Ration Card रेशन धान्या ऐवजी मिळणारी रक्कम वाढून मिळणार!पहा किती रक्कम वाढवून मिळणार?

1000675529

.

महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यामधील केशरी रेशनकार्ड धारकांसाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने मागील वर्षी अत्यंत महत्वाची योजना अमलात आणली असून या योजनेत केशरी रेशनकार्ड धारकांना रेशन वरील धान्य ऐवजी रोख रक्कम DBT बँक खात्यात जमा होत असून ही रक्कम दरमाह प्रती लाभार्थी १५०/- रुपये मिळत आहे. ती आत्ता वाढून मिळणार आहे.

महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त संभाजीनगर, बीड, जालना, नांदेड, धाराशिव, परभणी, लातूर, हिंगोली, अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, बुलढाणा, अकोला आणि वर्धा हे चौदा जिल्हे आहेत या सर्व जिल्ह्यांमध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या APL केशरी शिधापत्रिका धारक शेतकऱ्यांना रेशन वरील धान्य ऐवजी रोख रक्कम मिळणार असा जी आर २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी प्रसिद्ध झाला होता यामध्ये दरमाह प्रतीव्यक्ती मिळणारी रोख रक्कम ही ₹ १५०/- होती.

परंतु आज दिनांक २० जून २०२४ रोजी निघालेला जी आर (अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शासन परिपत्रक क्रमांकः अधापु-२०२४/ प्र . क्र. ४६ /नापु- २२ मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.) हा दरमाह प्रातिव्यक्ती रू १५०/- वरून वाढवून ही रक्कम आता दरमहा प्रतिव्यक्ती रू १७०/- इतकी करण्यात आली आहे. व ही रक्कम केशरी शिधापत्रिका धारकाच्या बँक खात्यात (DBT) थेट जमा होणार आहे.

आपल्या शिधापत्रिकेत जर पाच नाव असतील तर १७०×५=८५०/- रुपये महिन्याला आपल्या कुटुंब प्रमुखाच्या खात्यावर थेट जमा होणार आहेत.

click here
1693414770721

MSRTC विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी एसटी पास आता शाळेत मिळणार!

आत्ता विद्यार्थांना एसटी पास साठी रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही. पास आता मिळणार थेट शाळा महाविद्यालयात.!

Pass

.

सन २०२४- २५ शैक्षणिक वर्षाची शाळा दिनांक १५ जून २०२४ रोजी सुरू झाली आणि महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने (MSRTC) विद्यार्थ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची योजना आणली एसटी चे पास हे आता थेट शाळा महाविद्यालयात मिळणार आहेत. या नवीन योजने मुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील शाळा आणि महाविद्यालयीन लाखो विद्यार्थी यांना फायदा होईल.

“एसटी पास थेट तुमच्या शाळेत” ही विशेष मोहीम सर्व महाराष्ट्रात महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) वतीने राबविण्यात येणार आहे असे मंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांनी माहिती दिली आहे. ही योजना राबविण्याबाबत सूचना त्यांनी महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक एसटी प्रशासनाला दिल्या आहे.

यापूर्वी विद्यार्थी विद्यार्थिनींना बसस्थानकावर जाऊन रांगेत उभे राहून पास घ्यावे लागत असत पण आता यापुढे पास घेण्यासाठी बसस्थानकावर जाण्याची किंवा रांग लावण्याची गरज नाही. शाळा किंवा महाविद्यालयाने दिलेल्या यादी नुसार एसटी कर्मचारी यांच्या मार्फत त्या विद्यार्थी विद्यार्थिनींना थेट शाळे मध्ये येऊन पास वितरित केले जाणार आहेत जेणे करून विद्यार्थांचा वेळ ही वाया जाणार नाही. ही योजना दिनांक १८ जून पासून एसटी प्रशासना मार्फत राबविण्यात येणार आहे. त्यापूर्वी सर्व शाळा महाविद्यालय यांना एसटी च्या आगार प्रमुख यांनी पत्र देऊन आपल्या शाळा महाविद्यालयातील पास धारक विद्यार्थी विद्यार्थिनींची यादी तयार ठेवण्यास सांगितले आहे. या अभिनव उपक्रमाचा फायदा राज्यातील लाखो विद्यार्थीना होणार आहे.

या वर्षातील पहिल्या सत्रातील शाळा सुरू झाल्या असून घरापासून शाळेपर्यंत व शाळेपासून घरापर्यंत ये जा करण्यासाठी विद्यार्थांना व विद्यार्थीनीना महामंडळाच्या एसटी च्या माध्यमातून महाराष्ट्रभर विविध योजना राबविल्या जातात विद्यार्थांना एसटी च्या पास साठी महामंडळ ६६% इतकी सवलत देत आहे तर ३३% प्रवास भाडे भरून मासिक पास देत आहे व विद्यार्थिनी साठी महामंडळ पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर योजने अंतर्गत बारावी पर्यंत शिकत असलेल्या विद्यार्थिनींना मोफत पास देत आहे.

click here
1693414770721

EPFO धारकांसाठी खुशखबर! तुमचे PF चे पैसे मिळणार आता लवकरात लवकर?

