राज्य सरकार - आपल्या योजना

RTE प्रवेशासाठी मिळाली मुदतवाढ!

August 2, 2024 by Aaplyayojna

RTE प्रवेशासाठी मिळाली मुदतवाढ!

शिक्षण हक्क कायद्या अंतर्गत (RTE) खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेला दि.३१ जुलै २०२४ पर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली होती. परंतु काही पालक आणि संघटनांनी जास्तीचा वेळ वाढून मागितल्या मुळे ५ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे अद्याप प्रवेश न घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना दिलासा मिळाला आहे.

पाच ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढी बाबतची माहिती प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी परिपत्रका द्वारे दिली आहे. शिक्षण विभागाने फेब्रुवारी मध्ये RTE प्रवेश प्रक्रियेत केलेल्या बदलांमुळे न्यायालयीन प्रकरण समोर आले होते. शिक्षण विभागाने केलेला बदल हा न्यायालयाने घटनाबाह्य असल्याचे सांगितले. त्यामुळे शिक्षण विभागाला पूर्वीप्रमाणेच RTE प्रवेश प्रक्रिया राबवावी लागली आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया सुमारे दोन महिने चालल्याने या वर्षीच्या प्रवेश प्रक्रियेला विलंब झाला.

या वर्षी राज्यातील ९ हजार २१७ शाळां मध्ये १ लाख ५ हजार २४२ जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध होत्या. त्यासाठी दाखल झालेल्या २ लाख ४२ हजार ५१६ प्रवेश अर्जां मधून ९३ हजार ९ विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाल्याचे जाहीर झाले. तसेच प्रतीक्षा यादीत ७१ हजार २७६ विद्यार्थी आहेत. शिक्षण विभागाने प्रवेश जाहीर झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश निश्चिती साठी २३ जुलै ते ३१ जुलै पर्यंतची मुदत दिलेली होती. ही मुदत बुधवारी ३१ जुलैला संपली आहे. मात्र या मुदतीत ३९ हजार ४०८ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केला होता. या प्रवेश प्रक्रियेला मुदतवाढ मिळाल्याने अद्याप प्रवेश न झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना प्रवेश घेण्यासाठी आणखीन पाच दिवसाचा वेळ मिळाला आहे.

MH CM Yojna राज्यातील लाडक्या बहिणीला वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत.

July 31, 2024July 31, 2024 by Aaplyayojna

पहा काय आहे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना काय आहेत नियम व अटी Mukhyamantri Annapurna Yojna

राज्यातील लाडक्या बहिणीला वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत. पहा काय आहे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना काय आहेत नियम व अटी Mukhyamantri Annapurna Yojna

लाडकी बहीण योजनेच्या पाठोपाठच महिलांसाठी आणखी एक योजनेची घोषणा महाराष्ट्र राज्य सरकारने केले आहे. देशातील स्त्रियांना धुरमुक्त वातावरणात जगता यावे तसेच देशातील गरीब कुटूंबांना स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन पुरविणे, तसेच गरीब कुटुंबातील महिलांच्या आरोग्य मानात सुधारणा करुन स्त्री सक्षमीकरण करणे, या उद्देशाने केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ही सन-२०१६ मध्ये सुरु करण्यात आली आहे. सदर योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील पात्र कुटुंबांना गॅस जोडणी देण्याचे काम हे तेल कंपन्यांच्या सहकार्याने सुरु आहे. महाराष्ट्रात सद्य:स्थितीत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत गॅस जोडणी घेतलेले तसेच, सदर योजनेच्या व्यतिरिक्त अन्य गरीब प्रवर्गातील गॅस जोडण्या असलेल्या काही लाभार्थ्यांना बाजार दराने गॅस जोडण्यांचे पुनर्भरण करणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य होत नाही. तसेच, एक सिलिंडर संपल्यानंतर दुसरे सिलिंडर उपलब्ध होईपर्यंत स्वयंपाका करिता साधन उपलब्ध नसल्यामुळे, परिणामी ते वृक्षतोड करुन पर्यावरणाची हानी करीत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे सदर बाब विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाचा सन २०२४ – २५ या वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करताना “मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेची” घोषणा करण्यात आली आहे. या घोषणेच्या अनुषंगाने राज्यातील प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना तसेच, मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना ही वार्षिक ३ गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण (Refill) मोफत मिळणार आहे अशी घोषणा राज्य सरकार कडून करण्यात आली आहे. चला तर मग पाहूया ही योजना काय आहे.

केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या राज्यातील सुमारे ५२.१६ लक्ष लाभार्थ्यांना तसेच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाला वार्षिक ३ गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण (Refill) मोफत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य सरकारने घेतला आहे. ही योजना “मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना” या नावाने राबविण्यात येणार आहे.

केंद्राच्या उज्ज्वला योजनेचे लाभार्थी आणि माझी लाडकी बहीण योजनेचे लाभार्थी यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. या दोन्ही योजनांमध्ये समावेश नसलेल्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच महत्त्वाचे म्हणजे या योजनेसाठी स्वतंत्र अर्ज भरण्याची गरज नाही.

• लाभार्थ्यांची पात्रता •

सदर योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी गॅस जोडणी महिलेच्या नावाने असणे आवश्यक आहे.
सद्य:स्थितीत राज्यात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत पात्र असलेले सुमारे ५२.१६ लक्ष लाभार्थी सदर योजनेसाठी पात्र असतील.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेस पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांचे कुटूंब सदर योजनेस पात्र असेल.
एका कुटूंबात (रेशन कार्डनुसार) केवळ एक लाभार्थी सदर योजनेस पात्र असेल.
सदर लाभ केवळ १४.२ कि. ग्रॅ. वजनाच्या गॅस सिलेंडरची जोडणी असलेल्या गॅस धारकांना अनुज्ञेय असेल.

• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी कार्यपध्दती •

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना गॅस सिलेंडरचे नियमित वितरण हे तेल कंपन्या मार्फत करण्यात येनार. राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेंतर्गत द्यावयाच्या ३ मोफत सिलेंडरचे वितरणही तेल कंपन्या मार्फत करण्यात येईल.
सद्यःस्थितीत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत वितरीत होणाऱ्या गॅस सिलेंडरची बाजारभावाची संपूर्ण रक्कम (सरासरी रु.८३०/-) ग्राहकांकडून घेतली जाते. तद्नंतर केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत देण्यात येणारी (रु.३००/-) सबसिडी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
त्याच धर्तीवर तेल कंपन्यांनी राज्य शासनाकडून द्यावयाची अंदाजे रु. ५३० /- प्रति सिलेंडर इतकी रक्कम ग्राहकांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येईल. तेल कंपन्यांकडून राज्य शासनाच्या योजनेचा लाभ दिलेल्या लाभार्थ्यांची यादी कंपन्यांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केली जाईल. तसेच, लाभार्थ्यांची माहिती दर आठवड्याला शासनास उपलब्ध करून द्यावी लागेल.
तसेच सदर योजनेत ग्राहकास एका महिन्यात एकापेक्षा अधिक सिलेंडरसाठी सबसिडी देण्यात येणार नाही.
जिल्हानिहाय सिलेंडरच्या किंमतीत फरक आहे. सबब, अंतिमतः तेल कंपन्यांकडून वितरित करण्यात आलेल्या सिलेंडरच्या किंमतीच्या आधारावर, तसेच जिल्हानिहाय सिलेंडरच्या किंमतीच्या आधारावर, प्रत्यक्ष खर्च झालेली रक्कम तेल कंपन्यांना अदा करण्यात येणार आहे.

या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी साठी व लाभार्थी निवडीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हास्तरीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. तर संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती कार्यरत असेल. या दोन्ही समिती मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांचे (रेशन कार्डप्रमाने) कुटुंब निश्चित करेल. योजनेतील लाभार्थ्यांची होणार नाही याची काळजी घेणार आहे. निकषांची पूर्तता करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणित अंतिम यादी व आधार संलग्न बँक खाते नंबरसह निश्चित करणार आहे. त्या शिवाय योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व ग्राहकांच्या तक्रारीचे निराकारण करण्यसाठी राज्यस्तरीय समिती ही कार्य करणार आहे.

MLBY Update मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या नियमात बदल? नवीन नियम अटीचा शासन निर्णय लवकरच येणार?

July 25, 2024 by Aaplyayojna

या नवीन नियम अटीमुळे जास्तीत जास्त महिलांना होणार लाभ !

