शैक्षणिक

RTE २५% जागांसाठी सुधारित शाळा व जागांची नवीन यादी संकेत्थळावर प्रसिद्ध झाली असुन. २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षासाठी राज्यातील ९ हजार १३८ शाळांमध्ये १ लाख २ हजार ४३४ जागांवर नव्याने प्रवेश प्रक्रिया झाली सुरु.

.

शुक्रवार दिनांक १७ मे २०२४ पासून ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरु झाली असून दिनांक ३१/०५/२०२४ पर्यंत प्रवेश अर्ज भरता येणार आहेत तरी पालकांनी लवकर प्रवेश अर्ज भरावे अशी विनंती करण्यात आली आहे.

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत शालेय शिक्षण विभाग सुमारे दहा ते अकरा वर्षांपासून सामाजिक व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी RTE २५% आरक्षित जागांवर प्रवेश दिला जात आहे. परंतु राज्य शासनाने यावर्षी कायद्यात बदल करून केवळ सरकारी शाळांमध्ये RTE अंतर्गत प्राधान्याने प्रवेश देण्याचे धोरण निश्चित केले. सरकारी शाळा उपलब्ध नसतील तरच खाजगी स्वयंम अर्थसहाय्यीत शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाईल, अशी नियमावली तयार केली. यावर विविध पालक संघटनांनी आवाज उठवला. त्यात काही संघटनांनी न्यायालया पर्यंत देखील धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने शासनाच्या अधीसूचनेल सूचनेला स्थगिती दिली आहे. राज्य शासनाच्या शिक्षण हक्क कायद्यातील RTE २५% आरक्षण जागांच्या प्रवेशा संदर्भात विनाअनुदानित शाळांना वगळण्याबाबत काढलेल्या अधीसूचनेला आवाहन देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली गेली होती. न्यायालयात याबाबत सुनावणी घेण्यात आली त्यात राज्य शासनाने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यात आली आहे

राज्य शालेय शिक्षण विभागाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी RTE २५% ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत बदल करण्यात सर्वात केली असून RTE संकेतस्थळावर जिल्हा निहाय सुधारित शाळांची व जागांची यादी प्रसिद्ध केली आहे.

नव्याने प्रसिद्ध केलेले या यादीमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी राज्यातील ९ हजार १३८ शाळांमध्ये १ लाख २ हजार ४३४ जागांवर प्रक्रिया होणार चालु झाली आहे.

शुक्रवार दिनांक १७ मे २०२४ पासून ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरु झाली असून दिनांक ३१/०५/२०२४ पर्यंत प्रवेश अर्ज भरता येणार आहेत तरी पालकांनी लवकर प्रवेश अर्ज भरावे अशी विनंती करण्यात आली आहे.

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत शालेय शिक्षण विभाग सुमारे दहा ते अकरा वर्षांपासून सामाजिक व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी RTE २५% आरक्षित जागांवर प्रवेश दिला जात आहे. परंतु राज्य शासनाने यावर्षी कायद्यात बदल करून केवळ सरकारी शाळांमध्ये RTE अंतर्गत प्राधान्याने प्रवेश देण्याचे धोरण निश्चित केले. सरकारी शाळा उपलब्ध नसतील तरच खाजगी स्वयंम अर्थसहाय्यीत शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाईल, अशी नियमावली तयार केली. यावर विविध पालक संघटनांनी आवाज उठवला. त्यात काही संघटनांनी न्यायालया पर्यंत देखील धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने शासनाच्या अधीसूचनेल सूचनेला स्थगिती दिली आहे. राज्य शासनाच्या शिक्षण हक्क कायद्यातील RTE २५% आरक्षण जागांच्या प्रवेशा संदर्भात विनाअनुदानित शाळांना वगळण्याबाबत काढलेल्या अधीसूचनेला आवाहन देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली गेली होती. न्यायालयात याबाबत सुनावणी घेण्यात आली त्यात राज्य शासनाने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यात आली आहे

RTE २५% जागांसाठी सुधारित शाळा व जागांची नवीन यादी संकेत्थळावर प्रसिद्ध झाली असुन. २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षासाठी राज्यातील ९ हजार १३८ शाळांमध्ये १ लाख २ हजार ४३४ जागांवर नव्याने प्रवेश प्रक्रिया झाली सुरु.

