महाराष्ट्र न्यूज - आपल्या योजना

JEE / NEET परीक्षाची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी पुस्तक संच वाटप योजना!

September 8, 2024 by Aaplyayojna

नमस्कार विद्यार्थी मित्रानो, महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्ग, भटक्या जाती- विमुक्त जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातीलविद्यार्थ्यांना सन २०२४-२०२५ मध्ये JEE / NEET परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणा करीता तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना महाज्योती मार्फत पुस्तक संच वाटप करण्यात येणार आहे. तरी इच्छूक विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. एकूण लाभार्थी संख्या- ८००० (४००० संच JEE करीता व ४००० संच NEET करीता वाटप होणार आहेत.) (लाभार्थी संख्येच्या तुलनेत सामाजिक प्रवर्ग व समांतर आरक्षणा प्रमाणे तसेच इयत्ता 10 वी मध्ये प्राप्त गुणांकना नुसार लाभ देण्यात येणार आहे.) चला तर पाहूया या बद्दलची सर्व माहिती.

➧ योजनेच्या लाभासाठी विद्यार्थ्याची पात्रता

विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा / असावी.
विद्यार्थी इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील असावा / असावी तसेच विद्यार्थी नॉन- क्रिमिलेअर उत्पन्न गटातील असावा/ असावी.
सन 2024 मध्ये 10 वी ची परीक्षा उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी सदर प्रशिक्षणाचा लाभाकरीता पात्र राहतील.
विद्यार्थी हा विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतलेला असावा. या बाबतची कागदपत्रे स्पष्ट व दुष्यपद्धतीने जोडणे आवश्यक आहे.
विद्यार्थ्यांची निवड ही त्यांना 10 वी च्या परीक्षेत प्राप्त टक्केवारी तसेच सामाजिक प्रवर्ग व समांतर आरक्षणा नुसार करण्यात येईल.
इयत्ता 10 वी मध्ये शहरी भागातील विद्यार्थ्यां करीता 70% किंवा यापेक्षा जास्त गुण असणे आवश्यक आहे तसेच ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यां करीता 60% किंवा यापेक्षा जास्त गुण असणे आवश्यक आहे.
विद्यार्थी शहरी किंवा ग्रामीण भागातील आहे किंवा नाही कसे हे विद्यार्थ्यांच्या आधारकार्ड वरील नमुद पत्त्यावरुन ठरविले जाईल.

➧ अर्ज करण्याकरीता आवश्यक कागदपत्रे

आधार कार्ड (पुढील व मागील बाजु सहित)
रहिवासी दाखला (Domicile Certificate)
जातीचे प्रमाणपत्र (Caste Certificate)
वैध नॉन- क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र (Non-Creamy Layer Certificate)
10 वी ची गुण पत्रिका.
विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतल्याचा दाखला (बोनाफाईट सर्टिफिकेट)
दिव्यांग असल्यास दाखला.
अनाथ असल्यास दाखला.

➧ सामाजिक प्रवर्ग व समांतर आरक्षण पुढीलप्रमाणे

सामाजिक प्रवर्ग	टक्केवारी
इतर मागास वर्ग (OBC)	59 %
निरधीसुचती जमाती अ (VJ-A )	10%
भटक्या जमाती ब ( NT-B)	8%
भटक्या जमाती क (NT-C)	11%
भटक्या जमाती ड (NT-D)	6%
विशेष मागास प्रवर्ग (SBC)	6%
एकूण	100%

➧ समांतर आरक्षण पुढीलप्रमाणे

1) प्रवर्गनिहाय महिलांसाठी 30% जागा आरक्षित आहे.

2) दिव्यांगाकरीता 4% जागा आरक्षित आहे.

3) अनाथांसाठी 1% जागा आरक्षित आहे.

➧ अर्ज कसा करावा

महाज्योतीच्या www.mahajyoti.org.in या संकेतस्थळावर जाऊन Notice Board मधील “JEE / NEET / परीक्षाकरीता तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुस्तक संच वाटप योजना” यावर जाऊन ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करावा.
अर्जासोबत ‘ब’ मध्ये नमुद सर्व कागदपत्रे स्वाक्षांकीत करून स्पष्ट दिसतील असे स्कॅन करुन जोडावे.

