महायुती सरकारने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात महिलांसाठी लाडकी बहिण योजना सरू केली. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना १५०० रुपये महिन्या प्रमाणे विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर महिलांच्या खात्यात पाच हप्ते जमा झाले. त्यानंतर विधानसभा निवडणूक लागली आणि या योजनेचा फायदा महायुतीला झाला राज्यामध्ये बहुमतात महायुतीचे सरकार स्थापन झाले. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री तर एकनाथ शिंदे. व अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री झाले व त्या नंतर ३३ कॅबिनेट तर ६ राज्यमंत्र्यांच्या शपथविधी देखील झाला परंतु अद्याप खाते वाटप झाली नाही.
महायुतीच्या जाहीरनाम्यात लाडक्या बहिणींना ₹१५००/- ऐवजी ₹२१००/- असा उल्लेख आहे. परंतु लाडक्या बहिणीला पुढचा म्हणजेच डिसेंबर चा सहावा हप्ता अद्याप पर्यंत मिळाला नाही. तसेच सोशल मीडिया अनेक बातम्या फिरत आहेत की, लाडक्या बहिण योजनेचे निकष किंवा अटी बदलणार, लाडकी बहिण योजना बंद होणार अशा प्रकारच्या अनेक बातम्या ऐकून लाडक्या बहिणी संभ्रमात पडल्या आहेत की या योजनेचे काय होणार.? पण या योजने बद्दल स्वतः मुख्यमंत्री काय बोलले ते आपण पाहुयात.
नागपूर येथे सुरू असलेल्या राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना उत्तर देताना लाडकी बहीण योजनेबद्दल स्पष्टच सांगून टाकल आहे की ही योजना बंद होऊ देणार नसून त्या योजनेचा डिसेंबर महिन्याचा म्हणजेच सहावा हप्ता हे अधिवेशन संपताच महिलांच्या खात्यात जमा करणार आहोत.
LIC Vima Sakhi Yojna महिला सशक्तीरण करणासाठी सरकार देशभर विविध योजना राबवत आहे. महिलांसाठी अशाच एका योजनेची घोषणा आज देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हरियाणा येथून केले आहे. “विमा सखी” योजना ही योजना संपूर्ण देशभर राबवली जाणार आहे. चला तर मग जाणून घेऊ या योजने बद्दलची सर्व माहिती.
या योजनेचा उद्देश म्हणजे देशातील महिलांना आर्थिक स्वरूपात सशक्त व आत्मनिर्भर करणे हा असून या योजनेचा भाग होणाऱ्या महिलेस विमा सखी असे संबोधले जाणार आहे. या विमा सखी चे काम म्हणजे आपल्या भागातील महिलांना विमा पॉलिसी काढण्यास प्रवृत्त करणे व त्यासाठी त्यांना मदत करणे हे आहे.
➧ विमा सखी योजना म्हणजे काय?
LIC अर्थात लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनची ही योजना आहे. या मध्ये इच्छुक महिलांना सुरवातीला तीन वर्ष ट्रेनिंग दिले जाणार आहे. या काळात त्यांना वित्तीय समज वाढवली जाणार आहे तसेच त्यांना विम्याचे महत्त्व समजून सांगण्याची पद्धत शिकवली जाईल व या तीन वर्षाच्या काळात त्यांना मानधन देखील दिले जाणार आहे. ट्रेनिंग नंतर या महिला विमा एजंट म्हणून देखील काम करू शकतील. या मधील ग्रॅज्युएट झालेल्या महिलांना विकास अधिकारी (Devlopment Office) म्हणून काम करण्याची संधी मिळणार आहे.
➧ विमा सखी साठी पात्रता
• विमा सखी योजने साठी फक्त महिलाच अर्ज करू शकतात.
• किमान दहावी (SSC) पास असणे आवश्यक आहे.
• या योजने साठी वयोमर्यादा किमान १८ ते ७० वयोगटातील महिला अर्ज करू शकतात.
• तीन वर्ष प्रशिक्षणानंतर या महिला विमा एजंट म्हणून काम करू शकतात.
➧ कसा करणार अर्ज?
• LIC च्या https://licindia.in या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन या योजनेचा अर्ज करता येईल.
• या संकेतस्थळावर गेल्यानंतर Click Here for Bima Sakhi या ठिकाणी क्लिक करा.
• अर्ज ओपन होईल या ठिकाणी नाव, जन्मदिनांक, मोबाईल क्रमांक, ईमेल आयडी व संपूर्ण पत्ता पिन कोड सह भरा.
• जर तुम्ही एलआयसी कर्मचारी, एलआयसी एजंट, डेव्हलपमेंट ऑफिसर, यांच्याशी संबंधित असाल तर त्याची माहिती इथे भरा.
• शेवटी कॅप्च्या कोड भरून अर्ज सबमिट करा.
➧ पहा विमा सखीनां किती पैसे मिळणार?
विमा सखी योजनेत प्रशिक्षण घेणाऱ्या महिलांना तीन वर्षाच्या प्रशिक्षणा दरम्यान दोन लाखाहून अधिक मानधन मिळण्याची शक्यता आहे. सुरवातीला पहिल्या वर्षी सात हजार रुपये, दुसऱ्या वर्षी सहा हजार रुपये तर तिसऱ्या वर्षी पाच हजार रुपये मासिक मानधन मिळणार आहे. या मध्ये कमिशन किंवा बोनसचा समावेश नसणार आहे. या महिला वर्ष भरात ज्या पॉलिसी विकतील त्या पॉलिसी पैकी ६५% टक्के पॉलिसी पुढील वर्षीच्या शेवटपर्यंत सक्रिय अर्थात चालू राहायला हव्यात. याचाच अर्थ असा की महिलांना केवळ पॉलिसी विकायच्याच नाहीत तर त्या चालू राहतील याची देखील काळजी घ्यायची आहे. त्यांना प्रत्येक वर्षी आपला परफॉर्मन्स दाखवावा लागणार आहे.
तीन वर्षाचा प्रशिक्षण कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित महिला एलआयसी एजंट म्हणून नियुक्त होईल. किंवा ज्या महिलांचे शिक्षण जास्त आहे त्यांना डेव्हलपमेंट ऑफिसर होण्याची देखील संधी मिळेल. परंतु एलआयसी ची ती नियमित कर्मचारी नसेल. तसेच नियमित कर्मचाऱ्यांचे कुठलेही लाभ या एजंटला मिळणार नाही.
ज्या महिलांनी अर्ज केला नव्हता त्यांच्यासाठी आणखी एक संधी!