Mukhyamantri Ladki Bahin Yojna मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या नियमात बदल? नवीन नियम अटीचा शासन निर्णय लवकरच येणार?

महाराष्ट्रातील राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली आणि राज्यभर या योजनेची चर्चा सुरू झाली. या योजनेवरून महाविकास आघाडी कडून महायुती सरकारवर टीका केली जात असती तरीही या योजनेमध्ये महायुती सरकारकडून वेळोवेळी बदल करून जास्तीत जास्त महिलांना याचा लाभ कसा होईल हे पाहिले जात आहे. या योजनेच्या नियमांमध्ये पुन्हा एकदा बदल केले जाताना पाहायला मिळत आहे. आणि याबाबतचा शासन निर्णय लवकरच लागू करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

या योजनेमध्ये जास्तीत जास्त महिलांनी अर्ज करावे असे आवाहन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महिलांना केले आहे. तसेच दिनांक १९ ऑगस्ट रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने या योजनेचे जुलै आणि ऑगस्ट या दोन्ही महिन्याचे एकत्रित रुपये तीन हजार हे महिलांच्या खात्यात जमा करण्याचा मानस सरकारचा आहे असे अजित पवार यांनी सांगितले आहे. तसेच या योजनेचा अर्ज करण्यासाठी कोणालाही पैसे देऊ नका. एक रुपयाही देण्याची गरज नाही असे अजित पवार यांनी म्हटले आहे. लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज सहज आणि सोप्या पद्धतीने भरता यावे यासाठी काही नियमांमध्ये बदल केले जात असल्याचे सांगितले जात आहे.

लाडकी बहिण योजनेच्या नियमात पुन्हा बदल.

या योजनेसाठी नवविवाहित महिलेची विवाह नोंदणी झालेली नसेल किंवा करणे लगेच शक्य नसेल तर त्या महिलेच्या विवाह दाखल्यानुसार पतीचे रेशन कार्ड पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाणार आहे. एखाद्या महिलेचा जन्म परराज्यामध्ये झालेला असेल आणि तिने महाराष्ट्रात राहणाऱ्या पुरुषा सोबत विवाह केलेला असेल तर त्या महिलेला पतीच्या कागदपत्रावर योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. त्याबरोबरच या योजनेसाठी आणखीन अनेक नवीन नियम लागू केले जाणार आहेत. त्यामुळे जास्तीत जास्त महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

पहा नवीन कोणते बदल. नियम व अटी काय?

लाडकी बहीण या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पोस्ट बँक खाते ग्राह्य धरले जाणार.
एखाद्या महिलेचा जन्म परराज्यामध्ये झालेला असेल आणि तिने महाराष्ट्रात राहणाऱ्या पुरुषा सोबत विवाह केलेला असेल तर त्या महिलेला पतीच्या कागदपत्रावर योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
केंद्र सरकारच्या योजनेचा लाभ घेत असणाऱ्या महिलांना देखील लाभार्थी म्हणून ग्राह्य धरावे मात्र त्यांच्याकडून ऑफलाईन अर्ज भरून घेण्यात यावा.
ग्रामस्तरीय समितीमार्फत आठवड्याच्या प्रत्येक शनिवारी लाभार्थी महिलांची यादी वाचन करावे लागणार आहे तसेच त्यात काही बदल असेल तर तो करावा लागणार आहे.
या योजनेसाठी नवविवाहित महिलेची विवाह नोंदणी झालेली नसेल किंवा करणे लगेच शक्य नसेल तर त्या महिलेच्या विवाह दाखल्यानुसार पतीचे रेशन कार्ड पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावा.
अर्ज करताना येणाऱ्या ओटीपी चा कालावधी दहा मिनिटांचा करण्यात यावा.

RTE Update अखेर न्यायालयाच्या निर्णयाने RTE प्रवेशाचा मार्ग मोकळा! रखडलेली प्रक्रिया झाली सुरू?

July 20, 2024 by Aaplyayojna

राज्य सरकारला मोठा दणका RTE प्रवेशाबाबतचे सर्व अध्यादेश मुंबई हायकोर्टाकडून रद्द! विद्यार्थी व पालकांच्या बाजूने निर्णय

RTE Update अखेर न्यायालयाच्या निर्णयाने RTE प्रवेशाचा मार्ग मोकळा! रखडलेली प्रक्रिया झाली सुरू?

