.
.
राज्यातील लाखो पालक RTE २५% राखीव जागेसाठी होणाऱ्या प्रवेशासाठी प्रतीक्षेत आहेत राज्य शिक्षण विभागाने RTE कायद्यात केलेल्या बदलामुळे काही सामाजिक संघटना व पालक यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले होते व न्यायालयाने या बदलावर स्थगिती दिली होती. त्या नंतर शिक्षण विभागाने पुन्हा नव्याने ही प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली होती व याचा लकी ड्रॉ (सोडत) दिनांक ७ जून २०२४ रोजी झाली होती परंतु या सोडतीचा निकाल हा दिनांक १२ जून रोजी न्यायालयीन निकाला नंतर जाहीर होणार होता परंतु काही कारणास्तव ही न्यायालयीन सुनावणी पुढे ढकलली होती.
ही सुनावणी दिनांक १८ जून रोजी होत असताना या सुनावणी दरम्यान आणखी काही संघटनांनी व शाळांनी RTE प्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत त्यामुळे RTE प्रकरणाची पुढील सुनावणी ही येत्या ४ जुलै २०२४ रोजी घेतली जाणार आहे. परिणामी पालकांना प्रवेशासाठी जुलै ची वाट पहावी लागणार आहे असे एका याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सांगितले आहे. मात्र पुढील सुनावणी ही ११ जुलै रोजी घेतली जाणार असल्याची माहिती याचिकाकर्ते शरद जावडेकर यांनी दिली आहे.
राज्य शालेय शिक्षण विभागाने RTE कायद्यात केलेला बदल हा योग्य आहे. त्यामुळे त्याला देण्यात आलेली स्थगिती उठवावी, अशी एक याचिका न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. तर काही शाळांनी कायद्यात बदल केल्यानुसार RTE च्या आरक्षित जागांवर प्रवेश देखील दिले आहेत. या जागांना संरक्षण द्यावे, अशीही याचिका दाखल झालेली आहे. या दोन्ही याचिकांची स्वतंत्र सुनावणी घ्यावी लागणार आहे. तसेच सध्या थांबलेल्या आरटीई प्रवेशाबाबत न्यायालयाने कोणाताही निर्णय दिलेला नाही.
हस्तक्षेप याचिका न्यायालयाने दाखल करून घेतल्या आहेत व हस्तक्षेप करणाऱ्या तीनही संस्थाना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी दहा दिवसाची मुदत न्यायालयाने दिली आहे. या संस्थांच्या प्रतिपादनावर जनहित याचिका कर्त्याना व शासनाला त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी नंतरचे दहा दिवस देण्यात आले आहेत व याची अंतिम सुनावणी ११ जुलै २०२४ होणार आहे.
पण याचा परिणाम हा RTE २५% राखीव जागेसाठी होणारे प्रवेश लांबणीवर पडणार आहेत आणि पालकांचा तणाव आणखीनच वाढणार आहे.