शुक्रवार दिनांक १७ मे २०२४ पासून ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरु झाली असून दिनांक ३१/०५/२०२४ पर्यंत प्रवेश अर्ज भरता येणार आहेत तरी पालकांनी लवकर प्रवेश अर्ज भरावे अशी विनंती करण्यात आली आहे.

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत शालेय शिक्षण विभाग सुमारे दहा ते अकरा वर्षांपासून सामाजिक व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी RTE २५% आरक्षित जागांवर प्रवेश दिला जात आहे. परंतु राज्य शासनाने यावर्षी कायद्यात बदल करून केवळ सरकारी शाळांमध्ये RTE अंतर्गत प्राधान्याने प्रवेश देण्याचे धोरण निश्चित केले. सरकारी शाळा उपलब्ध नसतील तरच खाजगी स्वयंम अर्थसहाय्यीत शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाईल, अशी नियमावली तयार केली. यावर विविध पालक संघटनांनी आवाज उठवला. त्यात काही संघटनांनी न्यायालया पर्यंत देखील धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने शासनाच्या अधीसूचनेल सूचनेला स्थगिती दिली आहे. राज्य शासनाच्या शिक्षण हक्क कायद्यातील RTE २५% आरक्षण जागांच्या प्रवेशा संदर्भात विनाअनुदानित शाळांना वगळण्याबाबत काढलेल्या अधीसूचनेला आवाहन देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली गेली होती. न्यायालयात याबाबत सुनावणी घेण्यात आली त्यात राज्य शासनाने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यात आली आहे

राज्य शालेय शिक्षण विभागाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी RTE २५% ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत बदल करण्यात सर्वात केली असून RTE संकेतस्थळावर जिल्हा निहाय सुधारित शाळांची व जागांची यादी प्रसिद्ध केली आहे.

नव्याने प्रसिद्ध केलेले या यादीमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी राज्यातील ९ हजार १३८ शाळांमध्ये १ लाख २ हजार ४३४ जागांवर प्रक्रिया होणार चालु झाली आहे.

शुक्रवार दिनांक १७ मे २०२४ पासून ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरु झाली असून दिनांक ३१/०५/२०२४ पर्यंत प्रवेश अर्ज भरता येणार आहेत तरी पालकांनी लवकर प्रवेश अर्ज भरावे अशी विनंती करण्यात आली आहे.

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत शालेय शिक्षण विभाग सुमारे दहा ते अकरा वर्षांपासून सामाजिक व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी RTE २५% आरक्षित जागांवर प्रवेश दिला जात आहे. परंतु राज्य शासनाने यावर्षी कायद्यात बदल करून केवळ सरकारी शाळांमध्ये RTE अंतर्गत प्राधान्याने प्रवेश देण्याचे धोरण निश्चित केले. सरकारी शाळा उपलब्ध नसतील तरच खाजगी स्वयंम अर्थसहाय्यीत शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाईल, अशी नियमावली तयार केली. यावर विविध पालक संघटनांनी आवाज उठवला. त्यात काही संघटनांनी न्यायालया पर्यंत देखील धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने शासनाच्या अधीसूचनेल सूचनेला स्थगिती दिली आहे. राज्य शासनाच्या शिक्षण हक्क कायद्यातील RTE २५% आरक्षण जागांच्या प्रवेशा संदर्भात विनाअनुदानित शाळांना वगळण्याबाबत काढलेल्या अधीसूचनेला आवाहन देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली गेली होती. न्यायालयात याबाबत सुनावणी घेण्यात आली त्यात राज्य शासनाने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यात आली आहे

RTE २५% जागांसाठी सुधारित शाळा व जागांची नवीन यादी संकेत्थळावर प्रसिद्ध झाली आहे. २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षासाठी राज्यातील ९ हजार १३८ शाळांमध्ये १ लाख २ हजार ४३४ जागांवर लवकरच नव्याने प्रवेश प्रक्रिया होणार आहे.