➧ अटी व शर्ती

अर्ज करण्याची अंतिम दि. 15/09/2024 आहे.
पोस्टाने किंवा ई-मेल व्दारे प्राप्त अर्जाचा विचार केला जाणार नाही.
जाहिरात रद्द करणे, मुदतवाढ देणे, अर्ज नाकारणे व स्विकारणे तसेच निवडीची पद्धती बदलणे याबाबतचे सर्व अधिकार हे व्यवस्थापकीय संचालक, महाज्योती यांचे राहतील.
कोणत्याही माध्यमातुन व अंतीम निवड प्रक्रियेच्या दरम्यान किंवा प्रशिक्षणाच्या कोणत्याही टप्प्यावर उमेदवारांनी सादर केलेली माहिती चुकीची, दोषपूर्ण व दिशाभूल करणारीअसल्यास विद्यार्थ्यांची निवड रद्द करण्यात येईल.
अर्ज भरतांना कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी आल्यास केवळ महाज्योतीच्या Call Centre वर संर्पक करावा संपर्क क्र 0712-2870120/21

E-mail Id : mahajyotimpsc21@gmail.com

MLBY खुशखबर! लाडकी बहीण योजनेचे पैसे जमा होण्यास झाली सुरुवात! महिलांच्या बँक खात्यात तीन हजार झाले जमा?

August 16, 2024 by Aaplyayojna

रक्षाबंधनच्या आधीच लाडक्या बहिणीला भेट! राज्यातील विविध भागातील महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये लाडकी बहीण योजनेचा पहिला हफ्ता जमा झाला आहे. त्यामुळे महिलांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे.

(Mukhyamantri Ladki Bahin Yojna update)ज्या महिलांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज भरले होते त्या महिला पहिला हफ्ता कधी जमा होणार याची वाट पाहत होत्या त्यांच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. या योजनेचा पहिला हप्ता मिळण्यास आता सुरुवात झाली आहे. या योजनेचा पहिला हफ्ता मुंबईतील काही महिलेला मिळाला आहे. मुंबईमधील वरळी येथील महिलेच्या बँक खात्यात पहिल्या हफ्ता जमा झाला आहे. विशेष म्हणजे ९ ऑगस्ट रोजी या महिलेच्या बँक खात्यात १ रुपया चाचपणी साठी जमा झाला होते. त्यानंतर आज १४ ऑगस्ट रोजी तीन हजार रुपयांचा पहिला हफ्ता जमा झालेला आहे. तसेच लातूर आणि धाराशिव मध्येही महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा पहिला हफ्ता मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. ज्या महिलांनी जुलै महिन्यात अर्ज भरले होते व त्यांचे अर्ज मंजूर झाले होते अशा अनेक महिलांना दोन महिन्यांचे तीन हजार रुपये देण्यात आलेले आहेत.

➧ वाचा महत्त्वाची अपडेट्स लाडकी बहिण योजने बद्दल.

➤ ३१ ऑगस्ट नंतर आलेल्या पात्र लाभार्थी महिलांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

➤ ३१ ऑगस्ट पर्यंतची मुदत ही अंतिम नसून अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पुढे ही चालू राहणार आहे.

➤ १ कोटी २ लाख लाभार्थी महिलांना पहिला हफ्ता १७ ऑगस्टा ला मिळणार.

➤ पुढील १० दिवसांनी उर्वरित लाभार्थी महिलांना ही मिळणार हफ्ता.

➤ पात्र लाभार्थी महिला पैकी सुमारे २७ लाख लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्याशी आधार क्रमांक जोडले गेलेले नाहीत.

➤ लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्याशी आधार क्रमांक जोडण्याचं काम वेगाने सुरू.

➧ पहा काय म्हणाले मुख्यमंत्री.

लाडकी बहीण योजनेचा पहिला हप्ता राज्यातील काही महिलांच्या बँक खात्यात जमा होताच महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महत्वाची माहिती दिली आहे. येणाऱ्या १७ ऑगस्ट रोजी १ कोटी २ लाख महिलांच्या बँक खात्यात पैसे जमा केले जाणार आहेत. या आधी काही महिलांच्या बँक खात्यात चाचपणी म्हणून १ रुपये जमा करण्यात आला होता. तसेच महिलांच्या बँक खात्यात जुलै आणि ऑगस्ट या दोन महिन्यांचे पैसे जमा केले जात आहेत अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.

MH Govt MYD मुख्यमंत्री योजनादूत च्या माध्यमातून ५०००० जागांची महा भरती?

August 11, 2024August 10, 2024 by Aaplyayojna

या योजनेच्या माध्यमातून पन्नास हजार तरुणांना रोजगार उपलब्ध होणार?