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खाजगी विना अनुदानित शाळांमध्ये सामाजिक, आर्थिक व वंचित घटका मधील मुलांना पहिल्या वर्गात २५% टक्के राखीव जागा भरल्या जात आहेत. मागील दहा ते अकरा वर्षापासून महाराष्ट्र राज्यात सुमारे सात ते आठ लाख मुलांना याचा लाभ मिळाला आहे. परंतु महाराष्ट्र राज्य शासनाने शाळांना वेळेवर शुल्क प्रतिपूर्ती दिलेली नाही. त्यामुळे शिक्षण संस्था व पालक यांच्यात सातत्याने वाद होताना पाहायला मिळत आहेत. त्यावर राज्य शासनाने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अधिसूचना काढून RTE प्रवेश प्रक्रियेत बदल केले होते. तसेच स्वयं अर्थ सहाय्यीत शाळांमध्ये प्रवेश मिळणार नाही. अशा स्वरूपाचा कायद्यात बदल केला होता. त्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला. तसेच या अधिसूचने मुळे शिक्षण हक्क कायद्याचा भंग झाला. कायद्यातील सामाजिक न्यायाचे मूल्य सरकारने पायदळी तुडवले गेले. त्यावर अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. न्यायालयाने यावर सुनावणी घेऊन अंतिम निर्णय दिला आहे.

अंतिम निर्णय देताना न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्ये यांच्या खंडीठाने म्हटल आहे की, राज्य सरकारने अचानकपणे RTE प्रवेशाबाबत निर्णय घेणे हे घटनाबाह्य आहे. तसेच कायद्यात रातोरात बदल करता येणार नाही त्यामुळे आम्ही हा अध्यादेश रद्द करतोय तसं म्हटलं आहे, त्याच्याबरोबर फेब्रुवारी ते मे या काळात खाजगी शाळांनी RTE च्या राखीव जागांवर या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिलेले आहेत ते अबाधित राहतील त्यामध्ये कोणतीही ढवळाढवळ करू नये असे ही निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. RTE अंतर्गत शाळांच्या परिसरातील वंचित व दुर्बल घटकातील प्रवेश देणे हे बंधनकारक असणार आहे. न्यायालयाचा हा निकाल विद्यार्थी आणि पालक यांच्यासाठी नक्कीच दिलासा दायक आहे. तसेच आत्तापर्यंत रखडलेली ही प्रक्रिया सुरू होऊन आपल्या पाल्याचे प्रवेश होतील अशी आशा आहे.

RTE प्रवेशासाठी खाजगी विनाअनुदानित शाळेत राखीव २५% जागा पेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त होत होते. खाजगी शाळांना पालकांची पसंती जास्त असल्याने सरकारी शाळेत विद्यार्थांची पट संख्या कमी झाली आहे. त्यामुळे सरकारकडून या शाळांवर होणारा कोट्यावधी रुपये खर्च वाया जात असल्याची भमिका राज्य सरकारची होती. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आरटीई शाळांच्या नियमा मध्ये बदल केला होता. परंतु हा देते चुकीचा असून पालकांना त्यांच्या पाल्यासाठी पसंतीच्या शाळेत प्रवेश घेण्याचा पूर्णपणे अधिकार आहे. या अधिकारावर सरकार गदा आणू शकत नाही असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

