकीकरण बाबी निवडा वर क्लिक करा.
मुख्य घटक निवडा व कृषी यंत्र अवजराच्या खरेदीसाठी अर्थ सहाय्य प्रकार निवडा.
नंतर तपशील निवडा मध्ये मनुष्यचलीत औजारे हा प्रकार निवडा.
यंत्रसामग्री अवजारे व उपकरणे यावर क्लिक करा. नंतर पीक संरक्षण अवजारे निवडा.
नंतर खाली मशीनचा प्रकार यामध्ये बरेचसे पंपांचे प्रकार दिलेले आहेत त्यापैकी एक पंप निवडा.
व नंतर नियम अटीवर क्लिक करा आणि अर्ज सबमिट करा व नंतर चलन भरा.
शिक्षण हक्क कायद्या अंतर्गत (RTE) खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेला दि.३१ जुलै २०२४ पर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली होती. परंतु काही पालक आणि संघटनांनी जास्तीचा वेळ वाढून मागितल्या मुळे ५ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे अद्याप प्रवेश न घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना दिलासा मिळाला आहे.
पाच ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढी बाबतची माहिती प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी परिपत्रका द्वारे दिली आहे. शिक्षण विभागाने फेब्रुवारी मध्ये RTE प्रवेश प्रक्रियेत केलेल्या बदलांमुळे न्यायालयीन प्रकरण समोर आले होते. शिक्षण विभागाने केलेला बदल हा न्यायालयाने घटनाबाह्य असल्याचे सांगितले. त्यामुळे शिक्षण विभागाला पूर्वीप्रमाणेच RTE प्रवेश प्रक्रिया राबवावी लागली आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया सुमारे दोन महिने चालल्याने या वर्षीच्या प्रवेश प्रक्रियेला विलंब झाला.
या वर्षी राज्यातील ९ हजार २१७ शाळां मध्ये १ लाख ५ हजार २४२ जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध होत्या. त्यासाठी दाखल झालेल्या २ लाख ४२ हजार ५१६ प्रवेश अर्जां मधून ९३ हजार ९ विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाल्याचे जाहीर झाले. तसेच प्रतीक्षा यादीत ७१ हजार २७६ विद्यार्थी आहेत. शिक्षण विभागाने प्रवेश जाहीर झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश निश्चिती साठी २३ जुलै ते ३१ जुलै पर्यंतची मुदत दिलेली होती. ही मुदत बुधवारी ३१ जुलैला संपली आहे. मात्र या मुदतीत ३९ हजार ४०८ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केला होता. या प्रवेश प्रक्रियेला मुदतवाढ मिळाल्याने अद्याप प्रवेश न झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना प्रवेश घेण्यासाठी आणखीन पाच दिवसाचा वेळ मिळाला आहे.
पहा काय आहे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना काय आहेत नियम व अटी Mukhyamantri Annapurna Yojna
राज्यातील लाडक्या बहिणीला वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत. पहा काय आहे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना काय आहेत नियम व अटी Mukhyamantri Annapurna Yojna
लाडकी बहीण योजनेच्या पाठोपाठच महिलांसाठी आणखी एक योजनेची घोषणा महाराष्ट्र राज्य सरकारने केले आहे. देशातील स्त्रियांना धुरमुक्त वातावरणात जगता यावे तसेच देशातील गरीब कुटूंबांना स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन पुरविणे, तसेच गरीब कुटुंबातील महिलांच्या आरोग्य मानात सुधारणा करुन स्त्री सक्षमीकरण करणे, या उद्देशाने केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ही सन-२०१६ मध्ये सुरु करण्यात आली आहे. सदर योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील पात्र कुटुंबांना गॅस जोडणी देण्याचे काम हे तेल कंपन्यांच्या सहकार्याने सुरु आहे. महाराष्ट्रात सद्य:स्थितीत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत गॅस जोडणी घेतलेले तसेच, सदर योजनेच्या व्यतिरिक्त अन्य गरीब प्रवर्गातील गॅस जोडण्या असलेल्या काही लाभार्थ्यांना बाजार दराने गॅस जोडण्यांचे पुनर्भरण करणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य होत नाही. तसेच, एक सिलिंडर संपल्यानंतर दुसरे सिलिंडर उपलब्ध होईपर्यंत स्वयंपाका करिता साधन उपलब्ध नसल्यामुळे, परिणामी ते वृक्षतोड करुन पर्यावरणाची हानी करीत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे सदर बाब विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाचा सन २०२४ – २५ या वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करताना “मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेची” घोषणा करण्यात आली आहे. या घोषणेच्या अनुषंगाने राज्यातील प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना तसेच, मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना ही वार्षिक ३ गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण (Refill) मोफत मिळणार आहे अशी घोषणा राज्य सरकार कडून करण्यात आली आहे. चला तर मग पाहूया ही योजना काय आहे.
केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या राज्यातील सुमारे ५२.१६ लक्ष लाभार्थ्यांना तसेच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाला वार्षिक ३ गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण (Refill) मोफत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य सरकारने घेतला आहे. ही योजना “मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना” या नावाने राबविण्यात येणार आहे.
केंद्राच्या उज्ज्वला योजनेचे लाभार्थी आणि माझी लाडकी बहीण योजनेचे लाभार्थी यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. या दोन्ही योजनांमध्ये समावेश नसलेल्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच महत्त्वाचे म्हणजे या योजनेसाठी स्वतंत्र अर्ज भरण्याची गरज नाही.
• लाभार्थ्यांची पात्रता •
सदर योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी गॅस जोडणी महिलेच्या नावाने असणे आवश्यक आहे.
सद्य:स्थितीत राज्यात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत पात्र असलेले सुमारे ५२.१६ लक्ष लाभार्थी सदर योजनेसाठी पात्र असतील.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेस पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांचे कुटूंब सदर योजनेस पात्र असेल.
एका कुटूंबात (रेशन कार्डनुसार) केवळ एक लाभार्थी सदर योजनेस पात्र असेल.
सदर लाभ केवळ १४.२ कि. ग्रॅ. वजनाच्या गॅस सिलेंडरची जोडणी असलेल्या गॅस धारकांना अनुज्ञेय असेल.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना गॅस सिलेंडरचे नियमित वितरण हे तेल कंपन्या मार्फत करण्यात येनार. राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेंतर्गत द्यावयाच्या ३ मोफत सिलेंडरचे वितरणही तेल कंपन्या मार्फत करण्यात येईल.
सद्यःस्थितीत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत वितरीत होणाऱ्या गॅस सिलेंडरची बाजारभावाची संपूर्ण रक्कम (सरासरी रु.८३०/-) ग्राहकांकडून घेतली जाते. तद्नंतर केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत देण्यात येणारी (रु.३००/-) सबसिडी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
त्याच धर्तीवर तेल कंपन्यांनी राज्य शासनाकडून द्यावयाची अंदाजे रु. ५३० /- प्रति सिलेंडर इतकी रक्कम ग्राहकांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येईल. तेल कंपन्यांकडून राज्य शासनाच्या योजनेचा लाभ दिलेल्या लाभार्थ्यांची यादी कंपन्यांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केली जाईल. तसेच, लाभार्थ्यांची माहिती दर आठवड्याला शासनास उपलब्ध करून द्यावी लागेल.
तसेच सदर योजनेत ग्राहकास एका महिन्यात एकापेक्षा अधिक सिलेंडरसाठी सबसिडी देण्यात येणार नाही.
जिल्हानिहाय सिलेंडरच्या किंमतीत फरक आहे. सबब, अंतिमतः तेल कंपन्यांकडून वितरित करण्यात आलेल्या सिलेंडरच्या किंमतीच्या आधारावर, तसेच जिल्हानिहाय सिलेंडरच्या किंमतीच्या आधारावर, प्रत्यक्ष खर्च झालेली रक्कम तेल कंपन्यांना अदा करण्यात येणार आहे.
