महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार दहावी आणि बारावीचा निकाल मे महिन्यामध्ये लागण्याची शक्यता? आता निकाल पाहता येणार डिजीलॉकर वरून?
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून घेण्यात आलेल्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांच्या निकाला ( SSC HSC EXAM RESULT 2025) बाबत मंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार मोठी अपडेट समोर येत आहे. बारावीचा निकाल हा गतवर्षी २१ मे ला लागला होता परंतु यावर्षी निकाल हा निकाल १० मे अगोदरच लागेल, त्याचप्रमाणे दहावीचा निकाल हा गतवर्षी २७ मे ला लागला होता परंतु यावर्षी हा निकाल १५ मे अगोदरच लागेल अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
यंदाच्या वर्षी मंडळाने निकाल पाहण्यासाठी एक नवीन पद्धत विद्यार्थ्यांसाठी दिली आहे. डिजीलॉकर ॲप च्या माध्यमातून निकाल विद्यार्थ्यांना पाहता येणार आहे. महामंडळाच्या संकेतस्थळावर एकाच वेळी लाखो विद्यार्थी निकाल पाहत असतात अशा वेळेस साईटवर खूप लोड योतो व सर्वांना निकाल पाहता येत नाही. त्याकरिता मंडळ हा निकाल डिजीलॉकर ॲप वर उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.? दहावी आणि बरावीच्या दोन्ही मिळून तब्बल एकवीस लक्ष विद्यार्थांचा निकाल डिजीलॉकर ॲप च्या माध्यमातून पाहायला मिळणार असल्याची शक्यता आहे.
आर्थिक दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थांसाठी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिली ते आठवी पर्यंत इंग्रजी शाळांमध्ये २५% राखीव जागा मध्ये मोफत शिक्षणाची सोय उपलब्ध केली जाते. या संबंधित विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकारमार्फत शाळांना दिले जाते.
यावर्षीच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी १८ डिसेंबर २०२४ ला शाळा नोंदणी सुरू झाली होती. जवळपास शाळा नोंदणी प्रक्रिया ही पूर्ण झाली असून यंदा जवळपास साडेनऊ हजार शाळांची नोंदणी झाली आहे. एक लाखाहून अधिक जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध होणार असल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
शाळा नोंदणीसाठी ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत मुदत दिली होती परंतु अपेक्षित नोंदणी न झाल्यामुळे प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाच्या वतीने ०४ जानेवारी पर्यंत शाळा नोंदणीला मुदत वाढ देण्यात आली होती. आता शाळा नोंदणी ही पूर्ण झाली असून १४ जानेवारी पासून विद्यार्थी नोंदणीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे? असे प्राथमिक शिक्षण संचालनालया कडून अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
आज RTE पोर्टलवर दिसत असलेल्या आकडेवारी नुसार ८ हजार ८४६ शाळांची नोंदणी झाली असून १ लाख ८ हजार ८५९ जागा उपलब्ध आहेत.
महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षेचे संपूर्ण शेड्युल पहा.
MaharastraTET Exam 2024 महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०२४ घेण्या संदर्भात परिपत्रक जाहीर झालेले आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने आज दिनांक ९ सप्टेंबर २०२४ रोजी हे परिपत्रक जाहीर केलेले आहे. तरी या परिपत्रका मध्ये शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच टीईटी (TET) परीक्षेचे वेळापत्रक दिले आहे. या वेळापत्रका प्रमाणे महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा ही १० नोव्हेंबर २०१४ रोजी घेण्यात येणार आहे असे नमूद केले आहे. दोन पेपर होणार असल्याने सकाळच्या सत्रा मध्ये एक तर दुपारच्या सत्रात एक असे दोन पेपर होणार असून तसे परीक्षेचे नियोजन करण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेनी दिलेली आहे.
महाराष्ट्र राज्यामध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवी व इयत्ता सहावी ते आठवी साठी सर्व व्यवस्थापन तेसच सर्व परीक्षा मंडळे व सर्व माध्यम अनुदानित/विनाअनुदानित व कायम विना अनुदानित इत्यादी शाळांमध्ये शिक्षण सेवक किंवा शिक्षक पदावर नियुक्ती होण्यासाठी उमेदवारांना प्रथम ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे गरजेचे आहे. या परीक्षेची ऑनलाईन अर्ज भरणे तसेच परीक्षा शुल्क भरणे व परीक्षेची वेळ या बातमीतची माहिती तसेच परीक्षेश संबंधित सर्व शासननिर्णय, अनुषंगिक माहिती व सुचना महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या https://mahatet.in या संकेतस्थळावर दिली आहे. या परीक्षेची ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया ९ सप्टेंबर २०२४ पासून सुरू होणार आहे. व अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख ही ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत आहे.
