महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षेचे संपूर्ण शेड्युल पहा.
MaharastraTET Exam 2024 महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०२४ घेण्या संदर्भात परिपत्रक जाहीर झालेले आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने आज दिनांक ९ सप्टेंबर २०२४ रोजी हे परिपत्रक जाहीर केलेले आहे. तरी या परिपत्रका मध्ये शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच टीईटी (TET) परीक्षेचे वेळापत्रक दिले आहे. या वेळापत्रका प्रमाणे महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा ही १० नोव्हेंबर २०१४ रोजी घेण्यात येणार आहे असे नमूद केले आहे. दोन पेपर होणार असल्याने सकाळच्या सत्रा मध्ये एक तर दुपारच्या सत्रात एक असे दोन पेपर होणार असून तसे परीक्षेचे नियोजन करण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेनी दिलेली आहे.
महाराष्ट्र राज्यामध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवी व इयत्ता सहावी ते आठवी साठी सर्व व्यवस्थापन तेसच सर्व परीक्षा मंडळे व सर्व माध्यम अनुदानित/विनाअनुदानित व कायम विना अनुदानित इत्यादी शाळांमध्ये शिक्षण सेवक किंवा शिक्षक पदावर नियुक्ती होण्यासाठी उमेदवारांना प्रथम ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे गरजेचे आहे. या परीक्षेची ऑनलाईन अर्ज भरणे तसेच परीक्षा शुल्क भरणे व परीक्षेची वेळ या बातमीतची माहिती तसेच परीक्षेश संबंधित सर्व शासननिर्णय, अनुषंगिक माहिती व सुचना महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या https://mahatet.in या संकेतस्थळावर दिली आहे. या परीक्षेची ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया ९ सप्टेंबर २०२४ पासून सुरू होणार आहे. व अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख ही ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत आहे.
➧ परीक्षेचे वेळापत्रक.
➤ परीक्षेचे ऑनलाईन अर्ज व शुल्क भरण्याचा कालावधी हा ९ सप्टेंबर २०२४ ते ३० सप्टेंबर २०२४ आहे. ➤ परीक्षेचे प्रवेश पत्र ऑनलाइन प्रिंट काढण्यासाठी दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२४ ते १० नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत वेळ मिळणार आहे. ➤ १० नोव्हेंबर २०२४ रोजी सकाळी १०.३० ते १.०० दरम्यान शिक्षक पात्रता परीक्षेचे पहिला पेपर होणार आहे व त्यानंतर दुपारच्या सत्रात २.०० ते ४.३० दरम्यान दुसरा पेपर होणार आहे.
➧ संपूर्ण जाहिरात डाऊनलोड करण्यासाठी खाली लिंक वर जा.
नमस्कार विद्यार्थी मित्रानो, महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्ग, भटक्या जाती- विमुक्त जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातीलविद्यार्थ्यांना सन २०२४-२०२५ मध्ये JEE / NEET परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणा करीता तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना महाज्योती मार्फत पुस्तक संच वाटप करण्यात येणार आहे. तरी इच्छूक विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. एकूण लाभार्थी संख्या- ८००० (४००० संच JEE करीता व ४००० संच NEET करीता वाटप होणार आहेत.) (लाभार्थी संख्येच्या तुलनेत सामाजिक प्रवर्ग व समांतर आरक्षणा प्रमाणे तसेच इयत्ता 10 वी मध्ये प्राप्त गुणांकना नुसार लाभ देण्यात येणार आहे.) चला तर पाहूया या बद्दलची सर्व माहिती.
➧ योजनेच्या लाभासाठी विद्यार्थ्याची पात्रता
विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा / असावी.
विद्यार्थी इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील असावा / असावी तसेच विद्यार्थी नॉन- क्रिमिलेअर उत्पन्न गटातील असावा/ असावी.
सन 2024 मध्ये 10 वी ची परीक्षा उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी सदर प्रशिक्षणाचा लाभाकरीता पात्र राहतील.
विद्यार्थी हा विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतलेला असावा. या बाबतची कागदपत्रे स्पष्ट व दुष्यपद्धतीने जोडणे आवश्यक आहे.
विद्यार्थ्यांची निवड ही त्यांना 10 वी च्या परीक्षेत प्राप्त टक्केवारी तसेच सामाजिक प्रवर्ग व समांतर आरक्षणा नुसार करण्यात येईल.
इयत्ता 10 वी मध्ये शहरी भागातील विद्यार्थ्यां करीता 70% किंवा यापेक्षा जास्त गुण असणे आवश्यक आहे तसेच ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यां करीता 60% किंवा यापेक्षा जास्त गुण असणे आवश्यक आहे.
विद्यार्थी शहरी किंवा ग्रामीण भागातील आहे किंवा नाही कसे हे विद्यार्थ्यांच्या आधारकार्ड वरील नमुद पत्त्यावरुन ठरविले जाईल.
विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतल्याचा दाखला (बोनाफाईट सर्टिफिकेट)
दिव्यांग असल्यास दाखला.
अनाथ असल्यास दाखला.
➧ सामाजिक प्रवर्ग व समांतर आरक्षण पुढीलप्रमाणे
सामाजिक प्रवर्ग
टक्केवारी
इतर मागास वर्ग (OBC)
59 %
निरधीसुचती जमाती अ (VJ-A )
10%
भटक्या जमाती ब ( NT-B)
8%
भटक्या जमाती क (NT-C)
11%
भटक्या जमाती ड (NT-D)
6%
विशेष मागास प्रवर्ग (SBC)
6%
एकूण
100%
➧ समांतर आरक्षण पुढीलप्रमाणे
1) प्रवर्गनिहाय महिलांसाठी 30% जागा आरक्षित आहे.
2) दिव्यांगाकरीता 4% जागा आरक्षित आहे.
3) अनाथांसाठी 1% जागा आरक्षित आहे.
➧ अर्ज कसा करावा
महाज्योतीच्या www.mahajyoti.org.in या संकेतस्थळावर जाऊन Notice Board मधील “JEE / NEET / परीक्षाकरीता तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुस्तक संच वाटप योजना” यावर जाऊन ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करावा.
अर्जासोबत ‘ब’ मध्ये नमुद सर्व कागदपत्रे स्वाक्षांकीत करून स्पष्ट दिसतील असे स्कॅन करुन जोडावे.
➧ अटी व शर्ती
अर्ज करण्याची अंतिम दि. 15/09/2024 आहे.
पोस्टाने किंवा ई-मेल व्दारे प्राप्त अर्जाचा विचार केला जाणार नाही.
जाहिरात रद्द करणे, मुदतवाढ देणे, अर्ज नाकारणे व स्विकारणे तसेच निवडीची पद्धती बदलणे याबाबतचे सर्व अधिकार हे व्यवस्थापकीय संचालक, महाज्योती यांचे राहतील.