.

RTE २५% जागांसाठी सुधारित प्रवेश प्रक्रिया नव्याने सुरू होणार?

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत शालेय शिक्षण विभाग सुमारे दहा ते अकरा वर्षांपासून सामाजिक व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी RTE २५% आरक्षित जागांवर प्रवेश दिला जात आहे. परंतु राज्य शासनाने यावर्षी कायद्यात बदल करून केवळ सरकारी शाळांमध्ये RTE अंतर्गत प्राधान्याने प्रवेश देण्याचे धोरण निश्चित केले. सरकारी शाळा उपलब्ध नसतील तरच खाजगी स्वयंम अर्थसहाय्यीत शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाईल, अशी नियमावली तयार केली. यावर विविध पालक संघटनांनी आवाज उठवला. त्यात काही संघटनांनी न्यायालया पर्यंत देखील धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने शासनाच्या अधीसूचनेल सूचनेला स्थगिती दिली आहे. राज्य शासनाच्या शिक्षण हक्क कायद्यातील RTE २५% आरक्षण जागांच्या प्रवेशा संदर्भात विनाअनुदानित शाळांना वगळण्याबाबत काढलेल्या अधीसूचनेला आवाहन देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली गेली होती. न्यायालयात याबाबत सुनावणी घेण्यात आली त्यात राज्य शासनाने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यात आली आहे.

राज्य शालेय शिक्षण विभागाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी RTE २५% ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत बदल करण्यात सर्वात केली असून RTE संकेतस्थळावर जिल्हा निहाय सुधारित शाळांची व जागांची यादी प्रसिद्ध केली आहे.

नव्याने प्रसिद्ध केलेले या यादीमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी राज्यातील ९ हजार १३८ शाळांमध्ये १ लाख २ हजार ४३४ जागांवर लवकरच काही दिवसामध्ये प्रवेश प्रक्रिया होणार आहे. या प्रक्रियेचे वेळापत्रक लवकरच शिक्षण विभागाकडून जाहीर केले जाणार आहे.

सध्या RTE प्रवेशासाठी अर्ज भरण्याची लिंक बंद आहे. मात्र पालकांना पुन्हा नव्याने अर्ज भरण्यासाठी मुदत दिली जाणार आहे. परंतु अद्याप त्यांची घोषणा झालेली नाही लवकरच त्याबाबतीत घोषणा होईल.

शुक्रवार दिनांक १७ मे २०२४ पासून ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरु होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे तरी पालकांनी या बाबतीत सतर्क राहावे व ज्या पालकांनी पहिले अर्ज . केले होते त्यांना परत नव्याने अर्ज करावे लागणार आहेत.

आरटीई प्रवेशास पात्र सुधारित शाळांची संख्या व प्रवेशासाठी उपलब्ध जागांची आकडेवारी

.

RTE प्रवेश अर्ज भरण्याची लिंक तात्पुरत्या स्वरूपात बंद?

सन २०२४-२०२५ एक शैक्षणिक वर्षाच्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार दुर्बल, वंचित, शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागासवर्ग घटकाकरिता RTE २५% ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया ही दिनांक १६ एप्रिल २०२४ पासून ऑनलाईन अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली होती तर ३० एप्रिल २०२४ पर्यंत ऑनलाईन अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख होती. परंतु त्यानंतर दिनांक ३० एप्रिल २०२४ रोजी च्या पत्रानुसार दिनांक १० मे २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देखील मिळाली होती. परंतु आज या संकेस्थळावर पालकांसाठी एक सूचना दिसत आहे ती अशी की,

RTE २५% अंतर्गत online प्रवेश प्रक्रियेचे (२०२४-२५) अर्ज भरण्याची लिंक तात्पुरत्या स्वरूपात बंद केली आहे.

.

