पहा कधी मिळणार पहिला हप्ता लाडकी बहीण योजनेचा? अजितदादांनी तारीख सांगितली?
Ladki Bahin Yojana महाराष्ट्र राज्य सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली आणि सर्वत्रच महिलांची अर्ज करण्यासाठी धावपळ सुरू झालेली पाहायला मिळत आहे. परंतु अनेकांच्या मनात असा प्रश्न आहे की हे १५००/- रुपये आपल्या खात्यात कधी जमा होणार? तसेच लाडकी बहीण योजनेवरून विरोधकांनीही सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका केली होती परंतु या टीकेला उत्तर देताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की या योजने मधील काही त्रुटी राहिल्या असतील तर त्या त्या दूर केल्या जातील. पण विरोधकांनी हुरळून जाऊन टीका करू नका.
कोणत्याही महिलेला या योजनेचा अर्ज करण्यासाठी कोणालाही एक ही रुपया देण्याची गरज नाही. लाडकी बहीण योजनेचा अर्ज भरण्यासाठी कोणी पैसे घेत आहे असे निदर्शनास आल्यास त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल असा इशाराही अजित पवार यांनी दिला आहे. तसेच या योजनेचे १५००/- रुपये हे थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा होणार आहेत.
दरम्यान लाडकी बहीण योजनेचे १५००/- रुपये कधी मिळणार असा प्रश्न अनेकांना होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, लाडकी बहीण योजनेचे पैसे थेट ऑगस्ट महिन्यात महिलांच्या खात्यात पडतील व १ जुलै पासून पहिल्या हप्त्याची तारीख पकडी जाईल. तसेच या योजनेचा अर्ज भरण्यासाठी राज्य सरकारने तारीख वाढून दिलेली आहे. ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत अर्ज भरता येणार आहेत. वेळ पडल्यास अर्ज भरण्यासाठी आणखीन मुदत वाढवून देण्याची येईल असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे महिलांनी गर्दी करू नये असे आवाहन देखील त्यांनी केले आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेत पहा काय झाले महत्वाचे बदल?
मध्यप्रदेश मध्ये शिवराजसिंह चौहान यांच्या सरकारच्या काळात गेमचेंजर ठरलेली “लाडली बहना” ही योजना महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या महायुती सरकारनी त्याच धर्ती वरची “मुख्यमंत्री लाडकी बहीण” या योजनेची घोषणा विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात अर्थसंकल्प मांडते वेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे. आणि त्या दिवसापासून विरोधकांनी सत्ताधारी यांना या योजनेतील त्रुटी बाबत धारेवर धरले आहे. तसेच या योजनेतील काही अटी व शर्ती मुळे महाराष्ट्रातील अनेक महिलां या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र ठरत नव्हत्या. पण आता या योजने बाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. सरकारने आज या योजनेत मोठे बदल करण्याची घोषणा केलेली आहे. ते आपण पाहणार आहोत.
दिनांक २८ जून २०२४ रोजी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा सरकारने अध्यादेश जारी केला आणि सर्वत्र या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केल्याचे पाहायला मिळाले आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सरकारकडून महिलांना दरमहा ₹ १५००/- रुपये मिळणार आहेत.
या योजनेसाठी सरकार ने दिनांक १५ जुलै २०२४ ही अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख दिली होती. पण आता सरकारने ही मुदत दोन महिने वाढवली आहे म्हणजे आता अर्ज करण्याची अंतिम तारीख दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२४ केली असून या तारखे पर्यंत लाभार्थी महिलांना अर्ज करता येईल. दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी महिलांना दिनांक ०१ जुलै २०२४ पासून दरमहा ₹ १५००/- आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे.
सुरवातीला या योजनेच्या पात्रते मध्ये अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. परंतु आता लाभार्थी महिलेकडे आधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्या ऐवजी १५ वर्षा पूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र किंवा जन्म दाखला या ४ पैकी कोणते ही ओळखपत्र / प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. तसेच सदर योजनेतून ५ एकर पेक्षा जास्त शेती असणाऱ्या अपात्र ठरविण्यात आले होते पण आत्ता ही अट वगळण्यात आली आहे. सदर योजनेत लाभार्थी महिलांचा वयोगट हा २१ ते ६० वर्ष वयोगट ऐवजी आत्ता २१ ते ६५ वर्ष वयोगट करण्यात आला आहे.
परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषा बरोबर विवाह केला असेल तर अशा महिलांना साठी त्यांच्या पतीचे जन्म दाखला किंवा शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र किंवा आधिवास प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येणार आहे. रु.२.५ लक्ष उत्पन्न दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सुट देण्यात आली आहे. सदर योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी आज दिनांक ०२ जुलै २०२४ रोजी विधानसभेत निवेदन केलेले आहे.
शिंदे सरकारची घोषणा! पहा महिलांसाठी कोणती योजना आणली!