कोणत्याही माध्यमातुन व अंतीम निवड प्रक्रियेच्या दरम्यान किंवा प्रशिक्षणाच्या कोणत्याही टप्प्यावर उमेदवारांनी सादर केलेली माहिती चुकीची, दोषपूर्ण व दिशाभूल करणारीअसल्यास विद्यार्थ्यांची निवड रद्द करण्यात येईल.
अर्ज भरतांना कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी आल्यास केवळ महाज्योतीच्या Call Centre वर संर्पक करावा संपर्क क्र 0712-2870120/21
पंधरा हजार मानधन, २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांवर कंत्राटी शिक्षक नेमणार!
.
राज्य सरकारने काल शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग अंतर्गत शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या २० व २० पेक्षा कमी असलेल्या शाळांमध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या दोन शिक्षकां पैकी एक सेवानिवृत्त शिक्षक किंवा डीएड, बीएड अर्हता धारक बेरोजगार शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. याबाबतची संपूर्ण माहिती आपण पुढे पाहणार आहोत.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णय दि. १५.०३.२०२४ नुसार जिल्हा परिषदेच्या २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये नियुक्त करावयाच्या दोन शिक्षकां पैकी एक शिक्षक हा सेवानिवृत्त शिक्षकांमधून नियुक्त करावयाची तरतूद करण्यात आली आहे. यानुसार कमी पटसंख्या असलेल्या सर्वच शाळांना सेवानिवृत्त शिक्षक उपलब्ध होतील असे नाही. अशा ठिकाणी सदर पद रिक्त राहील्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी राज्यात डीएड व बीएड अर्हता धारक पात्र बेरोजगार उमेदवारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. यास्तव त्यांना देखील अशा ठिकाणी संधी दिल्यास शिक्षकांचे पद रिक्त ही राहणार नाही व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान देखील होणार नाही. २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षक किंवा डीएड बीएड अर्हता धारक पात्र उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात येणार आहे.
➧ सेवानिवृत्त शिक्षकासाठी
➤ सदर नियुक्तीसाठी कमाल वयोमर्यादा ७० वर्ष राहील. ➤ राज्यातील मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थेतून नियत वयोमानानुसार सेवा निवृत्त झालेला शिक्षक असावा. ➤ करार पध्दतीने नियुक्त करावयाच्या सेवानिवृत्त शिक्षकाविरुध्द कोणत्याही प्रकारची चौकशी प्रलंबित अथवा प्रस्तावित नसावी किंवा अशा चौकशी प्रकरणी कोणतीही शिक्षा झालेली नसावी. ➤ सेवानिवृत्त शिक्षकाने त्याला ज्या गटासाठी नियुक्त करावयाचे आहे. त्या गटासाठी त्याने त्याच्या सेवाकाळात अध्यापनाचे काम केलेले असावे. ➤ सुरुवातीचा नियुक्तीचा कालावधी एका शैक्षणिक वर्षासाठी राहील. त्यानंतर गुणवत्ता वयोग्यतेच्या आधारावर आवश्यतेनुसार सदर नियुक्तीचे वाढीव कालावधीकरीता दरवर्षी नुतनीकरण करता येईल. मात्र हा एकूण कालावधी जास्तीत जास्त ३ वर्ष किंवा त्या व्यक्तीच्यावयाच्या ७० वर्षापर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तो राहील. ➤ करार पध्दतीने नियुक्त करावयाचा सेवानिवृत्त शिक्षक हा शारीरिक, मानसिक व आरोग्याच्या दृष्टीने सक्षम असावा.
➧ डी.एड/बीएड अर्हता धारक बेरोजगार उमेदवारासाठी
➤ सदर नियुक्तीसाठी शासन नियमानुसार किमान व कमाल वयोमर्यादा लागू राहील. ➤ डी.एड व बीएड अर्हता धारक बेरोजगार उमेदवारांना करार पध्दतीने कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती देण्यात आल्यामुळे संबंधितास शासनाच्या कोणत्याही संवर्गात सेवा समावेशनाचे / सामावून घेण्याचे व नियमित सेवेचे इतर कोणतेही लाभ मिळण्याचा अधिकार/ हक्क नसेल. ➤ सुरुवातीला नियुक्तीचा कालावधी एका शैक्षणिक वर्षासाठी असेल. परंतु त्यानंतर गुणवत्ता व योग्यतेच्या आधारावर आवश्यकतेनुसार सदर नियुक्तीचे वाढीव कालावधी करीता दरवर्षी नुतनीकरण करता येईल.
➧ सर्वसाधारण तरतूद
➤ मानधन रु.१५,०००/- प्रती माह (कोणत्याही इतर लाभाव्यतिरीक्त) ➤ एकूण १२ रजा देय (एकूण देय रजेपेक्षा जास्त रजा ह्या विनावेतन असतील). ➤ कोणतेही प्रशासकीय अधिकार नसतील. ➤ जिल्हा परिषदेच्या वतीने शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्याशी करारनामा स्वाक्षरीत करणे आवश्यक राहील. ➤ बंधपत्र / हमीपत्र नियुक्तीच्या कालावधीत करार पध्दतीने शिक्षकीय पदाचे विहीत काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीची राहील, या आशयाचे बंधपत्र / हमीपत्र घेण्यात यावे. बंधपत्र/हमीपत्रा मध्ये करार पध्दतीने नियुक्ती देताना शासनाने विहित केलेल्या अटी व शर्ती, विभागाने निश्चित केलेल्या अतिरिक्त अटी व शर्ती मान्य असल्या बाबतचा तसेच करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींकडून नियमित सेवेत घेण्या बाबत अथवा इतर कोणत्याही हक्काची मागणी करण्यात येणार नाही व सक्षम प्राधिकारी यांनी विशेष परिस्थितीमध्ये कोणत्याही वेळी करारनाम्या मध्ये उल्लेखित कालावधी संपण्यापूर्वी करार पध्दती वरील सेवा समाप्त केल्यास त्यास हरकत/आक्षेप राहणार नाही, याचा देखील उल्लेख करण्यात यावा. ➤ अध्यापनाचे तास इतर नियमित शिक्षकांप्रमाणे असतील. ➤ प्रत्येक जिल्ह्यांसाठी संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद यांनी पात्र व इच्छुक उमेदवारांमधून आवेदनपत्र मागवून नियुक्ती आदेश द्यावेत. ➤ सदर प्रक्रियेसंदर्भात आवश्यकता असल्यास आयुक्त (शिक्षण) यांनी अतिरिक्त सूचना निर्गमित कराव्यात. ➤ नियुक्तीसाठी सक्षम प्राधिकारी यांना विशेष परिस्थीतीसाठी कोणत्याही वेळी अशा करारपध्दतीवरील सेवा समाप्त करण्याचे अधिकार राहतील. ➤ करार पध्दतीने नियुक्त करावयाचा शिक्षक शारीरिक, मानसिक व आरोग्याच्या दृष्टीने सक्षमनसल्याचे व प्रस्तावित सेवेसाठी त्याच्याकडे आवश्यक क्षमता नसल्याचे निदर्शनास आल्यासत्यांची कंत्राटी सेवा समाप्त करण्यात यावी. ➤ करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या कागदपत्रे / माहिती व आधार सामुग्रीबाबत गोपनीयता पाळणे आवश्यक राहील. ➤ करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींना त्यांच्यावर सोपविलेले कामकाज निश्चित केलेल्या कालावधीत पूर्ण करणे आवश्यक राहील. त्यांच्या कामकाजा बाबत नियुक्तीसाठी सक्षम असलेले प्राधिकारी वेळोवेळी आढावा घेऊन कामाचे मुल्यमापन करतील. सदर मूल्यमापनात कंत्राटी शिक्षकाचे काम समाधानकारक नसल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याची कंत्राटी तत्वावरील सेवा समाप्त करण्यात येईल. ➤ शाळेची पटसंख्या २० पेक्षा जास्त झाल्यास कंत्राटी तत्वावर नियुक्त करण्यात आलेले सेवानिवृत्त शिक्षक व डी.