MH Govt MYD मुख्यमंत्री योजनादूत च्या माध्यमातून ५०००० जागांची महा भरती?

(Mukhyamantri Yojana Doot) महाराष्ट्र राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना, युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, अशा अनेक योजनांच्या नंतर आणखीन एक भन्नाट योजना महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील पन्नास हजार युवकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. शासकीय योजना घराघरापर्यंत पोहोचवण्यासाठी तसेच त्याचा प्रसार, प्रचार करण्यासाठी मुख्यमंत्री योजनादूत च्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकार ५०००० योजनादूत ची नियुक्ती करणार आहे. यासाठी सरकारी तिजोरी मधून ३०० कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे. ही नियुक्ती ही सहा महिन्याच्या कालावधी साठी असणार आहेत, तसेच प्रत्येकाला १००००/- रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. चला तर मग पाहूया योजना दूत साठी अर्ज करण्यास काय आहे पात्रता व काय कागदपत्र लागतील.

➧ मुख्यमंत्री योजनादूत निवडीसाठी पात्रता.

➤ वयोमर्यादा – १८ ते ३५ वयोगटातील उमेदवार यासाठी पात्र असतील.
➤ शैक्षणिक अर्हता – उमेदवार कोणत्याही शाखेचा किमान पदवीधर असणे आवश्यक आहे.
➤ उमेदवारास संगणक ज्ञान आवश्यक आहे.
➤ उमेदवाराकडे अदययावत मोबाईल असणे आवश्यक आहे.
➤ उमेदवार हा महाराष्ट्राचा अधिवासी असणे आवश्यक आहे.
➤ उमेदवारांचे आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे.
➤ उमेदवाराच्या नावे बँक खाते हे आधारसंलग्न असणे आवश्यक आहे.

➧ योजनादूत निवडीसाठी उमेदवाराने सादर करावयाची कागदपत्रे.

➤ विहित नमुन्यातील “मुख्यमंत्री योजनादूत” कार्यक्रमासाठी ऑनलाईन केलेला अर्ज.
➤ आधार कार्ड.
➤ पदवी उत्तीर्ण असल्या बाबतचा पुराव्या दाखल कागदपत्रे / प्रमाणपत्र इ.
➤ उमेदवाराचा मोबाईल क्रमांक.
➤ उमेदवाराचा ईमेल आयडी.
➤ उमेदवाराचा बँक खात्याचा तपशील.
➤ उमेदवारचा महाराष्ट्राराज्याचा अधिवासाचा दाखल.(सक्षम यंत्रणेने दिलेला).
➤ हमीपत्र.(ऑनलाइन अर्जाबरोबर च्या नमुन्यामधील)
➤ पासपोर्ट आकाराचा फोटो.

➧ मुख्यमंत्री योजनादूत ची पहा कशी असणार निवड प्रक्रिया?

उमेदवारांच्या नोंदणीची व प्राप्त अर्जाच्या छाननीची प्रक्रिया ही माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालया द्वारे व नियुक्त करण्यात आलेल्या बाह्य संस्था मार्फत ऑनलाईन रीत्या पूर्ण करण्यात येणार आहे. सदरची छाननी ही उपरोक्त परिच्छेदात नमूद केलेल्या पात्रतेच्या निकषावर करण्यात येईल. तसेच ऑनलाईन रीत्या प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाननी केल्यानंतर पात्र उमेदवारांची यादी राज्यातील प्रत्येक जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्या कडे पाठविण्यात येणार आहे. जिल्हा माहिती अधिकारी हे जिल्हा सहायक आयुक्त व कौशल्य विकास रोजगार व जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेल्या प्रतिनिधी यांच्या समन्वयाने प्राप्त अर्जां संबंधित उमेदवारांच्या कागदपत्रांची तपासणी करतील. (यामध्ये उमेदवारांची शैक्षणिक व वयोमर्यादे विषयक मूळ कागदपत्रे तपासण्यात येणार आहेत.) त्यानंतर प्रत्येक उमेदवाराबरोबर ६ महिन्याचा करार केला जाणार आहे. कराराचा कालावधी वाढविला जाणार नाही. जिल्हा माहिती अधिकारी वरील प्रमाणे शासकीय योजनांच्या माहिती संदर्भात पात्र उमेदवारांचे समुपदेशन व निर्देशन करणार आहेत. जिल्हा माहिती अधिकारी हे जिल्हा सहायक आयुक्त, (कौशल्य विकास रोजगार) व जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेला प्रतिनिधी यांच्या समन्वयाने संबंधित जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी १ व शहरी भागात ५ हजार लोकसंख्येसाठी १ या प्रमाणात उमेदवारांना योजनादूत म्हणून रुजू करनार आहेत. मुख्यमंत्री योजनादूत या कार्यक्रमांतर्गत उमेदवारांना सोपविण्यात येणारे कामकाज हे शासकीय सेवा म्हणून ग्रहया धरण्यात येणार नाही. या नेमणूकीच्या आधारे भविष्यात शासकीय सेवेत नियुक्तीची मागणी किंवा हक्क सांगितला जाणार नाही याबाबतचे हमीपत्र निवड झालेल्या उमेदवारांकडून घेण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री योजनादूत भरतीचा GR इथे पहा

