पंतप्रधान - आपल्या योजना

रोजगारापासून कर्जापर्यंत प्रत्येक क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा! सोन्या-चांदी बाबत मोठा निर्णय!

पहा शेतकऱ्यांसाठी काय? आजच्या अर्थसंकल्पानंतर काय महागले काय स्वस्त झाले? पहा पूर्ण यादी!

आज लोकसभेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य नागरिकांपासून मोठ्या उद्योजकांसह अनेकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला गेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हा पहिला अर्थसंकल्प असून अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचा हा सलग सातवा अर्थसंकल्प आहे.

लोकसभा निवडणूक निकालानंतरचा मोदी सरकारचा ३.० हा पहिलाच अर्थसंकल्प संसदेत आज सादर झाला असून यामध्ये केंदिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सर्वसामान्य नागरिकापासून ते मोठ मोठ्या उद्योजकांसह अनेकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणाची सुरुवात करताना त्या म्हणाल्या की, आमच्या धोरणांवर लोकांचा विश्वास आहे. भारताची अर्थव्यवस्था ही मजबूत आहे. देशात महागाई नियंत्रणात आहे. भारतातील चलनवाढीचा दर हा सुमारे चार टक्के आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था ही सध्या कठीण काळातही दमदार कामगिरी करत आहे.

अर्थसंकल्पात स्वस्त काय झालं?

कॅन्सर औषध.
सोने चांदी.
प्लॅटिनम.
मोबाईल व मोबाइल चार्जर
विद्युत तारा.
एक्स-रे मशीन.
सौर संच.

काय महाग झाले

कॅन्सर औषध.
सिगारेट.
हवाई प्रवास.
अमोनियम नाइट्रेट.
प्लास्टिक उत्पादने.
प्लास्टिक उद्योगावर करांचा बोजा वाढणार.
काही दूरसंचार उत्पादनाची आयात महाग.

अर्थसंकल्पात कोणत्या घोषणा केल्या गेल्या. अर्थसंकल्पातील महत्वाचे मुद्दे.

अर्थसंकल्प सादर करतेवेळी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की विकसित भारतासाठी रोडमॅप तयार करणे हे आमचा उद्दिष्ट असून कृषी क्षेत्रातील उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला जात आहे तसेच आमचा भर रोजगार आणि कौशल्यावर व सुधारणावादी धोरणावर भर देखील आहे.

नऊ सूत्रावर आधारित यंदाचा अर्थसंकल्प- अर्थमंत्री

कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता.
रोजगार व कौशल्य.
सर्वसमावेशक मानव संसाधन विकास आणि सामाजिक न्याय.
शहरी विकासाला चालना देणं.
उत्पादन आणि सेवा.
पायाभूत सुविधा.
ऊर्जा सुरक्षा.
नवकल्पना, संशोधन आणि विकास.
पुढच्या पिढीतील सुधारणा.

विकसित भारतासाठी आमची पहिली प्राथमिकता कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता ही असून दुसरं प्राधान्य रोजगार आणि कौशल्य हे आहे. व तिसरं प्राधान्य सर्वसमावेशक मानव संसाधन विकास आणि सामाजिक न्याय आहे. तर चौथं प्राधान्य उत्पादनसेवा आहे. पाचवं प्राधान्य शहरी विकासाला चालना हे आहे. सहावं प्राधान्य ऊर्जा सुरक्षा आहे. सातवं प्राधान्य म्हणजे, पायाभूत सुविधा, त्यानंतर आठवं प्राधान्य नवकल्पना, संशोधन आणि विकास हे असून नववं प्राधान्य म्हणजे, पुढच्या पिढीतील सुधारणा. या नऊ सूत्राच्या प्राधान्यांच्या आधारे आगामी अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे.

बळीराजासाठी अर्थसंकल्पात काय?

बळीराजा साठी अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना मोठी भेट दिली आहे. सरकार यंदा नैसर्गिक शेतीला चालना देणार असल्याचं त्यांनी अर्थसंकल्प जाहीर करताना सांगितलं. योजना राबवू इच्छिणाऱ्या ग्रामपंचायतीं मध्ये त्याचा प्रचार केला जाईल. आम्ही कडधान्ये आणि तेलबियांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देनार आहोत. जेणेकरून आपण या बाबतीत स्वावलंबी बनू शकू. जेणेकरून मोहरी,सोयाबीन इत्यादी तेलबिया उत्पादनांमध्ये आघाडी घेऊ शकेल, असं त्या म्हणाल्या.

आता पीएम मुद्रा कर्ज मर्यादा होणार दुप्पट. ₹ २० लाखाचे कर्ज मिळणार!

मोदी सरकारचा ३.० चा हा पहिला अर्थसंकल्प सादर होत असून. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात पीएम मुद्रा लोन बाबतीत मोठी घोषणा केली. पंतप्रधान मुद्रा योजने संदर्भात मोठी घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. या सरकारी योजने अंतर्गत मुद्रा कर्जाची मर्यादा ही दुप्पट करण्यात आली आहे. यापूर्वी या योजने अंतर्गत एमएसएमईंना ₹ १० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिलं जात होतं. ते आता ₹ २० लाख रुपये करण्यात आलं आहे.

नोकरदार वर्गासाठी केलेल्या मोठ्या घोषणा

EPFO अंतर्गत पहिल्यांदा नोंदणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एका महिन्याच्या पगाराच्या ₹ १५,०००/- रुपयांपर्यंत थेट लाभ हस्तांतरणा द्वारे तीन हप्त्या मध्ये दिला जाईल.
कंपनी आणि कर्मचारी दोघांनाही नोकरीच्या पहिल्या चार वर्षांत EPFO योगदान अंतर्गत थेट प्रोत्साहन दिलं जाईल.
नियोक्त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी सरकारनं अर्थसंकल्पात सांगितले आहे की, अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांच्या मासिक योगदानाची दोन वर्षांसाठी ३३ हजार रुपयां पर्यंत परतफेड केली जाईल.

नव्या कररचनेमधले मोठे बदल

₹ ३ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर नाही.
₹ ३ ते ७ लाखांपर्यंत ५% टक्के आयकर.
₹ ७ ते १० लाखांपर्यंत उत्पन्नावर १०% टक्के आयकर.
₹ १० ते १२ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १५% टक्के आय कर.
₹ १२ ते १५ लाखांवर 20% टक्के आयकर.
₹१५ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३०% टक्के आयकर.