एड व बीएड अर्हताधारक कंत्राटी शिक्षकाची सेवा नियमित शिक्षकाची नियुक्ती होईपर्यंत सुरु राहील. नियमित शिक्षकांची नियुक्ती झाल्यानंतर कंत्राटी शिक्षकाची सेवा संपूष्टात येईल. ➤ करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेली व्यक्ती, सोपविलेली सेवा पार पाडण्याच्या कामात व्यत्यय निर्माण होईल,. अशा कोणत्याही व्यावसायिक कामात गुंतलेली नसावी. ➤ करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तीने गुंतलेले हितसंबंध जाहीर करणे आवश्यक राहील. ➤ ज्या २० व २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कार्यरत दोन नियमित शिक्षकां पैकी एका शिक्षकाची प्राथम्याने जास्त पटसंख्या असलेल्या शाळेत समुपदेशनाने बदली करण्यात यावी. यामध्ये दोन्ही नियमित शिक्षकांची इच्छूकता घेण्यात यावी. जर दोन्ही शिक्षक बदलीने जाण्यास इच्छूक असतील तर सेवाज्येष्ठ शिक्षकास प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच दोन्ही नियमित शिक्षक बदलीने जाण्यास इच्छूक नसल्यास सेवा कनिष्ठ शिक्षकाची बदली करण्यात यावी. तथापि, कंत्राटी शिक्षक मिळेपर्यंत नियमित शिक्षकाची बदली करण्यात येऊ नये. ➤ कंत्राटी तत्वावर नियुक्त झालेल्या अशा शिक्षकांवर लगतचे नियंत्रण केंद्रप्रमुखांचे असेल.त्यानंतर गट शिक्षण अधिकारी व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांचे नियंत्रण असेल. ➤ संदर्भीय शासन पत्र दि.०७.०७.२०२३ व शासन पत्र दि. १५.०७.२०२४ अनुसार दिलेल्यामार्गदर्शक सूचना यापुढे २० पेक्षा जास्त पटसंख्या असलेल्या शाळांना लागू राहतील. तसेच यानुसारदेण्यात येणारे मानधन सदर शासन निर्णयाच्या दिनांका पासून रु.१५,०००/- एवढे राहील. ➤ सदर शासन निर्णयातील तरतूदी केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना लागू राहतील.
शिक्षण हक्क कायद्या अंतर्गत (RTE) खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेला दि.३१ जुलै २०२४ पर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली होती. परंतु काही पालक आणि संघटनांनी जास्तीचा वेळ वाढून मागितल्या मुळे ५ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे अद्याप प्रवेश न घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना दिलासा मिळाला आहे.
पाच ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढी बाबतची माहिती प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी परिपत्रका द्वारे दिली आहे. शिक्षण विभागाने फेब्रुवारी मध्ये RTE प्रवेश प्रक्रियेत केलेल्या बदलांमुळे न्यायालयीन प्रकरण समोर आले होते. शिक्षण विभागाने केलेला बदल हा न्यायालयाने घटनाबाह्य असल्याचे सांगितले. त्यामुळे शिक्षण विभागाला पूर्वीप्रमाणेच RTE प्रवेश प्रक्रिया राबवावी लागली आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया सुमारे दोन महिने चालल्याने या वर्षीच्या प्रवेश प्रक्रियेला विलंब झाला.
या वर्षी राज्यातील ९ हजार २१७ शाळां मध्ये १ लाख ५ हजार २४२ जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध होत्या. त्यासाठी दाखल झालेल्या २ लाख ४२ हजार ५१६ प्रवेश अर्जां मधून ९३ हजार ९ विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाल्याचे जाहीर झाले. तसेच प्रतीक्षा यादीत ७१ हजार २७६ विद्यार्थी आहेत. शिक्षण विभागाने प्रवेश जाहीर झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश निश्चिती साठी २३ जुलै ते ३१ जुलै पर्यंतची मुदत दिलेली होती. ही मुदत बुधवारी ३१ जुलैला संपली आहे. मात्र या मुदतीत ३९ हजार ४०८ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केला होता. या प्रवेश प्रक्रियेला मुदतवाढ मिळाल्याने अद्याप प्रवेश न झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना प्रवेश घेण्यासाठी आणखीन पाच दिवसाचा वेळ मिळाला आहे.
राज्य सरकारला मोठा दणका RTE प्रवेशाबाबतचे सर्व अध्यादेश मुंबई हायकोर्टाकडून रद्द! विद्यार्थी व पालकांच्या बाजूने निर्णय
RTE Update अखेर न्यायालयाच्या निर्णयाने RTE प्रवेशाचा मार्ग मोकळा! रखडलेली प्रक्रिया झाली सुरू?
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खाजगी विना अनुदानित शाळांमध्ये सामाजिक, आर्थिक व वंचित घटका मधील मुलांना पहिल्या वर्गात २५% टक्के राखीव जागा भरल्या जात आहेत. मागील दहा ते अकरा वर्षापासून महाराष्ट्र राज्यात सुमारे सात ते आठ लाख मुलांना याचा लाभ मिळाला आहे. परंतु महाराष्ट्र राज्य शासनाने शाळांना वेळेवर शुल्क प्रतिपूर्ती दिलेली नाही. त्यामुळे शिक्षण संस्था व पालक यांच्यात सातत्याने वाद होताना पाहायला मिळत आहेत. त्यावर राज्य शासनाने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अधिसूचना काढून RTE प्रवेश प्रक्रियेत बदल केले होते. तसेच स्वयं अर्थ सहाय्यीत शाळांमध्ये प्रवेश मिळणार नाही. अशा स्वरूपाचा कायद्यात बदल केला होता. त्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला. तसेच या अधिसूचने मुळे शिक्षण हक्क कायद्याचा भंग झाला. कायद्यातील सामाजिक न्यायाचे मूल्य सरकारने पायदळी तुडवले गेले. त्यावर अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. न्यायालयाने यावर सुनावणी घेऊन अंतिम निर्णय दिला आहे.