➧ परीक्षेचे वेळापत्रक.
➤ परीक्षेचे ऑनलाईन अर्ज व शुल्क भरण्याचा कालावधी हा ९ सप्टेंबर २०२४ ते ३० सप्टेंबर २०२४ आहे. ➤ परीक्षेचे प्रवेश पत्र ऑनलाइन प्रिंट काढण्यासाठी दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२४ ते १० नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत वेळ मिळणार आहे. ➤ १० नोव्हेंबर २०२४ रोजी सकाळी १०.३० ते १.०० दरम्यान शिक्षक पात्रता परीक्षेचे पहिला पेपर होणार आहे व त्यानंतर दुपारच्या सत्रात २.०० ते ४.३० दरम्यान दुसरा पेपर होणार आहे.
➧ संपूर्ण जाहिरात डाऊनलोड करण्यासाठी खाली लिंक वर जा.
नमस्कार विद्यार्थी मित्रानो, महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्ग, भटक्या जाती- विमुक्त जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातीलविद्यार्थ्यांना सन २०२४-२०२५ मध्ये JEE / NEET परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणा करीता तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना महाज्योती मार्फत पुस्तक संच वाटप करण्यात येणार आहे. तरी इच्छूक विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. एकूण लाभार्थी संख्या- ८००० (४००० संच JEE करीता व ४००० संच NEET करीता वाटप होणार आहेत.) (लाभार्थी संख्येच्या तुलनेत सामाजिक प्रवर्ग व समांतर आरक्षणा प्रमाणे तसेच इयत्ता 10 वी मध्ये प्राप्त गुणांकना नुसार लाभ देण्यात येणार आहे.) चला तर पाहूया या बद्दलची सर्व माहिती.
➧ योजनेच्या लाभासाठी विद्यार्थ्याची पात्रता
विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा / असावी.
विद्यार्थी इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील असावा / असावी तसेच विद्यार्थी नॉन- क्रिमिलेअर उत्पन्न गटातील असावा/ असावी.
सन 2024 मध्ये 10 वी ची परीक्षा उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी सदर प्रशिक्षणाचा लाभाकरीता पात्र राहतील.
विद्यार्थी हा विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतलेला असावा. या बाबतची कागदपत्रे स्पष्ट व दुष्यपद्धतीने जोडणे आवश्यक आहे.
विद्यार्थ्यांची निवड ही त्यांना 10 वी च्या परीक्षेत प्राप्त टक्केवारी तसेच सामाजिक प्रवर्ग व समांतर आरक्षणा नुसार करण्यात येईल.
इयत्ता 10 वी मध्ये शहरी भागातील विद्यार्थ्यां करीता 70% किंवा यापेक्षा जास्त गुण असणे आवश्यक आहे तसेच ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यां करीता 60% किंवा यापेक्षा जास्त गुण असणे आवश्यक आहे.
विद्यार्थी शहरी किंवा ग्रामीण भागातील आहे किंवा नाही कसे हे विद्यार्थ्यांच्या आधारकार्ड वरील नमुद पत्त्यावरुन ठरविले जाईल.
विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतल्याचा दाखला (बोनाफाईट सर्टिफिकेट)
दिव्यांग असल्यास दाखला.
अनाथ असल्यास दाखला.
➧ सामाजिक प्रवर्ग व समांतर आरक्षण पुढीलप्रमाणे
सामाजिक प्रवर्ग
टक्केवारी
इतर मागास वर्ग (OBC)
59 %
निरधीसुचती जमाती अ (VJ-A )
10%
भटक्या जमाती ब ( NT-B)
8%
भटक्या जमाती क (NT-C)
11%
भटक्या जमाती ड (NT-D)
6%
विशेष मागास प्रवर्ग (SBC)
6%
एकूण
100%
➧ समांतर आरक्षण पुढीलप्रमाणे
1) प्रवर्गनिहाय महिलांसाठी 30% जागा आरक्षित आहे.
2) दिव्यांगाकरीता 4% जागा आरक्षित आहे.