Mukhyamantri Ladki Bahin Yojna राज्यात आतापर्यंत २ कोटी ३० लाख महिला भगिनींना त्यांच्या खात्यामध्ये पाच महिन्याचे एकूण सात हजार पाचशे रुपये सरकारकडून जमा करण्यात आले आहेत. व ज्या महिलांना अद्याप पर्यंत लाडकी बहिण योजनेचा अर्ज केलेला नाही अशा महिलांना राज्य सरकारने विजयादशमीच्या पूर्व संधेला आनंदाची बातमी दिली आहे. लाडकी बहिण योजनेचा अर्ज भरण्याची मुदत आता राज्य सरकारने १५ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत वाढवली आहे. मात्र हे अर्ज फक्त अंगणवाडी सेविका मार्फतच भरावे लागणार आहेत. अशी सूचना शासनाकडून मिळाली आहे. त्यामुळे लाडक्या बहिणीला आता नव्याने अर्ज भरण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. उर्वरित चार दिवसात अर्ज करून या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
राज्यातील लाडकी बहीण योजनेला मिळणार प्रचंड प्रतिसाद पाहून राज्य सरकारने या योजनेला मुदतवाढ दिली आहे. यापूर्वी ३० सप्टेंबर ही योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत देली गेली होती. मागील महिन्यातही लाखो महिलांना आपले अर्ज दाखल केले होते. ज्या महिलांनी अर्ज सादर केले होते. त्यांना या योजनेचा लाभही मिळण्यास सुरुवात झाली होती. रक्षाबंधन सणाचा मुहूर्त साधत राज्य सरकारने या योजनेच्या पहिल्या हफ्याच्या वितरणास सुरुवात केली होती. तेव्हापासून आजपर्यंत राज्यातील तब्बल २ कोटी ३० लाख महिला या योजनेत पात्र ठरल्या असून त्यांच्या बँक खात्यावर DBT मार्फत पैसेही जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. बहुतांश महिलांच्या बँक खात्यात आत्तापर्यंत पाच हप्त्याने ७५००/- रुपये जमा झाले आहेत. आता उर्वरीत महिलांनाही लाडकी बहीण योजनेसाठी १५ ऑक्टोबर पर्यंत अर्ज करता येणार आहे. मात्र त्यासाठी केवळ अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून अर्ज करता येणार आहे.
राज्य सरकारच ठरलं या दिवशी वितरित होणार तिसरा हप्ता. याबाबत अदिती तटकरे यांनी दिली माहिती. Mukhyamatri Mazi Ladki Bahin Yojna
मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजनेबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. या योजनेच्या तिसऱ्या हप्त्याचे वितरण हे येत्या २९ सप्टेंबर २०२४ रोजी होणार आहे. अशी माहिती राज्याच्या महिला व बालविकास कल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली आहे. या योजनेस पात्र असणाऱ्या महिलांना प्रतीमहा पंधराशे रुपये त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. ज्या महिलांना मागील दोन हप्ते मिळालेले आहेत त्यांना तिसऱ्या हप्त्याचे पंधराशे रुपये मिळणार तर ज्या महिलांना आणखीन पैसे मिळालेले नाहीत त्यांना तिन्हीही हप्त्याने एकत्रित रुपये चार हजार पाचशे रुपये मिळणार आहेत.
राज्याच्या महिला व बालविकास कल्याण मंत्री आदिती तटकरे काय म्हणाल्या.
राज्य सरकारच्या या निर्णया बाबत राज्याच्या महिला व बालविकास कल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा होणारा तिसरा कार्यक्रम २९ सप्टेंबर रोजी रायगड येथे होणार असून हा तिसरा राज्यस्तरीय कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमात सप्टेंबरपर्यंत आलेल्या अर्जाचा लाभ हा लाभार्थ्यांना वितरीत करण्यात येणार आहे. अनेक महिलांना अर्जात त्रुटी राहिल्यामुळे अद्याप पर्यंत या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे या तिसऱ्या हप्त्यात अशा महिलांना लाभ दिला जाणार आहे. या तिसऱ्या हप्त्यात एकूण दोन कोटी महिलांना लाभ देण्यात येईल अशी माहिती आदिती तटकरे यांनी दिली आहे.
नमस्कार विद्यार्थी मित्रानो, महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्ग, भटक्या जाती- विमुक्त जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातीलविद्यार्थ्यांना सन २०२४-२०२५ मध्ये JEE / NEET परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणा करीता तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना महाज्योती मार्फत पुस्तक संच वाटप करण्यात येणार आहे. तरी इच्छूक विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. एकूण लाभार्थी संख्या- ८००० (४००० संच JEE करीता व ४००० संच NEET करीता वाटप होणार आहेत.) (लाभार्थी संख्येच्या तुलनेत सामाजिक प्रवर्ग व समांतर आरक्षणा प्रमाणे तसेच इयत्ता 10 वी मध्ये प्राप्त गुणांकना नुसार लाभ देण्यात येणार आहे.) चला तर पाहूया या बद्दलची सर्व माहिती.
➧ योजनेच्या लाभासाठी विद्यार्थ्याची पात्रता
विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा / असावी.
विद्यार्थी इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील असावा / असावी तसेच विद्यार्थी नॉन- क्रिमिलेअर उत्पन्न गटातील असावा/ असावी.
सन 2024 मध्ये 10 वी ची परीक्षा उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी सदर प्रशिक्षणाचा लाभाकरीता पात्र राहतील.
विद्यार्थी हा विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतलेला असावा. या बाबतची कागदपत्रे स्पष्ट व दुष्यपद्धतीने जोडणे आवश्यक आहे.
विद्यार्थ्यांची निवड ही त्यांना 10 वी च्या परीक्षेत प्राप्त टक्केवारी तसेच सामाजिक प्रवर्ग व समांतर आरक्षणा नुसार करण्यात येईल.
इयत्ता 10 वी मध्ये शहरी भागातील विद्यार्थ्यां करीता 70% किंवा यापेक्षा जास्त गुण असणे आवश्यक आहे तसेच ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यां करीता 60% किंवा यापेक्षा जास्त गुण असणे आवश्यक आहे.
विद्यार्थी शहरी किंवा ग्रामीण भागातील आहे किंवा नाही कसे हे विद्यार्थ्यांच्या आधारकार्ड वरील नमुद पत्त्यावरुन ठरविले जाईल.
विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतल्याचा दाखला (बोनाफाईट सर्टिफिकेट)
दिव्यांग असल्यास दाखला.
अनाथ असल्यास दाखला.
➧ सामाजिक प्रवर्ग व समांतर आरक्षण पुढीलप्रमाणे
सामाजिक प्रवर्ग
टक्केवारी
इतर मागास वर्ग (OBC)
59 %
निरधीसुचती जमाती अ (VJ-A )
10%
भटक्या जमाती ब ( NT-B)
8%
भटक्या जमाती क (NT-C)
11%
भटक्या जमाती ड (NT-D)
6%
विशेष मागास प्रवर्ग (SBC)
6%
एकूण
100%
➧ समांतर आरक्षण पुढीलप्रमाणे
1) प्रवर्गनिहाय महिलांसाठी 30% जागा आरक्षित आहे.