अंतिम निर्णय देताना न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्ये यांच्या खंडीठाने म्हटल आहे की, राज्य सरकारने अचानकपणे RTE प्रवेशाबाबत निर्णय घेणे हे घटनाबाह्य आहे. तसेच कायद्यात रातोरात बदल करता येणार नाही त्यामुळे आम्ही हा अध्यादेश रद्द करतोय तसं म्हटलं आहे, त्याच्याबरोबर फेब्रुवारी ते मे या काळात खाजगी शाळांनी RTE च्या राखीव जागांवर या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिलेले आहेत ते अबाधित राहतील त्यामध्ये कोणतीही ढवळाढवळ करू नये असे ही निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. RTE अंतर्गत शाळांच्या परिसरातील वंचित व दुर्बल घटकातील प्रवेश देणे हे बंधनकारक असणार आहे. न्यायालयाचा हा निकाल विद्यार्थी आणि पालक यांच्यासाठी नक्कीच दिलासा दायक आहे. तसेच आत्तापर्यंत रखडलेली ही प्रक्रिया सुरू होऊन आपल्या पाल्याचे प्रवेश होतील अशी आशा आहे.
RTE प्रवेशासाठी खाजगी विनाअनुदानित शाळेत राखीव २५% जागा पेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त होत होते. खाजगी शाळांना पालकांची पसंती जास्त असल्याने सरकारी शाळेत विद्यार्थांची पट संख्या कमी झाली आहे. त्यामुळे सरकारकडून या शाळांवर होणारा कोट्यावधी रुपये खर्च वाया जात असल्याची भमिका राज्य सरकारची होती. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आरटीई शाळांच्या नियमा मध्ये बदल केला होता. परंतु हा देते चुकीचा असून पालकांना त्यांच्या पाल्यासाठी पसंतीच्या शाळेत प्रवेश घेण्याचा पूर्णपणे अधिकार आहे. या अधिकारावर सरकार गदा आणू शकत नाही असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
न्यायालयाच्या निकालानंतर लगेचच शिक्षक संचालक शरद गोसावी यांनी आरटीई प्रवेश प्रक्रियेचा निकाल जाहीर करण्याचे आदेश देखील दिले आहेत. ते पुढील प्रमाणे. शालेय शिक्षण विभाग अधिसूचना दिनांक ०९/०२/२०२४ यास मा. उच्च न्यायालय मुंबई, यांची अंतरिम स्थगिती असल्यामुळे सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाच्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार दुर्बल व वंचित घटका करिता २५% टक्के ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी जाहीर करण्यात आली नव्हती. मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांनी जन हित याचिका व रिट याचिकेवर दिनांक १९/०७/२०२४ रोजी अंतिम निर्णय दिला आहे. सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाच्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार दुर्बल व वंचित घटका करिता २५% टक्के ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेची दिनांक ०७/०६/२०२४ रोजी काढण्यात आलेल्या सोडतीची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी दिनांक २०/०७/२०२४ रोजी https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात येणार आहे. या सोडती द्वारे शाळेमध्ये प्रवेशासाठी निवड झालेल्या बालकांच्या पालकांना त्यांनी नोंदणी केलेल्या मोबाईल क्रमांकावर सोमवार दिनांक २२/०७/२०२४ पासून SMS जाण्यास सुरुवात होईल. प्रवेश मिळाल्याचा SMS प्राप्त झालेल्या पालकांनी दिनांक २३/०७/२०२४ ते ३१/०७/२०२४ पर्यंत आपल्या जिल्हयातील संबंधित तालुकास्तरावरील पडताळणी समितीकडे कागदपत्रांची पडताळणी करुन पडताळणी समिती मार्फत आपल्या बालकांचा प्रवेश निश्चित करुन घेण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच पालकांनी केवळ SMS वर अवलंबून न राहता RTE PORTAL वरील अर्जाची स्थिती या टॅबवर आपल्या बालकाचा अर्ज क्रमांक टाकून अर्जाची स्थिती पहावी वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे अवलोकन करावे व सदरील सूचनांचे पालन करावे असे आवाहन ही करण्यात आले आहे.
काल ११ जुलै रोजी मुंबई हायकोर्टात सुनावणी पूर्ण झाली असून न्यायालयाकडून निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे.
RTE प्रकरणी सुनावणी पूर्ण पण न्यायालयाने निकाल ठेवला राखून?
राज्य शालेय शिक्षण विभागातर्फे RTE अंतर्गत २५% आरक्षित जागांवर प्रवेश प्रक्रिया राबवली जात आहे. परंतु राज्य शासनाने RTE कायद्यात केलेल्या बदलामुळे प्रकरण न्यायालयात आहे. त्या याचिकांवर ११ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी पार पडली असून. न्यायालयीन सुनावणी पुर्ण झाली असली तरीही न्यायालयाने गुरूवारी निकाल जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या निकालाची वाट पाहणाऱ्या पालकांना प्रवेशासाठी आणखी काही दिवसांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे हे मात्र खरे. पाल्यांचा प्रवेश आणि न्यायालयाचा निकाल यात लाखो पालक द्विधा अवस्थेत आहेत तसेच आपल्या पाल्याचे शैक्षणिक वर्ष वाया तर जाणार नाही अशी चिंता व्यक्त करत आहेत.
यंदाचे शैक्षणिक वर्ष १५ जून पासून सुरू झाले असून शाळा सुरू होऊन जवळपास एक महिना होत आला आहे. मात्र, RTE प्रवेश प्रक्रिया अजूनही रखडलेली आहे. खासगी शाळांमधील RTE प्रवेश प्रक्रिया न्यायप्रविष्ट असल्याने पाल्यांच्या प्रवेशाबाबत पालकांमध्ये चिंता निर्माण झालेली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयावर RTE प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या राज्यभरातील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अवलंबून आले.
राज्य शिक्षण विभागाकडे RTE प्रवेशासाठी राज्यातील ९ हजार २१७ शाळांमधील १ लाख ५ हजार ३९९ जागांच्या प्रवेशासाठी २ लाख ४२ हजार ९७२ अर्ज आलेले आहेत. या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची ऑनलाईन लॉटरी ही शिक्षण विभागा कडून काढण्यात आली असली तरी कोणाला प्रवेश मिळाला आहे याची घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थी व पालक प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
RTE प्रवेशाबाबत न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिकावर गुरूवारी सुनावणी झाली. या सुनावणी वेळी सकाळी 11 वाजल्यापासून सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत सर्व याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी आपली बाजू मांडली. सुनावणी पूर्ण झाली असली तरी गुरूवारी न्यायालयाने निकाल जाहीर केला नाही. न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे असे याचिकाकर्ते शरद जावडेकर यांनी सांगितले.
