महाराष्ट्र शासन

MantriMandal फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळात पहा कोणाला मिळाले कोणते खाते?

by

संपूर्ण यादी आली समोर.

WhatsApp Image 2024 12 18 at 9.14.41 AM

.

.

अ. क्र.नावमंत्रिपदखातेपक्ष
१देवेंद्र फडणवीसमुख्यमंत्रीगृहभाजप
२एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्रीनगरविकास व गृहनिर्माणशिवसेना (ES)
३अजित पवारउपमुख्यमंत्रीअर्थराष्ट्रवादी (AP)
४चंद्रशेखर बावनकुळेकॅबिनेटमहसूलभाजप
५राधाकृष्ण विखे पाटीलकॅबिनेटजलसंपदाभाजप
६हसन मुश्रीफकॅबिनेटवैद्यकिय शिक्षणराष्ट्रवादी (AP)
७चंद्रकांत पाटीलकॅबिनेटउच्च तंत्र शिक्षणभाजप
८गिरीश महाजनकॅबिनेटआपत्ती व्यवस्थापनभाजप
९गुलाबराव पाटीलकॅबिनेटपाणीपुरवठाशिवसेना (ES)
१०गणेश नाईककॅबिनेटवन मंत्रीभाजप
११दादा भुसेकॅबिनेटशालेय शिक्षणशिवसेना (ES)
१२संजय राठोडकॅबिनेटमृद व जलसंधारणशिवसेना (ES)
१३धनंजय मुंढेकॅबिनेटअन्न व नागरी पुरवठाराष्ट्रवादी (AP)
१४मंगलप्रभात लोढाकॅबिनेटकौशल्य विकासभाजप
१५उदय सामंतकॅबिनेटउद्योग, मराठी भाषाशिवसेना (ES)
१६जयकुमार रावलकॅबिनेटमार्केटिंग, प्रोटोकॉलभाजप
१७पंकजा मुंढेकॅबिनेटपर्यावरणभाजप
१८अतुल सावेकॅबिनेटओबीसीभाजप
१९अशोक उईके कॅबिनेटआदिवासीभाजप
२०शंभूराज देसाईकॅबिनेटपर्यटनशिवसेना (ES)
२१आशिष शेलारकॅबिनेटमाहिती तंत्रज्ञान, सांस्कृतिकभाजप
२२दत्तात्रय भरणेकॅबिनेटक्रीडाराष्ट्रवादी (AP)
२३आदिती तटकरेकॅबिनेटमहिला आणि बालकल्याणराष्ट्रवादी (AP)
२४शिवेंद्रराजे भोसलेकॅबिनेटसार्वजनिक विकासभाजप
२५माणिकराव कोकाटेकॅबिनेटकृषीराष्ट्रवादी (AP)
२६जयकुमार गोरे कॅबिनेटग्रामीण विकासभाजप
२७नरहरी झिरवाळकॅबिनेटअन्न व औषध प्रशासनराष्ट्रवादी (AP)
२८संजय सावकारे कॅबिनेटवस्त्रोद्योगभाजप
२९संजय शिरसाट कॅबिनेटसामाजिक न्यायशिवसेना (ES)
३०प्रताप सरनाईककॅबिनेटमंत्री वाहतूकशिवसेना (ES)
३१भरत गोगावलेकॅबिनेटरोजगारशिवसेना (ES)
३२मकरंद पाटीलकॅबिनेटमदत व पुनर्वसनराष्ट्रवादी (AP)
३३नितेश राणेकॅबिनेटमत्स, बंदरभाजप
३४आकाश फुंडकरकॅबिनेटकामगारभाजप
३५बाबासाहेब पाटीलकॅबिनेटसहकारराष्ट्रवादी (AP)
३६प्रकाश आबिटकर कॅबिनेटसार्वजनिक आरोग्यशिवसेना (ES)
३७माधुरी मिसाळराज्यमंत्री नागरी विकास, वाहतूक, सामाजिक न्याय, वैद्यकीय शिक्षण, अल्पसंख्यांक विकास भाजप
३८आशिष जैस्वालराज्यमंत्रीअर्थ, कृषिशिवसेना (ES)
३९पंकज भोयरराज्यमंत्रीम्हाडाभाजप
४०मेघना बोर्डीकरराज्यमंत्रीसार्वजनिक आरोग्य, कुटुंब कल्याण, पाणी पुरवठाभाजप
४१इंद्रनील नाईक राज्यमंत्रीउच्च आणि तंत्र शिक्षण , आदिवासी विकास आणि पर्यटनराष्ट्रवादी (AP)
४२योगेश कदम राज्यमंत्रीग्रामविकास, पंचायत राजशिवसेना (ES)
a white hand with a black background
1693414770721 1

MMLBY लाडक्या बहिणीसाठी महत्त्वाची बातमी! अर्ज भरण्यासाठी मिळाली मुदत वाढ!

by

ज्या महिलांनी अर्ज केला नव्हता त्यांच्यासाठी आणखी एक संधी!

1001078762

Mukhyamantri Ladki Bahin Yojna राज्यात आतापर्यंत २ कोटी ३० लाख महिला भगिनींना त्यांच्या खात्यामध्ये पाच महिन्याचे एकूण सात हजार पाचशे रुपये सरकारकडून जमा करण्यात आले आहेत. व ज्या महिलांना अद्याप पर्यंत लाडकी बहिण योजनेचा अर्ज केलेला नाही अशा महिलांना राज्य सरकारने विजयादशमीच्या पूर्व संधेला आनंदाची बातमी दिली आहे. लाडकी बहिण योजनेचा अर्ज भरण्याची मुदत आता राज्य सरकारने १५ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत वाढवली आहे. मात्र हे अर्ज फक्त अंगणवाडी सेविका मार्फतच भरावे लागणार आहेत. अशी सूचना शासनाकडून मिळाली आहे. त्यामुळे लाडक्या बहिणीला आता नव्याने अर्ज भरण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. उर्वरित चार दिवसात अर्ज करून या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

राज्यातील लाडकी बहीण योजनेला मिळणार प्रचंड प्रतिसाद पाहून राज्य सरकारने या योजनेला मुदतवाढ दिली आहे. यापूर्वी ३० सप्टेंबर ही योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत देली गेली होती. मागील महिन्यातही लाखो महिलांना आपले अर्ज दाखल केले होते. ज्या महिलांनी अर्ज सादर केले होते. त्यांना या योजनेचा लाभही मिळण्यास सुरुवात झाली होती. रक्षाबंधन सणाचा मुहूर्त साधत राज्य सरकारने या योजनेच्या पहिल्या हफ्याच्या वितरणास सुरुवात केली होती. तेव्हापासून आजपर्यंत राज्यातील तब्बल २ कोटी ३० लाख महिला या योजनेत पात्र ठरल्या असून त्यांच्या बँक खात्यावर DBT मार्फत पैसेही जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. बहुतांश महिलांच्या बँक खात्यात आत्तापर्यंत पाच हप्त्याने ७५००/- रुपये जमा झाले आहेत. आता उर्वरीत महिलांनाही लाडकी बहीण योजनेसाठी १५ ऑक्टोबर पर्यंत अर्ज करता येणार आहे. मात्र त्यासाठी केवळ अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून अर्ज करता येणार आहे. 

click here
1693414770721

Solar Krushi Pump मागेल त्याला सौर पंप योजनेचा अर्ज इथे व असा भरा!