EPFO ऑटो क्लेम सेटलमेंट सेवे मुळे दावे लवकर निकाली निघणार! मर्यादा ५०,०००/- रुपयां वरून १,००,०००/- केल्याची माहिती?

PF

EPFO धारकांसाठी खुशखबर! तुमचे PF चे पैसे मिळणार आता लवकरात लवकर? EPFO extends auto claim settlement facility

EPFO ची स्थापना ही १९५२ मध्ये झालेली असून सुरवातीला सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी यांचा लाभ दिला जात होता परंतु आता खाजगी कर्मचाऱ्यांना देखील याचा लाभ मिळत आहे. बदलत्या काळाच्या ओघांमध्ये ईपीएफओ ने नवनवीन योजना आणून त्यात दिवसेंदिवस बरेच बदल केलेले आहेत. EPF योजनेमध्ये कर्मचारी आणि कंपन्यांकडून दर महिन्याला PF फंडात जे योगदान दिले जाते त्यावर वार्षिक आधारावर सरकारकडून व्याज दिले जाते. सेवानिवृत्ती नंतर कर्मचाऱ्याला मोठा निधी व मासिक पेन्शनचा लाभ दिला जातो.

EPFO कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने आपल्या लाखो सदस्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता EPFO ने आपल्या सदस्यांसाठी ऑटो क्लेम सेटलमेंट ही नवीन सुविधा दिली आहे व तिची व्याप्ती वाढवली आहे. म्हणजे आता लग्न, घर बांधणे, रोगावरील उपचार, आपल्या सर्वांवरील दावे लवकर निकाली काढली जाणार आहेत. आता EPFO ने ऑटो क्लेम सेटलमेंट ची मर्यादा ५०,०००/- रुपयां वरून १,००,०००/- केल्याची माहिती दिली आहे

EPFO ने ऑटो क्लेम सोल्यूशन सुरू केले आहे यामध्ये IT (तंत्रज्ञान) प्रणालीद्वारे दावे निकाली काढले जानार आहेत. आजारावरील उपचारांसाठी ॲडव्हान्स क्लेम सेटलमेंटसाठी ऑटो मोड सुविधा ही एप्रिल २०२० पासूनच सुरू केली गेली आहे. मागील आर्थिक वर्षात त्यांनी साडेचार कोटी दावे निकाली काढली आहेत. यातील ६०% अधिक दावे हे आगाऊ दावे होते.

ऑटो क्लेम सेटलमेंट प्रणाली मध्ये कोणताही मानवी हस्तक्षेप राहणार नसून यापूर्वी दावे निकाल काढण्यासाठी जास्त वेळ लागत होता तो लागणार नसून आता लवकरात लवकर दावे निकाली लागणार आहेत. यामध्ये केवायसी, पात्रता व बँक प्रमाणीकरण ही प्रक्रिया आपोआप केले जाणार आहे. त्यामुळे दावे निकली काढण्यासाठी दहा ते पंधरा दिवस लागत होतं ते आता तीन ते चार दिवसात होणार आहे.

जर कोणत्याही दाव्याचे निराकरण IT प्रणालीद्वारे केले गेले नाही तर ते नाकारले किंवा परत केले जाणार नाही. याउलट IT प्रणालीद्वारे दावा निकाली काढला नाही तर दुसऱ्या स्तरावरील छाननी आणि मंजुरीद्वारे निकाली काढला जाईल. अशा स्थितीत, EPFO च्या ऑटो क्लेम केल्यानंतर आता घर, लग्न किंवा शिक्षणासाठी केलेले दावे कमी वेळेत निकाली काढले जातील जेणेकरून EPFO धारकांसाठी लवकरात लवकर निधी मिळू शकेल.

.EPFO कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने आपल्या लाखो सदस्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता EPFO ने आपल्या सदस्यांसाठी ऑटो क्लेम सेटलमेंट ही नवीन सुविधा दिली आहे व तिची व्याप्ती वाढवली आहे. म्हणजे आता लग्न, घर बांधणे, रोगावरील उपचार, आपल्या सर्वांवरील दावे लवकर निकाली काढली जाणार आहेत. आता EPFO ने ऑटो क्लेम सेटलमेंट ची मर्यादा ५०,०००/- रुपयां वरून १,००,०००/- केल्याची माहिती दिली आहे

click here
1693414770721

Old Pension Scheme पहा राज्यसरकारने कोणत्या कर्मचाऱ्यास जुनी पेन्शन योजना लागू केली?

old

Old Pension Scheme पहा राज्यसरकारने कोणत्या कर्मचाऱ्यास जुनी पेन्शन योजना लागू केली?