RTE प्रवेश प्रकरणी न्यायालयात उद्या ११ जुलैला अंतिम सुनावणी?
राज्यातील लाखो पालक RTE २५% राखीव जागेसाठी होणाऱ्या प्रवेशासाठी प्रतीक्षेत आहेत. राज्य शिक्षण विभागाने RTE कायद्यात केलेल्या बदलामुळे काही सामाजिक संघटना व पालक यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले होते व न्यायालयाने या बदलावर स्थगिती दिली होती. त्या नंतर शिक्षण विभागाने पुन्हा नव्याने ही प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली होती व याचा लकी ड्रॉ (सोडत) दिनांक ७ जून २०२४ रोजी झाली होती परंतु या सोडतीचा निकाल हा दिनांक १२ जून रोजी न्यायालयीन निकाला नंतर जाहीर होणार होता परंतु काही कारणास्तव ही न्यायालयीन सुनावणी पुढे ढकलली होती.
पुढे ढकलेली सुनावणी ही उद्या दिनांक ११ जुलै रोजी होणार असून राज्य भरातून RTE प्रवेश अर्ज केलेल्या लाखो पालकांचे लक्ष उद्या होणाऱ्या या सुनावणीवर आहे. नेमका उद्या न्यायालयात काय निकाल लागणार या कडे सर्व पालकांचे लक्ष आहे. सद्या चालू असलेल्या या न्यायालयीन प्रक्रिये मुळे महाराष्ट्रातील असंख्य विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रखडले असून त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
RTE प्रवेशाची सोडत लॉटरी जाहीर झाल्या नंतर शिक्षण मंडळाने प्रवेशाची यादी तयार केली आहे. येत्या ११ जुलैला न्यायालयात अंतिम सुनावणी होईल आणि १२ जुलैला प्रवेशाची यादी जाहीर करण्यात येईल अशी माहिती प्राथमिक शिक्षण विभागातील अधिकारी यांनी दिली आहे.त्यामुळे आता RTE प्रवेश प्रक्रियेसाठी १२ जुलैला मुहूर्त लागेल अशी अपेक्षा आहे.
RTE प्रवेश प्रक्रियेत आपल्या पाल्याला संधी मिळेल या आशेने अनेक पालकांनी आपल्या पाल्याचे प्रवेश अद्याप कोठेही घेतलेले नाहीत. तसेच इंग्लिश व मराठी माध्यमांच्या शाळा सुरू होऊन जवळपास एक महिना होत आहे. जर आपल्या पाल्याची प्रवेशाची संधी दोन्हीकडून ही हुकली तर त्याचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाईल अशी भीती पालकांकडून व्यक्त केली जात आहे. तसेच आता १२ जुलै नंतर वेळ वाया न घालवता शिक्षण विभागाने तातडीने ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करावी अशी मागणीही पालकांसह संघटनांनी केली आहे.
Maharastra Government News Education News महाराष्ट्र राज्य सरकारने EWS, SBEC, OBC, विद्यार्थिनी साठी मोठी घोषणा केली आहे? मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचा निर्णय?
EWS, SEBC, OBC विद्यार्थिनींसाठी मोठी घोषणा?
जसं जशी विधानसभेची निवडणूक जवळ येत आहे तसं राज्यसरकार वेगवेगळ्या योजनाची घोषणा करताना पाहायला मिळत आहे आत्ताच मागील काही दिवसापूर्वी राज्य सरकारने राज्यातील महिलांसाठी “मुख्यमंत्री लाडकी बहीण” योजनेची घोषणा केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य सरकारने मंत्री मंडळाच्या बैठकीत विद्यार्थिनी साठी मोठी घोषणा करण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. EWS, SBEC, OBC विद्यार्थिनी साठी फीसमध्ये ५०% सवलत राज्य सरकार देत होते परंतु आता ही सवलत १००% देण्याबाबत काल राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे आढळून आले आहे व लवकरच त्याबाबतीत अधिकृत घोषणा केली जाईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग, आणि इतर मागास प्रवर्गातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या र्विद्यार्थिनींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कात ५०% सूट दिली जात होती परंतु आता या शुल्कात वाढ करून ती १००% सूट दिली जाणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थिनींना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यास मिळणार मोफत TAB व रोज 6 GB डाटा ! पहा काय आहे योजना?
नमस्कार विद्यार्थी मित्रानो, महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या संस्थेमार्फत महाराष्ट्र राज्या मध्ये दहावीच्या विद्यार्थ्यांना “मोफत टॅबलेट योजना” Free Tablet Yojana Maharashtra सुरू केली गेलीआहे. या योजनेसाठी अर्ज कसा करायचा, पात्रता काय आहे तसेच कागदपत्रे कोणती लागणार आहे याबद्दल आपण सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. शासन महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी बऱ्याच ठिकाणी मोफत प्रशिक्षणाची सोय करत आहे. त्यांना विविध सवलती वेगवेगळ्या योजने मार्फत दिल्या जातात. शासनाने या योजना विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अनेक संस्थेची निर्मिती केली आहे. यामध्ये बार्टी, सारथी तसेच महाज्योती या आहेत. आज आपण महाज्योतीमार्फत दहावी पास विद्यार्थ्यांना Free Tablet Yojana मोफत टॅबलेट योजना आहे याबद्दल माहिती पाहणार आहोत.
क्रांतीसुर्य महात्मा ज्योतिबा फुले व क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या विचारकार्याचा वसा चालविण्यासाठी, त्यांच्या विचारातला सुशिक्षित समाज निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रातील इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गाच्या शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक विकासासाठी महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेची (महाज्योती) स्थापना शासन निर्णय दि.०८.०८.२०१९ ला केली आहे. तेव्हापासून आज पर्यंत शासन या संस्थेच्या माध्यमातून विद्यार्थांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबवत आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्गीय, भटक्या जाती विमुक्त जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना JEE / NEET / MHT- CET Batch 2026 करीता परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण ऑनलाईन पद्धतीने महाज्योती मार्फत देण्यात येत आहे. त्याकरीता इच्छूक विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहे. तसेच ऑनलाईन प्रशिक्षणासाठी महाज्योती तर्फे विद्यार्थ्यांना मोफत टॅब व 6 GB / Day इंटरनेट डाटा पुरविण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक कागदपत्र व पात्रता आणि अर्ज कसा करावा ही संपूर्ण माहिती आपण पुढे पाहणार आहोत.
योजनेच्या लाभासाठी विद्यार्थ्याची पात्रता
विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा / असावी.
विद्यार्थी इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील असावा / असावी तसेच विद्यार्थी नॉन- क्रिमिलेअर उत्पन्न गटातील असावा/ असावी.
सन 2024 मध्ये 10 वी ची परीक्षा उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी सदर प्रशिक्षणाचा लाभाकरीता पात्र राहतील.