2) दिव्यांगाकरीता 4% जागा आरक्षित आहे.
3) अनाथांसाठी 1% जागा आरक्षित आहे.
➧ अर्ज कसा करावा
महाज्योतीच्या www.mahajyoti.org.in या संकेतस्थळावर जाऊन Notice Board मधील “JEE / NEET / परीक्षाकरीता तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुस्तक संच वाटप योजना” यावर जाऊन ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करावा.
अर्जासोबत ‘ब’ मध्ये नमुद सर्व कागदपत्रे स्वाक्षांकीत करून स्पष्ट दिसतील असे स्कॅन करुन जोडावे.
➧ अटी व शर्ती
अर्ज करण्याची अंतिम दि. 15/09/2024 आहे.
पोस्टाने किंवा ई-मेल व्दारे प्राप्त अर्जाचा विचार केला जाणार नाही.
जाहिरात रद्द करणे, मुदतवाढ देणे, अर्ज नाकारणे व स्विकारणे तसेच निवडीची पद्धती बदलणे याबाबतचे सर्व अधिकार हे व्यवस्थापकीय संचालक, महाज्योती यांचे राहतील.
कोणत्याही माध्यमातुन व अंतीम निवड प्रक्रियेच्या दरम्यान किंवा प्रशिक्षणाच्या कोणत्याही टप्प्यावर उमेदवारांनी सादर केलेली माहिती चुकीची, दोषपूर्ण व दिशाभूल करणारीअसल्यास विद्यार्थ्यांची निवड रद्द करण्यात येईल.
अर्ज भरतांना कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी आल्यास केवळ महाज्योतीच्या Call Centre वर संर्पक करावा संपर्क क्र 0712-2870120/21
मूळ वेतनाच्या ५०% पेन्शन. पहा काय आहे नवीन पेन्शन योजना केंद्र सरकारने दिली या योजनेस मंजुरी.
UPS सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुशखबर! नवीन पेन्शन योजनेला मंजुरी?
(unified pension scheme) जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी सर्वत्र जोर धरलेला असताना केंद्र सरकारने एक नवीनच पेन्शन योजना शनिवारी जाहीर केले आहे युनिफाईड पेन्शन योजना असे या योजनेचे नाव आहे. या पेन्शन योजनेला केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीत मंजुरी मिळाली असून ही योजना एनपीएस ऐवजी युनिफाईड पेन्शन योजना असणार आहे.
आत्तापर्यंत मिळणारी पेन्शनही नोकरी मधून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यास मिळत होती परंतु आता या नवीन पेन्शनमध्ये केंद्र सरकारने काही बदल केले आहेत त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांचे नशीब बदलणार आहे. दहा वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यास देखील पेन्शन मिळणार आहे. चला तर मग पाहूया ही पेन्शन योजना.
युनिफाईड पेन्शन स्कीम (unified pension scheme) या नावाने केंद्र सरकारने नवीन पेन्शन योजना चालू केली आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने किमान २५ वर्षे नोकरी पूर्ण केली असेल तर निवृत्ती पूर्वीच्या शेवटच्या १२ महिन्यांच्या सरासरी वेतनाच्या किमान ५०% टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळणार आहे. तसेच जर पेन्शन धारकाचे निधन झाले तर त्याच्या कुटुंबाला मृत्युसमयी मिळणाऱ्या पेन्शनच्या ६०% टक्के रक्कम मिळणार आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने १० वर्ष सेवेनंतर नोकरी सोडली असेल तर त्या कर्मचाऱ्याला १० हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे.
ही योजना १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणार आहे. तसेच २३ लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना या यूनिफाइड पेन्शन स्कीम योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तसेच सर्व NPS कर्मचाऱ्यांना UPS मध्ये जाण्याचा पर्याय निवडता येणार आहे. दोन्ही पैकी कोणताही एक पर्याय निवडता येणार आहे. पेन्शनमध्ये सध्या पेन्शन धारकाचा १०% टक्के वाटा आहे. तर केंद्र सरकारचा १४% टक्के हिस्सा आहे. आता यापुढे केंद्र सरकारचा हिस्सा १८% टक्के असणार आहे. एनपीएस च्या स्थापनेपासून जे सेवानिवृत्त झाले आहेत किंवा निवृत्त होणार आहेत त्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येईल. याची थकबाकी सुद्धा सरकार भरणार आहे. तसेच या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर ८०० कोटीचा बोजा पहिल्या वर्षी पडणार आहे. त्यानंतर सुमारे ६००० कोटीचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडेल अशी माहिती आहे. १ जानेवारी २००४ नंतर रुजू किंवा निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे असे सांगितले जात आहे.
रक्षाबंधनच्या आधीच लाडक्या बहिणीला भेट! राज्यातील विविध भागातील महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये लाडकी बहीण योजनेचा पहिला हफ्ता जमा झाला आहे. त्यामुळे महिलांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे.
(Mukhyamantri Ladki Bahin Yojna update)ज्या महिलांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज भरले होते त्या महिला पहिला हफ्ता कधी जमा होणार याची वाट पाहत होत्या त्यांच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. या योजनेचा पहिला हप्ता मिळण्यास आता सुरुवात झाली आहे. या योजनेचा पहिला हफ्ता मुंबईतील काही महिलेला मिळाला आहे. मुंबईमधील वरळी येथील महिलेच्या बँक खात्यात पहिल्या हफ्ता जमा झाला आहे. विशेष म्हणजे ९ ऑगस्ट रोजी या महिलेच्या बँक खात्यात १ रुपया चाचपणी साठी जमा झाला होते. त्यानंतर आज १४ ऑगस्ट रोजी तीन हजार रुपयांचा पहिला हफ्ता जमा झालेला आहे. तसेच लातूर आणि धाराशिव मध्येही महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा पहिला हफ्ता मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. ज्या महिलांनी जुलै महिन्यात अर्ज भरले होते व त्यांचे अर्ज मंजूर झाले होते अशा अनेक महिलांना दोन महिन्यांचे तीन हजार रुपये देण्यात आलेले आहेत.
➧ वाचा महत्त्वाची अपडेट्स लाडकी बहिण योजने बद्दल.
➤ ३१ ऑगस्ट नंतर आलेल्या पात्र लाभार्थी महिलांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
➤ ३१ ऑगस्ट पर्यंतची मुदत ही अंतिम नसून अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पुढे ही चालू राहणार आहे.
➤ १ कोटी २ लाख लाभार्थी महिलांना पहिला हफ्ता १७ ऑगस्टा ला मिळणार.