राज्यातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे बाबत दि. २२/०४/२०२४ रोजी राज्याने महत्वाचा शासन निर्णय जाहीर केला असून महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील प्रशासकीय नियंत्रणा खालील अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील अधिकारी यांना सदरील शासन निर्णया नुसार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे.

केंद्र शासनाच्या उपरोक्त निर्णयाच्या धर्तीवर, महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत जे अधिकारी / कर्मचारी दि.०१ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा तदनंतर शासन सेवेत नियुक्त झाले आहेत. तथापि त्यांची पदभरतीची जाहिरात / अधिसूचना दि. ०१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी निर्गमित झालेली आहे. अशा राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम १९८२ महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम १९८४ व महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम १९९८ व अनुषंगिक नियमाच्या तरतूदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Option) संदर्भाधिन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेला आहे.

या निर्णयानुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे अर्ज / विकल्प शासनास प्राप्त झालेले आहेत.
अश्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील अधिकारी आहेत, ज्यांची नियुक्ती राज्य शासनाच्या सेवेत दि.०१ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त करण्यात आले आहेत. किंवा त्यांची पदभरतीची जाहिरात / अधिसूचना दि. ०१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी निर्गमित झालेली आहे. अशा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणातील अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील अधिकारी यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सदरील शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे…

केंद्र शासनाच्या उपरोक्त निर्णयाच्या धर्तीवर, महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत जे अधिकारी / कर्मचारी दि.०१ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा तदनंतर शासन सेवेत नियुक्त झाले आहेत. तथापि त्यांची पदभरतीची जाहिरात / अधिसूचना दि. ०१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी निर्गमित झालेली आहे. अशा राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम १९८२ महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम १९८४ व महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम १९९८ व अनुषंगिक नियमाच्या तरतूदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Option) संदर्भाधिन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेला आहे.

या निर्णयानुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे अर्ज / विकल्प शासनास प्राप्त झालेले आहेत.
अश्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील अधिकारी आहेत, ज्यांची नियुक्ती राज्य शासनाच्या सेवेत दि.०१ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त करण्यात आले आहेत. किंवा त्यांची पदभरतीची जाहिरात / अधिसूचना दि. ०१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी निर्गमित झालेली आहे. अशा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणातील अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील अधिकारी यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सदरील शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे…

शासन निर्णय पहा

click here
1693414770721

PM Vishwakarma Yojna उद्योगासाठी एक ते तीन लाखापर्यंत मिळेल कर्ज! पहा कोणती आहे योजना!

vishwakarma

PM Vishwakarma Yojna उद्योगासाठी एक ते तीन लाखापर्यंत मिळेल कर्ज! पहा कोणती आहे योजना!

आज प्रत्येक तरुणाने शिक्षण घेणे गरजेचे आहे पण त्याच बरोबर व्यावसायिक शिक्षण घेणे हे पण गरजेचे आहे. सरकार हे गरीब व गरजू होतकरू तरुणांसाठी वेगवेगळे योजना राबवत आहे त्यामधील एक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आहे या योजनेमुळे गरीब व गरजू होतकरू नागरिकांना साठी आपला स्वतःचा उद्योग व्यवसाय सुरू करण्यासाठी शासन प्रशिक्षण तर देतच आहे परंतु कर्ज देखील देत आहे. चला तर मग आपण ही योजना काय आहे हे समजून घेऊ.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदारांनी श्रमिक पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. अर्जदारांच्या त्रिस्तरीय पडताळणी होईल व नंतर त्यांना योजनेचा लाभ दिला जाईल. ग्रामीण आणि शहरी संस्थांसाठी पडताळणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा आहे. ग्रामीण भागात पडताळणीची जबाबदारी ग्रामविकास आणि पंचायती राज विभागाकडे देण्यात आली आहे. तर शहरी भागात प्रथम स्तरावरील पडताळणी कार्यकारी अधिकारी करणार आहेत.

पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेचे फायदे

या योजनेअंतर्गत पारंपरिक व्यवसायाशी निगडित तरुण कारागिरांना वेगवेगळ्या अठरा व्यवसाय मध्ये एका आठवड्याचे मोफत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या प्रशिक्षण दरम्यान त्यांना प्रतिदिवास ₹ ५००/- भत्ता दिला जातो. प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांना टूल किट खरेदी करण्यासाठी ₹ २०,०००/- दिले जातील. त्याच बरोबर त्यांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी बँकेमार्फत एक लाख ते तीन लाख रुपया पर्यंत चे कर्ज हमी शिवाय दिले जाईल.