न्यायालयाच्या निकालानंतर लगेचच शिक्षक संचालक शरद गोसावी यांनी आरटीई प्रवेश प्रक्रियेचा निकाल जाहीर करण्याचे आदेश देखील दिले आहेत. ते पुढील प्रमाणे. शालेय शिक्षण विभाग अधिसूचना दिनांक ०९/०२/२०२४ यास मा. उच्च न्यायालय मुंबई, यांची अंतरिम स्थगिती असल्यामुळे सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाच्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार दुर्बल व वंचित घटका करिता २५% टक्के ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी जाहीर करण्यात आली नव्हती. मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांनी जन हित याचिका व रिट याचिकेवर दिनांक १९/०७/२०२४ रोजी अंतिम निर्णय दिला आहे. सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाच्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार दुर्बल व वंचित घटका करिता २५% टक्के ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेची दिनांक ०७/०६/२०२४ रोजी काढण्यात आलेल्या सोडतीची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी दिनांक २०/०७/२०२४ रोजी https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात येणार आहे. या सोडती द्वारे शाळेमध्ये प्रवेशासाठी निवड झालेल्या बालकांच्या पालकांना त्यांनी नोंदणी केलेल्या मोबाईल क्रमांकावर सोमवार दिनांक २२/०७/२०२४ पासून SMS जाण्यास सुरुवात होईल. प्रवेश मिळाल्याचा SMS प्राप्त झालेल्या पालकांनी दिनांक २३/०७/२०२४ ते ३१/०७/२०२४ पर्यंत आपल्या जिल्हयातील संबंधित तालुकास्तरावरील पडताळणी समितीकडे कागदपत्रांची पडताळणी करुन पडताळणी समिती मार्फत आपल्या बालकांचा प्रवेश निश्चित करुन घेण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच पालकांनी केवळ SMS वर अवलंबून न राहता RTE PORTAL वरील अर्जाची स्थिती या टॅबवर आपल्या बालकाचा अर्ज क्रमांक टाकून अर्जाची स्थिती पहावी वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे अवलोकन करावे व सदरील सूचनांचे पालन करावे असे आवाहन ही करण्यात आले आहे.

PMFBY राज्यातील शेतकऱ्यासाठी महत्वाची बातमी ! पीक विमा भरण्यास मुदत वाढली ?

July 16, 2024July 15, 2024 by Aaplyayojna

राज्यातील शेतकऱ्यासाठी महत्वाची बातमी ! पीक विमा भरण्यास मुदत वाढली ?

राज्यातील शेतकऱ्यासाठी महत्वाची आणि आनंदाची बातमी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत महाराष्ट्रात खरीप हंगाम २०२४ साठी पीक विमा भरण्यास दिनांक १८ जून पासून सुरुवात झाली होती. या वर्षीचा पीक विमा भरण्याची अंतिम तारीख ही १५ जुलै २०२४ होती परंतु शेतकऱ्याला या योजनेत सहभागी होण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन राज्य सरकारने ऑनलाइन विमा अर्ज भरण्यास दिनांक ३१/०७/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. खरीप हंगाम २०२४ चा पीक विमा भरून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी होण्यासाठी राज्य सरकारने ही मुदतवाढ दिली आहे तसेच या वर्षी शेतकऱ्यांना विमा भरण्यासाठी अवघा एक रुपया इतकेच मूल्य लागणार असल्याची माहिती राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंढे यांनी दिली आहे. गेल्या वर्षी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतून १ कोटी ७० लक्ष पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आपला पीक विमा भरून या योजनेचा लाभ घेतला. शेतकऱ्यांनी आपला पीक विमा पॉलिसी या तारखेच्या अगोदर भरून घ्यावे असे आवाहन शेतकऱ्यांना राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंढे यांनी केले आहे.

पीक विमा योजनेत खालील चौदा पिकांचा समावेश आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०२४ अंतर्गत ज्वारी, भात, सोयाबीन, तुर, मुग, कापूस, बाजरी, उडीद, मका, भुईमूग, नाचणी, तीळ, कांदा, कारले ही चौदा पीक या विमा योजनेत सहभागी करण्यात आली आहेत.

कोणत्या पिकाची किती मिळणार नुकसान भरपाई?

सर्वसाधारण पणे पिक निहाय विमा संरक्षण रक्कम यात जिल्हानिहाय फरक संभवतो. पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम हेक्टरी.

भात रु.४०००० ते ५१७६०,
ज्वारी रु.२०००० ते ३२५००,
बाजरी रु १८,००० ते ३३,९१३,
नाचणी रु. १३७५० ते २००००,
मका रु ६००० ते ३५५९८,
तूर रु २५००० ते ३६८०२,
मुग २०००० ते २५८१७,
उडीद रु. २०००० ते २६०२५,
भुईमुग रु. २९००० ते ४२९७१,
सोयाबीन रु. ३१२५० ते ५७२६७,
तीळ रु. २२००० ते २५०००,
कारळे रु. १३७५०,
कापूस रु. २३००० ते ५९९८३,
कांदा रु. ४६००० ते ८१४२२

या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी केंद्र शासनाचे कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाईन १४४४७, संबंधित विमा कंपनी, स्थानिक कृषि विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