➤ पुढील १० दिवसांनी उर्वरित लाभार्थी महिलांना ही मिळणार हफ्ता.
➤ पात्र लाभार्थी महिला पैकी सुमारे २७ लाख लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्याशी आधार क्रमांक जोडले गेलेले नाहीत.
➤ लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्याशी आधार क्रमांक जोडण्याचं काम वेगाने सुरू.
.
➧ पहा काय म्हणाले मुख्यमंत्री.
लाडकी बहीण योजनेचा पहिला हप्ता राज्यातील काही महिलांच्या बँक खात्यात जमा होताच महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महत्वाची माहिती दिली आहे. येणाऱ्या १७ ऑगस्ट रोजी १ कोटी २ लाख महिलांच्या बँक खात्यात पैसे जमा केले जाणार आहेत. या आधी काही महिलांच्या बँक खात्यात चाचपणी म्हणून १ रुपये जमा करण्यात आला होता. तसेच महिलांच्या बँक खात्यात जुलै आणि ऑगस्ट या दोन महिन्यांचे पैसे जमा केले जात आहेत अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून पन्नास हजार तरुणांना रोजगार उपलब्ध होणार?
MH Govt MYD मुख्यमंत्री योजनादूत च्या माध्यमातून ५०००० जागांची महा भरती?
(Mukhyamantri Yojana Doot) महाराष्ट्र राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना, युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, अशा अनेक योजनांच्या नंतर आणखीन एक भन्नाट योजना महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील पन्नास हजार युवकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. शासकीय योजना घराघरापर्यंत पोहोचवण्यासाठी तसेच त्याचा प्रसार, प्रचार करण्यासाठी मुख्यमंत्री योजनादूत च्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकार ५०००० योजनादूत ची नियुक्ती करणार आहे. यासाठी सरकारी तिजोरी मधून ३०० कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे. ही नियुक्ती ही सहा महिन्याच्या कालावधी साठी असणार आहेत, तसेच प्रत्येकाला १००००/- रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. चला तर मग पाहूया योजना दूत साठी अर्ज करण्यास काय आहे पात्रता व काय कागदपत्र लागतील.
➧ मुख्यमंत्री योजनादूत निवडीसाठी पात्रता.
➤ वयोमर्यादा – १८ ते ३५ वयोगटातील उमेदवार यासाठी पात्र असतील. ➤ शैक्षणिक अर्हता – उमेदवार कोणत्याही शाखेचा किमान पदवीधर असणे आवश्यक आहे. ➤ उमेदवारास संगणक ज्ञान आवश्यक आहे. ➤ उमेदवाराकडे अदययावत मोबाईल असणे आवश्यक आहे. ➤ उमेदवार हा महाराष्ट्राचा अधिवासी असणे आवश्यक आहे. ➤ उमेदवारांचे आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे. ➤ उमेदवाराच्या नावे बँक खाते हे आधारसंलग्न असणे आवश्यक आहे.
.
➧ योजनादूत निवडीसाठी उमेदवाराने सादर करावयाची कागदपत्रे.
➤ विहित नमुन्यातील “मुख्यमंत्री योजनादूत” कार्यक्रमासाठी ऑनलाईन केलेला अर्ज. ➤ आधार कार्ड. ➤ पदवी उत्तीर्ण असल्या बाबतचा पुराव्या दाखल कागदपत्रे / प्रमाणपत्र इ. ➤ उमेदवाराचा मोबाईल क्रमांक. ➤ उमेदवाराचा ईमेल आयडी. ➤ उमेदवाराचा बँक खात्याचा तपशील. ➤ उमेदवारचा महाराष्ट्राराज्याचा अधिवासाचा दाखल.(सक्षम यंत्रणेने दिलेला). ➤ हमीपत्र.(ऑनलाइन अर्जाबरोबर च्या नमुन्यामधील) ➤ पासपोर्ट आकाराचा फोटो.
.
➧ मुख्यमंत्री योजनादूत ची पहा कशी असणार निवड प्रक्रिया?
उमेदवारांच्या नोंदणीची व प्राप्त अर्जाच्या छाननीची प्रक्रिया ही माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालया द्वारे व नियुक्त करण्यात आलेल्या बाह्य संस्था मार्फत ऑनलाईन रीत्या पूर्ण करण्यात येणार आहे. सदरची छाननी ही उपरोक्त परिच्छेदात नमूद केलेल्या पात्रतेच्या निकषावर करण्यात येईल. तसेच ऑनलाईन रीत्या प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाननी केल्यानंतर पात्र उमेदवारांची यादी राज्यातील प्रत्येक जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्या कडे पाठविण्यात येणार आहे. जिल्हा माहिती अधिकारी हे जिल्हा सहायक आयुक्त व कौशल्य विकास रोजगार व जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेल्या प्रतिनिधी यांच्या समन्वयाने प्राप्त अर्जां संबंधित उमेदवारांच्या कागदपत्रांची तपासणी करतील. (यामध्ये उमेदवारांची शैक्षणिक व वयोमर्यादे विषयक मूळ कागदपत्रे तपासण्यात येणार आहेत.) त्यानंतर प्रत्येक उमेदवाराबरोबर ६ महिन्याचा करार केला जाणार आहे. कराराचा कालावधी वाढविला जाणार नाही. जिल्हा माहिती अधिकारी वरील प्रमाणे शासकीय योजनांच्या माहिती संदर्भात पात्र उमेदवारांचे समुपदेशन व निर्देशन करणार आहेत. जिल्हा माहिती अधिकारी हे जिल्हा सहायक आयुक्त, (कौशल्य विकास रोजगार) व जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेला प्रतिनिधी यांच्या समन्वयाने संबंधित जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी १ व शहरी भागात ५ हजार लोकसंख्येसाठी १ या प्रमाणात उमेदवारांना योजनादूत म्हणून रुजू करनार आहेत. मुख्यमंत्री योजनादूत या कार्यक्रमांतर्गत उमेदवारांना सोपविण्यात येणारे कामकाज हे शासकीय सेवा म्हणून ग्रहया धरण्यात येणार नाही. या नेमणूकीच्या आधारे भविष्यात शासकीय सेवेत नियुक्तीची मागणी किंवा हक्क सांगितला जाणार नाही याबाबतचे हमीपत्र निवड झालेल्या उमेदवारांकडून घेण्यात येणार आहे.