विद्यार्थी हा विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतलेला असावा. या बाबतची कागदपत्रे स्पष्ट व दुष्यपद्धतीने जोडणे आवश्यक आहे.
विद्यार्थ्यांची निवड ही त्यांना 10 वी च्या परीक्षेत प्राप्त टक्केवारी तसेच सामाजिक प्रवर्ग व समांतर आरक्षणा नुसार करण्यात येईल.
इयत्ता 10 वी मध्ये शहरी भागातील विद्यार्थ्यां करीता 70% किंवा यापेक्षा जास्त गुण असणे आवश्यक आहे तसेच ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यां करीता 60% किंवा यापेक्षा जास्त गुण असणे आवश्यक आहे.
विद्यार्थी शहरी किंवा ग्रामीण भागातील आहे किंवा नाही कसे हे विद्यार्थ्यांच्या आधारकार्ड वरील नमुद पत्त्यावरुन ठरविले जाईल.
विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतल्याचा दाखला (बोनाफाईट सर्टिफिकेट)
दिव्यांग असल्यास दाखला.
अनाथ असल्यास दाखला.
सामाजिक प्रवर्ग व समांतर आरक्षण पुढीलप्रमाणे
सामाजिक प्रवर्ग
टक्केवारी
इतर मागास वर्ग (OBC)
59 %
निरधीसुचती जमाती अ (VJ-A )
10%
भटक्या जमाती ब ( NT-B)
8%
भटक्या जमाती क (NT-C)
11%
भटक्या जमाती ड (NT-D)
6%
विशेष मागास प्रवर्ग (SBC)
6%
एकूण
100%
टीप – शहरी तसेच ग्रामीण भागाकरीता विद्यार्थ्यांची निवड संख्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत ठरविण्यात येईल.
समांतर आरक्षण पुढीलप्रमाणे
1) प्रवर्गनिहाय महिलांसाठी 30% जागा आरक्षित आहे.
2) दिव्यांगाकरीता 4% जागा आरक्षित आहे.
3) अनाथांसाठी 1% जागा आरक्षित आहे.
अर्ज कसा करावा
महाज्योतीच्या www.mahajyoti.org.in या संकेतस्थळावर जाऊन Notice Board मधील”Application for JEE / NEET / MHT-CET Batch – 2026 Training” यावर जाऊन ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करावा.
2. अर्जासोबत ‘ब’ मध्ये नमुद सर्व कागदपत्रे स्वाक्षांकीत करून स्पष्ट दिसतील असे स्कॅन करुन जोडावे.
अटी व शर्ती
अर्ज करण्याची अंतिम दि. 10/07/2024 आहे.
पोस्टाने किंवा ई-मेल व्दारे प्राप्त अर्जाचा विचार केला जाणार नाही.
जाहिरात रद्द करणे, मुदतवाढ देणे, अर्ज नाकारणे व स्विकारणे तसेच निवडीची पद्धती बदलणे याबाबतचे सर्व अधिकार हे व्यवस्थापकीय संचालक, महाज्योती यांचे राहतील.
कोणत्याही माध्यमातुन व अंतीम निवड प्रक्रियेच्या दरम्यान किंवा प्रशिक्षणाच्या कोणत्याही टप्प्यावर उमेदवारांनी सादर केलेली माहिती चुकीची, दोषपूर्ण व दिशाभूल करणारीअसल्यास विद्यार्थ्यांची निवड रद्द करण्यात येईल.
अर्ज भरतांना कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी आल्यास केवळ महाज्योतीच्या Call Centre वर संर्पक करावा संपर्क क्र 0712-2870120/21
राज्यातील लाखो पालक RTE २५% राखीव जागेसाठी होणाऱ्या प्रवेशासाठी प्रतीक्षेत आहेत राज्य शिक्षण विभागाने RTE कायद्यात केलेल्या बदलामुळे काही सामाजिक संघटना व पालक यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले होते व न्यायालयाने या बदलावर स्थगिती दिली होती. त्या नंतर शिक्षण विभागाने पुन्हा नव्याने ही प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली होती व याचा लकी ड्रॉ (सोडत) दिनांक ७ जून २०२४ रोजी झाली होती परंतु या सोडतीचा निकाल हा दिनांक १२ जून रोजी न्यायालयीन निकाला नंतर जाहीर होणार होता परंतु काही कारणास्तव ही न्यायालयीन सुनावणी पुढे ढकलली होती.
ही सुनावणी दिनांक १८ जून रोजी होत असताना या सुनावणी दरम्यान आणखी काही संघटनांनी व शाळांनी RTE प्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत त्यामुळे RTE प्रकरणाची पुढील सुनावणी ही येत्या ४ जुलै २०२४ रोजी घेतली जाणार आहे. परिणामी पालकांना प्रवेशासाठी जुलै ची वाट पहावी लागणार आहे असे एका याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सांगितले आहे. मात्र पुढील सुनावणी ही ११ जुलै रोजी घेतली जाणार असल्याची माहिती याचिकाकर्ते शरद जावडेकर यांनी दिली आहे.
राज्य शालेय शिक्षण विभागाने RTE कायद्यात केलेला बदल हा योग्य आहे. त्यामुळे त्याला देण्यात आलेली स्थगिती उठवावी, अशी एक याचिका न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. तर काही शाळांनी कायद्यात बदल केल्यानुसार RTE च्या आरक्षित जागांवर प्रवेश देखील दिले आहेत. या जागांना संरक्षण द्यावे, अशीही याचिका दाखल झालेली आहे. या दोन्ही याचिकांची स्वतंत्र सुनावणी घ्यावी लागणार आहे. तसेच सध्या थांबलेल्या आरटीई प्रवेशाबाबत न्यायालयाने कोणाताही निर्णय दिलेला नाही.
हस्तक्षेप याचिका न्यायालयाने दाखल करून घेतल्या आहेत व हस्तक्षेप करणाऱ्या तीनही संस्थाना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी दहा दिवसाची मुदत न्यायालयाने दिली आहे. या संस्थांच्या प्रतिपादनावर जनहित याचिका कर्त्याना व शासनाला त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी नंतरचे दहा दिवस देण्यात आले आहेत व याची अंतिम सुनावणी ११ जुलै २०२४ होणार आहे. पण याचा परिणाम हा RTE २५% राखीव जागेसाठी होणारे प्रवेश लांबणीवर पडणार आहेत आणि पालकांचा तणाव आणखीनच वाढणार आहे.
आत्ता विद्यार्थांना एसटी पास साठी रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही. पास आता मिळणार थेट शाळा महाविद्यालयात.!
.
सन २०२४- २५ शैक्षणिक वर्षाची शाळा दिनांक १५ जून २०२४ रोजी सुरू झाली आणि महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने (MSRTC) विद्यार्थ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची योजना आणली एसटी चे पास हे आता थेट शाळा महाविद्यालयात मिळणार आहेत. या नवीन योजने मुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील शाळा आणि महाविद्यालयीन लाखो विद्यार्थी यांना फायदा होईल.