Teacher Recruitment ऑगस्ट मध्ये होणार शिक्षक भरती? पहा सविस्तर माहिती

July 16, 2024July 13, 2024 by Aaplyayojna

ऑगस्ट मध्ये होणार शिक्षक भरती? पहा सविस्तर माहिती

सद्या जे लोक शिक्षक भरती ची चातका सारखी वाट पाहत आहेत त्यांच्या साठी ही बातमी आनंदाची बाब आहे. कारण राज्याचे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितल्या प्रमाणे शिक्षक भरतीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. मागील जाहीर केलेली भरती प्रक्रिया ही सुरूच आहे. परंतु आता ही नवीन भरती प्रक्रिया जुलै महिन्या अखेर किंवा ऑगस्ट महिन्यात जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांच्या रिक्त ३०% जागा मधील १०% जागांची जाहिरात ही शिक्षण अधिकाऱ्यांना पवित्र पोर्टल वर अपलोड करता येणार आहे. तसेच खाजगी अनुदानित संस्थांना देखील सहभाग घेता येणार आहे. जिल्हा परिषद मधील साडेतीन हजार तर खाजगी संस्थांमधील सहा ते साडेसहा हजार जागा भरल्या जाणार आहेत.

मागील दहा वर्षांतील सर्वात मोठी शिक्षक भरती होणार असून त्या मध्ये जिल्हा परिषदांच्या शाळां मधील २२ हजार पदांचा समावेश आहे. दरम्यान, शासनाच्या निर्णयानुसार २० टक्के पदे रिक्तच राहतील, पण बिंदूनामावलीतील “एनटी-सी” प्रवर्गाच्या आक्षेपामुळे १० टक्के पदे रिक्त ठेवण्यात आली होती. परंतु आता ती पदे ऑगस्टमध्ये भरली जाणार आहेत. यावेळी ज्या खासगी अनुदानित शैक्षणिक संस्थांना मागच्यावेळी पवित्र पोर्टलवर रिक्त पदांची जाहिरात अपलोड करता आली नाही त्यांना आता संधी मिळणार आहे. याशिवाय बिंदूनामावली अपूर्ण असल्याने ज्या महापालिका, नगरपालिकांना त्यांच्या शाळांमधील शिक्षक भरतीची जाहिरात अपलोड करता आली नाही, त्यांनाही यावेळी रिक्त पदांवर शिक्षक मिळणार आहेत.

शिक्षक भरतीपूर्व “TET” ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये होणार

शिक्षक होण्यासाठी D Ed व B Ed उत्तीर्ण उमेदवारांना TET (शिक्षक पात्रता परीक्षा) पास होणे गरजेचे आहे. त्यानंतर बीएड धारक उमेदवारांना नोकरीसाठी शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (TAIT) उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या माध्यमातून “TET” घेण्याचे नियोजन चालू आहे. त्यासंबंधीची निविदा काढण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आलेली आहे. ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये TET घेतली जाणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. नंदकुमार बेडसे यांनी दिली आहे.

खाजगी संस्थांची भरती देखील पवित्र पोर्टल वरून.

राज्यातील खाजगी अनुदानित संस्थांच्या मनमानीला आवर घालत आता त्यांची शिक्षक भरती देखील पवित्र पोर्टलद्वारे होणार आहे. एका रिक्त जागेसाठी दहा उमेदवार त्या संस्थेस पाठवले जातात व त्या दहा मधून मुलाखतीच्या माध्यमातून एका उमेदवाराची निवड शिक्षक पदी केली जाते. त्या दहा उमेदवाराशिवाय इतरत्र अन्य उमेदवाराला शिक्षक म्हणून संस्थेत घेता येत नाही.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी महागाई भत्त्यात वाढ!

July 11, 2024July 11, 2024 by Aaplyayojna

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी महागाई भत्त्यात वाढ!

राज्यातील विधानसभा निवडणुका जवळ येत आहेत आणि राज्य सरकारकडून सर्व क्षेत्रातील लोकांना खुश ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

आज महाष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी राज्य सरकारने दिली आहे ती म्हणजे महागाई भत्त्यात वाढ केली आहे. महागाई भत्ता हा ४६% वरून ५०% केला आहे. अर्थातच ही वाढ ४% ने केली आहे. तसेच १ जानेवारी २०२४ पासून महागाई भत्याची थकबाकी देखील दिली जाणार आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय देखील राज्य सरकारने निर्गमित केला आहे. मागील बऱ्याच दिवसापासून महागाई भत्यात वाढ करण्याची मागणी प्रलंबित होती, परंतु आज ती मागणी राज्य सरकारने मान्य केली आहे.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना वर्षातून दोनदा महागाई भत्त्यात वाढ दिली जाते. यापूर्वी सप्टेंबर २०२३ मध्ये राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्यात चार टक्क्याने वाढ केली होती त्यानंतर आज १० जुलै २०२४ रोजी पुन्हा एकदा ४% वाढ महागाई भत्त्यात केली आहे.

