RTE खाजगी इंग्रजी शाळांमध्ये २५% राखीव जागेवर प्रवेशाचा मार्ग पुन्हा झाला मोकळा? शासनाच्या अधिसूचनेला न्यायालयाची स्थगिती!

.

.

RTE खाजगी इंग्रजी शाळांमध्ये २५% राखीव जागेवर प्रवेशाचा मार्ग पुन्हा झाला मोकळा? शासनाच्या अधिसूचनेला न्यायालयाची स्थगिती!

.

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत शालेय शिक्षण विभाग सुमारे दहा ते अकरा वर्षांपासून सामाजिक व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी RTE २५% आरक्षित जागांवर प्रवेश दिला जात आहे. परंतु राज्य शासनाने यावर्षी कायद्यात बदल करून केवळ सरकारी शाळांमध्ये RTE अंतर्गत प्राधान्याने प्रवेश देण्याचे धोरण निश्चित केले. सरकारी शाळा उपलब्ध नसतील तरच खाजगी स्वयंम अर्थसहाय्यीत शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाईल, अशी नियमावली तयार केली. यावर विविध पालक संघटनांनी आवाज उठवला. त्यात काही संघटनांनी न्यायालया पर्यंत देखील धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने शासनाच्या अधीसूचनेल सूचनेला स्थगिती दिली आहे.

राज्य शासनाच्या शिक्षण हक्क कायद्यातील RTE २५% आरक्षण जागांच्या प्रवेशा संदर्भात विनाअनुदानित शाळांना वगळण्याबाबत काढलेल्या अधीसूचनेला आवाहन देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली गेली होती. सोमवारी न्यायालयात याबाबत सुनावणी घेण्यात आली त्यात राज्य शासनाने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यात आली आहे.

राज्य शिक्षण मंडळाने या वर्षी २५% आरक्षित जागांवर प्रवेश घेण्यासाठी घरापासून एक किलोमीटरच्या अंतरावर जर शासकीय, अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्थेची शाळा असेल तर तुम्हाला खाजगी स्वयंम अर्थसहाय्यीत शाळांमध्ये प्रवेश घेता येणार नाही असा काहीसा बदल केला होता. परंतु RTE नियम बदलला कसा? असा प्रश्न उपस्थित करून न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले. तसेच ही दुरुस्ती मूलभूत अधिकारांचे आणि RTE कायद्याचे उल्लंघन आहे, असे सांगत या दुरुस्तीला स्थगिती दिली आहे.

.शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत शालेय शिक्षण विभाग सुमारे दहा ते अकरा वर्षांपासून सामाजिक व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी RTE २५% आरक्षित जागांवर प्रवेश दिला जात आहे. परंतु राज्य शासनाने यावर्षी कायद्यात बदल करून केवळ सरकारी शाळांमध्ये RTE अंतर्गत प्राधान्याने प्रवेश देण्याचे धोरण निश्चित केले. सरकारी शाळा उपलब्ध नसतील तरच खाजगी स्वयंम अर्थसहाय्यीत शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाईल, अशी नियमावली तयार केली. यावर विविध पालक संघटनांनी आवाज उठवला. त्यात काही संघटनांनी न्यायालया पर्यंत देखील धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने शासनाच्या अधीसूचनेल सूचनेला स्थगिती दिली आहे.