“एसटी पास थेट तुमच्या शाळेत” ही विशेष मोहीम सर्व महाराष्ट्रात महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) वतीने राबविण्यात येणार आहे असे मंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांनी माहिती दिली आहे. ही योजना राबविण्याबाबत सूचना त्यांनी महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक एसटी प्रशासनाला दिल्या आहे.
यापूर्वी विद्यार्थी विद्यार्थिनींना बसस्थानकावर जाऊन रांगेत उभे राहून पास घ्यावे लागत असत पण आता यापुढे पास घेण्यासाठी बसस्थानकावर जाण्याची किंवा रांग लावण्याची गरज नाही. शाळा किंवा महाविद्यालयाने दिलेल्या यादी नुसार एसटी कर्मचारी यांच्या मार्फत त्या विद्यार्थी विद्यार्थिनींना थेट शाळे मध्ये येऊन पास वितरित केले जाणार आहेत जेणे करून विद्यार्थांचा वेळ ही वाया जाणार नाही. ही योजना दिनांक १८ जून पासून एसटी प्रशासना मार्फत राबविण्यात येणार आहे. त्यापूर्वी सर्व शाळा महाविद्यालय यांना एसटी च्या आगार प्रमुख यांनी पत्र देऊन आपल्या शाळा महाविद्यालयातील पास धारक विद्यार्थी विद्यार्थिनींची यादी तयार ठेवण्यास सांगितले आहे. या अभिनव उपक्रमाचा फायदा राज्यातील लाखो विद्यार्थीना होणार आहे.
या वर्षातील पहिल्या सत्रातील शाळा सुरू झाल्या असून घरापासून शाळेपर्यंत व शाळेपासून घरापर्यंत ये जा करण्यासाठी विद्यार्थांना व विद्यार्थीनीना महामंडळाच्या एसटी च्या माध्यमातून महाराष्ट्रभर विविध योजना राबविल्या जातात विद्यार्थांना एसटी च्या पास साठी महामंडळ ६६% इतकी सवलत देत आहे तर ३३% प्रवास भाडे भरून मासिक पास देत आहे व विद्यार्थिनी साठी महामंडळ पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर योजने अंतर्गत बारावी पर्यंत शिकत असलेल्या विद्यार्थिनींना मोफत पास देत आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव 25% जागा भरणे हे लांबणीवर पडले आहे. कारण ही प्रक्रिया सध्या न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे न्यायालयामध्ये 12 जून रोजी सुनावणी होणार होती परंतु काही कारणास्तव ही सुनावणी पुढे ढकलली की 13 जून रोजी होईल असेल वाटले होते परंतु 13 जून रोजी ही सुनावणी झाली नसून ही सुनावणी आता दिनांक 18 जून रोजी होणार असून तोपर्यंत पालकांना प्रवेशासाठी वाट पहावी लागणार आहे.
सन २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षासाठी RTE २५% प्रवेश प्रक्रियेची ऑनलाईन सोडत (लॉटरी) शुक्रवार दिनांक. ০७/০६/२০२४ रोजी झाली असून लकी ड्रॉ चा निकाल हा 18 जून नंतरच जाहीर होणार आहे अशी माहिती सूत्रांकडून मिळालेली आहे.
RTE प्रवेशासाठी शिक्षण विभागाकडून ऑनलाईन प्रवेश अर्ज स्वीकारण्यात आलेले आहेत. राज्यातील ९ हजार २१७ शाळांत १ लाख ५ हजार ३९९ जागांवरील प्रवेशासाठी २ लाख ४२ हजार ९७२ अर्ज आलेले आहेत. आणि शिक्षण विभागा मार्फत प्रवेशासाठी ऑनलाईन लॉटरी काढलेली असली तरी प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या विद्यार्थांच्या पालकांना प्रवेशासाठी आणखीन काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. कारण काही शाळा न्यायालयात गेल्या आहेत. या शाळांनी RTE २५% राखीव जागांवर इतर विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिलेले आहेत. त्यामुळे शाळांच्या प्रवेशाचे काय करायाचे? असा प्रश्न समोर आला आहे. त्यामुळे आता न्यायालयीन निकालानंतर हा प्रश्न सुटेल.
शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत शालेय शिक्षण विभाग सुमारे दहा ते अकरा वर्षांपासून सामाजिक व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी RTE २५% आरक्षित जागांवर प्रवेश दिला जात आहे. परंतु राज्य शासनाने यावर्षी कायद्यात बदल करून केवळ सरकारी शाळांमध्ये RTE अंतर्गत प्राधान्याने प्रवेश देण्याचे धोरण निश्चित केले. सरकारी शाळा उपलब्ध नसतील तरच खाजगी स्वयंम अर्थसहाय्यीत शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाईल, अशी नियमावली तयार केली. यावर विविध पालक संघटनांनी आवाज उठवला. त्यात काही संघटनांनी न्यायालया पर्यंत देखील धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने शासनाच्या अधीसूचनेल सूचनेला स्थगिती दिली आहे. राज्य शासनाच्या शिक्षण हक्क कायद्यातील RTE २५% आरक्षण जागांच्या प्रवेशा संदर्भात विनाअनुदानित शाळांना वगळण्याबाबत काढलेल्या अधीसूचनेला आवाहन देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली गेली होती. न्यायालयात याबाबत सुनावणी घेण्यात आली त्यात राज्य शासनाने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यात आली. व नंतर राज्य शिक्षण विभागाने पहिल्या सारखीच प्रवेश प्रक्रिया परत एकदा नव्याने सुरू केली.
ही प्रवेश प्रकिया पुन्हा नव्याने शुक्रवार दिनांक १७ मे २०२४ पासून ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरु झाली होती व दिनांक ३१/०५/२०२४ पर्यंत प्रवेश अर्ज भरता येणार होते. परंतु राज्य शिक्षण विभागाने प्रवेश अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेस वेळ वाढवून दिला होता. दिनांक ०४/०६/२०२४ पर्यंत प्रवेश अर्ज भरण्यास मुदत वाढ मिळाली होती.
सन २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षासाठी RTE २५% प्रवेश प्रक्रियेची ऑनलाईन सोडत (लॉटरी) शुक्रवार दिनांक. ০७/০६/२০२४ रोजी सकाळी ११.०० वाजता महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (विद्या प्राधिकरण) पुणे येथे काढण्यात येणार आहे. सदर सोडतचे थेट प्रक्षेपण व्ही.सी द्वारे करण्यात येणार आहे. आपणास ऑनलाईन या कार्यक्रमास उपस्थित राहण्याकरिता https://youtube.com/live/bNgUW9iKSXO?feature=share लिक उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. तरी सर्व पालक या लिंक वर जाऊन ऑनलाइन सदर सोडतचे थेट प्रक्षेपण पाहू शकता.