3) अनाथांसाठी 1% जागा आरक्षित आहे.
➧ अर्ज कसा करावा
महाज्योतीच्या www.mahajyoti.org.in या संकेतस्थळावर जाऊन Notice Board मधील “JEE / NEET / परीक्षाकरीता तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुस्तक संच वाटप योजना” यावर जाऊन ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करावा.
अर्जासोबत ‘ब’ मध्ये नमुद सर्व कागदपत्रे स्वाक्षांकीत करून स्पष्ट दिसतील असे स्कॅन करुन जोडावे.
➧ अटी व शर्ती
अर्ज करण्याची अंतिम दि. 15/09/2024 आहे.
पोस्टाने किंवा ई-मेल व्दारे प्राप्त अर्जाचा विचार केला जाणार नाही.
जाहिरात रद्द करणे, मुदतवाढ देणे, अर्ज नाकारणे व स्विकारणे तसेच निवडीची पद्धती बदलणे याबाबतचे सर्व अधिकार हे व्यवस्थापकीय संचालक, महाज्योती यांचे राहतील.
कोणत्याही माध्यमातुन व अंतीम निवड प्रक्रियेच्या दरम्यान किंवा प्रशिक्षणाच्या कोणत्याही टप्प्यावर उमेदवारांनी सादर केलेली माहिती चुकीची, दोषपूर्ण व दिशाभूल करणारीअसल्यास विद्यार्थ्यांची निवड रद्द करण्यात येईल.
अर्ज भरतांना कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी आल्यास केवळ महाज्योतीच्या Call Centre वर संर्पक करावा संपर्क क्र 0712-2870120/21
पंधरा हजार मानधन, २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांवर कंत्राटी शिक्षक नेमणार!
.
राज्य सरकारने काल शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग अंतर्गत शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या २० व २० पेक्षा कमी असलेल्या शाळांमध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या दोन शिक्षकां पैकी एक सेवानिवृत्त शिक्षक किंवा डीएड, बीएड अर्हता धारक बेरोजगार शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. याबाबतची संपूर्ण माहिती आपण पुढे पाहणार आहोत.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णय दि. १५.०३.२०२४ नुसार जिल्हा परिषदेच्या २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये नियुक्त करावयाच्या दोन शिक्षकां पैकी एक शिक्षक हा सेवानिवृत्त शिक्षकांमधून नियुक्त करावयाची तरतूद करण्यात आली आहे. यानुसार कमी पटसंख्या असलेल्या सर्वच शाळांना सेवानिवृत्त शिक्षक उपलब्ध होतील असे नाही. अशा ठिकाणी सदर पद रिक्त राहील्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी राज्यात डीएड व बीएड अर्हता धारक पात्र बेरोजगार उमेदवारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. यास्तव त्यांना देखील अशा ठिकाणी संधी दिल्यास शिक्षकांचे पद रिक्त ही राहणार नाही व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान देखील होणार नाही. २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षक किंवा डीएड बीएड अर्हता धारक पात्र उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात येणार आहे.
➧ सेवानिवृत्त शिक्षकासाठी
➤ सदर नियुक्तीसाठी कमाल वयोमर्यादा ७० वर्ष राहील. ➤ राज्यातील मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थेतून नियत वयोमानानुसार सेवा निवृत्त झालेला शिक्षक असावा. ➤ करार पध्दतीने नियुक्त करावयाच्या सेवानिवृत्त शिक्षकाविरुध्द कोणत्याही प्रकारची चौकशी प्रलंबित अथवा प्रस्तावित नसावी किंवा अशा चौकशी प्रकरणी कोणतीही शिक्षा झालेली नसावी. ➤ सेवानिवृत्त शिक्षकाने त्याला ज्या गटासाठी नियुक्त करावयाचे आहे. त्या गटासाठी त्याने त्याच्या सेवाकाळात अध्यापनाचे काम केलेले असावे. ➤ सुरुवातीचा नियुक्तीचा कालावधी एका शैक्षणिक वर्षासाठी राहील. त्यानंतर गुणवत्ता वयोग्यतेच्या आधारावर आवश्यतेनुसार सदर नियुक्तीचे वाढीव कालावधीकरीता दरवर्षी नुतनीकरण करता येईल. मात्र हा एकूण कालावधी जास्तीत जास्त ३ वर्ष किंवा त्या व्यक्तीच्यावयाच्या ७० वर्षापर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तो राहील. ➤ करार पध्दतीने नियुक्त करावयाचा सेवानिवृत्त शिक्षक हा शारीरिक, मानसिक व आरोग्याच्या दृष्टीने सक्षम असावा.