by

WhatsApp Image 2024 09 25 at 1.49.01 PM

दिवसेंदिवस विजेची वाढती मागणी पाहता सरकारने वीज उत्पादनाची वेगवेगळे पर्याय शोधले असून सद्या सौर ऊर्जेच्या वापरावर भर देण्यात आला आहे त्या साठी सरकार अनुदान देत आहे. सौर उर्जेचे महत्व लक्षात घेता राज्य सरकार कडून महाराष्ट्रात २०१५ पासून शेतकऱ्यांसाठी सौर कृषी पंपाच्या विविध योजना राबविल्या जात आहेत. यापूर्वी अटल शेतकरी कृषी सौर पंप योजना तसेच मुख्यमंत्री कृषी सौर पंप योजना राबविण्यात आल्या होत्या, तसेच प्रधानमंत्री कुसुम घटक ब या योजनेअंतर्गत राज्यात ९ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत २ लाख ६३ हजार १५६ कृषी सौर पंप बसवण्यात आलेले आहेत. शेतकऱ्यांना या सौर पंपाचा मिळालेला लाभ तसेच शेतकऱ्यांचा या सौर पंपा बाबतचा प्रतिसाद लक्षात घेता मागेल त्याला सौर पंप देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

➧ या शेतकऱ्यांना मिळेल प्राधान्य

महाराष्ट्र राज्य सरकारने २०२४ च्या अर्थसंकल्पात मागेल त्याला कृषी सौर पंप या योजनेची घोषणा केली असून या अंतर्गत राज्यातील जवळपास आठ लाखापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना कृषी सोलर पंप देण्याचा मानस सरकारचा आहे. या अगोदर पीएम कुसुम अंतर्गत ही योजना राबविण्यात येत होती. परंतु सध्या शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात या सौर कृषी पंपाची मागणी होताना दिसून येत आहे. परंतु ज्या शेतकऱ्याकडे शाश्वत जलस्रोत आहे किंवा ज्या शेतकऱ्याकडे सिंचना करीता पारंपरिक पद्धतीचा वीज पुरवठा नाही अशा शेतकऱ्यांसाठी मागेल त्याला कृषी सौर पंप योजना राबविण्यात येणार आहे. ज्या शेतकऱ्याने यापूर्वी महावितरण कडे पैसे भरून कृषी सौर पंप मिळालेला नाही अशा प्रलंबित असलेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

➧ असा करावा अर्ज

मागेल त्याला कृषी सौर पंप या योजनेचा अर्ज करण्यासाठी महावितरण तर्फे स्वतंत्र वेब पोर्टल तयार केले आहे. त्या वेब पोर्टल वर जाण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा https://www.mahadiscom.in/solar_MTSKPY/index.php या वेबपोर्टलवर गेल्यानंतर लाभार्थी सुविधा या पर्यायावर जाणे व नंतर अर्ज करा या पर्यायावर गेल्यानंतर अर्ज ओपन होईल तो अर्ज संपूर्ण भरावा व आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे अपलोड करावीत व नंतर अर्ज सबमिट करावा.

➧ लागणारी आवश्यक कागदपत्र

➤ आधार कार्ड
➤ ७/१२ उतारा
➤ जात प्रमाणपत्र ( अनुसूचित जाती/जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी )
➤ अर्जदार स्वतः शेतजमिनीचा मालक एकटा नसेल तर इतर हिस्सेदारांचा/मालकांचा नाहरकत दाखला देणे आवश्यक आहे.
➤ पाण्याचा स्त्रोत डार्क झोनमध्ये असल्यास भुजल सर्वेक्षण विभागा मार्फत ना हरकत प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे.
➤ संपर्कासाठी मोबाईल क्रमांक. ईमेल (असल्यास)
➤ पाण्याची खोली व त्याची माहिती अर्जामध्ये भरणे आवश्यक आहे.

click here
1693414770721

MLBY लाडक्या बहिणीच्या तिसऱ्या हप्त्याची तारीख ठरली!पहा कधी मिळणार चार हजार पाचशे रुपये!

by

राज्य सरकारच ठरलं या दिवशी वितरित होणार तिसरा हप्ता. याबाबत अदिती तटकरे यांनी दिली माहिती. Mukhyamatri Mazi Ladki Bahin Yojna

WhatsApp Image 2024 09 24 at 12.27.18 PM

मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजनेबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. या योजनेच्या तिसऱ्या हप्त्याचे वितरण हे येत्या २९ सप्टेंबर २०२४ रोजी होणार आहे. अशी माहिती राज्याच्या महिला व बालविकास कल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली आहे. या योजनेस पात्र असणाऱ्या महिलांना प्रतीमहा पंधराशे रुपये त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. ज्या महिलांना मागील दोन हप्ते मिळालेले आहेत त्यांना तिसऱ्या हप्त्याचे पंधराशे रुपये मिळणार तर ज्या महिलांना आणखीन पैसे मिळालेले नाहीत त्यांना तिन्हीही हप्त्याने एकत्रित रुपये चार हजार पाचशे रुपये मिळणार आहेत.

राज्याच्या महिला व बालविकास कल्याण मंत्री आदिती तटकरे काय म्हणाल्या.

राज्य सरकारच्या या निर्णया बाबत राज्याच्या महिला व बालविकास कल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा होणारा तिसरा कार्यक्रम २९ सप्टेंबर रोजी रायगड येथे होणार असून हा तिसरा राज्यस्तरीय कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमात सप्टेंबरपर्यंत आलेल्या अर्जाचा लाभ हा लाभार्थ्यांना वितरीत करण्यात येणार आहे. अनेक महिलांना अर्जात त्रुटी राहिल्यामुळे अद्याप पर्यंत या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे या तिसऱ्या हप्त्यात अशा महिलांना लाभ दिला जाणार आहे. या तिसऱ्या हप्त्यात एकूण दोन कोटी महिलांना लाभ देण्यात येईल अशी माहिती आदिती तटकरे यांनी दिली आहे. 

click here
1693414770721

.

Teacher Recruitment कंत्राटी शिक्षक भरती!

by

पंधरा हजार मानधन, २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांवर कंत्राटी शिक्षक नेमणार!

1000943640

.

राज्य सरकारने काल शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग अंतर्गत शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या २० व २० पेक्षा कमी असलेल्या शाळांमध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या दोन शिक्षकां पैकी एक सेवानिवृत्त शिक्षक किंवा डीएड, बीएड अर्हता धारक बेरोजगार शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. याबाबतची संपूर्ण माहिती आपण पुढे पाहणार आहोत.

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णय दि. १५.०३.२०२४ नुसार जिल्हा परिषदेच्या २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये नियुक्त करावयाच्या दोन शिक्षकां पैकी एक शिक्षक हा सेवानिवृत्त शिक्षकांमधून नियुक्त करावयाची तरतूद करण्यात आली आहे. यानुसार कमी पटसंख्या असलेल्या सर्वच शाळांना सेवानिवृत्त शिक्षक उपलब्ध होतील असे नाही. अशा ठिकाणी सदर पद रिक्त राहील्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी राज्यात डीएड व बीएड अर्हता धारक पात्र बेरोजगार उमेदवारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. यास्तव त्यांना देखील अशा ठिकाणी संधी दिल्यास शिक्षकांचे पद रिक्त ही राहणार नाही व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान देखील होणार नाही. २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षक किंवा डीएड बीएड अर्हता धारक पात्र उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात येणार आहे.