पहा काय आहे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना काय आहेत नियम व अटी Mukhyamantri Annapurna Yojna
राज्यातील लाडक्या बहिणीला वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत. पहा काय आहे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना काय आहेत नियम व अटी Mukhyamantri Annapurna Yojna
लाडकी बहीण योजनेच्या पाठोपाठच महिलांसाठी आणखी एक योजनेची घोषणा महाराष्ट्र राज्य सरकारने केले आहे. देशातील स्त्रियांना धुरमुक्त वातावरणात जगता यावे तसेच देशातील गरीब कुटूंबांना स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन पुरविणे, तसेच गरीब कुटुंबातील महिलांच्या आरोग्य मानात सुधारणा करुन स्त्री सक्षमीकरण करणे, या उद्देशाने केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ही सन-२०१६ मध्ये सुरु करण्यात आली आहे. सदर योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील पात्र कुटुंबांना गॅस जोडणी देण्याचे काम हे तेल कंपन्यांच्या सहकार्याने सुरु आहे. महाराष्ट्रात सद्य:स्थितीत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत गॅस जोडणी घेतलेले तसेच, सदर योजनेच्या व्यतिरिक्त अन्य गरीब प्रवर्गातील गॅस जोडण्या असलेल्या काही लाभार्थ्यांना बाजार दराने गॅस जोडण्यांचे पुनर्भरण करणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य होत नाही. तसेच, एक सिलिंडर संपल्यानंतर दुसरे सिलिंडर उपलब्ध होईपर्यंत स्वयंपाका करिता साधन उपलब्ध नसल्यामुळे, परिणामी ते वृक्षतोड करुन पर्यावरणाची हानी करीत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे सदर बाब विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाचा सन २०२४ – २५ या वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करताना “मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेची” घोषणा करण्यात आली आहे. या घोषणेच्या अनुषंगाने राज्यातील प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना तसेच, मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना ही वार्षिक ३ गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण (Refill) मोफत मिळणार आहे अशी घोषणा राज्य सरकार कडून करण्यात आली आहे. चला तर मग पाहूया ही योजना काय आहे.
केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या राज्यातील सुमारे ५२.१६ लक्ष लाभार्थ्यांना तसेच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाला वार्षिक ३ गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण (Refill) मोफत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य सरकारने घेतला आहे. ही योजना “मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना” या नावाने राबविण्यात येणार आहे.
केंद्राच्या उज्ज्वला योजनेचे लाभार्थी आणि माझी लाडकी बहीण योजनेचे लाभार्थी यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. या दोन्ही योजनांमध्ये समावेश नसलेल्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच महत्त्वाचे म्हणजे या योजनेसाठी स्वतंत्र अर्ज भरण्याची गरज नाही.
• लाभार्थ्यांची पात्रता •
सदर योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी गॅस जोडणी महिलेच्या नावाने असणे आवश्यक आहे.
सद्य:स्थितीत राज्यात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत पात्र असलेले सुमारे ५२.१६ लक्ष लाभार्थी सदर योजनेसाठी पात्र असतील.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेस पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांचे कुटूंब सदर योजनेस पात्र असेल.
एका कुटूंबात (रेशन कार्डनुसार) केवळ एक लाभार्थी सदर योजनेस पात्र असेल.
सदर लाभ केवळ १४.२ कि. ग्रॅ. वजनाच्या गॅस सिलेंडरची जोडणी असलेल्या गॅस धारकांना अनुज्ञेय असेल.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना गॅस सिलेंडरचे नियमित वितरण हे तेल कंपन्या मार्फत करण्यात येनार. राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेंतर्गत द्यावयाच्या ३ मोफत सिलेंडरचे वितरणही तेल कंपन्या मार्फत करण्यात येईल.
सद्यःस्थितीत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत वितरीत होणाऱ्या गॅस सिलेंडरची बाजारभावाची संपूर्ण रक्कम (सरासरी रु.८३०/-) ग्राहकांकडून घेतली जाते. तद्नंतर केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत देण्यात येणारी (रु.३००/-) सबसिडी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
त्याच धर्तीवर तेल कंपन्यांनी राज्य शासनाकडून द्यावयाची अंदाजे रु. ५३० /- प्रति सिलेंडर इतकी रक्कम ग्राहकांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येईल. तेल कंपन्यांकडून राज्य शासनाच्या योजनेचा लाभ दिलेल्या लाभार्थ्यांची यादी कंपन्यांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केली जाईल. तसेच, लाभार्थ्यांची माहिती दर आठवड्याला शासनास उपलब्ध करून द्यावी लागेल.
तसेच सदर योजनेत ग्राहकास एका महिन्यात एकापेक्षा अधिक सिलेंडरसाठी सबसिडी देण्यात येणार नाही.
जिल्हानिहाय सिलेंडरच्या किंमतीत फरक आहे. सबब, अंतिमतः तेल कंपन्यांकडून वितरित करण्यात आलेल्या सिलेंडरच्या किंमतीच्या आधारावर, तसेच जिल्हानिहाय सिलेंडरच्या किंमतीच्या आधारावर, प्रत्यक्ष खर्च झालेली रक्कम तेल कंपन्यांना अदा करण्यात येणार आहे.
या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी साठी व लाभार्थी निवडीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हास्तरीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. तर संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती कार्यरत असेल. या दोन्ही समिती मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांचे (रेशन कार्डप्रमाने) कुटुंब निश्चित करेल. योजनेतील लाभार्थ्यांची होणार नाही याची काळजी घेणार आहे. निकषांची पूर्तता करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणित अंतिम यादी व आधार संलग्न बँक खाते नंबरसह निश्चित करणार आहे. त्या शिवाय योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व ग्राहकांच्या तक्रारीचे निराकारण करण्यसाठी राज्यस्तरीय समिती ही कार्य करणार आहे.
या नवीन नियम अटीमुळे जास्तीत जास्त महिलांना होणार लाभ !
Mukhyamantri Ladki Bahin Yojna मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या नियमात बदल? नवीन नियम अटीचा शासन निर्णय लवकरच येणार?
महाराष्ट्रातील राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली आणि राज्यभर या योजनेची चर्चा सुरू झाली. या योजनेवरून महाविकास आघाडी कडून महायुती सरकारवर टीका केली जात असती तरीही या योजनेमध्ये महायुती सरकारकडून वेळोवेळी बदल करून जास्तीत जास्त महिलांना याचा लाभ कसा होईल हे पाहिले जात आहे. या योजनेच्या नियमांमध्ये पुन्हा एकदा बदल केले जाताना पाहायला मिळत आहे. आणि याबाबतचा शासन निर्णय लवकरच लागू करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
या योजनेमध्ये जास्तीत जास्त महिलांनी अर्ज करावे असे आवाहन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महिलांना केले आहे. तसेच दिनांक १९ ऑगस्ट रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने या योजनेचे जुलै आणि ऑगस्ट या दोन्ही महिन्याचे एकत्रित रुपये तीन हजार हे महिलांच्या खात्यात जमा करण्याचा मानस सरकारचा आहे असे अजित पवार यांनी सांगितले आहे. तसेच या योजनेचा अर्ज करण्यासाठी कोणालाही पैसे देऊ नका. एक रुपयाही देण्याची गरज नाही असे अजित पवार यांनी म्हटले आहे. लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज सहज आणि सोप्या पद्धतीने भरता यावे यासाठी काही नियमांमध्ये बदल केले जात असल्याचे सांगितले जात आहे.