➧ डी.एड/बीएड अर्हता धारक बेरोजगार उमेदवारासाठी
➤ सदर नियुक्तीसाठी शासन नियमानुसार किमान व कमाल वयोमर्यादा लागू राहील. ➤ डी.एड व बीएड अर्हता धारक बेरोजगार उमेदवारांना करार पध्दतीने कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती देण्यात आल्यामुळे संबंधितास शासनाच्या कोणत्याही संवर्गात सेवा समावेशनाचे / सामावून घेण्याचे व नियमित सेवेचे इतर कोणतेही लाभ मिळण्याचा अधिकार/ हक्क नसेल. ➤ सुरुवातीला नियुक्तीचा कालावधी एका शैक्षणिक वर्षासाठी असेल. परंतु त्यानंतर गुणवत्ता व योग्यतेच्या आधारावर आवश्यकतेनुसार सदर नियुक्तीचे वाढीव कालावधी करीता दरवर्षी नुतनीकरण करता येईल.
➧ सर्वसाधारण तरतूद
➤ मानधन रु.१५,०००/- प्रती माह (कोणत्याही इतर लाभाव्यतिरीक्त) ➤ एकूण १२ रजा देय (एकूण देय रजेपेक्षा जास्त रजा ह्या विनावेतन असतील). ➤ कोणतेही प्रशासकीय अधिकार नसतील. ➤ जिल्हा परिषदेच्या वतीने शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्याशी करारनामा स्वाक्षरीत करणे आवश्यक राहील. ➤ बंधपत्र / हमीपत्र नियुक्तीच्या कालावधीत करार पध्दतीने शिक्षकीय पदाचे विहीत काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीची राहील, या आशयाचे बंधपत्र / हमीपत्र घेण्यात यावे. बंधपत्र/हमीपत्रा मध्ये करार पध्दतीने नियुक्ती देताना शासनाने विहित केलेल्या अटी व शर्ती, विभागाने निश्चित केलेल्या अतिरिक्त अटी व शर्ती मान्य असल्या बाबतचा तसेच करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींकडून नियमित सेवेत घेण्या बाबत अथवा इतर कोणत्याही हक्काची मागणी करण्यात येणार नाही व सक्षम प्राधिकारी यांनी विशेष परिस्थितीमध्ये कोणत्याही वेळी करारनाम्या मध्ये उल्लेखित कालावधी संपण्यापूर्वी करार पध्दती वरील सेवा समाप्त केल्यास त्यास हरकत/आक्षेप राहणार नाही, याचा देखील उल्लेख करण्यात यावा. ➤ अध्यापनाचे तास इतर नियमित शिक्षकांप्रमाणे असतील. ➤ प्रत्येक जिल्ह्यांसाठी संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद यांनी पात्र व इच्छुक उमेदवारांमधून आवेदनपत्र मागवून नियुक्ती आदेश द्यावेत. ➤ सदर प्रक्रियेसंदर्भात आवश्यकता असल्यास आयुक्त (शिक्षण) यांनी अतिरिक्त सूचना निर्गमित कराव्यात. ➤ नियुक्तीसाठी सक्षम प्राधिकारी यांना विशेष परिस्थीतीसाठी कोणत्याही वेळी अशा करारपध्दतीवरील सेवा समाप्त करण्याचे अधिकार राहतील. ➤ करार पध्दतीने नियुक्त करावयाचा शिक्षक शारीरिक, मानसिक व आरोग्याच्या दृष्टीने सक्षमनसल्याचे व प्रस्तावित सेवेसाठी त्याच्याकडे आवश्यक क्षमता नसल्याचे निदर्शनास आल्यासत्यांची कंत्राटी सेवा समाप्त करण्यात यावी. ➤ करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या कागदपत्रे / माहिती व आधार सामुग्रीबाबत गोपनीयता पाळणे आवश्यक राहील. ➤ करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींना त्यांच्यावर सोपविलेले कामकाज निश्चित केलेल्या कालावधीत पूर्ण करणे आवश्यक राहील. त्यांच्या कामकाजा बाबत नियुक्तीसाठी सक्षम असलेले प्राधिकारी वेळोवेळी आढावा घेऊन कामाचे मुल्यमापन करतील. सदर मूल्यमापनात कंत्राटी शिक्षकाचे काम समाधानकारक नसल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याची कंत्राटी तत्वावरील सेवा समाप्त करण्यात येईल. ➤ शाळेची पटसंख्या २० पेक्षा जास्त झाल्यास कंत्राटी तत्वावर नियुक्त करण्यात आलेले सेवानिवृत्त शिक्षक व डी.