राज्य सरकारच्या शासन निर्णयात म्हटले आहे की राज्य सरकारी कर्मचारी आणि इतर पात्र पूर्ण वेळ कर्मचाऱ्यांना मान्य असलेल्या महागाई भत्त्याच्या दरात सुधारणा करण्याचा प्रश्न सरकारच्या विचाराधीन आहे. त्यानंतर, शासनाने १ जानेवारी २०२४ पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचनेतील मूळ वेतनावरील स्वीकार्य महागाई भत्त्याचा दर ४६% वरून ५०% पर्यंत वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत. १ जानेवारी २०२४ ते ३० जून २०२४ या कालावधीतील थकबाकी सह जुलै २०२४ च्या पगारात ही महागाई भत्याची वाढ रोखीने देण्यात यावी. (DA update news)

राज्य सरकारच्या पेन्शन धारकांनाही महागाई भत्त्यात वाढीचा लाभ मिळणार असून १ जानेवारी पासुन त्यांच्या मूळ पेन्शनच्या एकूण रकमेवर ४% DA वाढ लागू केली जाईल. ही वाढ १ जानेवारी २०२४ पासून थकबाकी सह जुलै २०२४ पेन्शन सह दिली जाईल. मान्यताप्राप्त आणि अनुदानित शैक्षणिक संस्था, कृषी विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयांच्या निवृत्ती वेतन धारकांनाही याचा लाभ मिळणार आहे.

पहा कधी मिळणार पहिला हप्ता लाडकी बहीण योजनेचा?अजितदादांनी तारीख सांगितली?

July 16, 2024July 7, 2024 by Aaplyayojna

पहा कधी मिळणार पहिला हप्ता लाडकी बहीण योजनेचा?
अजितदादांनी तारीख सांगितली?

Ladki Bahin Yojana महाराष्ट्र राज्य सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली आणि सर्वत्रच महिलांची अर्ज करण्यासाठी धावपळ सुरू झालेली पाहायला मिळत आहे. परंतु अनेकांच्या मनात असा प्रश्न आहे की हे १५००/- रुपये आपल्या खात्यात कधी जमा होणार? तसेच लाडकी बहीण योजनेवरून विरोधकांनीही सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका केली होती परंतु या टीकेला उत्तर देताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की या योजने मधील काही त्रुटी राहिल्या असतील तर त्या त्या दूर केल्या जातील. पण विरोधकांनी हुरळून जाऊन टीका करू नका.

कोणत्याही महिलेला या योजनेचा अर्ज करण्यासाठी कोणालाही एक ही रुपया देण्याची गरज नाही. लाडकी बहीण योजनेचा अर्ज भरण्यासाठी कोणी पैसे घेत आहे असे निदर्शनास आल्यास त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल असा इशाराही अजित पवार यांनी दिला आहे. तसेच या योजनेचे १५००/- रुपये हे थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा होणार आहेत.

दरम्यान लाडकी बहीण योजनेचे १५००/- रुपये कधी मिळणार असा प्रश्न अनेकांना होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, लाडकी बहीण योजनेचे पैसे थेट ऑगस्ट महिन्यात महिलांच्या खात्यात पडतील व १ जुलै पासून पहिल्या हप्त्याची तारीख पकडी जाईल. तसेच या योजनेचा अर्ज भरण्यासाठी राज्य सरकारने तारीख वाढून दिलेली आहे. ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत अर्ज भरता येणार आहेत. वेळ पडल्यास अर्ज भरण्यासाठी आणखीन मुदत वाढवून देण्याची येईल असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे महिलांनी गर्दी करू नये असे आवाहन देखील त्यांनी केले आहे.

EWS, SEBC, OBC विद्यार्थिनींसाठी मोठी घोषणा?