येथे क्लिक करा

RTE प्रवेशासाठी मिळाली मुदतवाढ!

August 2, 2024 by Aaplyayojna

RTE प्रवेशासाठी मिळाली मुदतवाढ!

शिक्षण हक्क कायद्या अंतर्गत (RTE) खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेला दि.३१ जुलै २०२४ पर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली होती. परंतु काही पालक आणि संघटनांनी जास्तीचा वेळ वाढून मागितल्या मुळे ५ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे अद्याप प्रवेश न घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना दिलासा मिळाला आहे.

पाच ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढी बाबतची माहिती प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी परिपत्रका द्वारे दिली आहे. शिक्षण विभागाने फेब्रुवारी मध्ये RTE प्रवेश प्रक्रियेत केलेल्या बदलांमुळे न्यायालयीन प्रकरण समोर आले होते. शिक्षण विभागाने केलेला बदल हा न्यायालयाने घटनाबाह्य असल्याचे सांगितले. त्यामुळे शिक्षण विभागाला पूर्वीप्रमाणेच RTE प्रवेश प्रक्रिया राबवावी लागली आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया सुमारे दोन महिने चालल्याने या वर्षीच्या प्रवेश प्रक्रियेला विलंब झाला.

या वर्षी राज्यातील ९ हजार २१७ शाळां मध्ये १ लाख ५ हजार २४२ जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध होत्या. त्यासाठी दाखल झालेल्या २ लाख ४२ हजार ५१६ प्रवेश अर्जां मधून ९३ हजार ९ विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाल्याचे जाहीर झाले. तसेच प्रतीक्षा यादीत ७१ हजार २७६ विद्यार्थी आहेत. शिक्षण विभागाने प्रवेश जाहीर झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश निश्चिती साठी २३ जुलै ते ३१ जुलै पर्यंतची मुदत दिलेली होती. ही मुदत बुधवारी ३१ जुलैला संपली आहे. मात्र या मुदतीत ३९ हजार ४०८ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केला होता. या प्रवेश प्रक्रियेला मुदतवाढ मिळाल्याने अद्याप प्रवेश न झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना प्रवेश घेण्यासाठी आणखीन पाच दिवसाचा वेळ मिळाला आहे.

MH CM Yojna राज्यातील लाडक्या बहिणीला वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत.

July 31, 2024July 31, 2024 by Aaplyayojna

पहा काय आहे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना काय आहेत नियम व अटी Mukhyamantri Annapurna Yojna

राज्यातील लाडक्या बहिणीला वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत. पहा काय आहे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना काय आहेत नियम व अटी Mukhyamantri Annapurna Yojna

लाडकी बहीण योजनेच्या पाठोपाठच महिलांसाठी आणखी एक योजनेची घोषणा महाराष्ट्र राज्य सरकारने केले आहे. देशातील स्त्रियांना धुरमुक्त वातावरणात जगता यावे तसेच देशातील गरीब कुटूंबांना स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन पुरविणे, तसेच गरीब कुटुंबातील महिलांच्या आरोग्य मानात सुधारणा करुन स्त्री सक्षमीकरण करणे, या उद्देशाने केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ही सन-२०१६ मध्ये सुरु करण्यात आली आहे. सदर योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील पात्र कुटुंबांना गॅस जोडणी देण्याचे काम हे तेल कंपन्यांच्या सहकार्याने सुरु आहे. महाराष्ट्रात सद्य:स्थितीत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत गॅस जोडणी घेतलेले तसेच, सदर योजनेच्या व्यतिरिक्त अन्य गरीब प्रवर्गातील गॅस जोडण्या असलेल्या काही लाभार्थ्यांना बाजार दराने गॅस जोडण्यांचे पुनर्भरण करणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य होत नाही. तसेच, एक सिलिंडर संपल्यानंतर दुसरे सिलिंडर उपलब्ध होईपर्यंत स्वयंपाका करिता साधन उपलब्ध नसल्यामुळे, परिणामी ते वृक्षतोड करुन पर्यावरणाची हानी करीत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे सदर बाब विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाचा सन २०२४ – २५ या वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करताना “मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेची” घोषणा करण्यात आली आहे. या घोषणेच्या अनुषंगाने राज्यातील प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना तसेच, मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना ही वार्षिक ३ गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण (Refill) मोफत मिळणार आहे अशी घोषणा राज्य सरकार कडून करण्यात आली आहे. चला तर मग पाहूया ही योजना काय आहे.

केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या राज्यातील सुमारे ५२.१६ लक्ष लाभार्थ्यांना तसेच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाला वार्षिक ३ गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण (Refill) मोफत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य सरकारने घेतला आहे. ही योजना “मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना” या नावाने राबविण्यात येणार आहे.

केंद्राच्या उज्ज्वला योजनेचे लाभार्थी आणि माझी लाडकी बहीण योजनेचे लाभार्थी यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. या दोन्ही योजनांमध्ये समावेश नसलेल्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच महत्त्वाचे म्हणजे या योजनेसाठी स्वतंत्र अर्ज भरण्याची गरज नाही.

• लाभार्थ्यांची पात्रता •

सदर योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी गॅस जोडणी महिलेच्या नावाने असणे आवश्यक आहे.
सद्य:स्थितीत राज्यात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत पात्र असलेले सुमारे ५२.१६ लक्ष लाभार्थी सदर योजनेसाठी पात्र असतील.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेस पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांचे कुटूंब सदर योजनेस पात्र असेल.
एका कुटूंबात (रेशन कार्डनुसार) केवळ एक लाभार्थी सदर योजनेस पात्र असेल.
सदर लाभ केवळ १४.२ कि. ग्रॅ. वजनाच्या गॅस सिलेंडरची जोडणी असलेल्या गॅस धारकांना अनुज्ञेय असेल.

• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी कार्यपध्दती •

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना गॅस सिलेंडरचे नियमित वितरण हे तेल कंपन्या मार्फत करण्यात येनार. राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेंतर्गत द्यावयाच्या ३ मोफत सिलेंडरचे वितरणही तेल कंपन्या मार्फत करण्यात येईल.
सद्यःस्थितीत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत वितरीत होणाऱ्या गॅस सिलेंडरची बाजारभावाची संपूर्ण रक्कम (सरासरी रु.८३०/-) ग्राहकांकडून घेतली जाते. तद्नंतर केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत देण्यात येणारी (रु.३००/-) सबसिडी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
त्याच धर्तीवर तेल कंपन्यांनी राज्य शासनाकडून द्यावयाची अंदाजे रु. ५३० /- प्रति सिलेंडर इतकी रक्कम ग्राहकांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येईल. तेल कंपन्यांकडून राज्य शासनाच्या योजनेचा लाभ दिलेल्या लाभार्थ्यांची यादी कंपन्यांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केली जाईल. तसेच, लाभार्थ्यांची माहिती दर आठवड्याला शासनास उपलब्ध करून द्यावी लागेल.
तसेच सदर योजनेत ग्राहकास एका महिन्यात एकापेक्षा अधिक सिलेंडरसाठी सबसिडी देण्यात येणार नाही.
जिल्हानिहाय सिलेंडरच्या किंमतीत फरक आहे. सबब, अंतिमतः तेल कंपन्यांकडून वितरित करण्यात आलेल्या सिलेंडरच्या किंमतीच्या आधारावर, तसेच जिल्हानिहाय सिलेंडरच्या किंमतीच्या आधारावर, प्रत्यक्ष खर्च झालेली रक्कम तेल कंपन्यांना अदा करण्यात येणार आहे.

या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी साठी व लाभार्थी निवडीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हास्तरीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. तर संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती कार्यरत असेल. या दोन्ही समिती मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांचे (रेशन कार्डप्रमाने) कुटुंब निश्चित करेल. योजनेतील लाभार्थ्यांची होणार नाही याची काळजी घेणार आहे. निकषांची पूर्तता करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणित अंतिम यादी व आधार संलग्न बँक खाते नंबरसह निश्चित करणार आहे. त्या शिवाय योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व ग्राहकांच्या तक्रारीचे निराकारण करण्यसाठी राज्यस्तरीय समिती ही कार्य करणार आहे.