या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी साठी व लाभार्थी निवडीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हास्तरीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. तर संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती कार्यरत असेल. या दोन्ही समिती मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांचे (रेशन कार्डप्रमाने) कुटुंब निश्चित करेल. योजनेतील लाभार्थ्यांची होणार नाही याची काळजी घेणार आहे. निकषांची पूर्तता करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणित अंतिम यादी व आधार संलग्न बँक खाते नंबरसह निश्चित करणार आहे. त्या शिवाय योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व ग्राहकांच्या तक्रारीचे निराकारण करण्यसाठी राज्यस्तरीय समिती ही कार्य करणार आहे.
वाहन धारकांसाठी महत्वाची बातमी Satellite Based Toll Collection System
Satellite Based Toll Collection System पहा सॅटेलाईट बेस्ड टोल कलेक्शन प्रणाली काय आहे.
सद्या सर्वत्र आपणास पाहायला मिळत आहे की, FasTag ची सुविधा शंभर टक्के वाहन धारकाकडे असून देखील टोल नाक्यावर रांग लावण्याची वेळ पडत आहे. टोल नाक्यावर जास्तीचा वेळ जात आहे. तसेच काही वेळेस FasTag मध्ये बॅलन्स असून देखील कार्ड स्कॅन न झाल्यास किंवा बॅलन्स संपलेला असल्यास अनेक वेळेस वाद विवाद होताना आपणास पाहायला मिळत आहेत. आता हे सर्व बंद होणार असून आता या पुढे टोल नाक्यावर थांबण्याची गरज नाही कारण केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी आता नवीन सॅटेलाईट आधारित टोल वसुलीची घोषणा केली आहे. वाहन धारकांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे. चला तर जाणून घेऊया की सॅटेलाईट आधारित टोल वसुली प्रणाली काय आहे? ही कशी काम करेल व थेट वाहन धारकांच्या बँक खात्यातून पैसे कसे कापले जातील. चला तर मग पाहूया.
सॅटेलाईट बेस्ड टोल कलेक्शन प्रणाली काय आहे?
सध्या वाहन धारकाला टोल भरण्यासाठी टोल नाक्यावर थांबावे लागत आहे तसेच कधी कधी टोल नाक्यावर ट्राफिक जाम देखील लागत आहे. FasTag आल्यापासून मनुष्यबळ कमी लागत आहे तसाच पहिल्यापेक्षा वेळ देखील कमी लागत आहे परंतु सर्व्हर डाऊन असल्यास ट्राफिक जामची समस्या कायम आहे. आता सॅटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन प्रणाली मध्ये टोल कारमध्ये लावलेल्या ट्रॅकिंग सिस्टीम द्वारेच वसूल केला जाणार आहे. यासाठी सॅटेलाइट स्वत:च कारच्या निश्चित केलेल्या अंतराची गणना करेल आणि त्यानुसार टोल वसूल केला जाईल. या सिस्टीमला सॅटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन प्रणाली किंवा GPS बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टीम असे म्हणतात.
ही प्रणाली कशी काम करेल?
सॅटेलाईट बेस्ड टोल कलेक्शन प्रणाली ही कारमध्ये लावलेल्या OBU (ON BOARD UNIT) च्या मदतीने काम करणार आहे. या OBU च्या मदतीने सॅटेलाईट कारच्या ठरवलेल्या अंतराचा मागोवा घेईल व या नवीन प्रणाली साठी कारमध्ये OBU बसवावा लागणार आहे. हे OBU कारची सर्व माहिती गोळा करेल, आणि हायवेवर लावलेल्या कॅमेर्‍यांनी सॅटेलाइट सोबत शेअर करेल, ज्यामुळे सॅटेलाइट द्वारेच टोल वसूल केला जाईल. या प्रणाली मध्ये तुम्हाला OBU सोबत जोडलेल्या वॉलेटमध्ये पैसे ठेवावे लागणार आहेत. सध्या कारमध्ये OBU उपलब्ध नाहीत. त्याला बाजारातून घेऊन बसवावे लागणार आहे. असे म्हंनले जात आहे की, ही प्रणाली चालू झाल्यानंतर कारमध्ये OBU आधीपासूनच बसवलेले असतील.
