विद्यार्थी - आपल्या योजना

RTE ADMISSION EXTENSION सन २०२५-२०२६ शैक्षणिक वर्षाच्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार दुर्बल, वंचित, शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागासवर्ग घटकाकरिता २५% ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया ही दिनांक १४ जानेवारी २०२५ पासून ऑनलाईन अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली होती तर २७ जानेवारी २०२५ पर्यंत ऑनलाईन अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत होती. परंतु त्यास आज मुदतवाढ मिळाली आहे.

२५% ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया ही दिनांक १४ जानेवारी २०२५ पासून ऑनलाईन अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली होती तर २७ जानेवारी २०२५ पर्यंत ऑनलाईन अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत होती. परंतु आज त्यास मुदतवाढ मिळाली असून दिनांक ०२ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. तरी पालकांना अर्ज भरण्यास आणखीन सहा दिवस अवधी मिळाला आहे.

आज RTE पोर्टलवर दिसत असलेल्या आकडेवारी नुसार ८ हजार ८६३ शाळांची नोंदणी झाली असून १ लाख ९ हजार १११ जागा उपलब्ध आहेत. पोर्टल वरील सूची नुसार आज पर्यंत २ लाख ५९ हजार २९३ अर्ज दाखल झालेले आहेत. व मुदतवाढ मिळाल्यामुळे आणखीन अर्ज दाखल होणार आहेत.

प्रवेश अर्ज भरण्यासाठी खाली लिंक वर क्लिक करा.

https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal/users/login

Maharastra Government News Education News महाराष्ट्र राज्य सरकारने EWS, SBEC, OBC, विद्यार्थिनी साठी मोठी घोषणा केली आहे? मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचा निर्णय?

EWS, SEBC, OBC विद्यार्थिनींसाठी मोठी घोषणा?

जसं जशी विधानसभेची निवडणूक जवळ येत आहे तसं राज्यसरकार वेगवेगळ्या योजनाची घोषणा करताना पाहायला मिळत आहे आत्ताच मागील काही दिवसापूर्वी राज्य सरकारने राज्यातील महिलांसाठी “मुख्यमंत्री लाडकी बहीण” योजनेची घोषणा केली आहे.

महाराष्ट्र राज्य सरकारने मंत्री मंडळाच्या बैठकीत विद्यार्थिनी साठी मोठी घोषणा करण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
EWS, SBEC, OBC विद्यार्थिनी साठी फीसमध्ये ५०% सवलत राज्य सरकार देत होते परंतु आता ही सवलत १००% देण्याबाबत काल राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे आढळून आले आहे व लवकरच त्याबाबतीत अधिकृत घोषणा केली जाईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग, आणि इतर मागास प्रवर्गातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या र्विद्यार्थिनींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कात ५०% सूट दिली जात होती परंतु आता या शुल्कात वाढ करून ती १००% सूट दिली जाणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थिनींना मोठा दिलासा मिळणार आहे.