RTE २५% जागांसाठी सुधारित शाळा व जागांची नवीन यादी संकेत्थळावर प्रसिद्ध झाली असुन. २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षासाठी राज्यातील ९ हजार १३८ शाळांमध्ये १ लाख २ हजार ४३४ जागांवर नव्याने प्रवेश प्रक्रिया झाली सुरु.
.
शुक्रवार दिनांक १७ मे २०२४ पासून ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरु झाली असून दिनांक ३१/०५/२०२४ पर्यंत प्रवेश अर्ज भरता येणार आहेत तरी पालकांनी लवकर प्रवेश अर्ज भरावे अशी विनंती करण्यात आली आहे.
शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत शालेय शिक्षण विभाग सुमारे दहा ते अकरा वर्षांपासून सामाजिक व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी RTE २५% आरक्षित जागांवर प्रवेश दिला जात आहे. परंतु राज्य शासनाने यावर्षी कायद्यात बदल करून केवळ सरकारी शाळांमध्ये RTE अंतर्गत प्राधान्याने प्रवेश देण्याचे धोरण निश्चित केले. सरकारी शाळा उपलब्ध नसतील तरच खाजगी स्वयंम अर्थसहाय्यीत शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाईल, अशी नियमावली तयार केली. यावर विविध पालक संघटनांनी आवाज उठवला. त्यात काही संघटनांनी न्यायालया पर्यंत देखील धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने शासनाच्या अधीसूचनेल सूचनेला स्थगिती दिली आहे. राज्य शासनाच्या शिक्षण हक्क कायद्यातील RTE २५% आरक्षण जागांच्या प्रवेशा संदर्भात विनाअनुदानित शाळांना वगळण्याबाबत काढलेल्या अधीसूचनेला आवाहन देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली गेली होती. न्यायालयात याबाबत सुनावणी घेण्यात आली त्यात राज्य शासनाने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यात आली आहे
राज्य शालेय शिक्षण विभागाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी RTE २५% ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत बदल करण्यात सर्वात केली असून RTE संकेतस्थळावर जिल्हा निहाय सुधारित शाळांची व जागांची यादी प्रसिद्ध केली आहे.
नव्याने प्रसिद्ध केलेले या यादीमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी राज्यातील ९ हजार १३८ शाळांमध्ये १ लाख २ हजार ४३४ जागांवर प्रक्रिया होणार चालु झाली आहे.
शुक्रवार दिनांक १७ मे २०२४ पासून ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरु झाली असून दिनांक ३१/०५/२०२४ पर्यंत प्रवेश अर्ज भरता येणार आहेत तरी पालकांनी लवकर प्रवेश अर्ज भरावे अशी विनंती करण्यात आली आहे.
शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत शालेय शिक्षण विभाग सुमारे दहा ते अकरा वर्षांपासून सामाजिक व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी RTE २५% आरक्षित जागांवर प्रवेश दिला जात आहे. परंतु राज्य शासनाने यावर्षी कायद्यात बदल करून केवळ सरकारी शाळांमध्ये RTE अंतर्गत प्राधान्याने प्रवेश देण्याचे धोरण निश्चित केले. सरकारी शाळा उपलब्ध नसतील तरच खाजगी स्वयंम अर्थसहाय्यीत शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाईल, अशी नियमावली तयार केली. यावर विविध पालक संघटनांनी आवाज उठवला. त्यात काही संघटनांनी न्यायालया पर्यंत देखील धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने शासनाच्या अधीसूचनेल सूचनेला स्थगिती दिली आहे. राज्य शासनाच्या शिक्षण हक्क कायद्यातील RTE २५% आरक्षण जागांच्या प्रवेशा संदर्भात विनाअनुदानित शाळांना वगळण्याबाबत काढलेल्या अधीसूचनेला आवाहन देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली गेली होती. न्यायालयात याबाबत सुनावणी घेण्यात आली त्यात राज्य शासनाने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यात आली आहे