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत शालेय शिक्षण विभाग सुमारे दहा ते अकरा वर्षांपासून सामाजिक व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी RTE २५% आरक्षित जागांवर प्रवेश दिला जात आहे. परंतु राज्य शासनाने यावर्षी कायद्यात बदल करून केवळ सरकारी शाळांमध्ये RTE अंतर्गत प्राधान्याने प्रवेश देण्याचे धोरण निश्चित केले. सरकारी शाळा उपलब्ध नसतील तरच खाजगी स्वयंम अर्थसहाय्यीत शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाईल, अशी नियमावली तयार केली. यावर विविध पालक संघटनांनी आवाज उठवला. त्यात काही संघटनांनी न्यायालया पर्यंत देखील धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने शासनाच्या अधीसूचनेल सूचनेला स्थगिती दिली आहे. राज्य शासनाच्या शिक्षण हक्क कायद्यातील RTE २५% आरक्षण जागांच्या प्रवेशा संदर्भात विनाअनुदानित शाळांना वगळण्याबाबत काढलेल्या अधीसूचनेला आवाहन देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली गेली होती. न्यायालयात याबाबत सुनावणी घेण्यात आली त्यात राज्य शासनाने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यात आली आहे

.

.

RTE खाजगी इंग्रजी शाळांमध्ये २५% राखीव जागेवर प्रवेशाचा मार्ग पुन्हा झाला मोकळा? शासनाच्या अधिसूचनेला न्यायालयाची स्थगिती!

.

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत शालेय शिक्षण विभाग सुमारे दहा ते अकरा वर्षांपासून सामाजिक व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी RTE २५% आरक्षित जागांवर प्रवेश दिला जात आहे. परंतु राज्य शासनाने यावर्षी कायद्यात बदल करून केवळ सरकारी शाळांमध्ये RTE अंतर्गत प्राधान्याने प्रवेश देण्याचे धोरण निश्चित केले. सरकारी शाळा उपलब्ध नसतील तरच खाजगी स्वयंम अर्थसहाय्यीत शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाईल, अशी नियमावली तयार केली. यावर विविध पालक संघटनांनी आवाज उठवला. त्यात काही संघटनांनी न्यायालया पर्यंत देखील धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने शासनाच्या अधीसूचनेल सूचनेला स्थगिती दिली आहे.

राज्य शासनाच्या शिक्षण हक्क कायद्यातील RTE २५% आरक्षण जागांच्या प्रवेशा संदर्भात विनाअनुदानित शाळांना वगळण्याबाबत काढलेल्या अधीसूचनेला आवाहन देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली गेली होती. सोमवारी न्यायालयात याबाबत सुनावणी घेण्यात आली त्यात राज्य शासनाने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यात आली आहे.

राज्य शिक्षण मंडळाने या वर्षी २५% आरक्षित जागांवर प्रवेश घेण्यासाठी घरापासून एक किलोमीटरच्या अंतरावर जर शासकीय, अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्थेची शाळा असेल तर तुम्हाला खाजगी स्वयंम अर्थसहाय्यीत शाळांमध्ये प्रवेश घेता येणार नाही असा काहीसा बदल केला होता. परंतु RTE नियम बदलला कसा? असा प्रश्न उपस्थित करून न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले. तसेच ही दुरुस्ती मूलभूत अधिकारांचे आणि RTE कायद्याचे उल्लंघन आहे, असे सांगत या दुरुस्तीला स्थगिती दिली आहे.

.शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत शालेय शिक्षण विभाग सुमारे दहा ते अकरा वर्षांपासून सामाजिक व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी RTE २५% आरक्षित जागांवर प्रवेश दिला जात आहे. परंतु राज्य शासनाने यावर्षी कायद्यात बदल करून केवळ सरकारी शाळांमध्ये RTE अंतर्गत प्राधान्याने प्रवेश देण्याचे धोरण निश्चित केले. सरकारी शाळा उपलब्ध नसतील तरच खाजगी स्वयंम अर्थसहाय्यीत शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाईल, अशी नियमावली तयार केली. यावर विविध पालक संघटनांनी आवाज उठवला. त्यात काही संघटनांनी न्यायालया पर्यंत देखील धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने शासनाच्या अधीसूचनेल सूचनेला स्थगिती दिली आहे.