➧ सेवानिवृत्त शिक्षकासाठी

➤ सदर नियुक्तीसाठी कमाल वयोमर्यादा ७० वर्ष राहील.
➤ राज्यातील मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थेतून नियत वयोमानानुसार सेवा निवृत्त झालेला शिक्षक असावा.
➤ करार पध्दतीने नियुक्त करावयाच्या सेवानिवृत्त शिक्षकाविरुध्द कोणत्याही प्रकारची चौकशी प्रलंबित अथवा प्रस्तावित नसावी किंवा अशा चौकशी प्रकरणी कोणतीही शिक्षा झालेली नसावी.
➤ सेवानिवृत्त शिक्षकाने त्याला ज्या गटासाठी नियुक्त करावयाचे आहे. त्या गटासाठी त्याने त्याच्या सेवाकाळात अध्यापनाचे काम केलेले असावे.
➤ सुरुवातीचा नियुक्तीचा कालावधी एका शैक्षणिक वर्षासाठी राहील. त्यानंतर गुणवत्ता वयोग्यतेच्या आधारावर आवश्यतेनुसार सदर नियुक्तीचे वाढीव कालावधीकरीता दरवर्षी नुतनीकरण करता येईल. मात्र हा एकूण कालावधी जास्तीत जास्त ३ वर्ष किंवा त्या व्यक्तीच्यावयाच्या ७० वर्षापर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तो राहील.
➤ करार पध्दतीने नियुक्त करावयाचा सेवानिवृत्त शिक्षक हा शारीरिक, मानसिक व आरोग्याच्या दृष्टीने सक्षम असावा.

➧ डी.एड/बीएड अर्हता धारक बेरोजगार उमेदवारासाठी

➤ सदर नियुक्तीसाठी शासन नियमानुसार किमान व कमाल वयोमर्यादा लागू राहील.
➤ डी.एड व बीएड अर्हता धारक बेरोजगार उमेदवारांना करार पध्दतीने कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती देण्यात आल्यामुळे संबंधितास शासनाच्या कोणत्याही संवर्गात सेवा समावेशनाचे / सामावून घेण्याचे व नियमित सेवेचे इतर कोणतेही लाभ मिळण्याचा अधिकार/ हक्क नसेल.
➤ सुरुवातीला नियुक्तीचा कालावधी एका शैक्षणिक वर्षासाठी असेल. परंतु त्यानंतर गुणवत्ता व योग्यतेच्या आधारावर आवश्यकतेनुसार सदर नियुक्तीचे वाढीव कालावधी करीता दरवर्षी नुतनीकरण करता येईल.

➧ सर्वसाधारण तरतूद

➤ मानधन रु.१५,०००/- प्रती माह (कोणत्याही इतर लाभाव्यतिरीक्त)
➤ एकूण १२ रजा देय (एकूण देय रजेपेक्षा जास्त रजा ह्या विनावेतन असतील).
➤ कोणतेही प्रशासकीय अधिकार नसतील.
➤ जिल्हा परिषदेच्या वतीने शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्याशी करारनामा स्वाक्षरीत करणे आवश्यक राहील.
➤ बंधपत्र / हमीपत्र नियुक्तीच्या कालावधीत करार पध्दतीने शिक्षकीय पदाचे विहीत काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीची राहील, या आशयाचे बंधपत्र / हमीपत्र घेण्यात यावे. बंधपत्र/हमीपत्रा मध्ये करार पध्दतीने नियुक्ती देताना शासनाने विहित केलेल्या अटी व शर्ती, विभागाने निश्चित केलेल्या अतिरिक्त अटी व शर्ती मान्य असल्या बाबतचा तसेच करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींकडून नियमित सेवेत घेण्या बाबत अथवा इतर कोणत्याही हक्काची मागणी करण्यात येणार नाही व सक्षम प्राधिकारी यांनी विशेष परिस्थितीमध्ये कोणत्याही वेळी करारनाम्या मध्ये उल्लेखित कालावधी संपण्यापूर्वी करार पध्दती वरील सेवा समाप्त केल्यास त्यास हरकत/आक्षेप राहणार नाही, याचा देखील उल्लेख करण्यात यावा.
➤ अध्यापनाचे तास इतर नियमित शिक्षकांप्रमाणे असतील.
➤ प्रत्येक जिल्ह्यांसाठी संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद यांनी पात्र व इच्छुक उमेदवारांमधून आवेदनपत्र मागवून नियुक्ती आदेश द्यावेत.
➤ सदर प्रक्रियेसंदर्भात आवश्यकता असल्यास आयुक्त (शिक्षण) यांनी अतिरिक्त सूचना निर्गमित कराव्यात.
➤ नियुक्तीसाठी सक्षम प्राधिकारी यांना विशेष परिस्थीतीसाठी कोणत्याही वेळी अशा करारपध्दतीवरील सेवा समाप्त करण्याचे अधिकार राहतील.
➤ करार पध्दतीने नियुक्त करावयाचा शिक्षक शारीरिक, मानसिक व आरोग्याच्या दृष्टीने सक्षमनसल्याचे व प्रस्तावित सेवेसाठी त्याच्याकडे आवश्यक क्षमता नसल्याचे निदर्शनास आल्यासत्यांची कंत्राटी सेवा समाप्त करण्यात यावी.
➤ करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या कागदपत्रे / माहिती व आधार सामुग्रीबाबत गोपनीयता पाळणे आवश्यक राहील.
➤ करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींना त्यांच्यावर सोपविलेले कामकाज निश्चित केलेल्या कालावधीत पूर्ण करणे आवश्यक राहील. त्यांच्या कामकाजा बाबत नियुक्तीसाठी सक्षम असलेले प्राधिकारी वेळोवेळी आढावा घेऊन कामाचे मुल्यमापन करतील. सदर मूल्यमापनात कंत्राटी शिक्षकाचे काम समाधानकारक नसल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याची कंत्राटी तत्वावरील सेवा समाप्त करण्यात येईल.
➤ शाळेची पटसंख्या २० पेक्षा जास्त झाल्यास कंत्राटी तत्वावर नियुक्त करण्यात आलेले सेवानिवृत्त शिक्षक व डी.एड व बीएड अर्हताधारक कंत्राटी शिक्षकाची सेवा नियमित शिक्षकाची नियुक्ती होईपर्यंत सुरु राहील. नियमित शिक्षकांची नियुक्ती झाल्यानंतर कंत्राटी शिक्षकाची सेवा संपूष्टात येईल.
➤ करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेली व्यक्ती, सोपविलेली सेवा पार पाडण्याच्या कामात व्यत्यय निर्माण होईल,. अशा कोणत्याही व्यावसायिक कामात गुंतलेली नसावी.
➤ करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तीने गुंतलेले हितसंबंध जाहीर करणे आवश्यक राहील.
➤ ज्या २० व २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कार्यरत दोन नियमित शिक्षकां पैकी एका शिक्षकाची प्राथम्याने जास्त पटसंख्या असलेल्या शाळेत समुपदेशनाने बदली करण्यात यावी. यामध्ये दोन्ही नियमित शिक्षकांची इच्छूकता घेण्यात यावी. जर दोन्ही शिक्षक बदलीने जाण्यास इच्छूक असतील तर सेवाज्येष्ठ शिक्षकास प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच दोन्ही नियमित शिक्षक बदलीने जाण्यास इच्छूक नसल्यास सेवा कनिष्ठ शिक्षकाची बदली करण्यात यावी. तथापि, कंत्राटी शिक्षक मिळेपर्यंत नियमित शिक्षकाची बदली करण्यात येऊ नये.
➤ कंत्राटी तत्वावर नियुक्त झालेल्या अशा शिक्षकांवर लगतचे नियंत्रण केंद्रप्रमुखांचे असेल.त्यानंतर गट शिक्षण अधिकारी व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांचे नियंत्रण असेल.
➤ संदर्भीय शासन पत्र दि.०७.०७.२०२३ व शासन पत्र दि. १५.०७.२०२४ अनुसार दिलेल्यामार्गदर्शक सूचना यापुढे २० पेक्षा जास्त पटसंख्या असलेल्या शाळांना लागू राहतील. तसेच यानुसारदेण्यात येणारे मानधन सदर शासन निर्णयाच्या दिनांका पासून रु.१५,०००/- एवढे राहील.
➤ सदर शासन निर्णयातील तरतूदी केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना लागू राहतील.