लाडकी बहिण योजनेच्या नियमात पुन्हा बदल.
या योजनेसाठी नवविवाहित महिलेची विवाह नोंदणी झालेली नसेल किंवा करणे लगेच शक्य नसेल तर त्या महिलेच्या विवाह दाखल्यानुसार पतीचे रेशन कार्ड पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाणार आहे. एखाद्या महिलेचा जन्म परराज्यामध्ये झालेला असेल आणि तिने महाराष्ट्रात राहणाऱ्या पुरुषा सोबत विवाह केलेला असेल तर त्या महिलेला पतीच्या कागदपत्रावर योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. त्याबरोबरच या योजनेसाठी आणखीन अनेक नवीन नियम लागू केले जाणार आहेत. त्यामुळे जास्तीत जास्त महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
पहा नवीन कोणते बदल. नियम व अटी काय?
लाडकी बहीण या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पोस्ट बँक खाते ग्राह्य धरले जाणार.
एखाद्या महिलेचा जन्म परराज्यामध्ये झालेला असेल आणि तिने महाराष्ट्रात राहणाऱ्या पुरुषा सोबत विवाह केलेला असेल तर त्या महिलेला पतीच्या कागदपत्रावर योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
केंद्र सरकारच्या योजनेचा लाभ घेत असणाऱ्या महिलांना देखील लाभार्थी म्हणून ग्राह्य धरावे मात्र त्यांच्याकडून ऑफलाईन अर्ज भरून घेण्यात यावा.
ग्रामस्तरीय समितीमार्फत आठवड्याच्या प्रत्येक शनिवारी लाभार्थी महिलांची यादी वाचन करावे लागणार आहे तसेच त्यात काही बदल असेल तर तो करावा लागणार आहे.
या योजनेसाठी नवविवाहित महिलेची विवाह नोंदणी झालेली नसेल किंवा करणे लगेच शक्य नसेल तर त्या महिलेच्या विवाह दाखल्यानुसार पतीचे रेशन कार्ड पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावा.
अर्ज करताना येणाऱ्या ओटीपी चा कालावधी दहा मिनिटांचा करण्यात यावा.
पहा कधी मिळणार पहिला हप्ता लाडकी बहीण योजनेचा? अजितदादांनी तारीख सांगितली?
Ladki Bahin Yojana महाराष्ट्र राज्य सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली आणि सर्वत्रच महिलांची अर्ज करण्यासाठी धावपळ सुरू झालेली पाहायला मिळत आहे. परंतु अनेकांच्या मनात असा प्रश्न आहे की हे १५००/- रुपये आपल्या खात्यात कधी जमा होणार? तसेच लाडकी बहीण योजनेवरून विरोधकांनीही सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका केली होती परंतु या टीकेला उत्तर देताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की या योजने मधील काही त्रुटी राहिल्या असतील तर त्या त्या दूर केल्या जातील. पण विरोधकांनी हुरळून जाऊन टीका करू नका.
कोणत्याही महिलेला या योजनेचा अर्ज करण्यासाठी कोणालाही एक ही रुपया देण्याची गरज नाही. लाडकी बहीण योजनेचा अर्ज भरण्यासाठी कोणी पैसे घेत आहे असे निदर्शनास आल्यास त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल असा इशाराही अजित पवार यांनी दिला आहे. तसेच या योजनेचे १५००/- रुपये हे थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा होणार आहेत.
दरम्यान लाडकी बहीण योजनेचे १५००/- रुपये कधी मिळणार असा प्रश्न अनेकांना होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, लाडकी बहीण योजनेचे पैसे थेट ऑगस्ट महिन्यात महिलांच्या खात्यात पडतील व १ जुलै पासून पहिल्या हप्त्याची तारीख पकडी जाईल. तसेच या योजनेचा अर्ज भरण्यासाठी राज्य सरकारने तारीख वाढून दिलेली आहे. ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत अर्ज भरता येणार आहेत. वेळ पडल्यास अर्ज भरण्यासाठी आणखीन मुदत वाढवून देण्याची येईल असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे महिलांनी गर्दी करू नये असे आवाहन देखील त्यांनी केले आहे.
Maharastra Government News Education News महाराष्ट्र राज्य सरकारने EWS, SBEC, OBC, विद्यार्थिनी साठी मोठी घोषणा केली आहे? मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचा निर्णय?
EWS, SEBC, OBC विद्यार्थिनींसाठी मोठी घोषणा?
जसं जशी विधानसभेची निवडणूक जवळ येत आहे तसं राज्यसरकार वेगवेगळ्या योजनाची घोषणा करताना पाहायला मिळत आहे आत्ताच मागील काही दिवसापूर्वी राज्य सरकारने राज्यातील महिलांसाठी “मुख्यमंत्री लाडकी बहीण” योजनेची घोषणा केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य सरकारने मंत्री मंडळाच्या बैठकीत विद्यार्थिनी साठी मोठी घोषणा करण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. EWS, SBEC, OBC विद्यार्थिनी साठी फीसमध्ये ५०% सवलत राज्य सरकार देत होते परंतु आता ही सवलत १००% देण्याबाबत काल राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे आढळून आले आहे व लवकरच त्याबाबतीत अधिकृत घोषणा केली जाईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग, आणि इतर मागास प्रवर्गातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या र्विद्यार्थिनींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कात ५०% सूट दिली जात होती परंतु आता या शुल्कात वाढ करून ती १००% सूट दिली जाणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थिनींना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेत पहा काय झाले महत्वाचे बदल?
मध्यप्रदेश मध्ये शिवराजसिंह चौहान यांच्या सरकारच्या काळात गेमचेंजर ठरलेली “लाडली बहना” ही योजना महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या महायुती सरकारनी त्याच धर्ती वरची “मुख्यमंत्री लाडकी बहीण” या योजनेची घोषणा विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात अर्थसंकल्प मांडते वेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे. आणि त्या दिवसापासून विरोधकांनी सत्ताधारी यांना या योजनेतील त्रुटी बाबत धारेवर धरले आहे. तसेच या योजनेतील काही अटी व शर्ती मुळे महाराष्ट्रातील अनेक महिलां या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र ठरत नव्हत्या. पण आता या योजने बाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. सरकारने आज या योजनेत मोठे बदल करण्याची घोषणा केलेली आहे. ते आपण पाहणार आहोत.