काय फायदा होईल या प्रणालीचा
देशाचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दावा केला आहे की, संपूर्ण जगात ही पहिलीच टोल कलेक्शन प्रणाली आहे. ज्यामध्ये GPS बेस्ड तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. नवीन टोल कलेक्शन प्रणाली लागू झाल्या नंतर वाहन चालकांना टोल नाक्यावर थांबावे लागणार नाही. त्यामुळे हायवेवर जाम लागणार नाही. व वाहन धारकांचा वेळ वाया जाणार नाही. असे म्हणले जात आहे की, या प्रणालीमुळे प्रवास आणखी सोपा होणार आहे.
या नवीन नियम अटीमुळे जास्तीत जास्त महिलांना होणार लाभ !
Mukhyamantri Ladki Bahin Yojna मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या नियमात बदल? नवीन नियम अटीचा शासन निर्णय लवकरच येणार?
महाराष्ट्रातील राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली आणि राज्यभर या योजनेची चर्चा सुरू झाली. या योजनेवरून महाविकास आघाडी कडून महायुती सरकारवर टीका केली जात असती तरीही या योजनेमध्ये महायुती सरकारकडून वेळोवेळी बदल करून जास्तीत जास्त महिलांना याचा लाभ कसा होईल हे पाहिले जात आहे. या योजनेच्या नियमांमध्ये पुन्हा एकदा बदल केले जाताना पाहायला मिळत आहे. आणि याबाबतचा शासन निर्णय लवकरच लागू करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
या योजनेमध्ये जास्तीत जास्त महिलांनी अर्ज करावे असे आवाहन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महिलांना केले आहे. तसेच दिनांक १९ ऑगस्ट रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने या योजनेचे जुलै आणि ऑगस्ट या दोन्ही महिन्याचे एकत्रित रुपये तीन हजार हे महिलांच्या खात्यात जमा करण्याचा मानस सरकारचा आहे असे अजित पवार यांनी सांगितले आहे. तसेच या योजनेचा अर्ज करण्यासाठी कोणालाही पैसे देऊ नका. एक रुपयाही देण्याची गरज नाही असे अजित पवार यांनी म्हटले आहे. लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज सहज आणि सोप्या पद्धतीने भरता यावे यासाठी काही नियमांमध्ये बदल केले जात असल्याचे सांगितले जात आहे.
लाडकी बहिण योजनेच्या नियमात पुन्हा बदल.
या योजनेसाठी नवविवाहित महिलेची विवाह नोंदणी झालेली नसेल किंवा करणे लगेच शक्य नसेल तर त्या महिलेच्या विवाह दाखल्यानुसार पतीचे रेशन कार्ड पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाणार आहे. एखाद्या महिलेचा जन्म परराज्यामध्ये झालेला असेल आणि तिने महाराष्ट्रात राहणाऱ्या पुरुषा सोबत विवाह केलेला असेल तर त्या महिलेला पतीच्या कागदपत्रावर योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. त्याबरोबरच या योजनेसाठी आणखीन अनेक नवीन नियम लागू केले जाणार आहेत. त्यामुळे जास्तीत जास्त महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
पहा नवीन कोणते बदल. नियम व अटी काय?
लाडकी बहीण या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पोस्ट बँक खाते ग्राह्य धरले जाणार.
एखाद्या महिलेचा जन्म परराज्यामध्ये झालेला असेल आणि तिने महाराष्ट्रात राहणाऱ्या पुरुषा सोबत विवाह केलेला असेल तर त्या महिलेला पतीच्या कागदपत्रावर योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
केंद्र सरकारच्या योजनेचा लाभ घेत असणाऱ्या महिलांना देखील लाभार्थी म्हणून ग्राह्य धरावे मात्र त्यांच्याकडून ऑफलाईन अर्ज भरून घेण्यात यावा.
ग्रामस्तरीय समितीमार्फत आठवड्याच्या प्रत्येक शनिवारी लाभार्थी महिलांची यादी वाचन करावे लागणार आहे तसेच त्यात काही बदल असेल तर तो करावा लागणार आहे.
या योजनेसाठी नवविवाहित महिलेची विवाह नोंदणी झालेली नसेल किंवा करणे लगेच शक्य नसेल तर त्या महिलेच्या विवाह दाखल्यानुसार पतीचे रेशन कार्ड पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावा.
अर्ज करताना येणाऱ्या ओटीपी चा कालावधी दहा मिनिटांचा करण्यात यावा.