एड व बीएड अर्हताधारक कंत्राटी शिक्षकाची सेवा नियमित शिक्षकाची नियुक्ती होईपर्यंत सुरु राहील. नियमित शिक्षकांची नियुक्ती झाल्यानंतर कंत्राटी शिक्षकाची सेवा संपूष्टात येईल. ➤ करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेली व्यक्ती, सोपविलेली सेवा पार पाडण्याच्या कामात व्यत्यय निर्माण होईल,. अशा कोणत्याही व्यावसायिक कामात गुंतलेली नसावी. ➤ करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तीने गुंतलेले हितसंबंध जाहीर करणे आवश्यक राहील. ➤ ज्या २० व २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कार्यरत दोन नियमित शिक्षकां पैकी एका शिक्षकाची प्राथम्याने जास्त पटसंख्या असलेल्या शाळेत समुपदेशनाने बदली करण्यात यावी. यामध्ये दोन्ही नियमित शिक्षकांची इच्छूकता घेण्यात यावी. जर दोन्ही शिक्षक बदलीने जाण्यास इच्छूक असतील तर सेवाज्येष्ठ शिक्षकास प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच दोन्ही नियमित शिक्षक बदलीने जाण्यास इच्छूक नसल्यास सेवा कनिष्ठ शिक्षकाची बदली करण्यात यावी. तथापि, कंत्राटी शिक्षक मिळेपर्यंत नियमित शिक्षकाची बदली करण्यात येऊ नये. ➤ कंत्राटी तत्वावर नियुक्त झालेल्या अशा शिक्षकांवर लगतचे नियंत्रण केंद्रप्रमुखांचे असेल.त्यानंतर गट शिक्षण अधिकारी व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांचे नियंत्रण असेल. ➤ संदर्भीय शासन पत्र दि.०७.०७.२०२३ व शासन पत्र दि. १५.०७.२०२४ अनुसार दिलेल्यामार्गदर्शक सूचना यापुढे २० पेक्षा जास्त पटसंख्या असलेल्या शाळांना लागू राहतील. तसेच यानुसारदेण्यात येणारे मानधन सदर शासन निर्णयाच्या दिनांका पासून रु.१५,०००/- एवढे राहील. ➤ सदर शासन निर्णयातील तरतूदी केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना लागू राहतील.
शिक्षण हक्क कायद्या अंतर्गत (RTE) खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेला दि.३१ जुलै २०२४ पर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली होती. परंतु काही पालक आणि संघटनांनी जास्तीचा वेळ वाढून मागितल्या मुळे ५ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे अद्याप प्रवेश न घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना दिलासा मिळाला आहे.
पाच ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढी बाबतची माहिती प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी परिपत्रका द्वारे दिली आहे. शिक्षण विभागाने फेब्रुवारी मध्ये RTE प्रवेश प्रक्रियेत केलेल्या बदलांमुळे न्यायालयीन प्रकरण समोर आले होते. शिक्षण विभागाने केलेला बदल हा न्यायालयाने घटनाबाह्य असल्याचे सांगितले. त्यामुळे शिक्षण विभागाला पूर्वीप्रमाणेच RTE प्रवेश प्रक्रिया राबवावी लागली आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया सुमारे दोन महिने चालल्याने या वर्षीच्या प्रवेश प्रक्रियेला विलंब झाला.
या वर्षी राज्यातील ९ हजार २१७ शाळां मध्ये १ लाख ५ हजार २४२ जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध होत्या. त्यासाठी दाखल झालेल्या २ लाख ४२ हजार ५१६ प्रवेश अर्जां मधून ९३ हजार ९ विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाल्याचे जाहीर झाले. तसेच प्रतीक्षा यादीत ७१ हजार २७६ विद्यार्थी आहेत. शिक्षण विभागाने प्रवेश जाहीर झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश निश्चिती साठी २३ जुलै ते ३१ जुलै पर्यंतची मुदत दिलेली होती. ही मुदत बुधवारी ३१ जुलैला संपली आहे. मात्र या मुदतीत ३९ हजार ४०८ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केला होता. या प्रवेश प्रक्रियेला मुदतवाढ मिळाल्याने अद्याप प्रवेश न झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना प्रवेश घेण्यासाठी आणखीन पाच दिवसाचा वेळ मिळाला आहे.
