दिवसेंदिवस विजेची वाढती मागणी पाहता सरकारने वीज उत्पादनाची वेगवेगळे पर्याय शोधले असून सद्या सौर ऊर्जेच्या वापरावर भर देण्यात आला आहे त्या साठी सरकार अनुदान देत आहे. सौर उर्जेचे महत्व लक्षात घेता राज्य सरकार कडून महाराष्ट्रात २०१५ पासून शेतकऱ्यांसाठी सौर कृषी पंपाच्या विविध योजना राबविल्या जात आहेत. यापूर्वी अटल शेतकरी कृषी सौर पंप योजना तसेच मुख्यमंत्री कृषी सौर पंप योजना राबविण्यात आल्या होत्या, तसेच प्रधानमंत्री कुसुम घटक ब या योजनेअंतर्गत राज्यात ९ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत २ लाख ६३ हजार १५६ कृषी सौर पंप बसवण्यात आलेले आहेत. शेतकऱ्यांना या सौर पंपाचा मिळालेला लाभ तसेच शेतकऱ्यांचा या सौर पंपा बाबतचा प्रतिसाद लक्षात घेता मागेल त्याला सौर पंप देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
➧ या शेतकऱ्यांना मिळेल प्राधान्य
महाराष्ट्र राज्य सरकारने २०२४ च्या अर्थसंकल्पात मागेल त्याला कृषी सौर पंप या योजनेची घोषणा केली असून या अंतर्गत राज्यातील जवळपास आठ लाखापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना कृषी सोलर पंप देण्याचा मानस सरकारचा आहे. या अगोदर पीएम कुसुम अंतर्गत ही योजना राबविण्यात येत होती. परंतु सध्या शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात या सौर कृषी पंपाची मागणी होताना दिसून येत आहे. परंतु ज्या शेतकऱ्याकडे शाश्वत जलस्रोत आहे किंवा ज्या शेतकऱ्याकडे सिंचना करीता पारंपरिक पद्धतीचा वीज पुरवठा नाही अशा शेतकऱ्यांसाठी मागेल त्याला कृषी सौर पंप योजना राबविण्यात येणार आहे. ज्या शेतकऱ्याने यापूर्वी महावितरण कडे पैसे भरून कृषी सौर पंप मिळालेला नाही अशा प्रलंबित असलेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
➧ असा करावा अर्ज
मागेल त्याला कृषी सौर पंप या योजनेचा अर्ज करण्यासाठी महावितरण तर्फे स्वतंत्र वेब पोर्टल तयार केले आहे. त्या वेब पोर्टल वर जाण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा https://www.mahadiscom.in/solar_MTSKPY/index.php या वेबपोर्टलवर गेल्यानंतर लाभार्थी सुविधा या पर्यायावर जाणे व नंतर अर्ज करा या पर्यायावर गेल्यानंतर अर्ज ओपन होईल तो अर्ज संपूर्ण भरावा व आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे अपलोड करावीत व नंतर अर्ज सबमिट करावा.
➧ लागणारी आवश्यक कागदपत्र
➤ आधार कार्ड
➤ ७/१२ उतारा
➤ जात प्रमाणपत्र ( अनुसूचित जाती/जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी )
➤ अर्जदार स्वतः शेतजमिनीचा मालक एकटा नसेल तर इतर हिस्सेदारांचा/मालकांचा नाहरकत दाखला देणे आवश्यक आहे.
➤ पाण्याचा स्त्रोत डार्क झोनमध्ये असल्यास भुजल सर्वेक्षण विभागा मार्फत ना हरकत प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे.
➤ संपर्कासाठी मोबाईल क्रमांक. ईमेल (असल्यास)
➤ पाण्याची खोली व त्याची माहिती अर्जामध्ये भरणे आवश्यक आहे.