July 16, 2024July 6, 2024 by Aaplyayojna

Maharastra Government News Education News महाराष्ट्र राज्य सरकारने EWS, SBEC, OBC, विद्यार्थिनी साठी मोठी घोषणा केली आहे? मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचा निर्णय?

EWS, SEBC, OBC विद्यार्थिनींसाठी मोठी घोषणा?

जसं जशी विधानसभेची निवडणूक जवळ येत आहे तसं राज्यसरकार वेगवेगळ्या योजनाची घोषणा करताना पाहायला मिळत आहे आत्ताच मागील काही दिवसापूर्वी राज्य सरकारने राज्यातील महिलांसाठी “मुख्यमंत्री लाडकी बहीण” योजनेची घोषणा केली आहे.

महाराष्ट्र राज्य सरकारने मंत्री मंडळाच्या बैठकीत विद्यार्थिनी साठी मोठी घोषणा करण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
EWS, SBEC, OBC विद्यार्थिनी साठी फीसमध्ये ५०% सवलत राज्य सरकार देत होते परंतु आता ही सवलत १००% देण्याबाबत काल राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे आढळून आले आहे व लवकरच त्याबाबतीत अधिकृत घोषणा केली जाईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग, आणि इतर मागास प्रवर्गातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या र्विद्यार्थिनींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कात ५०% सूट दिली जात होती परंतु आता या शुल्कात वाढ करून ती १००% सूट दिली जाणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थिनींना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेत पहा काय झाले महत्वाचे बदल?

July 16, 2024July 2, 2024 by Aaplyayojna

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेत पहा काय झाले महत्वाचे बदल?

मध्यप्रदेश मध्ये शिवराजसिंह चौहान यांच्या सरकारच्या काळात गेमचेंजर ठरलेली “लाडली बहना” ही योजना महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या महायुती सरकारनी त्याच धर्ती वरची “मुख्यमंत्री लाडकी बहीण” या योजनेची घोषणा विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात अर्थसंकल्प मांडते वेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे. आणि त्या दिवसापासून विरोधकांनी सत्ताधारी यांना या योजनेतील त्रुटी बाबत धारेवर धरले आहे. तसेच या योजनेतील काही अटी व शर्ती मुळे महाराष्ट्रातील अनेक महिलां या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र ठरत नव्हत्या. पण आता या योजने बाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. सरकारने आज या योजनेत मोठे बदल करण्याची घोषणा केलेली आहे. ते आपण पाहणार आहोत.

दिनांक २८ जून २०२४ रोजी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा सरकारने अध्यादेश जारी केला आणि सर्वत्र या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केल्याचे पाहायला मिळाले आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सरकारकडून महिलांना दरमहा ₹ १५००/- रुपये मिळणार आहेत.

या योजनेसाठी सरकार ने दिनांक १५ जुलै २०२४ ही अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख दिली होती. पण आता सरकारने ही मुदत दोन महिने वाढवली आहे म्हणजे आता अर्ज करण्याची अंतिम तारीख दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२४ केली असून या तारखे पर्यंत लाभार्थी महिलांना अर्ज करता येईल. दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी महिलांना दिनांक ०१ जुलै २०२४ पासून दरमहा ₹ १५००/- आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे.

सुरवातीला या योजनेच्या पात्रते मध्ये अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. परंतु आता लाभार्थी महिलेकडे आधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्या ऐवजी १५ वर्षा पूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र किंवा जन्म दाखला या ४ पैकी कोणते ही ओळखपत्र / प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. तसेच सदर योजनेतून ५ एकर पेक्षा जास्त शेती असणाऱ्या अपात्र ठरविण्यात आले होते पण आत्ता ही अट वगळण्यात आली आहे. सदर योजनेत लाभार्थी महिलांचा वयोगट हा २१ ते ६० वर्ष वयोगट ऐवजी आत्ता २१ ते ६५ वर्ष वयोगट करण्यात आला आहे.

परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषा बरोबर विवाह केला असेल तर अशा महिलांना साठी त्यांच्या पतीचे जन्म दाखला किंवा शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र किंवा आधिवास प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येणार आहे. रु.२.५ लक्ष उत्पन्न दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सुट देण्यात आली आहे. सदर योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी आज दिनांक ०२ जुलै २०२४ रोजी विधानसभेत निवेदन केलेले आहे.