सन २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षासाठी RTE २५% प्रवेश प्रक्रियेची ऑनलाईन सोडत (लॉटरी) शुक्रवार दिनांक. ০७/০६/२০२४ रोजी सकाळी ११.०० वाजता महाराष्ट्रराज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (विद्या प्राधिकरण) पुणे येथे काढण्यात येणार आहे. सदर सोडतचे थेट प्रक्षेपण व्ही.सी द्वारे करण्यात येणार आहे. आपणास ऑनलाईन या कार्यक्रमास उपस्थित राहण्याकरिता https://youtube.com/live/bNgUW9iKSXO?feature=share लिक उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. तरी सर्व पालक या लिंक वर जाऊन ऑनलाइन सदर सोडतचे थेट प्रक्षेपण पाहू शकता.
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) 25 टक्के राखीव जागांची लॉटरी 7 जूनला काढण्यात येणार आहे. मात्र या लॉटरीचा निकाल तातडीने जाहीर न करता न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 13 जूनला जाहीर केला जाईल, अशी माहिती राज्य सरकारने बुधवारी दिली आहे.
ऑनलाइन सोडतचे थेट प्रक्षेपण पाहण्यासाठी खालील लिंक वर जा.
RTE २५% जागांसाठी सुधारित शाळा व जागांची नवीन यादी संकेत्थळावर प्रसिद्ध झालेली असून २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षासाठी राज्यातील ९ हजार १३८ शाळांमध्ये १ लाख २ हजार ४३४ जागांवर नव्याने प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे.
RTE प्रवेश अर्ज भरण्यासाठी मिळाली मुदतवाढ! पहा कधीपर्यंत…
शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत शालेय शिक्षण विभाग सुमारे दहा ते अकरा वर्षांपासून सामाजिक व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी RTE २५% आरक्षित जागांवर प्रवेश दिला जात आहे. परंतु राज्य शासनाने यावर्षी कायद्यात बदल करून केवळ सरकारी शाळांमध्ये RTE अंतर्गत प्राधान्याने प्रवेश देण्याचे धोरण निश्चित केले. सरकारी शाळा उपलब्ध नसतील तरच खाजगी स्वयंम अर्थसहाय्यीत शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाईल, अशी नियमावली तयार केली. यावर विविध पालक संघटनांनी आवाज उठवला. त्यात काही संघटनांनी न्यायालया पर्यंत देखील धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने शासनाच्या अधीसूचनेल सूचनेला स्थगिती दिली आहे. राज्य शासनाच्या शिक्षण हक्क कायद्यातील RTE २५% आरक्षण जागांच्या प्रवेशा संदर्भात विनाअनुदानित शाळांना वगळण्याबाबत काढलेल्या अधीसूचनेला आवाहन देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली गेली होती. न्यायालयात याबाबत सुनावणी घेण्यात आली त्यात राज्य शासनाने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यात आली. व नंतर राज्य शिक्षण विभागाने पहिल्या सारखीच प्रवेश प्रक्रिया परत एकदा नव्याने सुरू केली.
ही प्रवेश प्रकिया शुक्रवार दिनांक १७ मे २०२४ पासून ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरु झाली होती व दिनांक ३१/०५/२०२४ पर्यंत प्रवेश अर्ज भरता येणार होते. परंतु आणखीन ही काही पालकांकडून प्रवेश अर्ज भरण्याचे काम बाकी आहे. काही तांत्रिक अडचणी मुळे ही अर्ज भरता आले नसून याचा पुरेपूर विचार करून राज्य शिक्षण विभागाने प्रवेश अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेस वेळ वाढवून दिला आहे. आता दिनांक ०४/०६/२०२४ पर्यंत प्रवेश अर्ज भरता येणार आहेत. ही अंतिम मुदत वाढ असून यानंतर मुदत वाढ दिली जाणार नसून पालकांनी या मुदती पूर्वी आपले प्रवेश अर्ज भरण्याची विनंती केली आहे. तसेच स्थानिक स्तरावर व्यापक प्रमाणात याबाबत प्रसिद्धी देण्यात यावी असे आवाहन राज्य शिक्षण मंडळाकडून करण्यात आले आहे.
RTE २५% जागांसाठी सुधारित शाळा व जागांची नवीन यादी संकेत्थळावर प्रसिद्ध झालेली असून २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षासाठी राज्यातील ९ हजार १३८ शाळांमध्ये १ लाख २ हजार ४३४ जागांवर नव्याने प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळाने मागील हप्त्यात म्हणजे २१ मे रोजी बारावीचा निकाल जाहीर केला असून बारावीचा निकाल हा ९३.३७% इतका लागला असून नेहमी प्रमाणे मुलींनी आघाडी घेतली आहे.
मार्च २०२४ मध्ये महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळाने माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (SSC) परीक्षा मुंबई, पुणे, नागपुर, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, कोल्हापूर, लातूर, नाशिक व कोकण या नऊ विभागीय मंडळांमार्फत घेण्यात आल्या होत्या त्याचा निकाल २७ मे २०२४ रोजी प्रसिद्ध होणार असून तो निकाल महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर दुपारी एक वाजता जाहीर होणार आहे.
विद्यार्थांना त्यांचे गुण हे विषय निहाय पाहता येणार आहे. तसेच त्याची छापील प्रत ही विद्यार्थांना मिळू शकणार आहे. विद्यार्थ्याला जर स्वतःच्या अनिवार्य विषयांपैकी कोणत्याही विशिष्ट विषयात त्याने संपादन केलेल्या गुणांची पडताळणी व उत्तरपत्रिकांच्या छायाप्रत मूल्यांकन करायचे असेल तर संबंधित विभागीय मंडळाकडे ऑनलाईन पद्धतीने मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर स्वतः किंवा शाळेमार्फत अर्ज करता येतो. ( http://verification.mh-ssc.ac.in/)
मार्च २०२४ मध्ये महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळाने माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (SSC) परीक्षा मुंबई, पुणे, नागपुर, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, कोल्हापूर, लातूर, नाशिक व कोकण या नऊ विभागीय मंडळांमार्फत घेण्यात आल्या होत्या त्याचा निकाल २७ मे २०२४ रोजी प्रसिद्ध होणार असून तो निकाल महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर दुपारी एक वाजता जाहीर होणार आहे.
विद्यार्थांना त्यांचे गुण हे विषय निहाय पाहता येणार आहे. तसेच त्याची छापील प्रत ही विद्यार्थांना मिळू शकणार आहे. विद्यार्थ्याला जर स्वतःच्या अनिवार्य विषयांपैकी कोणत्याही विशिष्ट विषयात त्याने संपादन केलेल्या गुणांची पडताळणी व उत्तरपत्रिकांच्या छायाप्रत मूल्यांकन करायचे असेल तर संबंधित विभागीय मंडळाकडे ऑनलाईन पद्धतीने मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर स्वतः किंवा शाळेमार्फत अर्ज करता येतो. ( http://verification.mh-ssc.ac.in/)