click here
1693414770721

MLBY खुशखबर! लाडकी बहीण योजनेचे पैसे जमा होण्यास झाली सुरुवात! महिलांच्या बँक खात्यात तीन हजार झाले जमा?

by

रक्षाबंधनच्या आधीच लाडक्या बहिणीला भेट! राज्यातील विविध भागातील महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये लाडकी बहीण योजनेचा पहिला हफ्ता जमा झाला आहे. त्यामुळे महिलांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे.

1000854565

(Mukhyamantri Ladki Bahin Yojna update)ज्या महिलांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज भरले होते त्या महिला पहिला हफ्ता कधी जमा होणार याची वाट पाहत होत्या त्यांच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. या योजनेचा पहिला हप्ता मिळण्यास आता सुरुवात झाली आहे. या योजनेचा पहिला हफ्ता मुंबईतील काही महिलेला मिळाला आहे. मुंबईमधील वरळी येथील महिलेच्या बँक खात्यात पहिल्या हफ्ता जमा झाला आहे. विशेष म्हणजे ९ ऑगस्ट रोजी या महिलेच्या बँक खात्यात १ रुपया चाचपणी साठी जमा झाला होते. त्यानंतर आज १४ ऑगस्ट रोजी तीन हजार रुपयांचा पहिला हफ्ता जमा झालेला आहे. तसेच लातूर आणि धाराशिव मध्येही महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा पहिला हफ्ता मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. ज्या महिलांनी जुलै महिन्यात अर्ज भरले होते व त्यांचे अर्ज मंजूर झाले होते अशा अनेक महिलांना दोन महिन्यांचे तीन हजार रुपये देण्यात आलेले आहेत.

➧ वाचा महत्त्वाची अपडेट्स लाडकी बहिण योजने बद्दल.

➤ ३१ ऑगस्ट नंतर आलेल्या पात्र लाभार्थी महिलांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

➤ ३१ ऑगस्ट पर्यंतची मुदत ही अंतिम नसून अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पुढे ही चालू राहणार आहे.

➤ १ कोटी २ लाख लाभार्थी महिलांना पहिला हफ्ता १७ ऑगस्टा ला मिळणार.

➤ पुढील १० दिवसांनी उर्वरित लाभार्थी महिलांना ही मिळणार हफ्ता.

➤ पात्र लाभार्थी महिला पैकी सुमारे २७ लाख लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्याशी आधार क्रमांक जोडले गेलेले नाहीत.

➤ लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्याशी आधार क्रमांक जोडण्याचं काम वेगाने सुरू.

.

➧ पहा काय म्हणाले मुख्यमंत्री.

लाडकी बहीण योजनेचा पहिला हप्ता राज्यातील काही महिलांच्या बँक खात्यात जमा होताच महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महत्वाची माहिती दिली आहे. येणाऱ्या १७ ऑगस्ट रोजी १ कोटी २ लाख महिलांच्या बँक खात्यात पैसे जमा केले जाणार आहेत. या आधी काही महिलांच्या बँक खात्यात चाचपणी म्हणून १ रुपये जमा करण्यात आला होता. तसेच महिलांच्या बँक खात्यात जुलै आणि ऑगस्ट या दोन महिन्यांचे पैसे जमा केले जात आहेत अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.

click here
1693414770721

.

RTE प्रवेशासाठी मिळाली मुदतवाढ!

by
1000811536

RTE प्रवेशासाठी मिळाली मुदतवाढ!

शिक्षण हक्क कायद्या अंतर्गत (RTE) खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेला दि.३१ जुलै २०२४ पर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली होती. परंतु काही पालक आणि संघटनांनी जास्तीचा वेळ वाढून मागितल्या मुळे ५ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे अद्याप प्रवेश न घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना दिलासा मिळाला आहे.

पाच ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढी बाबतची माहिती प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी परिपत्रका द्वारे दिली आहे. शिक्षण विभागाने फेब्रुवारी मध्ये RTE प्रवेश प्रक्रियेत केलेल्या बदलांमुळे न्यायालयीन प्रकरण समोर आले होते. शिक्षण विभागाने केलेला बदल हा न्यायालयाने घटनाबाह्य असल्याचे सांगितले. त्यामुळे शिक्षण विभागाला पूर्वीप्रमाणेच RTE प्रवेश प्रक्रिया राबवावी लागली आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया सुमारे दोन महिने चालल्याने या वर्षीच्या प्रवेश प्रक्रियेला विलंब झाला.

या वर्षी राज्यातील ९ हजार २१७ शाळां मध्ये १ लाख ५ हजार २४२ जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध होत्या. त्यासाठी दाखल झालेल्या २ लाख ४२ हजार ५१६ प्रवेश अर्जां मधून ९३ हजार ९ विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाल्याचे जाहीर झाले. तसेच प्रतीक्षा यादीत ७१ हजार २७६ विद्यार्थी आहेत. शिक्षण विभागाने प्रवेश जाहीर झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश निश्चिती साठी २३ जुलै ते ३१ जुलै पर्यंतची मुदत दिलेली होती. ही मुदत बुधवारी ३१ जुलैला संपली आहे. मात्र या मुदतीत ३९ हजार ४०८ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केला होता. या प्रवेश प्रक्रियेला मुदतवाढ मिळाल्याने अद्याप प्रवेश न झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना प्रवेश घेण्यासाठी आणखीन पाच दिवसाचा वेळ मिळाला आहे.

click here
1693414770721

MH CM Yojna राज्यातील लाडक्या बहिणीला वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत.

by

पहा काय आहे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना काय आहेत नियम व अटी Mukhyamantri Annapurna Yojna

1000805557

राज्यातील लाडक्या बहिणीला वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत. पहा काय आहे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना काय आहेत नियम व अटी Mukhyamantri Annapurna Yojna

लाडकी बहीण योजनेच्या पाठोपाठच महिलांसाठी आणखी एक योजनेची घोषणा महाराष्ट्र राज्य सरकारने केले आहे. देशातील स्त्रियांना धुरमुक्त वातावरणात जगता यावे तसेच देशातील गरीब कुटूंबांना स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन पुरविणे, तसेच गरीब कुटुंबातील महिलांच्या आरोग्य मानात सुधारणा करुन स्त्री सक्षमीकरण करणे, या उद्देशाने केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ही सन-२०१६ मध्ये सुरु करण्यात आली आहे. सदर योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील पात्र कुटुंबांना गॅस जोडणी देण्याचे काम हे तेल कंपन्यांच्या सहकार्याने सुरु आहे. महाराष्ट्रात सद्य:स्थितीत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत गॅस जोडणी घेतलेले तसेच, सदर योजनेच्या व्यतिरिक्त अन्य गरीब प्रवर्गातील गॅस जोडण्या असलेल्या काही लाभार्थ्यांना बाजार दराने गॅस जोडण्यांचे पुनर्भरण करणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य होत नाही. तसेच, एक सिलिंडर संपल्यानंतर दुसरे सिलिंडर उपलब्ध होईपर्यंत स्वयंपाका करिता साधन उपलब्ध नसल्यामुळे, परिणामी ते वृक्षतोड करुन पर्यावरणाची हानी करीत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे सदर बाब विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाचा सन २०२४ – २५ या वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करताना “मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेची” घोषणा करण्यात आली आहे. या घोषणेच्या अनुषंगाने राज्यातील प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना तसेच, मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना ही वार्षिक ३ गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण (Refill) मोफत मिळणार आहे अशी घोषणा राज्य सरकार कडून करण्यात आली आहे. चला तर मग पाहूया ही योजना काय आहे.

केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या राज्यातील सुमारे ५२.१६ लक्ष लाभार्थ्यांना तसेच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाला वार्षिक ३ गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण (Refill) मोफत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य सरकारने घेतला आहे. ही योजना “मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना” या नावाने राबविण्यात येणार आहे.

केंद्राच्या उज्ज्वला योजनेचे लाभार्थी आणि माझी लाडकी बहीण योजनेचे लाभार्थी यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. या दोन्ही योजनांमध्ये समावेश नसलेल्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच महत्त्वाचे म्हणजे या योजनेसाठी स्वतंत्र अर्ज भरण्याची गरज नाही. 

• लाभार्थ्यांची पात्रता •

  • सदर योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी गॅस जोडणी महिलेच्या नावाने असणे आवश्यक आहे.
  • सद्य:स्थितीत राज्यात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत पात्र असलेले सुमारे ५२.१६ लक्ष लाभार्थी सदर योजनेसाठी पात्र असतील.
  • मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेस पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांचे कुटूंब सदर योजनेस पात्र असेल.
  • एका कुटूंबात (रेशन कार्डनुसार) केवळ एक लाभार्थी सदर योजनेस पात्र असेल.
  • सदर लाभ केवळ १४.२ कि. ग्रॅ. वजनाच्या गॅस सिलेंडरची जोडणी असलेल्या गॅस धारकांना अनुज्ञेय असेल.

• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी कार्यपध्दती •

  • प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना गॅस सिलेंडरचे नियमित वितरण हे तेल कंपन्या मार्फत करण्यात येनार. राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेंतर्गत द्यावयाच्या ३ मोफत सिलेंडरचे वितरणही तेल कंपन्या मार्फत करण्यात येईल.
  • सद्यःस्थितीत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत वितरीत होणाऱ्या गॅस सिलेंडरची बाजारभावाची संपूर्ण रक्कम (सरासरी रु.८३०/-) ग्राहकांकडून घेतली जाते. तद्नंतर केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत देण्यात येणारी (रु.३००/-) सबसिडी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
  • त्याच धर्तीवर तेल कंपन्यांनी राज्य शासनाकडून द्यावयाची अंदाजे रु. ५३० /- प्रति सिलेंडर इतकी रक्कम ग्राहकांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येईल. तेल कंपन्यांकडून राज्य शासनाच्या योजनेचा लाभ दिलेल्या लाभार्थ्यांची यादी कंपन्यांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केली जाईल. तसेच, लाभार्थ्यांची माहिती दर आठवड्याला शासनास उपलब्ध करून द्यावी लागेल.
  • तसेच सदर योजनेत ग्राहकास एका महिन्यात एकापेक्षा अधिक सिलेंडरसाठी सबसिडी देण्यात येणार नाही.
  • जिल्हानिहाय सिलेंडरच्या किंमतीत फरक आहे. सबब, अंतिमतः तेल कंपन्यांकडून वितरित करण्यात आलेल्या सिलेंडरच्या किंमतीच्या आधारावर, तसेच जिल्हानिहाय सिलेंडरच्या किंमतीच्या आधारावर, प्रत्यक्ष खर्च झालेली रक्कम तेल कंपन्यांना अदा करण्यात येणार आहे.

या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी साठी व लाभार्थी निवडीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हास्तरीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. तर संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती कार्यरत असेल. या दोन्ही समिती मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांचे (रेशन कार्डप्रमाने) कुटुंब निश्चित करेल. योजनेतील लाभार्थ्यांची होणार नाही याची काळजी घेणार आहे. निकषांची पूर्तता करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणित अंतिम यादी व आधार संलग्न बँक खाते नंबरसह निश्चित करणार आहे. त्या शिवाय योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व ग्राहकांच्या तक्रारीचे निराकारण करण्यसाठी राज्यस्तरीय समिती ही कार्य करणार आहे.

click here
1693414770721

Toll Tax टोलनाके बंद होणार?

by

वाहन धारकांसाठी महत्वाची बातमी Satellite Based Toll Collection System

1000802637

Satellite Based Toll Collection System पहा सॅटेलाईट बेस्ड टोल कलेक्शन प्रणाली काय आहे.

सद्या सर्वत्र आपणास पाहायला मिळत आहे की, FasTag ची सुविधा शंभर टक्के वाहन धारकाकडे असून देखील टोल नाक्यावर रांग लावण्याची वेळ पडत आहे. टोल नाक्यावर जास्तीचा वेळ जात आहे. तसेच काही वेळेस FasTag मध्ये बॅलन्स असून देखील कार्ड स्कॅन न झाल्यास किंवा बॅलन्स संपलेला असल्यास अनेक वेळेस वाद विवाद होताना आपणास पाहायला मिळत आहेत. आता हे सर्व बंद होणार असून आता या पुढे टोल नाक्यावर थांबण्याची गरज नाही कारण केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी आता नवीन सॅटेलाईट आधारित टोल वसुलीची घोषणा केली आहे. वाहन धारकांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे. चला तर जाणून घेऊया की सॅटेलाईट आधारित टोल वसुली प्रणाली काय आहे?
ही कशी काम करेल व थेट वाहन धारकांच्या बँक खात्यातून पैसे कसे कापले जातील. चला तर मग पाहूया.

सॅटेलाईट बेस्ड टोल कलेक्शन प्रणाली काय आहे?

सध्या वाहन धारकाला टोल भरण्यासाठी टोल नाक्यावर थांबावे लागत आहे तसेच कधी कधी टोल नाक्यावर ट्राफिक जाम देखील लागत आहे. FasTag आल्यापासून मनुष्यबळ कमी लागत आहे तसाच पहिल्यापेक्षा वेळ देखील कमी लागत आहे परंतु सर्व्हर डाऊन असल्यास ट्राफिक जामची समस्या कायम आहे. आता सॅटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन प्रणाली मध्ये टोल कारमध्ये लावलेल्या ट्रॅकिंग सिस्टीम द्वारेच वसूल केला जाणार आहे. यासाठी सॅटेलाइट स्वत:च कारच्या निश्चित केलेल्या अंतराची गणना करेल आणि त्यानुसार टोल वसूल केला जाईल. या सिस्टीमला सॅटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन प्रणाली किंवा GPS बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टीम असे म्हणतात.

ही प्रणाली कशी काम करेल?