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजने अंतर्गत कर्ज मिळवण्यासाठी व्यक्ती संबंधित 18 क्षेत्रांमधील असणे आवश्यक आहे.

१. सुतार
२. बोट किंवा नाव बनवणारे
३. लोहार
४. टाळे बनवणारे कारागीर
५. सोनार
६. कुंभार
७. शिल्पकार
८. मेस्त्री
९. मच्छिमार
१०. टूल किट निर्माता
११. दगड फोडणारे मजूर
१२. मोची कारागीर
१३. टोपली, चटई, झाडू बनवणारे.
१४. बाहुली आणि इतर पारंपारिक खेळणी उत्पादक.
१५. न्हावी
१६. हार बनवणारे
१७. धोबी
१८. शिंपी

या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी पात्रता काय आहे

अर्जदार भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे.
अर्जदार विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत 18 क्षेत्रापैकी एकामधील असावा.
अर्जदाराचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त आणि 50 वर्षांपेक्षा कमी असावे.
मान्यताप्राप्त संस्थेचे संबंधित ट्रेडचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
योजनेमध्ये समाविष्ट केलेल्या 140 जाती पैकी एक असणे आवश्यक आहे.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे कोणती?

आधार कार्ड.
पॅन कार्ड.
जात प्रमाणपत्र.
उत्पन्न प्रमाणपत्र.
पत्त्याचा पुरावा.
ओळखपत्र.
बँक पासबुक.
पासपोर्ट आकाराचा फोटो.
चालू मोबाईल नंबर.

ऑनलाइन अर्ज कसा करावा

https://pmvishwakarma.gov.in

या अधिकृत संकेतस्थळावर जा.
मुख्यपृष्ठावर पंतप्रधान विश्वकर्मा कौशल सन्मान योजना हा पर्याय असेल.
येथे Apply Online पर्यायावर क्लिक करा.
यानंतर तुम्ही तुमची नोंदणी पूर्ण करा.
नोंदणी क्रमांक आणि पासवर्ड तुमच्या मोबाईलवर SMS येईल.
यानंतर, नोंदणी फॉर्म पूर्णपणे वाचा आणि योग्य पद्धतीने भरा.
भरलेल्या फॉर्मसह सर्व आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करा आणि अपलोड करा.
आता फॉर्ममध्ये प्रविष्ट केलेली माहिती पुन्हा एकदा तपासून बरोबर आहे का याची खात्री करूनच सबमिट करा.

1693414770721 1

Ration Card – शिधापत्रिका होणार बंद?

ration

Ration Card – शिधापत्रिका होणार बंद?

आजकाल शिधापत्रिका ही गोरगरिबांची कैवारी मानली जात आहे कारण स्वस्त दरामध्ये धान्य मिळत आहे. हातावरचे पोट असणाऱ्या व मोलमजुरी करणाऱ्या गरीब वर्गाला दोन वेळेस पोटभर अन्न आज या योजनेतून मिळत आहे.
एवढेच नाही तर या शिधापत्रिकेचा वाफर हा सर्वच स्तरातील लोकांना होत आहे.
हा एक प्रकारचा रहिवाशी पुरावा देखील आहे.
आत्ता ही शिधापत्रिका जगाबरोबर डिजिटल होणार आहे. सरकारने या बाबत निर्णय घेतला आहे की शिधापत्रिका ही ई-शिधापत्रिका करण्याचा. लवकरच शिधापत्रिका ही ई-शिधापत्रिका होणार आहे. जुन्या शिधापत्रिकेची छपाई ही सरकारने बंद केली आहे.

या साठी जिल्हातील सेतू सुविधा केंद्र, आपले सरकार केंद्र या सर्वांना लवकरच या बाबतीत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. ई-शिधापत्रिका देण्याची कार्यवाही सरकार लवकरच करणार आहे.

ई-शिधापत्रिकेचे अनेक फायदे आहेत त्यामुळे शिधापत्रिका हरवण्याचे किवा खराब होण्याची चिंता नाही. किंवा शिधापत्रिकेचा वापर चुकीच्या पद्धतीने होण्याची श्यकताही कमी होणार आहे.

ई-शिधापत्रिका मिळवण्यासाठी नागरिकांना मोबाईल ॲप डाऊनलोड करून कागदपत्र अपलोड करावी लागणार आहेत किंवा सेतू सुविधा केंद्र किंवा आपले सरकार केंद्र या ठिकाणी जाऊन कागदपत्र अपलोड करावी लागणार आहेत. तर तहसील कार्यालयात कागदपत्रांची पडताळणी करावी लागणार आहे.
ज्या नागरिकांकडे शिधापत्रिका आहेत त्यांना ई-शिधापत्रिका करून घेण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

या निर्णयामुळे, गरीब आणि गरजू नागरिकांना धान्य मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी होईल.

1693414770721