राज्य सरकारला मोठा दणका RTE प्रवेशाबाबतचे सर्व अध्यादेश मुंबई हायकोर्टाकडून रद्द! विद्यार्थी व पालकांच्या बाजूने निर्णय
RTE Update अखेर न्यायालयाच्या निर्णयाने RTE प्रवेशाचा मार्ग मोकळा! रखडलेली प्रक्रिया झाली सुरू?
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खाजगी विना अनुदानित शाळांमध्ये सामाजिक, आर्थिक व वंचित घटका मधील मुलांना पहिल्या वर्गात २५% टक्के राखीव जागा भरल्या जात आहेत. मागील दहा ते अकरा वर्षापासून महाराष्ट्र राज्यात सुमारे सात ते आठ लाख मुलांना याचा लाभ मिळाला आहे. परंतु महाराष्ट्र राज्य शासनाने शाळांना वेळेवर शुल्क प्रतिपूर्ती दिलेली नाही. त्यामुळे शिक्षण संस्था व पालक यांच्यात सातत्याने वाद होताना पाहायला मिळत आहेत. त्यावर राज्य शासनाने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अधिसूचना काढून RTE प्रवेश प्रक्रियेत बदल केले होते. तसेच स्वयं अर्थ सहाय्यीत शाळांमध्ये प्रवेश मिळणार नाही. अशा स्वरूपाचा कायद्यात बदल केला होता. त्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला. तसेच या अधिसूचने मुळे शिक्षण हक्क कायद्याचा भंग झाला. कायद्यातील सामाजिक न्यायाचे मूल्य सरकारने पायदळी तुडवले गेले. त्यावर अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. न्यायालयाने यावर सुनावणी घेऊन अंतिम निर्णय दिला आहे.
अंतिम निर्णय देताना न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्ये यांच्या खंडीठाने म्हटल आहे की, राज्य सरकारने अचानकपणे RTE प्रवेशाबाबत निर्णय घेणे हे घटनाबाह्य आहे. तसेच कायद्यात रातोरात बदल करता येणार नाही त्यामुळे आम्ही हा अध्यादेश रद्द करतोय तसं म्हटलं आहे, त्याच्याबरोबर फेब्रुवारी ते मे या काळात खाजगी शाळांनी RTE च्या राखीव जागांवर या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिलेले आहेत ते अबाधित राहतील त्यामध्ये कोणतीही ढवळाढवळ करू नये असे ही निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. RTE अंतर्गत शाळांच्या परिसरातील वंचित व दुर्बल घटकातील प्रवेश देणे हे बंधनकारक असणार आहे. न्यायालयाचा हा निकाल विद्यार्थी आणि पालक यांच्यासाठी नक्कीच दिलासा दायक आहे. तसेच आत्तापर्यंत रखडलेली ही प्रक्रिया सुरू होऊन आपल्या पाल्याचे प्रवेश होतील अशी आशा आहे.