आत्ताच मागील महिन्यात लोकसभेचे मतदान झाले आणि केंद्रामध्ये पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली आणि आत्ता त्या पाठोपाठच राज्यातील विधानसभेच्या तयारीची लगबग पाहायला मिळत आहे. जशी विधानसभा निवडणुक जवळ येत आहे तसे राज्यातील शिंदे- फडणवीस सरकार वेगवेगळ्या योजनाची खैरात करताना पाहायला मिळत आहे. अशीच एक योजना काल परवा सरकारने जाहीर केली आहे “मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहिण”
महाराष्ट्र राज्यातील महिलांमध्ये अंनिमियाचे प्रमाणे ५० पेक्षा जास्त आहे. तसेच राज्यातील श्रमबल पाहणीनुसार पुरुषांची रोजगाराची टक्केवारी ५९.१०% टक्के व स्त्रियांची टक्केवारी २८.७०% टक्के इतकी आहे. ही वस्तूस्थिती लक्षात घेता, महिलांच्या आर्थिक व आरोग्य परिस्थितीमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. महिलांचे आरोग्य व पोषण आणि त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबना साठी राज्यात विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. महिलांचा श्रम सहभाग पुरुषांच्या तुलनेत कमी आहे, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर परिणाम होतो. सदर परिस्थिती लक्षात घेऊन, राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने “मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण” योजना सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे.
योजनेचा उद्देश
राज्यातील महिला व मुलींना पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन रोजगार निर्मितीस चालना देणे.
त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे.
राज्यातील महिला स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे.
राज्यातील महिलांना व मुलींना सशक्तीकरणास चालना मिळणे.
महिला आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांच्या आरोग्य आणि पोषण स्थितीत सुधारणा.
योजनेचे स्वरुप
पात्रता कालावधी दरम्यान प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या स्वतःच्या आधार लिंक केलेल्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Beneft Transfer) दरमहा रु.१,५००/- इतकी रक्कम दिली जाईल. तसेच केंद्र/ राज्य शासनाच्या अन्य आर्थिक लाभाच्या योजने व्दारे रु.१.५००/- पेक्षा कमी लाभ घेत असेल तर फरकाची रक्कम या योजने व्दारे पात्र महिलेस देण्यात येईल.
योजनेचे लाभार्थी
महाराष्ट्र राज्यातील 21 ते 60 या वयो गटातील विवाहित, विधवा, घटस्पोटित, परितक्त्या आणि निराधार महिला.
योजनेसाठी लाभार्थ्यांची पात्रता
लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला.
किमान वयाची २१ वर्षे पूर्ण व कमाल वयाची ६० वर्ष पूर्ण होईपर्यंत.
सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे.
लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु.२.५० लाखा पेक्षा जास्त नसावे.
अपात्रता
ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाख रुपयां पेक्षा अधिक आहे.
ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे.
ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित / कायम कर्मचारी / कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग/उपक्रम/मंडळ / भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. परंतु बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले तथा स्वयंसेवी कामगार आणि कर्मचारी अपात्र ठरणार नाहीत.
सदर लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजने व्दारे रु.१,५००/- पेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल.
ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/ आमदार आहे.
ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉर्पोरेशन/बोर्ड / उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/ सदस्य आहेत.
ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकर पेक्षा जास्त शेतजमीन आहे.
ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत.
सदर योजनेच्या “पात्रता” व “अपात्रता” निकषामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकताअसल्यास नियोजन व वित्त विभागाचे अभिप्राय घेवून शासन मान्यतेने कार्यवाही करण्यात येईल.
योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्र
योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज करणे.
लाभार्थ्याचे आधार कार्ड.
महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी, अधिवास प्रमाणपत्र / महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखला.
सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला(वार्षिक उत्पन्न रु. २.५० लाखापर्यंत असणे अनिवार्य).
योजनेचे अर्ज पोर्टल/मोबाइल ॲपद्वारे/सेतू सुविधा केंद्रा व्दारे ऑनलाईन भरले जाऊ शकतात. त्यासाठी पुढील प्रक्रिया विहित केलेली आहे.
पात्र महिलेस या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करता येईल.
ज्या महिलेस ऑनलाईन अर्ज सादर करता येत नसेल, त्याच्यासाठी “अर्ज” भरण्याची सुविधा अंगणवाडी केंद्रात/बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये(नागरी/ग्रामीण/आदिवासी)/ग्रामपंचायत/वार्ड/सेतू सुविधा केंद्र येथे उपलब्ध असतील.
वरील भरलेला फॉर्म अंगणवाडी केंद्रात / बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये(नागरी/ग्रामीण/आदिवासी) / सेतू सुविधा केंद्र मध्ये नियुक्त कर्मचाऱ्यां द्वारे ऑनलाईन प्रविष्ट केला जाईल आणि प्रत्येक यशस्वीरित्या दाखल केलेल्या अर्जासाठी यथायोग्य पोहच पावती दिली जाईल.
अर्ज भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया विनामूल्य असेल.
अर्जदार महिलेने स्वतः उपरोक्त ठिकाणी उपस्थित राहणे आवश्यक असेल जेणे करून त्यांचा थेट फोटो काढता येईल आणि E-KYC करता येईल. यासाठी महिलेने पुढील माहिती आणणे आवश्यक आहे. कुटुंबाचे पूर्ण ओळखपत्र ( रेशनकार्ड) आणि स्वतःचे आधार कार्ड असणे गरजेचे आहे.