सॅटेलाईट बेस्ड टोल कलेक्शन प्रणाली ही कारमध्ये लावलेल्या OBU (ON BOARD UNIT) च्या मदतीने काम करणार आहे. या OBU च्या मदतीने सॅटेलाईट कारच्या ठरवलेल्या अंतराचा मागोवा घेईल व या नवीन प्रणाली साठी कारमध्ये OBU बसवावा लागणार आहे. हे OBU कारची सर्व माहिती गोळा करेल, आणि हायवेवर लावलेल्या कॅमेर्‍यांनी सॅटेलाइट सोबत शेअर करेल, ज्यामुळे सॅटेलाइट द्वारेच टोल वसूल केला जाईल. या प्रणाली मध्ये तुम्हाला OBU सोबत जोडलेल्या वॉलेटमध्ये पैसे ठेवावे लागणार आहेत. सध्या कारमध्ये OBU उपलब्ध नाहीत. त्याला बाजारातून घेऊन बसवावे लागणार आहे. असे म्हंनले जात आहे की, ही प्रणाली चालू झाल्यानंतर कारमध्ये OBU आधीपासूनच बसवलेले असतील.

काय फायदा होईल या प्रणालीचा

देशाचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दावा केला आहे की, संपूर्ण जगात ही पहिलीच टोल कलेक्शन प्रणाली आहे. ज्यामध्ये GPS बेस्ड तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. नवीन टोल कलेक्शन प्रणाली लागू झाल्या नंतर वाहन चालकांना टोल नाक्यावर थांबावे लागणार नाही. त्यामुळे हायवेवर जाम लागणार नाही. व वाहन धारकांचा वेळ वाया जाणार नाही. असे म्हणले जात आहे की, या प्रणालीमुळे प्रवास आणखी सोपा होणार आहे.

click here
1693414770721

MLBY Update मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या नियमात बदल? नवीन नियम अटीचा शासन निर्णय लवकरच येणार?

by

या नवीन नियम अटीमुळे जास्तीत जास्त महिलांना होणार लाभ !

20240725 224727

Mukhyamantri Ladki Bahin Yojna मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या नियमात बदल? नवीन नियम अटीचा शासन निर्णय लवकरच येणार?

महाराष्ट्रातील राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली आणि राज्यभर या योजनेची चर्चा सुरू झाली. या योजनेवरून महाविकास आघाडी कडून महायुती सरकारवर टीका केली जात असती तरीही या योजनेमध्ये महायुती सरकारकडून वेळोवेळी बदल करून जास्तीत जास्त महिलांना याचा लाभ कसा होईल हे पाहिले जात आहे. या योजनेच्या नियमांमध्ये पुन्हा एकदा बदल केले जाताना पाहायला मिळत आहे. आणि याबाबतचा शासन निर्णय लवकरच लागू करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

या योजनेमध्ये जास्तीत जास्त महिलांनी अर्ज करावे असे आवाहन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महिलांना केले आहे. तसेच दिनांक १९ ऑगस्ट रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने या योजनेचे जुलै आणि ऑगस्ट या दोन्ही महिन्याचे एकत्रित रुपये तीन हजार हे महिलांच्या खात्यात जमा करण्याचा मानस सरकारचा आहे असे अजित पवार यांनी सांगितले आहे. तसेच या योजनेचा अर्ज करण्यासाठी कोणालाही पैसे देऊ नका. एक रुपयाही देण्याची गरज नाही असे अजित पवार यांनी म्हटले आहे. लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज सहज आणि सोप्या पद्धतीने भरता यावे यासाठी काही नियमांमध्ये बदल केले जात असल्याचे सांगितले जात आहे.

लाडकी बहिण योजनेच्या नियमात पुन्हा बदल.

या योजनेसाठी नवविवाहित महिलेची विवाह नोंदणी झालेली नसेल किंवा करणे लगेच शक्य नसेल तर त्या महिलेच्या विवाह दाखल्यानुसार पतीचे रेशन कार्ड पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाणार आहे. एखाद्या महिलेचा जन्म परराज्यामध्ये झालेला असेल आणि तिने महाराष्ट्रात राहणाऱ्या पुरुषा सोबत विवाह केलेला असेल तर त्या महिलेला पतीच्या कागदपत्रावर योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. त्याबरोबरच या योजनेसाठी आणखीन अनेक नवीन नियम लागू केले जाणार आहेत. त्यामुळे जास्तीत जास्त महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

पहा नवीन कोणते बदल. नियम व अटी काय?

  • लाडकी बहीण या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पोस्ट बँक खाते ग्राह्य धरले जाणार.
  • एखाद्या महिलेचा जन्म परराज्यामध्ये झालेला असेल आणि तिने महाराष्ट्रात राहणाऱ्या पुरुषा सोबत विवाह केलेला असेल तर त्या महिलेला पतीच्या कागदपत्रावर योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
  • केंद्र सरकारच्या योजनेचा लाभ घेत असणाऱ्या महिलांना देखील लाभार्थी म्हणून ग्राह्य धरावे मात्र त्यांच्याकडून ऑफलाईन अर्ज भरून घेण्यात यावा.
  • ग्रामस्तरीय समितीमार्फत आठवड्याच्या प्रत्येक शनिवारी लाभार्थी महिलांची यादी वाचन करावे लागणार आहे तसेच त्यात काही बदल असेल तर तो करावा लागणार आहे.
  • या योजनेसाठी नवविवाहित महिलेची विवाह नोंदणी झालेली नसेल किंवा करणे लगेच शक्य नसेल तर त्या महिलेच्या विवाह दाखल्यानुसार पतीचे रेशन कार्ड पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावा.
  • अर्ज करताना येणाऱ्या ओटीपी चा कालावधी दहा मिनिटांचा करण्यात यावा.
click here
1693414770721

PMFBY राज्यातील शेतकऱ्यासाठी महत्वाची बातमी ! पीक विमा भरण्यास मुदत वाढली ?

by
1000754833

राज्यातील शेतकऱ्यासाठी महत्वाची बातमी ! पीक विमा भरण्यास मुदत वाढली ?

राज्यातील शेतकऱ्यासाठी महत्वाची आणि आनंदाची बातमी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत महाराष्ट्रात खरीप हंगाम २०२४ साठी पीक विमा भरण्यास दिनांक १८ जून पासून सुरुवात झाली होती. या वर्षीचा पीक विमा भरण्याची अंतिम तारीख ही १५ जुलै २०२४ होती परंतु शेतकऱ्याला या योजनेत सहभागी होण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन राज्य सरकारने ऑनलाइन विमा अर्ज भरण्यास दिनांक ३१/०७/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. खरीप हंगाम २०२४ चा पीक विमा भरून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी होण्यासाठी राज्य सरकारने ही मुदतवाढ दिली आहे तसेच या वर्षी शेतकऱ्यांना विमा भरण्यासाठी अवघा एक रुपया इतकेच मूल्य लागणार असल्याची माहिती राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंढे यांनी दिली आहे. गेल्या वर्षी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतून १ कोटी ७० लक्ष पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आपला पीक विमा भरून या योजनेचा लाभ घेतला. शेतकऱ्यांनी आपला पीक विमा पॉलिसी या तारखेच्या अगोदर भरून घ्यावे असे आवाहन शेतकऱ्यांना राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंढे यांनी केले आहे.

पीक विमा योजनेत खालील चौदा पिकांचा समावेश आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०२४ अंतर्गत ज्वारी, भात, सोयाबीन, तुर, मुग, कापूस, बाजरी, उडीद, मका, भुईमूग, नाचणी, तीळ, कांदा, कारले ही चौदा पीक या विमा योजनेत सहभागी करण्यात आली आहेत.

कोणत्या पिकाची किती मिळणार नुकसान भरपाई?

सर्वसाधारण पणे पिक निहाय विमा संरक्षण रक्कम यात जिल्हानिहाय फरक संभवतो. पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम हेक्टरी.