RTE प्रवेशासाठी खाजगी विनाअनुदानित शाळेत राखीव २५% जागा पेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त होत होते. खाजगी शाळांना पालकांची पसंती जास्त असल्याने सरकारी शाळेत विद्यार्थांची पट संख्या कमी झाली आहे. त्यामुळे सरकारकडून या शाळांवर होणारा कोट्यावधी रुपये खर्च वाया जात असल्याची भमिका राज्य सरकारची होती. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आरटीई शाळांच्या नियमा मध्ये बदल केला होता. परंतु हा देते चुकीचा असून पालकांना त्यांच्या पाल्यासाठी पसंतीच्या शाळेत प्रवेश घेण्याचा पूर्णपणे अधिकार आहे. या अधिकारावर सरकार गदा आणू शकत नाही असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
न्यायालयाच्या निकालानंतर लगेचच शिक्षक संचालक शरद गोसावी यांनी आरटीई प्रवेश प्रक्रियेचा निकाल जाहीर करण्याचे आदेश देखील दिले आहेत. ते पुढील प्रमाणे. शालेय शिक्षण विभाग अधिसूचना दिनांक ०९/०२/२०२४ यास मा. उच्च न्यायालय मुंबई, यांची अंतरिम स्थगिती असल्यामुळे सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाच्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार दुर्बल व वंचित घटका करिता २५% टक्के ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी जाहीर करण्यात आली नव्हती. मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांनी जन हित याचिका व रिट याचिकेवर दिनांक १९/०७/२०२४ रोजी अंतिम निर्णय दिला आहे. सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाच्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार दुर्बल व वंचित घटका करिता २५% टक्के ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेची दिनांक ०७/०६/२०२४ रोजी काढण्यात आलेल्या सोडतीची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी दिनांक २०/०७/२०२४ रोजी https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात येणार आहे. या सोडती द्वारे शाळेमध्ये प्रवेशासाठी निवड झालेल्या बालकांच्या पालकांना त्यांनी नोंदणी केलेल्या मोबाईल क्रमांकावर सोमवार दिनांक २२/०७/२०२४ पासून SMS जाण्यास सुरुवात होईल. प्रवेश मिळाल्याचा SMS प्राप्त झालेल्या पालकांनी दिनांक २३/०७/२०२४ ते ३१/०७/२०२४ पर्यंत आपल्या जिल्हयातील संबंधित तालुकास्तरावरील पडताळणी समितीकडे कागदपत्रांची पडताळणी करुन पडताळणी समिती मार्फत आपल्या बालकांचा प्रवेश निश्चित करुन घेण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच पालकांनी केवळ SMS वर अवलंबून न राहता RTE PORTAL वरील अर्जाची स्थिती या टॅबवर आपल्या बालकाचा अर्ज क्रमांक टाकून अर्जाची स्थिती पहावी वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे अवलोकन करावे व सदरील सूचनांचे पालन करावे असे आवाहन ही करण्यात आले आहे.
काल ११ जुलै रोजी मुंबई हायकोर्टात सुनावणी पूर्ण झाली असून न्यायालयाकडून निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे.
RTE प्रकरणी सुनावणी पूर्ण पण न्यायालयाने निकाल ठेवला राखून?
राज्य शालेय शिक्षण विभागातर्फे RTE अंतर्गत २५% आरक्षित जागांवर प्रवेश प्रक्रिया राबवली जात आहे. परंतु राज्य शासनाने RTE कायद्यात केलेल्या बदलामुळे प्रकरण न्यायालयात आहे. त्या याचिकांवर ११ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी पार पडली असून. न्यायालयीन सुनावणी पुर्ण झाली असली तरीही न्यायालयाने गुरूवारी निकाल जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या निकालाची वाट पाहणाऱ्या पालकांना प्रवेशासाठी आणखी काही दिवसांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे हे मात्र खरे. पाल्यांचा प्रवेश आणि न्यायालयाचा निकाल यात लाखो पालक द्विधा अवस्थेत आहेत तसेच आपल्या पाल्याचे शैक्षणिक वर्ष वाया तर जाणार नाही अशी चिंता व्यक्त करत आहेत.
यंदाचे शैक्षणिक वर्ष १५ जून पासून सुरू झाले असून शाळा सुरू होऊन जवळपास एक महिना होत आला आहे. मात्र, RTE प्रवेश प्रक्रिया अजूनही रखडलेली आहे. खासगी शाळांमधील RTE प्रवेश प्रक्रिया न्यायप्रविष्ट असल्याने पाल्यांच्या प्रवेशाबाबत पालकांमध्ये चिंता निर्माण झालेली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयावर RTE प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या राज्यभरातील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अवलंबून आले.
राज्य शिक्षण विभागाकडे RTE प्रवेशासाठी राज्यातील ९ हजार २१७ शाळांमधील १ लाख ५ हजार ३९९ जागांच्या प्रवेशासाठी २ लाख ४२ हजार ९७२ अर्ज आलेले आहेत. या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची ऑनलाईन लॉटरी ही शिक्षण विभागा कडून काढण्यात आली असली तरी कोणाला प्रवेश मिळाला आहे याची घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थी व पालक प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
RTE प्रवेशाबाबत न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिकावर गुरूवारी सुनावणी झाली. या सुनावणी वेळी सकाळी 11 वाजल्यापासून सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत सर्व याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी आपली बाजू मांडली. सुनावणी पूर्ण झाली असली तरी गुरूवारी न्यायालयाने निकाल जाहीर केला नाही. न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे असे याचिकाकर्ते शरद जावडेकर यांनी सांगितले.