दिनांक २८ जून २०२४ रोजी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा सरकारने अध्यादेश जारी केला आणि सर्वत्र या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केल्याचे पाहायला मिळाले आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सरकारकडून महिलांना दरमहा ₹ १५००/- रुपये मिळणार आहेत.
या योजनेसाठी सरकार ने दिनांक १५ जुलै २०२४ ही अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख दिली होती. पण आता सरकारने ही मुदत दोन महिने वाढवली आहे म्हणजे आता अर्ज करण्याची अंतिम तारीख दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२४ केली असून या तारखे पर्यंत लाभार्थी महिलांना अर्ज करता येईल. दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी महिलांना दिनांक ०१ जुलै २०२४ पासून दरमहा ₹ १५००/- आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे.
सुरवातीला या योजनेच्या पात्रते मध्ये अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. परंतु आता लाभार्थी महिलेकडे आधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्या ऐवजी १५ वर्षा पूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र किंवा जन्म दाखला या ४ पैकी कोणते ही ओळखपत्र / प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. तसेच सदर योजनेतून ५ एकर पेक्षा जास्त शेती असणाऱ्या अपात्र ठरविण्यात आले होते पण आत्ता ही अट वगळण्यात आली आहे. सदर योजनेत लाभार्थी महिलांचा वयोगट हा २१ ते ६० वर्ष वयोगट ऐवजी आत्ता २१ ते ६५ वर्ष वयोगट करण्यात आला आहे.
परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषा बरोबर विवाह केला असेल तर अशा महिलांना साठी त्यांच्या पतीचे जन्म दाखला किंवा शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र किंवा आधिवास प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येणार आहे. रु.२.५ लक्ष उत्पन्न दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सुट देण्यात आली आहे. सदर योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी आज दिनांक ०२ जुलै २०२४ रोजी विधानसभेत निवेदन केलेले आहे.
दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यास मिळणार मोफत TAB व रोज 6 GB डाटा ! पहा काय आहे योजना?
नमस्कार विद्यार्थी मित्रानो, महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या संस्थेमार्फत महाराष्ट्र राज्या मध्ये दहावीच्या विद्यार्थ्यांना “मोफत टॅबलेट योजना” Free Tablet Yojana Maharashtra सुरू केली गेलीआहे. या योजनेसाठी अर्ज कसा करायचा, पात्रता काय आहे तसेच कागदपत्रे कोणती लागणार आहे याबद्दल आपण सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. शासन महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी बऱ्याच ठिकाणी मोफत प्रशिक्षणाची सोय करत आहे. त्यांना विविध सवलती वेगवेगळ्या योजने मार्फत दिल्या जातात. शासनाने या योजना विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अनेक संस्थेची निर्मिती केली आहे. यामध्ये बार्टी, सारथी तसेच महाज्योती या आहेत. आज आपण महाज्योतीमार्फत दहावी पास विद्यार्थ्यांना Free Tablet Yojana मोफत टॅबलेट योजना आहे याबद्दल माहिती पाहणार आहोत.
क्रांतीसुर्य महात्मा ज्योतिबा फुले व क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या विचारकार्याचा वसा चालविण्यासाठी, त्यांच्या विचारातला सुशिक्षित समाज निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रातील इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गाच्या शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक विकासासाठी महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेची (महाज्योती) स्थापना शासन निर्णय दि.०८.०८.२०१९ ला केली आहे. तेव्हापासून आज पर्यंत शासन या संस्थेच्या माध्यमातून विद्यार्थांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबवत आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्गीय, भटक्या जाती विमुक्त जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना JEE / NEET / MHT- CET Batch 2026 करीता परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण ऑनलाईन पद्धतीने महाज्योती मार्फत देण्यात येत आहे. त्याकरीता इच्छूक विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहे. तसेच ऑनलाईन प्रशिक्षणासाठी महाज्योती तर्फे विद्यार्थ्यांना मोफत टॅब व 6 GB / Day इंटरनेट डाटा पुरविण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक कागदपत्र व पात्रता आणि अर्ज कसा करावा ही संपूर्ण माहिती आपण पुढे पाहणार आहोत.
योजनेच्या लाभासाठी विद्यार्थ्याची पात्रता
विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा / असावी.
विद्यार्थी इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील असावा / असावी तसेच विद्यार्थी नॉन- क्रिमिलेअर उत्पन्न गटातील असावा/ असावी.
सन 2024 मध्ये 10 वी ची परीक्षा उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी सदर प्रशिक्षणाचा लाभाकरीता पात्र राहतील.
विद्यार्थी हा विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतलेला असावा. या बाबतची कागदपत्रे स्पष्ट व दुष्यपद्धतीने जोडणे आवश्यक आहे.
विद्यार्थ्यांची निवड ही त्यांना 10 वी च्या परीक्षेत प्राप्त टक्केवारी तसेच सामाजिक प्रवर्ग व समांतर आरक्षणा नुसार करण्यात येईल.
इयत्ता 10 वी मध्ये शहरी भागातील विद्यार्थ्यां करीता 70% किंवा यापेक्षा जास्त गुण असणे आवश्यक आहे तसेच ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यां करीता 60% किंवा यापेक्षा जास्त गुण असणे आवश्यक आहे.
विद्यार्थी शहरी किंवा ग्रामीण भागातील आहे किंवा नाही कसे हे विद्यार्थ्यांच्या आधारकार्ड वरील नमुद पत्त्यावरुन ठरविले जाईल.
विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतल्याचा दाखला (बोनाफाईट सर्टिफिकेट)
दिव्यांग असल्यास दाखला.
अनाथ असल्यास दाखला.
सामाजिक प्रवर्ग व समांतर आरक्षण पुढीलप्रमाणे
सामाजिक प्रवर्ग
टक्केवारी
इतर मागास वर्ग (OBC)
59 %
निरधीसुचती जमाती अ (VJ-A )
10%
भटक्या जमाती ब ( NT-B)
8%
भटक्या जमाती क (NT-C)
11%
भटक्या जमाती ड (NT-D)
6%
विशेष मागास प्रवर्ग (SBC)
6%
एकूण
100%
टीप – शहरी तसेच ग्रामीण भागाकरीता विद्यार्थ्यांची निवड संख्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत ठरविण्यात येईल.
समांतर आरक्षण पुढीलप्रमाणे
1) प्रवर्गनिहाय महिलांसाठी 30% जागा आरक्षित आहे.
2) दिव्यांगाकरीता 4% जागा आरक्षित आहे.
3) अनाथांसाठी 1% जागा आरक्षित आहे.
अर्ज कसा करावा
महाज्योतीच्या www.mahajyoti.org.in या संकेतस्थळावर जाऊन Notice Board मधील”Application for JEE / NEET / MHT-CET Batch – 2026 Training” यावर जाऊन ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करावा.