भात रु.४०००० ते ५१७६०,
ज्वारी रु.२०००० ते ३२५००,
बाजरी रु १८,००० ते ३३,९१३,
नाचणी रु. १३७५० ते २००००,
मका रु ६००० ते ३५५९८,
तूर रु २५००० ते ३६८०२,
मुग २०००० ते २५८१७,
उडीद रु. २०००० ते २६०२५,
भुईमुग रु. २९००० ते ४२९७१,
सोयाबीन रु. ३१२५० ते ५७२६७,
तीळ रु. २२००० ते २५०००,
कारळे रु. १३७५०,
कापूस रु. २३००० ते ५९९८३,
कांदा रु. ४६००० ते ८१४२२

या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी केंद्र शासनाचे कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाईन १४४४७, संबंधित विमा कंपनी, स्थानिक कृषि विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

click here
1693414770721
1000739030
Oplus_131072

Teacher Recruitment ऑगस्ट मध्ये होणार शिक्षक भरती? पहा सविस्तर माहिती

by
20240710 112427

ऑगस्ट मध्ये होणार शिक्षक भरती? पहा सविस्तर माहिती

सद्या जे लोक शिक्षक भरती ची चातका सारखी वाट पाहत आहेत त्यांच्या साठी ही बातमी आनंदाची बाब आहे. कारण राज्याचे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितल्या प्रमाणे शिक्षक भरतीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. मागील जाहीर केलेली भरती प्रक्रिया ही सुरूच आहे. परंतु आता ही नवीन भरती प्रक्रिया जुलै महिन्या अखेर किंवा ऑगस्ट महिन्यात जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांच्या रिक्त ३०% जागा मधील १०% जागांची जाहिरात ही शिक्षण अधिकाऱ्यांना पवित्र पोर्टल वर अपलोड करता येणार आहे. तसेच खाजगी अनुदानित संस्थांना देखील सहभाग घेता येणार आहे. जिल्हा परिषद मधील साडेतीन हजार तर खाजगी संस्थांमधील सहा ते साडेसहा हजार जागा भरल्या जाणार आहेत.

मागील दहा वर्षांतील सर्वात मोठी शिक्षक भरती होणार असून त्या मध्ये जिल्हा परिषदांच्या शाळां मधील २२ हजार पदांचा समावेश आहे. दरम्यान, शासनाच्या निर्णयानुसार २० टक्के पदे रिक्तच राहतील, पण बिंदूनामावलीतील “एनटी-सी” प्रवर्गाच्या आक्षेपामुळे १० टक्के पदे रिक्त ठेवण्यात आली होती. परंतु आता ती पदे ऑगस्टमध्ये भरली जाणार आहेत. यावेळी ज्या खासगी अनुदानित शैक्षणिक संस्थांना मागच्यावेळी पवित्र पोर्टलवर रिक्त पदांची जाहिरात अपलोड करता आली नाही त्यांना आता संधी मिळणार आहे. याशिवाय बिंदूनामावली अपूर्ण असल्याने ज्या महापालिका, नगरपालिकांना त्यांच्या शाळांमधील शिक्षक भरतीची जाहिरात अपलोड करता आली नाही, त्यांनाही यावेळी रिक्त पदांवर शिक्षक मिळणार आहेत.

शिक्षक भरतीपूर्व “TET” ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये होणार

शिक्षक होण्यासाठी D Ed व B Ed उत्तीर्ण उमेदवारांना TET (शिक्षक पात्रता परीक्षा) पास होणे गरजेचे आहे. त्यानंतर बीएड धारक उमेदवारांना नोकरीसाठी शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (TAIT) उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या माध्यमातून “TET” घेण्याचे नियोजन चालू आहे. त्यासंबंधीची निविदा काढण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आलेली आहे. ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये TET घेतली जाणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. नंदकुमार बेडसे यांनी दिली आहे.

खाजगी संस्थांची भरती देखील पवित्र पोर्टल वरून.

राज्यातील खाजगी अनुदानित संस्थांच्या मनमानीला आवर घालत आता त्यांची शिक्षक भरती देखील पवित्र पोर्टलद्वारे होणार आहे. एका रिक्त जागेसाठी दहा उमेदवार त्या संस्थेस पाठवले जातात व त्या दहा मधून मुलाखतीच्या माध्यमातून एका उमेदवाराची निवड शिक्षक पदी केली जाते. त्या दहा उमेदवाराशिवाय इतरत्र अन्य उमेदवाराला शिक्षक म्हणून संस्थेत घेता येत नाही.

click here
1693414770721
1000739030

EWS, SEBC, OBC विद्यार्थिनींसाठी मोठी घोषणा?

by

Maharastra Government News Education News महाराष्ट्र राज्य सरकारने EWS, SBEC, OBC, विद्यार्थिनी साठी मोठी घोषणा केली आहे? मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचा निर्णय?

1000722884

EWS, SEBC, OBC विद्यार्थिनींसाठी मोठी घोषणा?

जसं जशी विधानसभेची निवडणूक जवळ येत आहे तसं राज्यसरकार वेगवेगळ्या योजनाची घोषणा करताना पाहायला मिळत आहे आत्ताच मागील काही दिवसापूर्वी राज्य सरकारने राज्यातील महिलांसाठी “मुख्यमंत्री लाडकी बहीण” योजनेची घोषणा केली आहे.

महाराष्ट्र राज्य सरकारने मंत्री मंडळाच्या बैठकीत विद्यार्थिनी साठी मोठी घोषणा करण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
EWS, SBEC, OBC विद्यार्थिनी साठी फीसमध्ये ५०% सवलत राज्य सरकार देत होते परंतु आता ही सवलत १००% देण्याबाबत काल राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे आढळून आले आहे व लवकरच त्याबाबतीत अधिकृत घोषणा केली जाईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग, आणि इतर मागास प्रवर्गातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या र्विद्यार्थिनींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कात ५०% सूट दिली जात होती परंतु आता या शुल्कात वाढ करून ती १००% सूट दिली जाणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थिनींना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

click here
1693414770721

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेत पहा काय झाले महत्वाचे बदल?

by
1000712843

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेत पहा काय झाले महत्वाचे बदल?

मध्यप्रदेश मध्ये शिवराजसिंह चौहान यांच्या सरकारच्या काळात गेमचेंजर ठरलेली “लाडली बहना” ही योजना महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या महायुती सरकारनी त्याच धर्ती वरची “मुख्यमंत्री लाडकी बहीण” या योजनेची घोषणा विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात अर्थसंकल्प मांडते वेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे. आणि त्या दिवसापासून विरोधकांनी सत्ताधारी यांना या योजनेतील त्रुटी बाबत धारेवर धरले आहे. तसेच या योजनेतील काही अटी व शर्ती मुळे महाराष्ट्रातील अनेक महिलां या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र ठरत नव्हत्या. पण आता या योजने बाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. सरकारने आज या योजनेत मोठे बदल करण्याची घोषणा केलेली आहे. ते आपण पाहणार आहोत.

दिनांक २८ जून २०२४ रोजी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा सरकारने अध्यादेश जारी केला आणि सर्वत्र या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केल्याचे पाहायला मिळाले आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सरकारकडून महिलांना दरमहा ₹ १५००/- रुपये मिळणार आहेत.