RTE प्रवेश प्रकरणी न्यायालयात उद्या ११ जुलैला अंतिम सुनावणी?
राज्यातील लाखो पालक RTE २५% राखीव जागेसाठी होणाऱ्या प्रवेशासाठी प्रतीक्षेत आहेत. राज्य शिक्षण विभागाने RTE कायद्यात केलेल्या बदलामुळे काही सामाजिक संघटना व पालक यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले होते व न्यायालयाने या बदलावर स्थगिती दिली होती. त्या नंतर शिक्षण विभागाने पुन्हा नव्याने ही प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली होती व याचा लकी ड्रॉ (सोडत) दिनांक ७ जून २०२४ रोजी झाली होती परंतु या सोडतीचा निकाल हा दिनांक १२ जून रोजी न्यायालयीन निकाला नंतर जाहीर होणार होता परंतु काही कारणास्तव ही न्यायालयीन सुनावणी पुढे ढकलली होती.
पुढे ढकलेली सुनावणी ही उद्या दिनांक ११ जुलै रोजी होणार असून राज्य भरातून RTE प्रवेश अर्ज केलेल्या लाखो पालकांचे लक्ष उद्या होणाऱ्या या सुनावणीवर आहे. नेमका उद्या न्यायालयात काय निकाल लागणार या कडे सर्व पालकांचे लक्ष आहे. सद्या चालू असलेल्या या न्यायालयीन प्रक्रिये मुळे महाराष्ट्रातील असंख्य विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रखडले असून त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
RTE प्रवेशाची सोडत लॉटरी जाहीर झाल्या नंतर शिक्षण मंडळाने प्रवेशाची यादी तयार केली आहे. येत्या ११ जुलैला न्यायालयात अंतिम सुनावणी होईल आणि १२ जुलैला प्रवेशाची यादी जाहीर करण्यात येईल अशी माहिती प्राथमिक शिक्षण विभागातील अधिकारी यांनी दिली आहे.त्यामुळे आता RTE प्रवेश प्रक्रियेसाठी १२ जुलैला मुहूर्त लागेल अशी अपेक्षा आहे.
RTE प्रवेश प्रक्रियेत आपल्या पाल्याला संधी मिळेल या आशेने अनेक पालकांनी आपल्या पाल्याचे प्रवेश अद्याप कोठेही घेतलेले नाहीत. तसेच इंग्लिश व मराठी माध्यमांच्या शाळा सुरू होऊन जवळपास एक महिना होत आहे. जर आपल्या पाल्याची प्रवेशाची संधी दोन्हीकडून ही हुकली तर त्याचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाईल अशी भीती पालकांकडून व्यक्त केली जात आहे. तसेच आता १२ जुलै नंतर वेळ वाया न घालवता शिक्षण विभागाने तातडीने ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करावी अशी मागणीही पालकांसह संघटनांनी केली आहे.
Maharastra Government News Education News महाराष्ट्र राज्य सरकारने EWS, SBEC, OBC, विद्यार्थिनी साठी मोठी घोषणा केली आहे? मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचा निर्णय?
EWS, SEBC, OBC विद्यार्थिनींसाठी मोठी घोषणा?
जसं जशी विधानसभेची निवडणूक जवळ येत आहे तसं राज्यसरकार वेगवेगळ्या योजनाची घोषणा करताना पाहायला मिळत आहे आत्ताच मागील काही दिवसापूर्वी राज्य सरकारने राज्यातील महिलांसाठी “मुख्यमंत्री लाडकी बहीण” योजनेची घोषणा केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य सरकारने मंत्री मंडळाच्या बैठकीत विद्यार्थिनी साठी मोठी घोषणा करण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. EWS, SBEC, OBC विद्यार्थिनी साठी फीसमध्ये ५०% सवलत राज्य सरकार देत होते परंतु आता ही सवलत १००% देण्याबाबत काल राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे आढळून आले आहे व लवकरच त्याबाबतीत अधिकृत घोषणा केली जाईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग, आणि इतर मागास प्रवर्गातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या र्विद्यार्थिनींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कात ५०% सूट दिली जात होती परंतु आता या शुल्कात वाढ करून ती १००% सूट दिली जाणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थिनींना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