Toll Tax टोलनाके बंद होणार?

July 30, 2024 by Aaplyayojna

वाहन धारकांसाठी महत्वाची बातमी Satellite Based Toll Collection System

Satellite Based Toll Collection System पहा सॅटेलाईट बेस्ड टोल कलेक्शन प्रणाली काय आहे.

सद्या सर्वत्र आपणास पाहायला मिळत आहे की, FasTag ची सुविधा शंभर टक्के वाहन धारकाकडे असून देखील टोल नाक्यावर रांग लावण्याची वेळ पडत आहे. टोल नाक्यावर जास्तीचा वेळ जात आहे. तसेच काही वेळेस FasTag मध्ये बॅलन्स असून देखील कार्ड स्कॅन न झाल्यास किंवा बॅलन्स संपलेला असल्यास अनेक वेळेस वाद विवाद होताना आपणास पाहायला मिळत आहेत. आता हे सर्व बंद होणार असून आता या पुढे टोल नाक्यावर थांबण्याची गरज नाही कारण केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी आता नवीन सॅटेलाईट आधारित टोल वसुलीची घोषणा केली आहे. वाहन धारकांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे. चला तर जाणून घेऊया की सॅटेलाईट आधारित टोल वसुली प्रणाली काय आहे?
ही कशी काम करेल व थेट वाहन धारकांच्या बँक खात्यातून पैसे कसे कापले जातील. चला तर मग पाहूया.

सॅटेलाईट बेस्ड टोल कलेक्शन प्रणाली काय आहे?

सध्या वाहन धारकाला टोल भरण्यासाठी टोल नाक्यावर थांबावे लागत आहे तसेच कधी कधी टोल नाक्यावर ट्राफिक जाम देखील लागत आहे. FasTag आल्यापासून मनुष्यबळ कमी लागत आहे तसाच पहिल्यापेक्षा वेळ देखील कमी लागत आहे परंतु सर्व्हर डाऊन असल्यास ट्राफिक जामची समस्या कायम आहे. आता सॅटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन प्रणाली मध्ये टोल कारमध्ये लावलेल्या ट्रॅकिंग सिस्टीम द्वारेच वसूल केला जाणार आहे. यासाठी सॅटेलाइट स्वत:च कारच्या निश्चित केलेल्या अंतराची गणना करेल आणि त्यानुसार टोल वसूल केला जाईल. या सिस्टीमला सॅटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन प्रणाली किंवा GPS बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टीम असे म्हणतात.

ही प्रणाली कशी काम करेल?

सॅटेलाईट बेस्ड टोल कलेक्शन प्रणाली ही कारमध्ये लावलेल्या OBU (ON BOARD UNIT) च्या मदतीने काम करणार आहे. या OBU च्या मदतीने सॅटेलाईट कारच्या ठरवलेल्या अंतराचा मागोवा घेईल व या नवीन प्रणाली साठी कारमध्ये OBU बसवावा लागणार आहे. हे OBU कारची सर्व माहिती गोळा करेल, आणि हायवेवर लावलेल्या कॅमेर्‍यांनी सॅटेलाइट सोबत शेअर करेल, ज्यामुळे सॅटेलाइट द्वारेच टोल वसूल केला जाईल. या प्रणाली मध्ये तुम्हाला OBU सोबत जोडलेल्या वॉलेटमध्ये पैसे ठेवावे लागणार आहेत. सध्या कारमध्ये OBU उपलब्ध नाहीत. त्याला बाजारातून घेऊन बसवावे लागणार आहे. असे म्हंनले जात आहे की, ही प्रणाली चालू झाल्यानंतर कारमध्ये OBU आधीपासूनच बसवलेले असतील.

काय फायदा होईल या प्रणालीचा

देशाचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दावा केला आहे की, संपूर्ण जगात ही पहिलीच टोल कलेक्शन प्रणाली आहे. ज्यामध्ये GPS बेस्ड तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. नवीन टोल कलेक्शन प्रणाली लागू झाल्या नंतर वाहन चालकांना टोल नाक्यावर थांबावे लागणार नाही. त्यामुळे हायवेवर जाम लागणार नाही. व वाहन धारकांचा वेळ वाया जाणार नाही. असे म्हणले जात आहे की, या प्रणालीमुळे प्रवास आणखी सोपा होणार आहे.