या योजनेसाठी सरकार ने दिनांक १५ जुलै २०२४ ही अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख दिली होती. पण आता सरकारने ही मुदत दोन महिने वाढवली आहे म्हणजे आता अर्ज करण्याची अंतिम तारीख दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२४ केली असून या तारखे पर्यंत लाभार्थी महिलांना अर्ज करता येईल. दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी महिलांना दिनांक ०१ जुलै २०२४ पासून दरमहा ₹ १५००/- आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे.

सुरवातीला या योजनेच्या पात्रते मध्ये अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. परंतु आता लाभार्थी महिलेकडे आधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्या ऐवजी १५ वर्षा पूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र किंवा जन्म दाखला या ४ पैकी कोणते ही ओळखपत्र / प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. तसेच सदर योजनेतून ५ एकर पेक्षा जास्त शेती असणाऱ्या अपात्र ठरविण्यात आले होते पण आत्ता ही अट वगळण्यात आली आहे. सदर योजनेत लाभार्थी महिलांचा वयोगट हा २१ ते ६० वर्ष वयोगट ऐवजी आत्ता २१ ते ६५ वर्ष वयोगट करण्यात आला आहे.

परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषा बरोबर विवाह केला असेल तर अशा महिलांना साठी त्यांच्या पतीचे जन्म दाखला किंवा शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र किंवा आधिवास प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येणार आहे. रु.२.५ लक्ष उत्पन्न दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सुट देण्यात आली आहे. सदर योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी आज दिनांक ०२ जुलै २०२४ रोजी विधानसभेत निवेदन केलेले आहे.

click here
1693414770721

MH Govt शिंदे सरकारची घोषणा! पहा महिलांसाठी कोणती योजना आणली!

by
1000704171

शिंदे सरकारची घोषणा! पहा महिलांसाठी कोणती योजना आणली!

आत्ताच मागील महिन्यात लोकसभेचे मतदान झाले आणि केंद्रामध्ये पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली आणि आत्ता त्या पाठोपाठच राज्यातील विधानसभेच्या तयारीची लगबग पाहायला मिळत आहे. जशी विधानसभा निवडणुक जवळ येत आहे तसे राज्यातील शिंदे- फडणवीस सरकार वेगवेगळ्या योजनाची खैरात करताना पाहायला मिळत आहे. अशीच एक योजना काल परवा सरकारने जाहीर केली आहे “मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहिण”

महाराष्ट्र राज्यातील महिलांमध्ये अंनिमियाचे प्रमाणे ५० पेक्षा जास्त आहे. तसेच राज्यातील श्रमबल पाहणीनुसार पुरुषांची रोजगाराची टक्केवारी ५९.१०% टक्के व स्त्रियांची टक्केवारी २८.७०% टक्के इतकी आहे. ही वस्तूस्थिती लक्षात घेता, महिलांच्या आर्थिक व आरोग्य परिस्थितीमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. महिलांचे आरोग्य व पोषण आणि त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबना साठी राज्यात विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. महिलांचा श्रम सहभाग पुरुषांच्या तुलनेत कमी आहे, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर परिणाम होतो. सदर परिस्थिती लक्षात घेऊन, राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने “मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण” योजना सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे.

योजनेचा उद्देश

  • राज्यातील महिला व मुलींना पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन रोजगार निर्मितीस चालना देणे.
  • त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे.
  • राज्यातील महिला स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे.
  • राज्यातील महिलांना व मुलींना सशक्तीकरणास चालना मिळणे.
  • महिला आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांच्या आरोग्य आणि पोषण स्थितीत सुधारणा.

योजनेचे स्वरुप

पात्रता कालावधी दरम्यान प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या स्वतःच्या आधार लिंक केलेल्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Beneft Transfer) दरमहा रु.१,५००/- इतकी रक्कम दिली जाईल. तसेच केंद्र/ राज्य शासनाच्या अन्य आर्थिक लाभाच्या योजने व्दारे रु.१.५००/- पेक्षा कमी लाभ घेत असेल तर फरकाची रक्कम या योजने व्दारे पात्र महिलेस देण्यात येईल.

योजनेचे लाभार्थी

महाराष्ट्र राज्यातील 21 ते 60 या वयो गटातील विवाहित, विधवा,
घटस्पोटित, परितक्त्या आणि निराधार महिला.

योजनेसाठी लाभार्थ्यांची पात्रता

  • लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
  • राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला.
  • किमान वयाची २१ वर्षे पूर्ण व कमाल वयाची ६० वर्ष पूर्ण होईपर्यंत.
  • सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे.
  • लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु.२.५० लाखा पेक्षा जास्त नसावे.

अपात्रता

  • ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाख रुपयां पेक्षा अधिक आहे.
  • ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे.
  • ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित / कायम कर्मचारी / कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग/उपक्रम/मंडळ / भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. परंतु बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले तथा स्वयंसेवी कामगार आणि कर्मचारी अपात्र ठरणार नाहीत.
  • सदर लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजने व्दारे रु.१,५००/- पेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल.
  • ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/ आमदार आहे.
  • ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉर्पोरेशन/बोर्ड / उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/ सदस्य आहेत.
  • ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकर पेक्षा जास्त शेतजमीन आहे.
  • ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत.

सदर योजनेच्या “पात्रता” व “अपात्रता” निकषामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकताअसल्यास नियोजन व वित्त विभागाचे अभिप्राय घेवून शासन मान्यतेने कार्यवाही करण्यात येईल.

योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्र

  • योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज करणे.
  • लाभार्थ्याचे आधार कार्ड.
  • महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी, अधिवास प्रमाणपत्र / महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखला.
  • सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला(वार्षिक उत्पन्न रु. २.५० लाखापर्यंत असणे अनिवार्य).
  • बँक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत.
  • पासपोर्ट आकाराचा फोटो.
  • रेशनकार्ड छायांकित प्रत.
  • सदर योजनेच्या अटी शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र.

योजनेची कार्यपध्दती तसेच अर्ज करण्याची प्रक्रिया

  • योजनेचे अर्ज पोर्टल/मोबाइल ॲपद्वारे/सेतू सुविधा केंद्रा व्दारे ऑनलाईन भरले जाऊ शकतात. त्यासाठी पुढील प्रक्रिया विहित केलेली आहे.
  • पात्र महिलेस या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करता येईल.
  • ज्या महिलेस ऑनलाईन अर्ज सादर करता येत नसेल, त्याच्यासाठी “अर्ज” भरण्याची सुविधा अंगणवाडी केंद्रात/बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये(नागरी/ग्रामीण/आदिवासी)/ग्रामपंचायत/वार्ड/सेतू सुविधा केंद्र येथे उपलब्ध असतील.
  • वरील भरलेला फॉर्म अंगणवाडी केंद्रात / बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये(नागरी/ग्रामीण/आदिवासी) / सेतू सुविधा केंद्र मध्ये नियुक्त कर्मचाऱ्यां द्वारे ऑनलाईन प्रविष्ट केला जाईल आणि प्रत्येक यशस्वीरित्या दाखल केलेल्या अर्जासाठी यथायोग्य पोहच पावती दिली जाईल.
  • अर्ज भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया विनामूल्य असेल.
  • अर्जदार महिलेने स्वतः उपरोक्त ठिकाणी उपस्थित राहणे आवश्यक असेल जेणे करून त्यांचा थेट फोटो काढता येईल आणि E-KYC करता येईल. यासाठी महिलेने पुढील माहिती आणणे आवश्यक आहे. कुटुंबाचे पूर्ण ओळखपत्र ( रेशनकार्ड) आणि स्वतःचे आधार कार्ड असणे गरजेचे आहे.
click here
1693414770721