2. अर्जासोबत ‘ब’ मध्ये नमुद सर्व कागदपत्रे स्वाक्षांकीत करून स्पष्ट दिसतील असे स्कॅन करुन जोडावे.
अटी व शर्ती
अर्ज करण्याची अंतिम दि. 10/07/2024 आहे.
पोस्टाने किंवा ई-मेल व्दारे प्राप्त अर्जाचा विचार केला जाणार नाही.
जाहिरात रद्द करणे, मुदतवाढ देणे, अर्ज नाकारणे व स्विकारणे तसेच निवडीची पद्धती बदलणे याबाबतचे सर्व अधिकार हे व्यवस्थापकीय संचालक, महाज्योती यांचे राहतील.
कोणत्याही माध्यमातुन व अंतीम निवड प्रक्रियेच्या दरम्यान किंवा प्रशिक्षणाच्या कोणत्याही टप्प्यावर उमेदवारांनी सादर केलेली माहिती चुकीची, दोषपूर्ण व दिशाभूल करणारीअसल्यास विद्यार्थ्यांची निवड रद्द करण्यात येईल.
अर्ज भरतांना कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी आल्यास केवळ महाज्योतीच्या Call Centre वर संर्पक करावा संपर्क क्र 0712-2870120/21
शिंदे सरकारची घोषणा! पहा महिलांसाठी कोणती योजना आणली!
आत्ताच मागील महिन्यात लोकसभेचे मतदान झाले आणि केंद्रामध्ये पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली आणि आत्ता त्या पाठोपाठच राज्यातील विधानसभेच्या तयारीची लगबग पाहायला मिळत आहे. जशी विधानसभा निवडणुक जवळ येत आहे तसे राज्यातील शिंदे- फडणवीस सरकार वेगवेगळ्या योजनाची खैरात करताना पाहायला मिळत आहे. अशीच एक योजना काल परवा सरकारने जाहीर केली आहे “मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहिण”
महाराष्ट्र राज्यातील महिलांमध्ये अंनिमियाचे प्रमाणे ५० पेक्षा जास्त आहे. तसेच राज्यातील श्रमबल पाहणीनुसार पुरुषांची रोजगाराची टक्केवारी ५९.१०% टक्के व स्त्रियांची टक्केवारी २८.७०% टक्के इतकी आहे. ही वस्तूस्थिती लक्षात घेता, महिलांच्या आर्थिक व आरोग्य परिस्थितीमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. महिलांचे आरोग्य व पोषण आणि त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबना साठी राज्यात विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. महिलांचा श्रम सहभाग पुरुषांच्या तुलनेत कमी आहे, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर परिणाम होतो. सदर परिस्थिती लक्षात घेऊन, राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने “मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण” योजना सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे.
योजनेचा उद्देश
राज्यातील महिला व मुलींना पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन रोजगार निर्मितीस चालना देणे.
त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे.
राज्यातील महिला स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे.
राज्यातील महिलांना व मुलींना सशक्तीकरणास चालना मिळणे.
महिला आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांच्या आरोग्य आणि पोषण स्थितीत सुधारणा.
योजनेचे स्वरुप
पात्रता कालावधी दरम्यान प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या स्वतःच्या आधार लिंक केलेल्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Beneft Transfer) दरमहा रु.१,५००/- इतकी रक्कम दिली जाईल. तसेच केंद्र/ राज्य शासनाच्या अन्य आर्थिक लाभाच्या योजने व्दारे रु.१.५००/- पेक्षा कमी लाभ घेत असेल तर फरकाची रक्कम या योजने व्दारे पात्र महिलेस देण्यात येईल.
योजनेचे लाभार्थी
महाराष्ट्र राज्यातील 21 ते 60 या वयो गटातील विवाहित, विधवा, घटस्पोटित, परितक्त्या आणि निराधार महिला.
योजनेसाठी लाभार्थ्यांची पात्रता
लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला.
किमान वयाची २१ वर्षे पूर्ण व कमाल वयाची ६० वर्ष पूर्ण होईपर्यंत.
सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे.
लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु.२.५० लाखा पेक्षा जास्त नसावे.
अपात्रता
ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाख रुपयां पेक्षा अधिक आहे.
ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे.
ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित / कायम कर्मचारी / कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग/उपक्रम/मंडळ / भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. परंतु बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले तथा स्वयंसेवी कामगार आणि कर्मचारी अपात्र ठरणार नाहीत.
सदर लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजने व्दारे रु.१,५००/- पेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल.
ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/ आमदार आहे.
ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉर्पोरेशन/बोर्ड / उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/ सदस्य आहेत.
ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकर पेक्षा जास्त शेतजमीन आहे.
ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत.
सदर योजनेच्या “पात्रता” व “अपात्रता” निकषामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकताअसल्यास नियोजन व वित्त विभागाचे अभिप्राय घेवून शासन मान्यतेने कार्यवाही करण्यात येईल.
योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्र
योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज करणे.
लाभार्थ्याचे आधार कार्ड.
महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी, अधिवास प्रमाणपत्र / महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखला.
सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला(वार्षिक उत्पन्न रु. २.५० लाखापर्यंत असणे अनिवार्य).
योजनेचे अर्ज पोर्टल/मोबाइल ॲपद्वारे/सेतू सुविधा केंद्रा व्दारे ऑनलाईन भरले जाऊ शकतात. त्यासाठी पुढील प्रक्रिया विहित केलेली आहे.
पात्र महिलेस या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करता येईल.
ज्या महिलेस ऑनलाईन अर्ज सादर करता येत नसेल, त्याच्यासाठी “अर्ज” भरण्याची सुविधा अंगणवाडी केंद्रात/बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये(नागरी/ग्रामीण/आदिवासी)/ग्रामपंचायत/वार्ड/सेतू सुविधा केंद्र येथे उपलब्ध असतील.
वरील भरलेला फॉर्म अंगणवाडी केंद्रात / बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये(नागरी/ग्रामीण/आदिवासी) / सेतू सुविधा केंद्र मध्ये नियुक्त कर्मचाऱ्यां द्वारे ऑनलाईन प्रविष्ट केला जाईल आणि प्रत्येक यशस्वीरित्या दाखल केलेल्या अर्जासाठी यथायोग्य पोहच पावती दिली जाईल.
अर्ज भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया विनामूल्य असेल.
अर्जदार महिलेने स्वतः उपरोक्त ठिकाणी उपस्थित राहणे आवश्यक असेल जेणे करून त्यांचा थेट फोटो काढता येईल आणि E-KYC करता येईल. यासाठी महिलेने पुढील माहिती आणणे आवश्यक आहे. कुटुंबाचे पूर्ण ओळखपत्र ( रेशनकार्ड) आणि स्वतःचे आधार कार्ड असणे गरजेचे आहे.
